Comments Add Comment

‘२४ स्टिल उद्योग बन्द हुनसक्छन्, एक खर्ब लगानी जोखिममा छ’

सरकारले ल्याएको संशोधित बजेटपछि स्टिल उद्योगीहरु दुई खेमामा विभाजित छन् । सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सारदर पूर्ण रुपमा हटाएर आयात हुने बिलेटमा अन्तशुल्क बढाएपछि स्टिल उद्योगीहरु सरकारी नीतिको पक्ष र विक्षमा उभिएका हुन् ।

विदेशबाट बिलेट आयात गरेर छडसहित स्टिल उत्पादन गर्नेहरु असन्तुष्ट बनेका छन् भने स्पन्ज आइरन नेपालमै ल्याएर बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु सरकारी नीतिको स्वागत गरिरहेका छन् ।

स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादनका क्रममा २० हजार रोजगारी वृद्धि हुने साथै ३ सयदेखि ५ सय मेघावाटसम्म विद्युत खपत बढ्न सक्ने र आयात प्रतिस्थापन हुँदै वाषिर्क करिब ४० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा बचत हुने एक पक्षको दावी छ । उता बजेटमा भएको एउटा व्यवस्थाले उद्योगको लागी नै धरापमा परेको फलाम छड उत्पादक व्यवसायी आन्दोलित नै भएका छन् ।

एमएस विलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) को आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शून्यमा राख्दा निश्चित व्यवसायिक घरानालाई पोस्ने र अन्य उद्योगलाई समस्या पर्ने बताएका हुन् ।

सरकारको यो निर्णयले ६ वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने र बाँकी २४ उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । हिमाल आइरन एण्ड स्टिल मिलका सञ्चालक अभिक ज्योति १ खर्ब बराबरका उद्योगहरु यो नीतिले समस्यामा परेको बताउँछन् । यो कर नीति सरकारले सच्याउनु पर्ने उनको धारणा छ । यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर ज्योतिसँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले ल्याएको संशोधित बजेट पछि रोलिङ मिल्स उद्योगीहरु स्पष्ट दुई कित्तामा देखिनु भएको छ । यसरी स्पष्ट दुई धारमा विभाजन हुनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

सरकारले ल्याएको संशोधित बजेटमा कर नीतिहरु धेरै फेरवदल भएका छन् । सरकारले ल्याएको कर नीति अचानक र तत्कालै लागू भएको छ । यसले हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । अंग्रेजीमा ए ‘द मिन्स डज नट जस्टीफाई द इन्ड’  भनेजस्तै हामीलाई तत्कालै लागू गर्दा हामीलाई समस्या आएको हो ।

सरकारले अस्तिको लकडाउनमा अस्पतालहरुमा १५ दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट राख्नू भनेको थियो । जुन उद्देश्यले भनिएको थियो त्यो ठीक थियो । त्यसबेला कोभिड महामारी एकदमै धेरै बढिरहेको थियो । राख्यो भने राम्रै हुने थियो । तर, त्यति समयमा त कसरी हुन्थ्यो र ?

अहिले हामीलाई सरकारले यही गरेको छ । हामीले सरकारलाई यो नीति नै ठीक छैन भन्न खोजेको भन्दा पनि तत्कालै आयो, समय दिनु पर्ने दिइएन भन्न खोजेको हो । केही साथीहरुले भने यो एकदमै ठीक छ भन्नु भएको छ, फरक यहीँ हो ।

कसैले बजेटको खुलेरै स्वागत गर्नुपर्ने र कसैले खुलेरै ठिक छैन भन्नु पर्ने कारण चाहिँ के हो ? कुन-कुन करनीतिमा तपाइर्ंहरुको फरक मत छ ?

सरकारले बजेटमार्फत स्पञ्ज आइरनको भन्सार महशुल शून्य गरिदिएको छ । पहिले बिलेट र स्पन्ज आइरनमा ४.७५ प्रतिशत महसुल लाग्ने गरेको थियो । आयात गरिएको बिलेटमा पहिले २ रुपैयाँ ५० लाग्ने भएको छ । अझै भित्र जादा यसले उपभोक्तालाई मार्का पर्ने देखिएको छ ।

भन्सार महशुल र अन्तशुल्कको अन्तरले गर्दा लगभग २४ वटा कम्पनी जसले रड बिक्री गर्थे उनीहरुलाई अप्ठेरो पर्ने भएको छ । उद्योलाई अप्ठेरो र उपभोक्तालाई महंगो पर्ने भएका कारण यो नीति अलि ठीक भएन भन्न खोजिएको हो ।

उपभोक्तालाई कति महँगो पर्छ ?

एउटा कुरा के बझु्नु पर्‍यो भने सरकारले बिलेट बनाएर सप्लाई गर्ने हो भने ठीकै हो । राम्रै हुन्थ्यो होला । अब यी त निजी कम्पनीहरु हुन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा काम चल्छन् । एउटा उदाहरणका लागि केही वर्ष पहिले एउटा मेटिङ प्लान्टले भर्खरै बिलेट शुरु गर्दा हामीले कस्तो हुन्छ हुन्छ भनेर एउटा बिलेट मगाएका थियौं ।

हिमाल आइरनले त अब फलानो फलोनोबाट बिलेट लिएर रड उत्पादन गर्न लागेको छ । किन अरुबाट किन्ने ? हाम्रोबाट किन भन्ने कुरा पनि बजारबाट आयो । बिलेट मेटिङ प्लान्ट भएकाहरुले बिक्री गरेका पनि छैनन् ।

बिलेट हामीले बिक्री गरेपनि उहाँहरुले भाउ बढाउन सक्नुहुन्छ । मेटिङ प्लान्टहरुको आफैं कन्जम्सन भइरहेको छ । अहिले पनि बिलेट त आयात गरिरहेको छ भने किन रोक्नु पर्ने । अर्को कुरामा विभिन्न कम्पनीको विभिन्न गुणस्तरका डण्डीहरु बजारमा सप्लाइ भइरहेको छ ।

तर, ग्राहकहरुले पहिलो प्राथमिकता नै मूल्यलाई दिनुहुन्छ । गुणस्तर राम्रो भए पनि मूल्य धेरै अन्तर हुनुहुँदैन । ग्राहकहरुले सस्तो नै चाहियो भन्नुहुन्छ । यसले गर्दा खेरी २४ वटा कम्पनी बन्द हुनसक्ने र बाँकी ६ वटा कम्पनीमात्रै सञ्चालनमा हुनसक्ने भयो । यसले मार्केटमा मोनोपोली हुनसक्छ ।

फ्रि  मार्केटको पोलिसी विपरीत हुने देखियो । अहिलेको अनुमानमा ८ रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँसमम भाउ बढ्ने देखिन्छ भने उता मेटिङ प्लान्ट हुनेहरुको भने भाउ घट्ने भयो ।

भन्सार महसुलमा प्रोत्साहन दिदै सरकारले शुन्य प्रतिशत बनाएको छ, यसमा तपाईंहरुको भनाइ के हो ? भन्साल महसुल बढाउनु पर्छ भन्ने हो ?

प्रोत्साहन दिनु हुँदैन हामीले भनेको होइन । अरु क्षेत्रको कुरा गर्दा मोटरसाइकल एसेम्बल प्लान्टमा पनि प्रोत्साहन दिएको छ ।

तर, यहाँ भन्सार महशुल जिरो प्रतिशत गरिएको छ र उता अन्तःशुल्क एक साइज बढाइएको छ । यो भनेको त इम्पोर्टेड विलेट प्लान्टहरुलाई खत्तमै पार्ने कुरा भयो नि ।

स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादनका क्रममा २० हजार रोजगारी बढ्ने वाषिर्क करीब ४० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा बचत हुने अर्को संघले दावी गरेको छ, यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न ?

जुन उद्देश्यले सरकारले गर्न खोजेको छ त्यो सकारात्मक नै हो । तर जुन तरिकाले गर्‍यो, त्यो चाहिँ नेगेटिभ हो । हाम्रै कम्पनी हिमाल आइरन ६० वर्षअघि हजुरबुवाले शुरु गर्नु भएको थियो । त्यतिबेला भारतबाटै डण्डी आयात गर्नुपर्थ्यो ।

उहाँले उद्योग खोल्दा उच्च गुणस्तरको कैफियत मूल्यमा रड उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले खोल्नुभयो । खोलेपछि सरकारले उत्पादन भएपछि बजारमा पुग्नथाले पछि सरकारले प्रोटेक्सन गर्न थाल्यो । अहिले पनि भारतबाट डण्डी आयात गर्यो भने फिनिस रडमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्छ ।

अर्थात् हाम्रो आन्तरिक उद्योगलाई प्रोटेक्सन छ । यो गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व पनि हो । तर यहाँ त अहिले ठूलो मात्रामा रोलिङहरु छन् । सानो मात्रामा मात्रै बिलेट उत्पादन गर्नेहरु छन् । प्रोत्साहन गर्नलाई ठीकै हो, तर ठूलो रुपमा प्रोत्साहन गरेर भएका उद्योगलार्य समस्यामा पार्न खोजिएको छ ।

यो कर नीतिले २४ वटा उद्योगहरु कस्तो समस्या पार्ला ?

