+
+

कर्णाली लोकसेवा आयोग ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ कात्तिक १० गते १४:३९

१० कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन गरेको छ । प्रदेशसभा सञ्चालन नभएकाले अध्यादेशमार्फत दोस्रो पटक संशोधन गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा मंगलबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन–२०७५ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७८’ जारी गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले कात्तिक ७ गते ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश प्रमुख कलौनीले उक्त अध्यादेश जारी गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव भीमराज थानीले जानकारी दिए ।

दोस्रो पटक संशोधन गरिएको प्रदेश लोकसेवा ऐन २०७५ चैत २७ गते प्रदेशबाट पारित भएको थियो । उक्त ऐनमा त्रुटि देखिएपछि पहिलो पटक संशोधन गरिएको थियो । पहिलो संशोधन विधेयक–२०७६ प्रदेशसभाबाट २०७७ जेठ ३० गते पारित भएको थियो । फेरि दोस्रो पटक ऐन संशोधनका लागि २०७८ जेठ ३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो ।

ऐन संशोधन भएसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोग विज्ञापन गर्ने तयारी गर्नेछ । यसअघि ऐन संशोधन नहुँदा समस्या भएको भन्दै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्न ढिलाइ भएको जनाएको थियो ।

आगामी पुससम्म रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘सकेसम्म आगामी पुससम्म, नभए चालु आर्थिक वर्षभित्रै पहिलो चरणको विज्ञापन आह्वान गर्छौं । तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार हाल आयोगले प्रदेशमा कति दरबन्दी खाली छ भन्ने तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये २६ वटा स्थानीय तहको विवरण आइसकेको छ । धेरैजसो स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति रिक्त रहेको अध्यक्ष उपाध्यायले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment