सरकार जोगाउनु नै उपलब्धि

३ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको बुधबार मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दावी गरे, ‘सरकारको सय दिनले जनतामा आशा र विश्वास जागेको छ । मुलुकलाई समृद्ध गराउने जनताको जुन अभिलासा छ, त्यो पूरा गर्ने कुरामा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढेको छ ।’

तर, तथ्य भने कार्कीको दावी जस्तो आशातीत छैन । बरू सरकारले सय दिन पूरा गरिसक्दा मन्त्रिपरिषदले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन । चार पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । सरकार बनेको ८८ दिनपछि २२ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।

तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटामा उद्योग मन्त्री नियुक्त गजेन्द्रबहादुर हमालले दुई दिनमै राजीनामा दिएपछि मन्त्रिपरिषद् फेरि अपूर्ण भयो ।

संसदमा बहुमत जोगाउने प्रयत्नमै सय दिन बिताएको यो सरकारसँग ठूलो अपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल बताउँछन् । ‘दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले गर्न नसकेको विकास र समृद्धिको काम वर्तमान सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ’, दाहाल भन्छन् । घटनाक्रमले पनि देउवा नेतृत्वको सरकारको सय दिन संसदमा बहुमत जोगाउने प्रयत्नमै बितेको देखिन्छ ।

सरकार जोगाउन दल विभाजन

सत्ता साझेदार दलका नेताहरू भने संविधान र संसद् जोगाउन सफल हुनुलाई नै वर्तमान सरकारको सफलता मान्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘सय दिनमा हामी संविधानको रक्षा गर्ने र जनताको जीवनको रक्षा गर्नमै केन्द्रिकृत गरेका छौँ’, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बुधबार पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिए ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुको दावीजस्तै बितेको सय दिनमा सरकारले संसदमा आफ्नो बहुमत भने सुरक्षित गरेको छ । त्यसका निम्ति संविधानको भावना विपरीत दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित गरियो । यदि एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएको थिएन भने यो सरकारले जुनसुकै बेला बहुमत गुमाउन सक्थ्यो । किनकी ३ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई एमालेले पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो ।

त्यसैले अदालतको परमादेशअनुसार, संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ सांसदको समर्थन जोगाउनेतिर सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरु लागिपरे । विश्वासको मत पाएको भोलिपल्टै, ४ साउनमा एमालेले १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोके । २९ असारमा आफूसँगै चार मन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले बाँकी १७ मन्त्री नियुक्त नगरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने तयारी थाले ।

तर जसपाभित्रको विवादले तत्काल अध्यादेश ल्याउन सजिलो थिएन । किनकी जसपाभित्र उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्ष बीच पार्टी वैधानिकता विवाद थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ७ जेठमा दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्नुअघि अघिल्लो दिन, यादव पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गरेका थिए । तर संसद् पुनर्स्थापना भएपछि भने ठाकुर पक्षले पनि विश्वासको मत दियो ।

निर्वाचन आयोगले २१ साउनमा जसपाको वैधानिकता विवाद टुंगो लगाउँदै यादव पक्षलाई वैधानिकता दियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ गठबन्धन माधव नेपाल पक्ष र ठाकुर पक्षको उद्धार गर्दै संसदमा बहुमत जोगाउन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनतिर लागे ।

३२ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै २ भदौमा अध्यादेश जारी गरे । केन्द्रीय कमिटी वा संसदमा २० प्रतिशत भएपनि दल विभाजनको मान्यता पाउने अध्यादेश ल्याइएपछि एमाले र जसपा विभाजित भयो । एमालेबाट अलग भएका माधव नेपाल र जसपाबाट अलग भएर ठाकुरले बनाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले ११ भदौमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाए ।

तर एमालेका अध्यक्ष ओलीले १५ भदौमा एकीकृत समाजवादी दर्ता खारेजीको माग सहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । यही विषयमा सर्वोच्चमा रिटहरु परे । यी रिटका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकियो । भदौ अन्तिम साताको एक सुनुवाइमा अदालतले दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न अन्तरिम आदेश नदिएपछि बल्ल प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तारतिर लागे ।

फेरि भागवण्डामा किचलो

एकीकृत समाजवादीको मान्यतासँगै संसदमा बहुमत जोगाएका प्रधानमन्त्री देउवालाई फेरि सत्ता साझेदार दलहरुबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउन सकस पर्‍यो । अझ प्रधानन्यायाधीशलाई समेत कोटा दिनुपर्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भयो ।

विभागीय मन्त्री नियुक्ति र सरकारको प्रभावकारिता भन्दा पनि संसद्को बहुमत जोगाउने खेलमा तीन महिना खर्चिएका प्रधानमन्त्री देउवाले १० साउनमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री र ६ असोजमा डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कतिसम्म भने यो सय दिने अवधिमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै निजी सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन सकेका छैनन् । अनौपचारिक रुपमा सानो टीमले काम गरिरहेपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बन्न सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

गठबन्धनको बन्धक बनेको सरकार

हाल सरकारलाई संसदमा विपक्षीको अवरोध थप समस्या बनेको छ । पार्टीले कारबाही गरेको १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्तको सूचना प्रकाशन नगरेको भन्दै गएको २३ भदौदेखि विपक्षी एमालेले संसद् अवरोध कायमै राखेको छ । एमाले सांसदहरुको नाराबाजी र रोष्टम घेराऊबीच सरकारले संशोधित बजेट पारित गरेको छ । तर संसद्को असहजकताकै कारण एक साता सरकारले राज्यकोषको खर्च समेत गर्न सकेन ।

७ असोजमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक एमाले सांसदहरुको अवरोध बीच पारित भएपछि बल्ल मुलुक बजेट होलिडेबाट मुक्त भएको थियो ।

अझै पनि सभामुख सापकोटाको राजीनामा माग्दै एमालेले संसद अवरोध कायमै राखेको छ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेश सरकार पुनर्गठनको प्रयत्न यो सय दिनमा भयो । मुख्यगरी प्रदेश–१ र बागमती प्रदेशमा एमाले सरकार बदल्ने प्रयत्नमा नेताहरु लागिपरे । संघसँगै प्रदेशमा पनि गठबन्धन सरकार गठनमा लागेका सत्तारुढ नेताहरु प्रदेश–१ र बागतीमा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति गरेको छ ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्री देउवाले यो १०० दिनमा एमाले नेतृत्व सरकारले गरेको केही निर्णय पनि उल्ट्याए । प्रदेश प्रमुख हेरफेर, राजदूत फिर्ता, भूमि आयोग खारेजजस्ता निर्णयलाई प्रधानमन्त्री देउवाले प्राथमिकतामा राखे ।

तर कोरोना महामारी, भूराजनीतिक लगायतले उत्पन्न समस्याहरुबारे भने सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । ‘संसद्को सवैभन्दा ठूलो दल फुटाएर गठबन्धन सरकार बन्दा यस्तो असहजता देखिनु स्वाभाविक हो’, विश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘यस्तो बेलामा नेतृत्वमा पुगेकाहरुको पनि परीक्षा हुन्छ, र अहिले त्यही चलिरहेको छ ।’