+
+

कति सम्भव छ एकैपटक तीन तहको निर्वाचन ?

बिनु सुवेदी बिनु सुवेदी
२०७८ कात्तिक १६ गते २१:२७

१६ कात्तिक, काठमाडौं । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने वा पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ सोमबार पार्टी निकट कर्मचारीहरुको कार्यक्रममा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, ‘राज्यलाई कम भार पार्ने, जनतालाई कम दुःख हुने गरी तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्ने । प्रदेश अनुसार चरण चरणमा गर्ने, तर काउन्टिङ एकै पटक गर्‍यो भने धेरै चलखेल र षड्यन्त्र पनि हुन नपाउने, आर्थिक बोझ पनि कम हुने, राजनीतिक दललाई पनि सजिलो हुने हो कि भन्ने विचार आएको छ ।’

अर्को सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यही शैलीमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । मंगलबार गृहजिल्ला रौतहट पुगेका उनले चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउन तीनै तहको निर्वाचन एकै साथ गर्नेमा जोड दिएका छन् ।

गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले अहिलेसम्म तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको त छैन । तर उसले पनि तीनै तहका सरकारको चुनाव एकैपटक गर्दा के हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक परामर्श भने गरिरहेको छ ।

आफैंले दुई दुईपटकसम्म गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न तल्लिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले यो संसद पुरै कार्यकाल नचलोस् भन्नेमै छ । संसद पुरै अवधि चल्दैन र मुलुक अर्लि इलेक्सनतिर जान्छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति एमाले शीर्ष नेताहरुबाट बारम्बार आइसकेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालहरुले अर्ली इलेक्सन हुन्छ भन्ने दाबीको खण्डन त गरेका छन्, तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्नुपर्छ पनि भनिरहेका छन् । आगामी चैत ५ भित्र गरिसक्नुपर्ने स्थानीय चुनावलाई नजरअन्दाज गरेर तीनै तहको चुनाव एकैपटक गरौं भन्ने सत्तारुढ नेताहरुको अभिव्यक्तिको अन्तर्य स्थानीय तहको चुनाव पछि सारौँ भन्ने नै हो ।

एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल खर्चका हिसाबले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्न छलफल प्रारम्भ भएको बताउँछन् ।

‘अघिल्लो प्रतिनिधिसभा चुनावमा निर्वाचन आयोगले मात्रै करिब ५० अर्ब खर्च गरेको थियो । त्यसैले एउटै निर्वाचन गर्दा खर्च कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु आएका छन्,’ भुसालले भने, ‘संविधानअनुसार (स्थानीय तहको) कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्म चुनाव सार्न सकिन्छ, त्यो व्यवस्थालाई पनि प्रयोग गर्ने कि भन्ने कुरा भएको छ ।’

तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न कानुनी र प्राविधिक दुबै रुपमा सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘प्रचलित कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने एकैपटक निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ थपलियाले भने ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्काे गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एकीकृत समाजवादीका महासचिव भुसालले आफ्नो तर्कमा संविधानको यही धारा टेक्न खोजका हुन् ।

तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संविधानमा भन्दा फरक व्यवस्था छ । ऐनअनुसार जति चरणमा निर्वाचन भएको भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको ७ दिनपछि कार्यकाल सुरु भएको मानिन्छ । अर्थात स्थानीय निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा भएको भएपनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ (वैशाख ३१ को ७ दिन) मा सुरु भयो । र, २०७९ को ४ जेठमा ५ वर्षे कालकाल पूरा हुन्छ ।

र, ऐनले यो पनि भन्छ कि गाउँ र नगर सभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो अनुसार आउँदो चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरुले अध्यादेश ल्याएर भएपनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर संविधानअनुसार म्याद सकिएको ६ महिनाभित्र गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने तर्क गर्छन् ।

तर संविधान र कानुनले स्थानीय तहको अविछिन्नताको कल्पना गर्छ, रिक्तताको कल्पना गर्दैन । संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारी नहुँदा त्यो काम कसले गर्छ भन्ने व्यवस्था समेत गरेको छैन ।

त्यसो हुँदा स्थानीय तहमा पदाधिकारी रिक्त हुनु भनेको नागरिकको काम ठप्प हुनु हो । त्यसैले पनि अहिले भएका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु अगाडि नै निर्वाचन गर्नु वान्छनीय हुन्छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निरन्तरता टुट्ने र जनप्रतिनिधिविहीन हुने गरी निर्वाचन गर्न कुनै पनि परामर्श दिँदैन । आयोगले त्यसरी निर्वाचन गर्ने मिति सिफारिस गर्न मिल्दैन र गर्दैन ।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने दफा संशोधन गरे पनि तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न सहज छैन । दुईदुई पटक भएको संसद विघटनविरुद्धको रिटमा फैसला गर्दै सर्वाेच्च अदालतले विकल्प हुँदासम्म प्रतिनिधिसभालाई पुरै कार्यकाल सञ्चालन हुन दिनुपर्ने बताइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिदेखि ५ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरुको म्याद ०७९ मंसिरको २३ गतेसम्म मात्र रहन्छ ।

जबकी सत्तारुढ दलले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा पनि संविधान अनुसार कात्तिक गतेभित्र त जसरी पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एकातिर कानुनले अर्लि इलेक्सनको कल्पना गरेको छैन । अर्कातिर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने न कानुनी आधार छ, न औचित्य नै । निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार प्राविधिक रुपमा पनि तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न सहज छैन ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा दुबैको एकैचोटी हुँदा चारवटा मतपत्र चाहिन्छ । स्थानीय तहमा सात ठाउँमा मतदान गर्नुपर्छ । यो दुबैलाई जोड्यो भने निर्वाचन आयोगले ११ ठाउँमा मतदान गर्नुपर्छ ।

यसले पनि एकैपटक तीन तहको निर्वाचन गराउन जटिल हुने आयोगको बुझाइ छ । तर सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने तीन तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने भन्न छाडेका छैनन् ।

दलहरुको आ–आफ्ना दाऊ

तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्न कानुनी र प्राविधिक जटिलता भएपनि स्थानीय तहको चुनाव पछि सार्ने सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको चाहना र प्रतिनिधिसभा चुनाव अघि सारेर अर्लि इलेक्सन गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरुको तर्कका पछाडि आआफ्नै बुझाइ छन् ।

अहिलेसम्मको परिस्थितिमा कांग्रेस सबै चुनाव एक्लै जितिन्छ भन्नेमा लगभग ढुक्कजस्तै देखिन्छ । त्यसैले पार्टीको महाधिवेशन गरेर एकताको सन्देश दिने र एकैचोटी चुनाव गरेर आफ्नो पक्षमा जित दर्ता गर्ने ध्याउन्न कांग्रेसको हो ।

‘हाम्रो महाधिवेशनमा पार्टी एक भएको सन्देश गयो भने तीनवटै चुनावमा जित्छौं । कोहीसँग साँठगाँठ गर्न पर्दैन, गठबन्धन पनि गरिरहन पर्दैन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर फरक फरक समयमा चुनाव भयो भने अन्तरघात हुने सम्भावना हुन्छ ।’

तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक हुँदा ३८ हजार उम्मेदवारलाई टिकट दिन सकिने कांग्रेसको बुझाइ छ । साथै स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि गर्दा त्यसको परिणामले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कांग्रेस नेताहरुको डर छ ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने तत्काल चुनावमा जान तयार छैनन् । जनाधार कमजोर बन्दै गएको लेखाजोखा गरिरहेको माओवादी पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारीमा छ । केन्द्र र सातवटै प्रदेश सरकारमा केही समय रहेर संगठन विस्तारमा काम गरेपछि मात्र चुनावमा जाने उसको चाहना छ ।

