एमालेजस्तो नदेखिएको एमाले

१८ असोज, काठमाडौं । ‘हामी व्यक्तिपूजक होइनौं, मूर्तिपूजक होइनौं । हामी धर्मान्धतामा विश्वास गर्दैनौं । हामी कमिटी प्रणालीमा विश्वास गर्छौं, सामूहिकतामा विश्वास गर्छौं,’ गोदावरीमा तीन दिन चलेको नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन समापनका क्रममा आलोचकहरुलाई जवाफ दिँदै आइतबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो जवाफ दिएका थिए ।

तर महाधिवेशन स्थल वरपरका दृश्य र निर्णय प्रक्रिया चाहिं ओलीको अभिव्यक्ति भन्दा उल्टो थियो । स्वागतद्वारका ब्यानरहरूमा मात्रै ओली सीमित थिएनन्, उनको मस्कट उभ्याइएको थियो । त्यही मस्कटसामु उभिएर ओली समर्थकहरूले सेल्फी लिने क्रम महाधिवेशन अवधिभर चल्यो ।

५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनपछि ओली सहभागी हुने कार्यक्रममा उनको मस्कट उभ्याउन थालिएको थियो । तर तिनै ओलीले व्यक्तिपूजक नभएर एमाले कमिटी प्रणाली र सामूहिकतामा विश्वास गर्ने पार्टी भएको जवाफ दिनुको कारण भने प्रतिनिधिहरुरूले उठाएको प्रश्न हो ।

ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले ‘व्यक्ति नभएर पार्टीलाई ब्राण्ड’ बनाउनुपर्ने राय राखेका थिए । उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पनि सामूहिकता र संगठनात्मक प्रणाली नबाँचे एमाले बाँच्न नसक्ने तर्क गरेका थिए । ‘नेकपा एमालेको जीवनशक्ति सामूहिकता र संगठनात्मक प्रणाली थियो । त्यसलाई बचाउन सकिएन भने अरु कुनै चिजले हामीलाई बचाउन सक्दैन । यति कुरा बुझ्यौं भने हामीलाई कसैले हराउन सक्दैन,’ भुसालले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका थिए ।

१० बुँदे सहमति गरी एमालेमै बसेका भुसालसहित प्रतिनिधिहरूले व्यक्ति नभएर प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने आवाज उठाएपछि ओली जवाफ दिन बाध्य भए । तर महाधिवेशन सञ्चालन प्रक्रिया, वक्ताको चयनदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म हेर्दा भने पार्टी प्रणाली र सामूहिकता अपनाइएको पुष्टि हुँदैन ।

ओलीमय महाधिवेशन

नेताहरुका अनुसार प्रतिनिधिको ठूलो संख्या र विधान महाधिवेशनका लागि निर्धारित समयले पनि सामूहिक र साझा निष्कर्ष निकाल्न प्राविधिक समस्या रह्यो । मंसिरमा दशौं महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेको एमालेले विधान महाधिवेशनमा ६ हजार ३४७ प्रतिनिधि बोलाएर चुस्त र व्यवस्थित पार्टीको आफ्नै दाबी खण्डित गरेको थियो ।

प्रतिनिधि संख्या कडाइ नगरिएकाले विधान महाधिवेशन सकिँदा समेत कतिपयले प्रतिनिधि कार्ड नै पाउन सकेनन् । महाधिवेशन समापनका क्रममा केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले आगामी दिनमा यस्तो समस्या नहुने आश्वान दिए ।

प्रतिनिधि संख्या अधिक हुँदा संगठनात्मक पुनर्संरचना र राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने प्रयोजनका निम्ति एमालेले पहिलो पटक गरेको विधान महाधिवेशनमा आवश्यक छलफल हुन नसकेको नेताहरू स्वीकार्छन् । विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक, संगठनात्मक र विधान संशोधन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न १० वटा समूह बनाइयो । अर्थात्, एउटा समूहमा औसत ६ सय जना सहभागी थिए र उनीहरुले चार घण्टा मात्र समय पाए । ‘विधान महाधिवेशनमा जे देखियो र भयो, त्यसले प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै गरिएको थियो भन्ने पुष्टि भयो,’ एक सहभागी भन्छन् ।

हुन पनि एमाले पार्टी जीवन र नेपाली राजनीतिक इतिहासमै नयाँ अभ्यासका रुपमा आयोजित विधान महाधिवेशन लगभग ओलीमय भयो । बन्दसत्रबाट शुरु भएको महाधिवेशनमा उद्घाटन, राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत, त्यसमाथि जवाफ र समापन मन्तव्यको कार्यसूचीमा ओली थिए । महाधिवेशन सञ्चालन ओली निकट सचिव प्रदीप ज्ञवालीले गरे । ‘कसरी महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने भन्ने छलफल नै भएन,’ एक नेता भन्छन् ।

ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । ओलीबाहेक संगठनात्मक प्रतिवेदन तयार पारेका महासचिव ईश्वर पोखरेल र विधान संशोधन प्रतिवेदन तयार पारेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलको महाधिवेशनमा महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । बाँकी शीर्ष नेताहरूले भने मञ्चमा बसेरै तीन दिन बिताए । जबकि यो विधान महाधिवेशनलाई एकताको सन्देश दिने मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्ने अवसर ओलीले पाएका थिए ।

तर विधान महाधिवेशनका मूल व्यवस्थापन समिति संयोजक रहेका रामबहादुर थापा बादलले समेत कुनै भूमिका पाएनन् । ‘प्रमुख व्यवस्थापकले स्वागत मन्तव्य राख्ने एमाले प्रचलन हो । तर यसपटक सामूहिक र कमिटी प्रणाली मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एमालेको विरासत समेत जोगिन सकेन,’ एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘यो पटक पार्टीचित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर पार्ने काम भयो ।’

विधान महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्र छोडेर आएका र १० बुँदे सहमति मार्फत एमालेमै बसेका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधनको अवसर पाएनन् । जबकि विधान महाधिवेशनको मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक थिए । एमालेको परम्परा अनुसार स्वागत मन्तव्य उनले दिनुपर्ने हो ।

नेताहरुका अनुसार पूर्व माओवादी पक्ष र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा बसेका नेताहरुलाई सम्बोधन गर्न दिनु पार्टीलाई एकताबद्ध भएको सन्देश दिन र कार्यकर्तामा उत्साह ल्याउन पनि जरुरी थियो । ‘आफूलाई चुनौती नभएपछि ओलीले पार्टीमा एकताका लागि छाती फराकिलो पार्नुपर्ने हो,’ एक नेता भन्छन्, ‘कोसँग तर्सिएका हुन् थाहा छैन, तर यो महाधिवेशन ओलीलाई ब्राण्डिङ गर्न बढी ध्यान दिइयो ।’

समूहगत छलफलको निष्कर्ष हलमा प्रस्तुत गर्ने समूह नेताको अवसर पनि ओली निकट नेताहरूले मात्रै पाए । मञ्चबाटै टोली नेता घोषणा गरिएको थियो । यसमा ओली निकट नेताहरूले समेत असन्तुष्टि जनाए । केन्द्रीय निकाय समूहबाट सुझाव राखेका भानुभक्त ढकालले समूह नेता चुन्ने अधिकार प्रतिनिधिहरुलाई दिइनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

प्रदेश १ बाट देवराज घिमिरे, प्रदेश २ बाट ज्वाला साह, बागमतीबाट आनन्द पोखरेल, गण्डकीबाट जगत विश्वकर्मा, लुम्बिनीबाट लिला गिरी, कर्णालीबाट गोरखबहादुर बोगटी, सुदूरपश्चिमबाट कर्ण थापा, उपत्यका विशेष कमिटीबाट सुजिता शाक्य, जनसंगठनहरुबाट सुनिता बराल र केन्द्रीय निकायबाट भानुभक्त ढकाल टोली नेता तोकिएका थिए । सबै टोली नेता ओली निकट हुन् ।

तर टोली नेताहरुले भने फरक मतलाई समेत समेटेर सन्तुलित बनाउने प्रयास गरेका थिए । जस्तो, बागमती प्रदेशका टोली नेता पोखरेलले ‘व्यक्ति कि पार्टीको ब्राण्ड’लाई जोड दिने भन्नेमा मिश्रित सुझाव आएको बताए । लुम्बिनी प्रदेशका टोली नेता लिला गिरीले त ‘व्यक्ति होइन, पार्टी प्रमुख’ भएको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।

एकलौटी निर्णय

वक्ता चयन र कार्यक्रम सञ्चालन जस्तै निर्णय प्रक्रिया पनि कमिटी प्रणालीअनुसार नभएको नेताहरू बताउँछन् । विधान महाधिवेशन समापनको दृश्यले सामूहिक निष्कर्ष र कमिटी प्रणाली नअपनाइएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

अधिकतम उमेर हद ७० वर्षको व्याख्यासहित पार्टी पुनर्संरचनाबारे उपमहासचिव पौडेलले हलमा निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत गरिरहँदा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको थियो । अर्थात्, पदाधिकारी संख्या हेरफेर, सबै कमिटीको संख्या निर्धारण र उमेर हदको व्याख्या स्थायी कमिटीको निर्णय थिएन । ‘हामी भने स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेका थियौं । हलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष थप्ने, एक उपमहासचिव रहने प्रस्ताव पेश भइसकेछ । मैले समाचारबाट थाहा पाएँ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । जबकि एमालेमा हलबाट आएको सुझाव समेटेर स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकले निष्कर्ष निकाल्ने प्रचलन थियो ।

राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवेदनलाई भने हलबाट आएको सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिने अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले बताएका छन् । अर्थात्, कस्तो प्रतिवेदन हलबाट अनुमोदन भयो भन्ने प्रष्ट छैन ।

महाधिवेशन हलबाट निर्वाचन समिति घोषणा, लोगो परिवर्तन र एप सार्वजनिक भएको छ । यो निर्णय पनि संस्थागत भएन । निर्वाचन समितिको अध्यक्ष घोषणा त स्थायी कमिटी बैठकमा भएको सहमति विपरीत गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

स्थायी कमिटीमा भएको छलफलमा ओलीले डा. विजय सुब्बाको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । अरु नेताहरुले भने तटस्थ नेता खोजौं भनेर नेत्र पन्थीको नाम लिए । त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले महिला नेतालाई बनाउँ भन्दै श्रीमाया थकाली, बिन्दा पाण्डे र शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको नाम लिए । नेताहरुलाई लाग्यो, पन्थी, थकाली, पाण्डे र तुम्बाहाङ्फेमध्ये एकलाई अध्यक्ष बनाउनेछन् । तर हलमा विजय सुब्बालाई अध्यक्ष घोषणा गरियो ।

पार्टी लोगो परिवर्तन र एप सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि कुनै कमिटीमा भएको थिएन । महाधिवेशन समापनका क्रममा केन्द्रीय कार्यालय सचिव तामाङले लोगो परिवर्तन प्रस्ताव हलमा प्रस्तुत गरे, हलले अनुमोदन गर्‍यो । यसपछि पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई हस्ताक्षर गराइएको थियो ।

अझ अध्यक्ष ओलीले त कतै प्रस्ताव र छलफल नभएको निर्णय पनि सार्वजनिक गरे । समापन मन्तव्यका क्रममा उपमहासचिव पौडेलतिर हेर्दै ओलीले दशौं महाधिवेशन बुटवलमा हुने घोषणा गरे । जबकि केहीबेर अगाडि मात्रै सञ्चालक ज्ञवालीले दशौं महाधिवेशनस्थल रहस्यमै रहेको बताएका थिए ।

नीति विमर्श गर्ने भनेर गरिएको विधान महाधिवेशन राजनीतिक कार्यदिशाबारे पनि अनिर्णित रह्यो । मुख्यगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको समीक्षा र एमालेका भावी कार्यदिशाबारे विधान महाधिवेशन निष्कर्षमा पुग्न सकेन । जबकि राजनीतिक कार्यक्रमबारे धेरै बहस र छलफल गर्ने पार्टी एमाले भएको दाबी नेताहरुले गर्ने गरेका छन् ।

कतिसम्म भने मदन भण्डारीले पाँचौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) समेत मतदान प्रक्रियाबाट टुंगिएको थियो । नवौं महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको राजनीतिक कार्यदिशा आठौं महाधिवेशनमा फरक प्रस्तावका रुपमा छलफल भएको थियो । घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायत १८ जनाले फरक प्रस्तावका रुपमा राखेको राजनीतिक कार्यदिशा नै नवौं महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको थियो ।

घट्दो क्रेज

आफूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अब्बल सावित गर्न एमालेले धेरै जना पूर्वपार्टी प्रमुख र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू अटाउने पार्टीका रुपमा समेत दाबी गर्ने गरेको थियो । तर यसपटक यो दाबी पनि खण्डित थियो ।

२ भदौमा पूर्वप्रमुखहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल एमालेबाट अलग भएकाले ओलीले सम्मान गर्नुपर्ने नेता कोही थिएनन् । कोके र मालेका संस्थापक सीपी मैनालीले २०५४ मै एमाले छाडे भने मदन भण्डारीको मृत्यु भयो । तर पनि ओलीको यसअघि जस्तो क्रेज देखिएन । कतिसम्म भने पार्टी अध्यक्ष ओलीले समापन मन्तव्य नसुनी प्रतिनिधिहरूले हल छाड्न थालेपछि मूलढोका नै बन्द गर्नुपरेको थियो । जबकि ७० वर्ष उमेर पार नहुँदा समेत उम्मेदवारी दिन सक्ने व्याख्यासहित विधान संशोधन गरी ओलीलाई फेरि पनि नेतृत्वको ढोका खुला गरिएको छ । ‘केपी ओलीलाई सुन्न घण्टौं कुर्न तयार हुने समय पनि थियो, तर यसपटक त्यो देखिएन,’ एक सहभागीले भने ।