तल्लो अरुण सुटुक्क भारतको झोलामा, नेपालको बिजुली खोलामा

४ असोज, काठमाडौं । नेपालले दशैं आसपासमा नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । साँझको पिक आवरमा साढे २०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर जान थालेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसको खपतको लागि भारतीय विद्युत बजार प्रवेश नगरी भएको छैन ।

तर, पछिल्लो पटक तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना सहजै सुम्पिएपछि भारतसँग ऊर्जा बजार खुलाउने ‘नोगेसियसन’को बलियो आधार गुम्न पुगेको छ । आफ्नो हात माथि पारेको भारतले विद्युत् बजारको तगारो हटाउन चासो नदिने डर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारी अरुण तेस्रो सहजै पाएपछि नेपालको खेर जाने बिजुली किन्ने र नेपाललाई बंगलादेशमा बिजुली बेच्न बाटो दिने कुरालाई भारतले बेवास्ता गरेको बताउँछन् ।

‘भारतले जसरी पनि हात पार्न चाहेको तल्लो अरुण नेपालको बिजुलीलाई भारतीय बजारमा प्रवेश दिलाउने ‘नेगोसियसन’को गतिलो अस्त्र बन्न सक्थ्यो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको लगानी बोर्डले छलफल समेत नगरी सहजै परियोजना जिम्मा लगाएपछि नेपालको बिजुली लिन भारतलाई कुनैखालको बाध्यता छैन ।’

गोलमाल गरेर ‘गोल’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत ८ असारमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले निकै आकर्षक मानिएको करिब ९०० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) लाई दिने निर्णय गरेर लगत्तै २७ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गराइयो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको मौका पारेर १ खर्ब ५३ अर्ब लगानी गर्नेगरी सो परियोजना हतार–हतार भारतलाई सुम्पिने काम भएको थियो । भारतले यो परियोजना हात पार्न २०७३ सालदेखि ताकेता गरिरहेको थियो ।

२०७६ भदौमा नेपाल आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग अरुण तेस्रोकै ढाँचामा तल्लो अरुण निर्माण गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । सतलजले तल्लो अरुण बनाउँदा लागत र निर्माण सामग्री आयातदेखि अन्य प्राविधिक तयारीसम्मका विषयमा अधिकतम लचकता अपनाउने भारतीय पक्षको आग्रह थियो ।

त्यसअघि २०७५ माघमा ऊर्जामन्त्री पुन भारत जाँदा राज्यमन्त्री सिंहले तल्लो अरुणको विषय उठाएका थिए । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको भारतले तल्लो अरुण पनि आफूले पाउनुपर्ने कुरा ऊर्जासम्बद्ध हरेक बैठकमा उठाइरहेको थियो ।

यो परियोजनालाई भारतीय बिजुली बजारको ढोका खोल्न चाबीको रुपमा हेरेका नेपाली ऊर्जा अधिकारीहरुले यो बिषयमा अरुण तेस्रो निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छलफल गर्न सकिने बताउँदै आएका थिए । ‘तर, ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारले अरुण तेस्रोको ५० प्रतिशत काम नसिकँदै तल्लो अरुण पनि भारतलाई नै जिम्मा लगाइदियो’, नाम उल्लेख गर्न नचाहने उर्जा मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले नेपाल बिजुली बजारका लागि भारतसँग हात जोड्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’

एक हजार मेगावाटसम्मको बनाउन सकिने तल्लो अरुणबारे विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गरिरहेको थियो । लगानी बोर्डले १५–१६ चैत २०७५ मा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा यो आयोजनालाई ‘शो केस’ मा राखेको थियो ।

यो आयोजनामा चीनबाट पनि चासो आएको थियो । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले पावर चाइना कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण आयोजना बनाउने लगानी संरचना प्रस्ताव नै गरेको थियो ।

एचआईडीसीएलका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छवीराज पोखरेल तल्लो अरुणको सवालमा निष्पक्षता अवलम्बन नगरिएको आरोप लगाउँछन् । ‘हामीले २५ प्रतिशत विद्युत निःशुल्क दिने पनि भनेका थियौं’, उनले भने, ‘तर, हामीलाई छलफलमा नै बोलाइएन ।’

परियोजना सहजै बुझाइ दिएपछि बिजुली बजार खोजिरहेको नेपालले भारतीय र बंगलादेशी विद्युत बजारको ढोका खोल्ने ‘नेगोसियसन पावर’ नै गुमाएको उनी बताउँछन् ।

पोखरेलका अनुसार, तल्लो अरुणलाई भारतले रणनीतिक परियोजना भनेको छ । ‘उसलाई यस्तो परियोजना दिँदा बंगलादेश पुग्ने प्रसारणलाइन, भारतमै अर्को अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन, भारतसँग ऊर्जा बैंकिङ वा बजार सुनिश्चितताको सहमति गर्न सकेको भए नेपालको हित हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘तर, त्यता हेरिन ।’

नेपाल खाली हात

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले जलविद्युत उपयोगको सवालमा भारतसँग ‘विन–विन सिचुएसन’ बनाउनै नचाहेको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । लगानी बोर्डले स्वतन्त्र तवरले परियोजना दिन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुदै यत्रो परियोजना सहजै दिएर नेपाललाई खाली हात हुने अवस्था सिर्जना गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यो परियोजना दिन अलिकति ढिला गरेका भए भारतले लिनलाई नेपालका लागि आफ्नो बिजुली बजार मजाले सहज बनाइदिने स्थिति थियो’, उर्जा मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक तरलताकाबीचमा परियोजना दिने हतार गरिदा हाम्रो विद्युत खेर जाने अवस्था आयो ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल भने नेपाल–भारत ऊर्जा सम्बन्ध बलियो रहेको बताउँछन् । भारतले दिएकै बिजुलीका कारण हिउँदमा नेपालमा लोडसेडिङ हटेको भन्दै उनले बर्खामा खेर जाने बिजुली भारतीय बजारमा प्रवेश दिने सवालमा पनि अबको सचिवस्तरीय बैठकले निकास निकाल्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।

सहसचिव भेटुवालले लगानी बोर्डको निर्णयको प्रतिरक्षा पनि गरे । ‘बोर्डले प्रक्रिया पुर्याएरै तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीलाई दिएको हो,’ उनले भने, ‘हामी हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने नेगसोसियन बैठकमा गर्छौं ।’

करोडौंको बिजुली खोलामा

प्राधिकरणका अनुसार अहिले दिउँसो पनि करिब ३०० मेगावाट र राति ४०० देखि ५०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । वर्षायाममा राति ११ बजेपछि बिहान ६ बजेसम्म उत्पादित बिजुली खेर जाँदैछ ।

बिजुली खेर फाल्न निजी र आफ्नै सहायक कम्पनीहरुका आयोजना बन्द गराउँदा हर्जना तिर्नुपर्ने भएकाले प्राधिकरणले आफ्नै आयोजना बन्द गर्ने गरेको छ । अब वर्षे भेल रोकिएर खोला–नदी सामान्य भएपछि केही समय त आधा बिजुली फाल्ने अवस्था आउँछ ।

निजी प्रवर्द्धकहरुको बिजुली प्राधिकरणले आफ्नो कारणले नलिए क्षतिपूर्ति तिर्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गरेको हुन्छ । त्यसले प्राधिकरणलाई करोडौंको वित्तीय क्षति मात्रै भएको छैन, सम्भावित लाभ पनि गुम्दैछ ।

प्रसारणलाइन प्रयोगबारे भारतसँग सहमति भए बंगलादेशमा २०० मेगावाट बिजुली तत्कालै पठाउन सकिने अवस्था छ । गत हप्ता भएको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली लैजाने इच्छा देखाए पनि भारतको सहमतिविना त्यो सम्भव हुँदैन ।

भारतले यसबारे छलफल गर्न दुई वर्षअघि तीन देशका ऊर्जा सचिवस्तरको बैठक बोलाउने जिम्मा लिए पनि अहिलेसम्म चासो दिएको छैन । उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव भेटुवाल अबको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठमा यो एजेन्डा पनि उठाउने बताउँछन् ।

नेपालको बिजुली किन्ने निर्णय पनि नलिएको भारतले नेपालको बिजुलीलाई आफ्नो ऊर्जा बजारमा प्रवेश दिन ढिलाइ गरेपछि त्यसको मार र भार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

खेर जाने बिजुलीसँगै सम्भावित ठूलो आम्दानी गुम्ने अवस्था भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले भारत गएर ऊर्जा सम्बद्ध अधिकारीहरुसँग लामो व्यावसायिक सम्बन्धका आधारमा विद्युत व्यापारको ढोका खोलिदिन आग्रह गरेको थियो । तर, प्राधिकरणस्तरको पहलले नतिजा देखाएको छैन ।

प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा बिजुली बिक्री गर्न अनुमति मागेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र ४५ मेगावाटको भोटेकोशी आयोजनाको विद्युत वर्षायाममा भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

आफ्नो ‘डे–अहेड’ र ‘टर्म–अहेड’ मार्केटमा प्रवेश दिने गरी प्रक्रिया तय गरेर ‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल’ (सीआरबी) जारी गरेको भारतले अनुमति दिन भने आनाकानी गर्दै आएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतले आफ्नो एक्सचेञ्ज बजारबाट बिजुली विद्युत खरिद र आयात गर्ने अनुमति गत वैशाख १ गते दिएको थियो । त्यसअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक परेको बेला प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली किन्न थालिसक्दा सोही बजारमा लगेर नेपालको बिजुली बेच्न भने भारतले अनुमति दिएको छैन ।

प्राधिकरणले आफ्नो जोडलबलले बिहारमा थोरै मात्रामा भएपनि बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । उत्पादनको हिसावले अब त्यती निर्यात नगण्य हुन पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसङले वर्षामा बिजुली लगेर हिउँदमा फर्काउने गरी छुट्टै सहमतिको प्रस्ताव बिहारसँग गरेका छन् । त्यसको पनि औपचारिक जवाफ आएको छैन ।