विवेकशील साझाको विवाद : दुवै पक्षको नजर निर्वाचन आयोगतिर

१२ कात्तिक, काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षले बिहीबार बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ‘मार्ग परिवर्तन’ दस्तावेजलाई स्वीकृत गरेपछि संयोजक मिलन पाण्डेको प्रतिक्रिया थियो, ‘रवीन्द्र मिश्रले दोस्रो पटक पार्टी फुटाए, अब निर्वाचन आयोगमै भेट हुनेछ ।’

तर शुक्रबार संयोजक पाण्डे पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णय हेर्ने हो भने विवेकशील साझा पार्टी तत्काल ‘फुट्न पनि नसक्ने, जुट्न पनि नसक्ने’ परिस्थितिमा देखिएको छ । किनकी दुबै पक्ष निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्दै जान तयार देखिँदैन । समानान्तर गतिविधि भने बढ्ने देखिन्छ ।

शुक्रबार मात्र पाण्डे पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्तावसहित अध्यक्ष मिश्रको दस्तावेजलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । र, वैकल्पिक राजनीतिको मुल बाटो शीर्षकको दस्तावेजलाई स्वीकृत गरेको छ ।

पाण्डे पक्षका प्रवक्ता हरिशप्रसाद भट्टका अनुसार अनुशासन उल्लंघनको विषयमा छानविन गर्न पार्टी विधानको दफा २९.२ बमोजिम आशुतोष तिवारी प्रमुख रहेको न्याय तथा सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

बिहीबार अध्यक्ष मिश्र पक्षको बैठकले संयोजक पाण्डेको भूमिका खोसेर अध्यक्षलाई कार्यकारी भूमिका दिएको थियो । त्यही सन्दर्भमा पाण्डे पक्षले आयोग बनाएर मिश्रहरुलाई कारबाही गर्न खोजेको एक नेता बताउँछन् ।

पाण्डे पक्षको बैठकले विवेकशील साझा पार्टी सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । यसको अर्थ नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच विवाद हुँदा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समानन्तर कमिटी बनाएझैँ समितिहरु बन्नेछन् ।

प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘अभियान सञ्चालन गर्न केन्द्रमा पार्टी संयोजकको संयोजकत्वमा सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरुसहित २०१ सदस्यीय अभियान परिचालन केन्द्रीय समिति, प्रदेशमा ५१ सदस्यीय अभियान परिचालन प्रदेश समिति, जिल्ला र नगरमा २५ सदस्यीय अभियान परिचालन समितिहरु निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।’

एमालेभित्रको विवादमा माधव नेपालले राष्ट्रिय सम्मेलन गरेजस्तै पाण्डे पक्षले पनि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी पनि गरेको छ । मिश्र पक्षले पार्टीलाई ‘तुरुन्तै बृहत्तर ध्रुवीकरण र एकतामा लिएर जाने र राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी शक्ति निर्माण गर्न आक्रामक रुपमा अघि बढ्ने’ निर्णय गरेको छ ।

फुटको अपजस आउने दुवै पक्षको डर

पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले ११ साउन २०७८ मा संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

त्यसवेला पार्टीमा पाण्डे पक्ष बलियो देखिएको थियो । केन्द्रीय कमिटीमा तत्कालीन विवेकशील र साझाबाट समान ६५/६५ जना सदस्य थिए, जसमा पूर्वविवकेशीलका सदस्य एकठाउँमा थिए । साझाबाट आएका नेताहरुसमेत पाण्डेतिर खुल्न थालेपछि मिश्रले पार्टीमा प्रस्ताव नै राख्न सकेका थिएनन् ।

तर संयोजक पाण्डेले आफ्नो पक्षमा सदस्यहरुलाई टिकाइराख्न सकेनन्, बरु पाण्डे पक्षमा खुलेका सचिवालय सदस्य डा. राजेन्द्र पंगेनी लगायतले पार्टी नै छाडे । पार्टीभित्र ‘सेलिब्रेटी’को छवि बनाएका रञ्जु दर्शना, किशोर थापाहरु पनि विवादमा मौन रहे । अन्ततः अध्यक्ष मिश्रले पार्टीमा बहुमत जुटाएका छन् ।

बिहीबारको मिश्र पक्षले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ९१ जना सदस्य सहभागी भएको मिश्र पक्षका प्रवक्ता शरदराज पाठक बताउँछन् । पाण्डे पक्षमा चाहिँ ४१ जना मात्र केन्द्रीय सदस्य देखिएका छन् ।

पार्टी सचिवालयमा पनि मिश्र पक्षमा १५ र पाण्डे पक्षमा १० जना सदस्य देखिन्छन् । प्रदेशतिर २ नम्बरका प्रमुख अनिमेशकुमार मिश्र, बागमतीकी रञ्जु दर्शना, गण्डकीका महेश भण्डारी र अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सुरेश भट्ट मात्रै पाण्डेको पक्षमा छन् ।

पार्टीका एक नेताको भनाइमा दुवै पक्ष अबसँगै हिँड्न नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । अध्यक्ष मिश्रले त दुई महीना अघि नै दल विभाजन अध्यादेश आएका वेला कम क्षतिमा आ–आफ्नो बाटो लाग्ने प्रस्ताव गरिसकेका थिए । पाण्डे पक्षले पनि अहिले सँगै अघि बढ्न नसकिने निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

यद्यपि, अझै अलग हुने बाटो चाहिँ दुवैले रोज्न सकेका छैनन् । पार्टीका एक नेताको भनाइमा पार्टी विभाजनको अपजस दुवै पक्षले लिन नचाहेका हुन् । एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘सँगै अघि बढ्न नसकिने देखियो, तर कसले पहिले हात छोड्ने भन्नेमा विवाद रुमल्लिरहेको छ ।’

संयोजक पाण्डे पक्षका नेताहरु विगतमा पार्टी फुट हुँदा उज्जवल थापालाई आएको अपजसबाट निकै तर्सिएका छन् । मिश्र पक्ष पनि आफूहरु विभाजनको पक्षमा नरहेको सन्देश दिन चाहन्छ ।

मिश्र पक्षमा खुलेका पार्टी प्रवक्ता पाठक पार्टीभित्र वैचारिक असन्तुष्टि देखिनसक्ने, तर अल्पमतमा परेकाले फरक मत राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । अझै पनि फरक मत राखेर केन्द्रीय समितिका अन्य सदस्यहरुको मत जित्न आग्रह गर्दै उनी भन्छन्, ‘दुई तिहाइ बहुमतलाई अपमान गर्नुभन्दा पनि केन्द्रीय सदस्यको मत जित्ने गरी काम गर्छौं भनेर अघि बढ्दा सुन्दर हुन्थ्यो ।’

पाण्डेको पक्षमा खुलेका सचिवालय सदस्य केशव दाहाल पनि भन्छन्, ‘हामी विभाजनको पक्षमा छैनौं, वैकल्पिक पार्टी निर्माणको मुल बाटो अभियान सुरु गर्छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विवेकशील साझा : फुट्न पनि गाह्रो, जुट्न पनि गाह्रो

दुबै पक्षको नजर निर्वाचन आयोगतिर

अध्यक्ष मिश्र पक्षका प्रवक्ता शरदराज पाठक आफूहरुले गरेको निर्णय निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने र आयोगले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने बताउँछन् ।

तर संयोजक पाण्डे चाहिँ पार्टीको विधान अनुसार अध्यक्ष र संयोजकको सहमतिमा बोलाएको बैठक मात्रै आधिकारिक हुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘उहाँले बोलाउनु भएको बैठक गुटको बैठक हो, पार्टीको नीति र नेतृत्व परिवर्तन निर्वाचन आयोगले निर्क्यौल गर्छ ।’

पाण्डे पक्षका नेता हरिश भट्ट र कार्यालय प्रमुख दीपक उप्रेतीले केही अघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग भेटेर अध्यक्ष मिश्र पक्षको बैठकलाई अभिलेख नगरिदिन आग्रह गरेको थियो । जवाफमा थपलियाले आयोगमा भएको विधान नै मुख्य आधार मानिने संकेत गरेकाले मिश्र पक्षको निर्णयले आधिकारिता नपाउनेमा पाण्डेहरु ढुक्क देखिन्छन् ।

तर मिश्र पक्षका प्रवक्ता पाठक भन्छन्, ‘छ महीना अघि भएको भए त्यो विषय जायज हुनसक्थ्यो । किनकी पार्टी एकता गर्दा बनाएको विधानले ६ महीनाभित्र एकता अधिवेशनको कल्पना गरेको थियो, जुन हालसम्म भएको छैन ।’ अहिलेको अवस्था विशिष्ट परिस्थिति भएकाले निर्वाचन आयोगले त्यसरी नहेर्ने उनी बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती चाहिँ दलको विधानभन्दा बाहिर गएर पार्टी गरेको निर्णयले आधिकारिकता नपाउने बताउँछन् । ‘दलको विधान भनेको सम्बन्धित दलको संविधान हो, संविधान विपरित दल जान मिल्दैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संविधान वा दलको विधान विपरित गरेको निर्णयलाई आयोगले आधिकारिक भन्न सक्दैन ।’

उप्रेतीले भनेजस्तै आयोगले बहुमत केन्द्रीय सदस्य सहभागी मिश्र पक्षको बैठकलाई आधिकारिकता नदिए मिश्र वा पाण्डे पक्ष आधिकारिता दाबी गर्दै आयोगमा जानुपर्नेछ । त्यो अवस्थामा जुन पक्षले केन्द्रीय कमिटीको बहुमत देखाउन सक्छ, त्यसले आधिकारिकता पाउनेछ ।

अहिलेको अवस्थामा अध्यक्षसँग बहुमत रहेको देखिन्छ, यदी आयोगबाट उनको पक्षबाट निर्णय भए पार्टीको चुनाव चिह्न र नाम मिश्र पक्षले पाउने छ भने संयोजक पाण्डे पक्ष संकटमा पर्नेछ । त्यस्तो अवस्थमा तत्कालीन उपाध्यक्ष अजिता राईको नेतृत्वमा रहेको विवकेशील नेपाली दल पनि विकल्प हुनसक्ने नेताहरु बताउँछन् ।

तर सचिवालय सदस्य दाहाल भन्छन्, ‘धेरै सांसद वा राजनीतिक नियुक्ति नभएको पार्टीमा कानूनी निर्णयले त्यति धेरै महत्व राख्छ जस्तो लाग्दैन, स्थिति आयोगसम्म पुग्दा पनि जसको पक्षमा निर्णय भए पनि हामी विवकेशील साझा पार्टीलाई नै अघि बढाइराख्छौं ।’