भदौमा मात्र गठन भएको एकीकृत समाजवादीको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन । उसले न संगठन विस्तार गर्न सकेको छ, न आफ्नो शक्ति आँकलन । ठ्याक्कै यति ठाउँमै हारिन्छ या जितिन्छ भन्ने हिसाबकिताब गरिनसकेकाले उनीहरुले स्थानीय तहको चुनाव पछाडि सार्दा थप समय पाउने बुझेका छन् ।

सबै चुनाव एकैचोटी गर्दा एमालेलाई फाइदा या बेफाइदा त छैन, तर प्रतिनिधिसभाको चुनावअघि सार्दा संसद विघटनको औचित्य पुष्टि भयो भनेर चुनावी एजेण्डा बनाउन सक्ने देखेको छ ।नेताहरुका अनुसार स्थानीय तहको चुनाव पछाडि सार्ने विषयमा एमाले सहमत हुने सम्भावना लगभग क्षीण जस्तै छ ।

एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुख अग्नि खरेल भन्छन्, ‘एकैपटक गर्नुपर्छ वा खर्च बढी हुन्छ भन्ने नाममा स्थानीय तहको चुनाव अहिले नगर्नु भनेको ०५९ साल दोहोर्‍याउनु हो ।

स्थानीय तहको चुनाव नगर्न खोजेको देखिन्छ : खरेल

यो भनेको प्रकारान्तरले स्थानीय तहको चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र हो । स्थानीय तहको अवधि चैत ५ गतेसम्म मात्रै हुन्छ । कानुनले नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच बर्ष तोकेको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि प्रतिनिधिसभाको चुनाव त ०७९ साल मंसिर महिनाभन्दा अगाडि हुन नसक्ने भयो ।

अब तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्नुपर्छ भन्नु भनेको त स्थानीय तहको चुनाव घुमाएर ०७९ सालमा लान खोजेको भनेर किन नभन्ने ? स्थानीय तहको चुनाव गर्न नखोजेको हो भन्ने आरोप उहाँहरुमाथि किन नलगाउने ?

अर्को कुरा, अब स्थानीय तहको चुनावमा जोडेर संघीय संसदको चुनाव गरौँ न त भन्ने उहाँहरुको भनाइ हो भने अस्ति सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने को हो ? प्रतिनिधिसभाको त विघटन गर्न हुँदैन भन्ने मान्छे र पार्टी को हो ? प्रतिनिधिसभाको विघटन नभई स्थानीय तहसँग सँगै चुनाव हुन नसक्ने होला । त्यसैले उहाँहरुले संसद विघटनको मुद्दामा जे गर्नुभयो, त्यसबाट चुनाव सार्ने अवस्था देखिन्न ।

फेरि तीन तहभित्र त प्रदेश पनि पर्छ । अगाडि नै चुनाव गर्ने हो भने प्रदेशको चुनाव अगाडि कसरी गर्छन् ? प्रदेशको संसदलाई विघटन कसले गर्छ ? कुन संवैधानिक कानुनी बन्दोबस्त अनुसार उहाँहरुले प्रदेशसभाको विघटन गर्नुहुन्छ ?

(प्रधानमन्त्री) शेरबहादुर देउवाले विघटन भन्नेवित्तिकै विघटन त हुँदैन होला । यो सबै आधारमा उहाँहरुले स्थानीय तहको चुनाव नगर्न खोजेको नै देखिन्न र ? सोझै भने भइहाल्यो हामी स्थानीय तहको चुनाव गर्न तयार छैनौं ! एकैपटक गर्नुपर्छ भन्ने नाममा होस् वा खर्च बढी हुन्छ भन्ने नाममा स्थानीय तहको चुनाव अहिले नगर्ने भनेको ०५९ साल नै दोहोर्‍याउनु हो ।

लेखकको बारेमा
बिनु सुवेदी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment