प्रधानन्यायाधीशले भने : त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लैजान कठिन छ

१३ असोज, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विवाद संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् ।

संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका नवनियुक्त पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले हाल संयुक्त इजलासमा विचाराधीन रहेको अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दिएको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन कठिन भएको बताएका हुन् ।

यो मुद्दामा यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा गत शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा पेश भए पनि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एमिकस क्यूरी नपठाएका कारण स्थगित भएको थियो ।

गत हप्ता बार–बेञ्च समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउन सहमत भएका थिए । तर बुधबार भने उक्त विवाद संवैधानिक इजलासमा लैजान कठिन भएको बताएका हुन् ।

भेटमा सहभागी एक पदाधिकारीका अनुसार, जबराले कि त संयुक्त इजलासले नै सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने भनी टिप्पणीसहित आदेश गर्नुपर्ने नभए सर्वोच्च अदालत नियमावलीका कारण कठिनाइ हुने प्रतिक्रिया दिए ।

नेपालको संविधानमा धारा १३७ मा तीन किसिमका मुद्दा मात्र संवैधानिक इजलासमा जान सक्छन् । संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबीचको विवाद, संघीय संसद र प्रदेशसभा निर्वाचन र योग्यताको विवाद र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएमा ती मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जान सक्छन् । त्यसका लागि सम्बन्धित इजलासले न्यायिक टिप्पणीसहित प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्ने भनी आदेश गरेको हुनुपर्छ ।

‘कि त कानुन खारेजको विषय भए सोझै संवैधानिक इजलासमा पठाउन हुन्थ्यो, नभए त नियमावलीका कारण कठिन हुने देख्छु’ जबराको भनाइ उधृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘मलाई पनि यो विवाद छिटोभन्दा छिटो टुंगियोस् भन्ने लागेको छ । तपाईंहरुले पनि मेरो सीमितता बुझिदिनुपर्छ ।’

भेटमा संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका पदाधिकारीले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतमा अड्किएर बसेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विवाद छिटो निरुपण हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बार–बेञ्च समन्वय समितिको बैठकमा भएको सहमति विपरीत मुद्दा संयुक्त इजलासमा राखेको भन्दै दुवै बारले सर्वोच्च अदालतमा एमिकस क्यूरी पठाएका छैनन् । बारले अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी र सर्वोच्च बारले अध्यक्ष प्रा. डा. पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाललाई एमिकस क्यूरीको रुपमा पठाउने निर्णय गरिसकेका थिए ।

बारहरुले एमिकस क्यूरी नपठाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दुई मुद्दाको तारिख तोकेको छैन । दुई दिनअघि मात्रै भएको छलफलमा आफूहरुका कारणले मुद्दा रोकिएको सन्देश गएको भन्दै बारका पदाधिकारीले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा तोकिए एमिकस क्यूरी पठाउने सहमति गरेका थिए ।

दशैं विदाअघि अदालत करिव एक सातामात्रै खुल्ने भएकाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति जोडिएका विवादसम्बन्धी मुद्दा यसबीचमा सुनुवाइ नहुने निश्चितजस्तै छ ।