कमजोर चोलेन्द्रशम्शेर कसरी भए दलहरुमाथि हाबी ?

९ कात्तिक, काठमाडौं । राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव दिनेहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराले मंगलबार जवाफ फर्काएका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने र हटाउने संवैधानिक प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रियामा जाँदा मलाई कुनै आपत्ति छैन । तर सडकबाट दबाव दिएर हट्नुपर्छ भन्न जानु अराजकता हो, गैरसंवैधानिक हो । यो मलाई पटक्कै स्वीकार्य छैन ।’

करिव तीन वर्षअघि ठीक उल्टो अवस्था थियो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेको संसदीय सुनुवाइ समितिले जबरालाई पनि निकै केरकार गरेको थियो । १८ पुस, २०७५ मा अनुमोदन गर्नुअघि तत्कालिन सत्तारुढ दल नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले जबरालाई सात आरोपमा स्पष्टीकरण लिँदै भनेका थिए, ‘संसद रहन्छ भन्ने हेक्का रहोस् ।’

त्यही कारण जबरा ‘केपी ओली एकदमै बलियो छन्, केही समय मैले प्रधानमन्त्रीसँग ठीक सम्बन्ध राख्न सकिन भने हटाउन सक्छन्’ भन्ने गरेका थिए ।

तर आज तिनै चोलेन्द्रले संवैधानिक नियुक्तिदेखि मन्त्रिपरिषदमा भाग लिएका छन्, त्यही कारण सर्वोच्चका सबैजसो न्यायाधीशले उनलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन, पूर्व प्रधान्यायाधीशहरु लगायतले राजीनामा दिन दबाव दिएका छन् । तैपनि जबरा ‘सक्छौं भने महाअभियोग लगाऊ, राजीनामा दिन्न’ भन्ने भाव प्रकट गरिरहेका छन् । जबराको अडानको शक्ति स्रोत के हो ?

न्यायालयमा भइरहेको विवादलाई नजिकबाट हेरिहरहेका एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘चोलेन्द्रशम्शेरको पावर (शक्ति) बढेको होइन, राजनीति कमजोर भएको मात्र हो ।’

उनी अघि भन्छन्, ‘जबरा प्रधानन्यायाधीश बन्दै गर्दा संसदमा नेकपाको दुई तिहाई थियो । दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न संसदले रोकेको ताजा नजीर थियो । अहिले न त्यो नेकपा छ, न संसदसँग त्यो शक्ति ।’

बरु यो अवधिमा राजनीतिक दलहरु र दलभित्र पनि गुटहरुले एकअर्कालाई कमजोर बनाउने वा सिध्याउने खेल खेल्ने नाउँमा प्रधानन्यायाधीश जबराकहाँ धाउन थाले । जब सबैको कमजोरी थाहा पाए, जबराले आफूलाई शक्तिमान बनाउन थाले । पछिल्लो तीन वर्षका उनका गतिविधिले पनि त्यही बताउँछ ।

संसद विघटन टर्निङ प्वाइन्ट

जानकारहरुका अनुसार संसदमा नेकपाको झण्डै दुई तिहाइको डरकै कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले सुरुवाती कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर काम गरे । राजकाज चलाउँदा ओलीले जबराको सहयोग र आडभरोसाको राम्रै लाभ पनि लिए ।

जब नेकपाको अन्तरिक कलहका कारण ओली संकटमा पर्दै गए, उनले न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेका जबराको साथ खोजे । कतिसम्म भने ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि मिल्छ कि मिल्दैन भनेर जबरासँग समेत छलफल गरेका थिए । संसद विघटन गरेर घोषणा हुने चुनाव तर नहुने र आफूलाई अर्को खिलराज रेग्मी (मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष) बन्ने अवसर पाउने विश्लेषण गरेका जबराले ओलीलाई साथ दिने वचनसमेत दिएका थिए ।

त्यही कारण संवैधानिक परिषदले गर्ने संवैधानिक आयोगको नियुक्ति सिफारिसमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीबाट राम्रै भागवण्डा पाए । ओलीले ३० मंसिर २०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गरेको नियुक्तिमा जबराले आफू निकटकालाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गराउन सफल भएका थिए ।

