‘अदालतभित्र यति ठूलो विग्रह देख्दादेख्दै कांग्रेस टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन’

राज्यका प्रमुख तीन अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच जुन खालको ध्रुवीकरण देखिएको छ, यो राम्रो संकेत होइन । अहिले न्यायपालिकाभित्र विग्रहको अवस्था सिर्जना भएको छ । संसद निर्वाध सञ्चालन हुन नसकेको महिनौं भइसक्यो । कार्यपालिकाले जुन सशक्तरूपले एउटा दिशा निर्देशन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा पनि स्पष्टता छैन । यो राष्ट्रका लागि गम्भीर अवस्था हो ।

राज्यका प्रमुख अंगमाथि आमनागरिकको जुन आशा, भरोसा र विश्वास हुन्छ, त्यो क्रमशः टुट्दै गएको छ । त्यसमा पनि न्याय क्षेत्र सबैभन्दा बढी संवेदनशील निकाय हो । यो कमजोर र विवादित हुँदा लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै खुस्किन्छ ।

हामी अदालतको पछिल्लो अवस्थाप्रति अत्यन्तै गम्भीर छौं । यसको जरासम्म पुगेर अदालतमा देखिएको अन्यौलताको निकासका लागि लाग्नुपर्ने हुन्छ । पञ्चायतकालमा न्यायालय स्वतन्त्र थिएन । कुनै न कुनै प्रकारले नियन्त्रित थियो । तर त्यो बेलामा विवेक र न्याय मरेको थिएन । फैसलाहरू धेरै स्वतन्त्र भएका छन् । त्यस्ता ऐतिहासिक निर्णयहरू धेरै छन् ।

नेपाल विद्यार्थी संघलाई स्वतन्त्रता दिनेदेखि शाही आयोगलाई खारेज गर्नेसम्मका फैसलाहरू भएका छन् । यस्ता निर्भिक फैसला दिने अदालतबाट काम भएका छन् । त्यतिबेला विशेष अदालत गठन गरेर आफू अनुकुल फैसलाहरू गराउने काम भइन्थ्यो तर अदालतले स्वतन्त्र न्याय दिने गरेको थियो । जहाँ लोकतन्त्र थिएन, नागरिक अधिकार कुण्ठित थिए । तर अदालत भरोसाको केन्द्र थियो ।

पछिल्ला समय यो अवस्था रहेन । न्यायाधीशको नियुक्ति पाएपछि दर्जन न्यायाधीशहरू एमालेको पार्टी कार्यालय बधाई थाप्न लाइन लागेर गएको दृश्य हामीले देखेकै हो । त्यस्तो स्वीकार नै गर्न सकिने दृश्यमा पनि हामी मौन बस्यौं । त्यो परम्परामा नेपाली कांग्रेस र लोकतन्त्रपक्षधरहरू जसरी विरोधमा उत्रिनुपर्ने थियो, त्यो भएन ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई गिज्याउने त्यस्ता हर्कतलाई समयमै रोक्नुपर्ने ठाउँमा हामीले पनि अदालतमा भागबण्डा खोज्नेतर्फ अग्रसर भयौं । न्यायाधीशमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी व्यक्ति भन्दा आफ्ना कोटामा बढी प्राथमिकता दिन थाल्यौं । परिणामत, आज न्याय क्षेत्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । पैसा नभई अदालतले फैसला गर्दैन भन्ने आमधारणा बनेको छ ।

अदालतमा देखिएको विग्रह र विवादको विषय अदालतभित्रबाटै निकास निस्कियोस् भन्ने कांग्रेसको चाहना हो । एकजना प्रधानन्याधीशको दोषमा अरु न्यायाधीशलाई मिच्ने काम गरिनुहुन्न ।

यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा निष्पक्ष छानबिन आयोग नै गठन गरेर पनि जान सकिन्छ । यो प्रक्रियागत रूपमा हुनुपर्दछ भन्नेमा हाम्रो भनाइ हो ।

सर्वाेच्च अदालतको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई एउटा सहसचिवको चिट्ठीको भरमा पदमुक्त गरियो । अर्का कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशलाई अपमानपूर्वक बहिर्गमन गराइयो । यी अपमान गर्नेहरू र कार्यपालिकालाई प्रयोग गर्ने न्यायपालिका र न्यायपालिकालाई प्रयोग गर्न तम्सिएर बस्ने कार्यपालिका भयो भने लोकतन्त्र र न्याय मर्छ । यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि सडकमा उत्रिएका प्रधानन्यायाधीहरूमध्ये एकको नेतृत्वमा निश्चित दिन तोकेर छानबिन समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन नआउन्जेल न्यायिक कार्य अगाडि बढाउने काम हुनुपर्छ ।

त्यसपछि प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा सबैजना एउटा निर्णयमा पुग्नु जरुरी हुन्छ । न्यायालयलाई असरल्ल छोडेर प्रधानन्यायाधीशले मात्रै चलाउने स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

यस्तो अवस्थामा पार्टीले गम्भीर रूपमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न ढिलाई गर्नुहुन्न । अदातलको विषय संसदसम्म पुग्यो भने त्यसले एउटा दिशा लिन्छ होला । त्यो अवस्थामा पनि कांग्रेसले के गर्ने भन्नेमा हामीभित्र छलफल हुनु जरुरी हुन्छ । अदालतको विषयमा पार्टीले साझा धारणा बनाउनुपर्छ ।

केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने कि पदाधिकारीसहित नेताहरूको बैठक बस्ने भन्नेमा सभापति एवं प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर हामी छलफल गर्छौं। यो विषयमा कांग्रेस मौन रहनुहुँदैन र रहन सक्दैन पनि । नेपाली कांग्रेस स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हकमा एकपटक चुकिसकेको छ । अब फेरि मौन रहेर पुरानो गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।

लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मेरुदण्ड बनेका हामीले इतिहासको गल्तीबाट पाठ नसिक्ने हो र न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच हुने सौदाबाजीमा आँखा चिम्लने हो भने अदालत यो भन्दा झन् गम्भीर अवस्थातर्फ जान सक्छ । न्याय मर्ने दिन आउँछ । यो हाम्रा लागि फेरि ठूलो भुल हुनेछ ।

मान्छे मर्‍यो भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेर डराउनुपर्छ भनेजस्तै कांग्रेसको मौनताले लोकतन्त्रका आधारभूत र विश्वव्यापी मान्यतालाई ध्वस्त गर्छ । यो कांग्रेसका लागि चिन्ताको विषय हो ।

प्रधानन्यायाधीशले प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्नु भएको छ । हामीले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र र संविधानवादमा विश्वास गर्ने हरकोहि व्यक्ति र राजनीतिक दलले प्रक्रियामा जाने कुरालाई अन्यथा मानुहुन्न । लोकतन्त्र भनेको पद्धति मात्रै होइन, प्रक्रियाको नाम पनि हो, प्रक्रियासँगै प्रवृत्ति हो । पद्धति, प्रक्रिया र प्रवृत्ति भनेकै लोकतन्त्र हो ।

अब हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रक्रियामा लैजाने कसले हो ? यसमा जोडिने पक्ष को को हुन् ? हामीले यसमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मेरो सुझाव भनेको एउटा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरौं, त्यसले दिएको सुझावका आधारमा समग्र न्यायपालिकामा सुधार गरौं । न्याय असरल्लमा परेर अदालतभित्र यति ठूलो विग्रह देख्दादेख्दै कांग्रेस टुलुटुलु बस्न हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।

(कांग्रेस नेता केसीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)