११ साउन, काठमाडौं । विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच मंसिर २२, २०७७ मा दोस्रो पटक एकता भएर विवेकशील साझा पार्टीले एकता महाधिवेशन गर्ने ६ महिने अवधि गुजारिसकेको छ, विधान पनि बनेको छैन ।

विधान कार्यदलका संयोजक सञ्जीव भट्टराई (पूर्वविवकेशील समूह) र समीक्षा बाँस्कोटा (पूर्वसाझा समूह) ले विधानको खाका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डेलाई बुझाएको ३ महिना भइसक्यो । स्रोतका अनुसार विधानमा संयोजक पाण्डेको विमति छैन, तर अध्यक्ष मिश्रले अघि बढाउन सहमति दिएका छैनन् ।

प्रस्तावनामै ‘संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई सुदृढ बनाइने छ’ उल्लेख भएको विधानलाई दराजमा थन्क्याएका अध्यक्ष मिश्रले सोमबार संघीयता खारेज गर्ने र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । छलफलका लागि भन्दै सार्वजनिक ४४ पृष्ठ लामो प्रस्तावमा राष्ट्रिय एकताको प्रतिकका रुपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मिश्रको प्रस्तावले पार्टीमा खैलाबैला मच्चिएको छ । विवेकशील नेपाली दलबाट आएका मात्र होइन, साझा पार्टीबाट आएका नेताहरुले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेताहरुका अनुसार मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव पार्टीमा औपचारिक रुपमा राखेका थिएनन् । तर यसलाई पार्टीको एजेण्डा बनाउनुपर्छ भनेर केही पदाधिकारीसँग कुरा गर्ने गरेका थिए । त्यसमा नेताहरु सकरात्मक नदेखिएपछि प्रस्तावित विधानलाई रोकेर अध्यक्ष मिश्रले छलफलका नाममा परिवर्तन विरोधी एजेण्डा अघि सारेको नेताहरुको आरोप छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा तत्कालीन विवेकशील र साझाबाट समान ६५/६५ जना सदस्य छन्, जसमध्ये पूर्वविवेकशीलका सबै एकठाउँमा छन् । साझा पार्टीबाटै आएका नेताहरु समेत आफ्नो प्रस्तावको विपक्षमा उभिने देखेपछि मिश्रले पार्टीमा प्रस्ताव नै राख्न नसकेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

तर सोमबार एकाएक केन्द्रीय समिति सदस्यहरुसँगै सञ्चारमाध्यमहरुलाई इमेल गर्दै मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् ।

विवेकशील र साझा दुवै समूहमा विरोध

प्रस्तावबारे मिश्रको थप प्रतिक्रिया आएको छैन । तर आफू निकटस्थहरुलाई भने लामो समयदेखि उकुसमुकम भएको विषय अभिव्यक्त गरेको बताएका छन् । मिश्र निकट एक नेता भन्छन्, ‘केन्द्रीय समिति बैठकमा राख्न खोजे पनि सम्भव नभएपछि छलफल र बहसका लागि सार्वजनिक गरेको उहाँले बताउनुभएको छ ।’

पार्टीका अन्य नेताहरुले चाहिँ मिश्रले व्यक्तिगत विचार राखेको र यो पार्टीको धारणा नभएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘उहाँले राखेको धारणासँग पार्टीको कुनै नाता छैन, व्यक्तिले चाहँदैमा जे मन लाग्यो, त्यही एजेण्डा बन्दैन ।’

विगतमा भएका आन्दोलनहरुको उपलब्धीलाई रक्षा गर्ने र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिवद्धताबाट पार्टी विचलित नभएको समेत उनले प्रष्ट पारेका छन् ।

मिश्रकै समूहबाट सचिवालय सदस्य बनेका केशव दाहाल अध्यक्षले राखेको कुरा बहस गर्नुपर्ने विषय नै नभएको बताउँछन् ।

‘जनआन्दोलनपछि बनेको यो पार्टी त्यसयता भएको उपलब्धीको जगमा त्योभन्दा अगाडि बढ्नुपर्ने हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जनआन्दोलनबाट पछाडि फर्किने राप्रपाहरु हुन्, जनआन्दोलनकै उपलब्धीमा रमाउने कांग्रेस र कम्युनिष्ट हुन्, हाम्रो पार्टी त्यो उपलब्धीलाई रक्षा गरेर अगाडि जाने अग्रगामी पार्टी हो ।’

वैकल्पिक शक्तिका रुपमा सुरु गरिएको विवकेशील साझा पार्टीको कार्यभार जनआन्दोलनबाट पछाडि फर्किने नभएको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रो पार्टीको एजेण्डा लोकतन्त्रलाई कसरी गतिशील बनाउने भन्ने हो, त्यसका लागि सहभागितामूलक लोकतन्त्र र राइट टु रिकललाई स्थापित गरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जाउँ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘संसदीय प्रणालीले अफ्ठ्यारो नै गरेको भए, यसमा नयाँ के गर्न सकिन्छ, पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने हो ।’

बरु मन्त्रिपरिषद् र संसदलाई अलग गर्ने विषयमा बहस गर्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘अग्रगामी विकल्पमा अघि बढ्नुपर्ने हो, पछाडि जाने होइन’ दाहालले थपे, ‘राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति ल्यायौं, यसको चरित्र कसरी बदल्ने, कसरी जनमुखी बनाउने भन्ने हाम्रो एजेण्डा हो ।’

अर्का सचिवालय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश संयोजक महेश भण्डारी पनि पार्टी एकीकरण हुँदा उल्लेखित समझदारीबाट बाहिर जान नसकिने बताउँछन् । ‘जहाँसम्म अध्यक्षज्यूको दस्तावेजको विषयमा छ, त्यसमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ र छलफल हुन्छ’ भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सचिवालयका साथीहरुले त्यसलाई एजेण्डा बनाउनुहुन्छ/हुन्न भन्ने विषय पनि छ । त्यसको विपक्षमा वा पक्षमा पनि विचार आउन सक्छ ।’

निजी विचार राख्न हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र भए पनि मिश्रले उठाएको विषय पार्टीको मुद्दा नभएको उनी बताउँछन् ।

‘पार्टीको एजेण्डा फेरिँदैन’

विवेकशील साझा पार्टीको युवा संगठनका महासचिव सरोज गौतमले पनि अध्यक्ष मिश्रले पार्टीमा छलफलका लागि ल्याउनुपर्ने विषय बाहिर सार्वजनिक गरेको बताएका छन् । ‘केन्द्रीय कमिटीमा यो विषयले प्रवेश गर्‍यो भने यसमा छलफल होला तर पार्टीले आफ्नो एजेण्डा स्पष्ट गरिसकेकाले यसमा तलमाथि हुँदैन’ मिश्र निकट नेता गौतम भन्छन्, ‘पार्टीको आधिकारिक दस्तावेज भनेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहित अघि बढ्ने नै हो ।’

२००७ देखि ०६२ सम्मको राजनीतिक उपलब्धीको जगमा पार्टी अघि बढ्ने भएकाले मिश्रको एजेण्डा पार्टीले बोक्ने सम्भावना नभएको उनी बताउँछन् । ‘कहिलेकाहीँ तपाईंलाई मलाई फरक विचार आउन सक्छन्, ती कुरा स्वीकार्य हुन्छन् नै भन्ने हुँदैन’ केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

पूर्वविवेकशील समूहबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका हरिशप्रसाद भट्ट विवकेशील साझा पार्टी सामाजिक न्याय, समावेशीता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा बनेको प्रगतिशील पार्टी भएको बताउँदै भन्छन्, ‘फरक विचार व्यक्तिगत हुन्, पार्टी पछाडि फर्किँदैन ।’

महाधिवेशनबाट छिनोफानो

मिश्रले व्यक्तिगत मत भएको उल्लेख गरेपनि अध्यक्षले ल्याएको दस्तावेजलाई निजी विचार मात्र मान्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार मिश्रको दस्तावेजले वैकल्पिक पार्टीको गन्तव्य के हुने र यसको वैचारिक राजनीतिक एजेण्डा के हुने भन्ने विषयमा बहस सुरु गराएको छ ।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निजी विचार भनेर जथाभावी अभिव्यक्ति दिने हो भने पार्टी नै नरहने भयो ।’ अहिलेको एजेण्डा संघीयता खारेजी भन्दा पनि संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहमा अधिकार पुगेर जनतालाई फाइदा भएको छ, खासमा संघले प्रदेशको अधिकार खोसेर संघीयता समस्यामा परेको हो’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले वैकल्पिक पार्टीको एजेण्डा संघीयतालाई सुधार्ने हुनुपर्छ ।’ उनले मिश्रको दस्तावेजलाई ‘बौद्धिक व्यक्तिबाट आएको गलत अभिव्यक्ति’को संज्ञा दिए ।

मिश्र निकट स्रोत भने महाधिवेशन आउन लागेका बेला छलफल र बहसका लागि दस्तावेज ल्याइएको बताउँछ । ‘यो विषयलाई कतिलाई चित्त बुझेको छ, कतिलाई छैन’ स्रोतले भन्यो, ‘महाधिवेशनले पार्टीको दिशा के हुने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।’

यदि महाधिवेशनले आफ्नो एजेण्डालाई विफल गरिदिए, त्यसलाई पनि स्वीकार्ने मिश्रले निकटस्थहरुसँग बताउने गरेका छन् । मिश्र निकट नेता दाहाल भने मिश्रसहित उनले राखेको मतलाई समर्थन जनाउने पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई सम्झाउने बताउँछन् ।

‘इतिहासको चेतना भएन, कसरी हामी यहाँ आइपुग्यौं भन्ने थाहा भएन भने सुरुमा सम्झाउने, छलफल गर्ने हो । बहस अझ तीव्र हुँदै जान्छ’ सचिवालय सदस्य रहेका उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि पार्टीको सांगठनिक प्रक्रियाबाट छिनोफानो हुँदै जान्छ, महाधिवेशनबाट यो विषय टुंगो लाग्छ ।’

पूर्वविवेकशील समूहका नेताहरु भने मिश्रको एजेण्डा अस्वीकृत भए उनले पार्टीको नेतृत्व तहमा रहने नैतिकता गुमाउने बताउँछन् ।