त्यसबेलाका प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साथ नदिएपछि संवैधानिक परिषद्मा निर्णायक बनेका जबराले दुई पटक गरी भएका ५२ नियुक्तिमध्ये १३ जना जबराको कोटाबाट भएको स्रोतको दाबी छ ।

तर अदालतभित्र र बाहिर यस्तो वातावरण बन्यो कि जबरा स्वयं संसद विघटन बदरको पक्षमा उभिन बाध्य भए । ११ फागुन २०७७ मा जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला सुनायो । तर २३ फागुनमा सर्वोच्चले ओलीलाई अनुकुल हुने गरी तत्कालिन नेकपाको एकता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने फैसला गर्‍यो ।

७ जेठ २०७८ को मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि जबराले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीसँग मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेका थिए । ओलीले हुन्न भनेका थिएनन्, तर आफ्नै समूहबाट चर्को आलोचना भएपछि रोकिएको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

२८ असारमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसलासँगै १४६ सांसदको समर्थन जुटाएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । यो फैसलामा प्रधानन्यायाधीश निर्णायक थिएनन् । तर जब गठबन्धन सरकार बन्यो, सत्तारुढ दलहरु पनि जबराविरुद्ध जान सकेनन् । बरु उनीहरुलाई एकपछि अर्को राजनीतिक मुद्दाहरु अदालतमा आयो र सत्तारुढ दलहरु फेरि जबरालाई नै रिझाउने खेलमा लागे ।

हुन पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा पहिल्यै सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो । सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेका माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवहरुको मुद्दा पनि त्यहीँ थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश लगायतका मुद्दाहरु पनि थपिए ।

त्यही कारण सत्तारुढ दलहरु आफूमा आश्रित हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोज्न थाले । सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार उनले मुखै खोलेर दुई मन्त्री दाबी गरेका थिए ।

दलहरुबीच भागवण्डा मिलाउँदा दुई मन्त्री दिन नसक्ने बताएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि पाए एउटा मात्र लिने बताए । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चार अरुलाई नदिने बताएपछि जबराले जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाए । यद्यपि चौतर्फी दबाव खेप्न सकेनन् र हमालले केही दिनमै राजीनामा दिए ।

राजीनामाको दबाव खेप्न सक्लान् ?

जेठानलाई मन्त्रीबाट राजीनामा गराएपछि आफूमाथि आउनसक्ने संकट टर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको अनुमान थियो । तर पछिल्लो एक सातामा घटनाक्रम यसरी विकसित भएको छ कि उनी सर्वोच्च अदालतभित्रै एक्लिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा दुई दिनदेखि इजलास बस्न सकेको छैन । जबराले सोमबार बोलाएको फुलकोर्ट बहिस्कार गरेका सबै न्यायाधीशहरुले उनलाई राजीनामा दिन दबाव दिइरहेका छन् । केही कानुन व्यवसायीहरुले थालेको अभियान र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको साथका कारण नेपाल बार पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक वक्तव्य दिएर जबरासँग राजीनामा मागेका छन् ।

जबरा भने अझै गलेका छैनन् । बरु महाअभियोग सामना गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले यसो भन्नुको पछाडि राजनीतिक दलहरु अझै पनि आफूविरुद्ध उभिन्छन् भन्ने नलाग्नु नै भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘दलहरुले सौदाबाजी गरेका छन्, त्यसकारण प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उभिन सकेका छैनन् ।’

प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त मंगलबार जबरालाई नै बल पुग्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले जबराकै भनाइमा बोली मिलाउँदै परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक इजलासमा भएका पाँच न्यायाधीशले नै राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रुपमा त केही बोलेको छैन । तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जबराको राजीनामा मागलाई न्यायपालिकाको आन्तरिक मामिलामा भनेका छन् र यसमा हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् ।

अर्को सत्तारुढ घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि महाअभियोगबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पक्कै केही सहज बनाएको छ, तर सर्वोच्चकै सबै न्यायाधीश विपक्षमा भएकाले नेतृत्वमा बसिरहन सहज पनि छैन ।