ठूलो समस्या पार्छ । उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । एकवर्षभित्र विस्तारै उद्योगहरु बन्द हुनसक्छन् । गुणस्तरको कुरा पनि छ । हामीले राम्रो गुणस्तरको उत्पादन गर्छौं । अहिले पनि मेटिङ प्लान्टसँग निकै ठूलो मूल्य अन्तर छ । अब भन्सार र अन्तशुल्कका कारण झनै ठूलो असर पर्ने देखिएको छ ।

कम्तिमा पनि ८ देखि १० रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्न सक्छ । १० रुपैयाँ भनेको निकै ठूलो हो । हामीसँग राम्रो अनुभव छ कि, ग्राहकहरुले सामान किन्न आउने तर मूल्यका कारणले हामीसँग नकिन्ने गर्नु भएको छ । हामी आफूले नै प्राइम बिलेट नलगाई अरु बिलेट लगाउनु पर्‍यो । यसले गुणस्तरमा असर गर्छ ।

मूल्य धेरै अन्तर भएपछि समस्या परिहाल्छ । प्रायजसो कम्पनीहरुको एर्फइ ५०० गुणस्तरको माल सप्लाई गर्छ । हाम्रो एर्फइ ५०० डी हामीले उत्पादन गर्छौं । यो उत्पादन गर्नका लागि अहिले जुन मेटिङ प्लान्टहरु छन्, वहाँहरुको अहिलेको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर एर्फइ ५०० डी उत्पादन गर्न कठिनाइ नै छ ।

भन्सार र महशुलका कारण सबैलाई असर गरेको छ । एर्फइ ५०० उत्पादन गर्नेहरुले पनि आयात गर्नुहुन्छ । कतिपय कम्पनीहरुले हामी भन्दा धेरै नै विलेट आयात गर्नुहुन्छ । अब यी दुईबीच मूल्य धेरै अन्तर छ भने मान्छेहरुले गुणस्तर होइन, सस्तो नै हेर्छन् ।

अन्तःशुल्क चाहिँ कति भएको भए तपाइर्ंहरुलाई सहज हुने थियो ?

भन्सार महशुल वा अन्तशुल्क सरकारले केकति लिनु पर्छ भनेर आफैंले निर्धारण गर्ने कुरा हो । यसमा हाम्रो केही छैन ।

अन्तःशुल्क भनेको चाहिँ हामीले बझुेको आयातमा होइन निर्यातमा लागू हुने हो । त्यसमा पनि फिनिस गुडमा लागू हुनुपर्ने हो । बढ्यो भने सबैलाई बढ्ने र घट्यो भने सबैलाई हुनुपर्छ । एक जनालाई लागुहुने अर्को जनालाई लागू नहुने हुनु भएन ।

अनि बजेटको विषयलाई लिएर तपाईंहरुले अर्थमन्त्रीलाई पनि भटिसक्नु भयो हैन र ? अर्थमन्त्रीको भनाई चाहिँ के छ ? 

हो, हामीले भेटिसक्यौं । यो समस्या समाधानका लागि एउटा आयोग बनाउनु पर्छ भन्नु भएको छ । सरकारलाई एकदमै कम समय भएको र छोटो समयमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै कुराहरु समट्न नसकिएको उहाँले बताउनु भएको छ ।

अब यो समाधानका लागि भनेको एउटा आयोग गठन गरेर यस विषयमा अध्ययन निरीक्षण गरेर मात्रै मिलाउन सकिन्छ भन्नु भएको छ । तर, कर नीति त बजेट घोषणा भए लगत्तै लागू हुने कुरा हो ।

आयोग बनाएर काम गर्न त लामो समय लाग्ला । मूल्य र गुणस्तरको कुरा त छँदैछ, लामो इतिहास बोकेका रोलिङ मिल्सहरु बन्द हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भएन् । अर्को कुरा अब हामी मेटिङ प्लान्टमा जानका लागि हामीलाई श्रमिकको पनि समस्या हुन्छ ।

अहिले काम गरिरहेका श्रमिकहरुले मेटिङ प्लान्टमा काम गर्न सक्नु हुन्न र ?

अहिले हामीसँग नेपाली नै श्रमिकहरु हुनुहुन्छ । काममा दक्ष भइसक्नु भएको छ । अब मेटिङ प्लान्टमा जानका लागि छुट्टै प्रविधि चाहिन्छ । काम पनि अलि फरक किसिमको हुन्छ । यसका लागि अहिलेका श्रमिकहरु दक्ष हुनुहुन्न ।

उहाँहरुलाई दक्ष बनाउनका लागि त समय लाग्छ । अब तत्कालै मेटिङमा जानका लागि हामीलाई दक्ष कामदार भारबाट मगाउनु पर्ने हुन्छ ।

हाँ समस्या भनेको अहिले जतिपनि रोलिङ मिल्समा नेपाली नागरिकहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु बेरोजगार हुने र मेटिङका लागि बाहिरबाट मान्छे ल्याउनु पर्नेभयो ।

अहिले रोलिङमै काम गरिरहेका नेपालीहरुलाई दक्ष बनाएर मेटिङमा लगाउन सकिँदैन ?

उहाँहरुलाई दक्ष बनाउन नसकिने होइन सकिन्छ, तर समय लाग्छ । कम्तिमा २/३ वर्ष समय लाग्छ । रोलिङ मिलका लागि नेपाली श्रमिकहरु दक्ष भइसक्नु भएको छ । अब रोलिङ र मेटल प्लान्ट त फरक हो । एकातिर दक्ष भएको मान्छे मेटिङमा दक्ष हुनसक्दैन ।

त्यसका लागि अलि लामो समय लागिहाल्छ । नयाँ टेक्नोलोजीमा काम गर्न अनुभवी मान्छे पनि त चाहिन्छ । लगेर सिकाउँछौं, तर त्यसका लागि लामो समय चाहिन्छ । तत्कालै हुनसक्ने कुरा होइन ।

तपाईहरु अहिले जसरी दुई धारमा देखिनु भएको छ । मेटल र रोलिङ दुबैलाई सहज हुने गरी मध्यमार्गी बाटो रोजेर एउटै मुद्दा बनाउन सक्ने सम्भावना छैन ?

यो असम्भव छैन । नेपाल विलेट उत्पादक एसोसिएसनले पनि आफ्नो कुराहरु उठाउनु भएको छ । अहिले हामीहामी बीच बिवाद जस्तो देखिनुको कारण भनेको वहाँहरुले आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्नु भएका कारण हो । सबैलाई हित हुने निर्णय गर्दा त कसैको विमति नै रहदैन ।

उदाहरणको लागि हामीले मोटरसाइकल नै हेर्दा हुन्छ । जतिबेला बजाजले एसेम्बल प्लान्ट राख्नु भयो त्यतिबेला भन्सार महशुलमा छुट दिनु भयो । त्यसमा कसैले विरोध गर्नु भएन । आजको दिनमा ५० प्रतिशत दिदा पनि कसैले विरोध गरेन । यसमा कारण भनेको वहाँलाई प्रोत्साहन दिएको सबैले राम्रो देख्नुभयो ।

आजको दिनमा हामी पनि खोल्न सकिन्छ भन्ने थियो । वहाँलाई फाइदा हुने भए पनि अर्कोलाई घाटा हुनु भएन । अब यहाँ मेटिङको कुरामा त फरक भयो । कम्तीमा हामीलाई २ वर्ष दिएको भए त मेटिङ प्लान्ट राख्ने अरुले पनि त यार गर्थे होलान । अब हाम्रो देशमा उद्योगका लागि बिजुली जोड्नमात्रै एक वर्ष लाग्छ । अब जग्गा किनेर प्लान्ट बनाउदा त कति लाग्छ लाग्छ । यसकारण हामीलाई समय दिनु भएको भए खुलेरै स्वागत पनि गथ्र्यौं होला ।

अब तपाईहरुले सरकाबाटै तत्कालै के होस् भन्ने चाहानु भएको छ त ?

रोलिङ मिलहरुको हाम्रो धारणा छ, तत्कालका लागि पहिले जुन भन्सार दर थियो त्यही लागू हुनुपर्यो । अन्तशुल्क १.६५ रुपैयाँ थियो त्यहीँ लागु हुनपर्छ । मेरो व्यक्तिगत कुरामा अन्तशुल्कमा आयात विलेटमा मात्रै होइन सबैलाई लागु हुनुपर्यो ।

भन्सार महसुल शुन्य गरेको छ अलिअलि मिलाएको भए समस्या हुने थिएन । नेपालमै आइरन माइनिङ गर्ने भनेर अध्ययन भइरहेको छ । यसलाई केही सहयोग गर्न दिनुपर्यो । भविष्यमा स्पोन आइरनमात्रै चलाएर पुग्दैन । भन्सार शून्य प्रतिशत बनाइदिए पछि त यो कसरी टिक्छ होला त । अहिले बिलेटलाई ४.७५ प्रतिशत छ भने अझै मिलाउनुपर्छ ।

अर्को कुरा भनेको हाम्रो विद्युत उपयोगको कुरा छ । ६० मेगावाटको विद्युत उपयोग बढ्छ भनिएको छ । अहिल हाम्रो २४ वटाको १५० मेगावाट विद्युत उपयोग हुन्छ । ६० मेगावाट बढ्छ भने १५० त घट्छ ।

अर्को कुरा भनेको हाम्रो २४ वटा रालिङ मिलको १ सय अर्ब लगानी छ । त्यसमा बैंकको ऋण पनि छ । अब मेटमा जान लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । त्यो त्यति धेरै सहज त पक्कै छैन ।

भिडियो

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment