राजेन्द्र राई : सांसद बन्न चाहन्थे, मुख्यमन्त्री भए

१६ कात्तिक, विराटनगर । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव राजेन्द्र राई प्रदेश–१ को तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका राईलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थन छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा काम गरेका राईको यो पहिलो ठूलो राजकीय जिम्मेवारी हो ।

‘मन्त्री हुन्न भनेको मान्छे हुँ, तर परिस्थितिवश यो पदमा आउनुपर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘राजनीति असामान्य ‘कोर्स’ मा जाँदा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो । अब इमान्दारिताका साथ जिम्मेवारी पूरा गर्छु ।’

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मात्र होइन, एमालेको एकता मात्र जोगिएको भए उनी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना थिएन ।

किनभने, पार्टी सचिव भीम आचार्यलाई संसदीय दलको नेतामा पराजित गर्दै २०७४ मा शेरधन राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

प्रदेश–१ मा एमालेको एकल बहुमत भएकाले सामान्यतः सरकार बदलिने सम्भावना थिएन । राजनीतिक घटनाक्रम फरक तरिकाले विकसित भएका कारण चार वर्ष प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा गुमनाम रहेका राजेन्द्र राई एमालेको सरकार विस्थापित गर्दै मुख्यमन्त्री बने ।

‘दावी पनि थिएन । माथि (प्रतिनिधिसभा सदस्य) उठ्छु भनेकाले मुख्यमन्त्री सपना पनि थिएन’, उनी भन्छन् ।

हुन पनि, २ भदौ २०७८ सम्म मुख्यमन्त्रीमा उनको सामान्य चर्चासमेत थिएन । एमालेको माधव समूहमा भीम आचार्य, जीवन घिमिरे राई भन्दा सिनियर नेता थिए । शेरधन राई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका भएकाले मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका थिए । आचार्य र घिमिरेलाई पन्छाउँदै मुख्यमन्त्री बन्न राजेन्द्र राईलाई शेरधनलाई जस्तो सजिलो थिएन ।

तर एकीकृत समाजवादी गठन हुँदा आचार्य र घिमिरेले माधवकुमार नेपाललाई साथ दिएनन्, एमालेमै बसे । यसपछि राजेन्द्र आफैंले नसोचेको पदमा पुगे ।

‘सांसद बन्न चाहन्थे, मुख्यमन्त्री बने’

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिँदा अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्षको रुपमा संघर्ष गरेका राजेन्द्र राई केन्द्रकै राजनीतिमा स्थापित हुन चाहन्थे । त्यसैले २०७४ को निर्वाचनमा भोजपुरमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न चाहेका थिए, तर एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल हुँदा भोजपुर माओवादीको भागमा पर्‍यो ।

सुदन राई वाम गठबन्धनको उम्मेदवार भएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । भोजपुर ‘क’बाट राजेन्द्र र ‘ख’बाट शेरधन राई प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट मानिने शेरधनलाई पार्टी अध्यक्ष ओलीको साथ मिल्यो र पार्टीका केन्द्रीय सचिव भीम आचार्यलाई संसदीय दलको चुनावमा नै हराएर मुख्यमन्त्री बने । माधव नेपाल निकट राजेन्द्र राई लगभग प्रदेशसभामा गुमनाम रहे । ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि साबिकको नेकपा विभाजित भयो ।

यसपछि राजेन्द्रको राजनीतिक सक्रियता बढ्यो, विशेषगरी प्रदेश–१ को संसदीय दल र गतिविधिमा । २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ जेठ २०७८ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।

यसपछि एमालेको समेत एकता नजोगिने परिस्थिति बन्यो । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमोर्चाको गठबन्धन बन्यो । २८ फागुनमा आएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको परमादेशबाट देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि एमाले इतर गठबन्धन थप मजबुत बन्यो ।

केन्द्र सरकारसहित सातै प्रदेशमा गठबन्धन दलको सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना भयो । गठबन्धनबीच भएको भागबण्डाकै आधारमा राजेन्द्र राई प्रदेश–१ को मख्यमन्त्री बन्न पुगे । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा राईलाई गठबन्धनको ४९ सांसदको समर्थन छ ।

पहिले ‘तारो’, अहिले ‘प्यारो’

पार्टी विभाजनकै कारण प्रदेश–१ मा चार वर्ष नपुग्दै राजेन्द्र राईसहित तीन जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । संयोग कस्तो भने आफैंले नेता मानेको भीम आचार्यलाई विस्थापित गर्दै राई मुख्यमन्त्री बन्न पुगे । एमाले विभाजन भएर शेरधन राई अल्पमतमा परेकै अवस्थामा आचार्य १० भदौमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

प्रतिपस्पर्धी राजनीतिक शक्ति कांग्रेस र माओवादीको साथ पाएर पूर्वसहयात्रीहरुलाई विस्थापित गरेका राजेन्द्र राईले २० वर्षसम्म एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको राजनीति गरे । यो अवधिमा उनी कहिले पञ्चायत, कहिले राजा, कहिले कांग्रेस त कहिले माओवादीविरूद्ध लडे । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लड्दा सात महिना जेल बसे ।

२०६० मा उनलाई माओवादीले अपहरण गरेर एक साता बन्धक बनायो । २०५७–०५९ र २०५९–०६१ मा गरी दुई पटक अखिलको केन्द्रीय अध्यक्ष बनेका राई पार्टी निर्णयभन्दा अगाडि नै गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका थिए । उनले अखिलको नेतृत्व गरेको अवधिमा मुलुकको राजनीति अन्त्य कठिन परिस्थितिबीच गुज्रिएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ विरुद्ध लड्दा उनी चार महिना थुनिए ।

२०४९ मा काठमाडौंको रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसको स्ववियु सभापति बनेका राई अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य, सचिव, महासचिव हुँदै दुई कार्यकाल अध्यक्ष हुँदा प्रतिस्पर्धा कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघसँगै भयो । विद्यार्थी राजनीतिमा राम्रो छाप छाडेका उनी पार्टी राजनीति भने जम्न सकिरहेका थिएनन् । २०६४ को आम निर्वाचनमा एमाले नराम्ररी पराजित भएपछि नैतिक कारण देखाएर माधव नेपालले पार्टी नेतृत्वबाट हट्दाको असर राईको राजनीतिमा पर्‍यो ।

उनले पार्टीमा गतिलो भूमिका नै पाएनन् । २०६८ सालमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य मनोनित राई नवौं महाधिवेशन (२०७१) मा सम्मानजनक मतबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए । त्यसरी नेतृत्व तहमा आएका राईको पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध रहेन । ओलीसँग सम्बन्ध राम्रो नभएकै कारण प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट नपाएको उनले बताउने गरेका छन् । अहिले भने ओली र एमालेको तगारो भत्काउँदै मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका छन् । र, साथ पाएका छन्, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको ।

अर्को संयोग– तत्कालिन उपाध्यक्ष अशोक राईले एमाले छोड्दा राजेन्द्रले साथ दिएनन्, तर अहिले मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा अशोक आवद्ध पार्टी जसपाले राजेन्द्रलाई साथ दिएको छ ।

पहिले नेकपा र पछि एमालेको एकता नजोगिदा अवसर पाएका राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा सफल हुन भने सजिलो देखिन्न । उनी झिनो बहुमतले मात्र मुख्यमन्त्री बनेका छन्, त्यो पनि गठबन्धनको ।

अहिले पनि प्रदेश–१ मा एमालेसँग ४१ प्रदेशसभा सदस्य छन् । राईले तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेको एमालेको साथ पाउने सम्भावना न्यून छ । फेरि, अघिल्ला सरकारहरुले प्रदेशको नामाकरण जस्तो आधारभूत निर्णय समेत गर्न सकेको छैन ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई पनि काम गर्न सजिलो नरहेको स्वीकार्छन् । ‘अघिल्ला सरकारले गरेका खराब निर्णयहरु सच्याउनुपर्नेछ’, उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारमा बानी पारेका छन्, त्यसलाई सुधार्दै अगाडि बढ्नु सजिलो छैन ।’