दुई टावरले रोक्यो पश्चिम जाने थप बिजुली, पेशी परपर सार्दै अदालत

२३ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको मुआब्जासम्बन्धी मुद्दा थप लम्बिने भएको छ । अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाको दुई वटा टावर रहने जग्गाबारे मुआब्जा विवाद छ । सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दाको पेशी आगामी १९ पुसलाई सारेको छ ।

यो आयोजनाको निर्माण २०७७ चैतबाट ठप्प छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले स्थानीयको माग बमोजिम गत २५ चैतमा अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण काम रोकिएको थियो ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले प्राधिकरणले तत्काल स्थानीयसँग सहमति गरेर काम अघि बढाउनसक्ने अवस्था पनि छैन । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ७४ किलामिटर प्रसारणलाइनमा पर्ने २४६ टावरमध्ये २४४ वटा खडा भइसकेका छन् । दुम्कीबासमा २ वटा टावर निर्माण रोकिँदा अन्तिम चरणमा पुगेको काम पूरा हुन नसकेको हो ।

यो आयोजना छिटो नसकिए राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणको मुख्य प्रणाली नै प्रभावित हुने जोखिम रहेको प्राधिकरणले बताएको छ । देशभर विद्युत उत्पादन र खपत बढिरहँदा उत्पादित विद्युत बजारसम्म लैजान र प्रणालीलाई सहज तथा भरपर्दो रुपमा सञ्चालन गर्न प्राधिरकणलाई यो आयोजनाको विशिष्ट महत्व छ ।

यो आयोजना समयमै नबन्दा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भरतपुर पश्चिम पठाउन नसकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।

अहिले भरतपुर–बर्दघाट १३२ केभी प्रसारणलाइन सिंगल सर्किट मात्रै सञ्चालनमा छ । त्यसैकारण भरतपुरबाट पश्चिमतर्फ थप विद्युत पठाउन सकिँदैन । पश्चिम नेपालका भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा ठूला उद्योग खुल्ने क्रम बढेकाले यो प्रसारणलाइन अपरिहार्य बनिसकेको छ ।

‘भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन नबने माथिल्लो तामाकोशी र मर्स्याङ्दी आयोजनाको विद्युत खेर फाल्नु पर्ने अवस्था आउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । ‘होङ्सी सिमेन्टले थप ६० मेगावाट विद्युत मागेको छ’, उनी भन्छन्, ‘तर भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माण नबन्दा दिन समस्या परिरहेको छ ।’

यो प्रसारणलाइनमा अवरोध गरेका स्थानीयले अदालतको मुद्दालाई कारण देखाएर प्राधिकरणको टोलीलाई सो क्षेत्रमा जान नै दिएको छैन ।

‘सावधान ! यस क्षेत्रमा निर्माण कार्य यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको हुँदा कुनै गतिविधि गर्न/गराउन सख्त मनाही छ,’ नवलपरासीको दुम्कीबास क्षेत्रमा निर्माणाधीन भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको टावरमा स्थानीयबासीन्दाले टाँसेको सूचनामा भनिएको छ ।

सोही स्थानकै अर्को टावर छेउमा फ्लेक्स बोर्ड नै टाँगेर प्रसारणलाइन निर्माणको काम अघि नबढाउन स्थानीयले चेतावनी दिइएका छन् ।

देशभर निर्माणको चरणमा रहेका विभिन्न महत्वपूर्ण प्रसारणलाइन यस्तै समस्यामा फसिरहेका छन् । कतिपय क्षेत्रमा ठेकदारको लापरवाही र ढिलाइ छ । राम्रो काम भइरहेको ठाउँमा स्थानीयबासीको अवरोध छ ।

हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइन पनि अदालतको आदेशका कारण ‘कोमा’मा छ । अदालतबाट मुद्दा टुंगिन ढिला हुँदा उत्पादित बिजुली बजारसम्म लैजान र बढी भएको बिजुली बेच्न पनि ‘विद्युत मार्ग’ तयार हुन सकेको छैन ।

प्रसारणलाइन आयोजना प्रभावितहरुले मुआब्जा, क्षतिपूर्तिप्रति वा रुट परिवर्तनमा असन्तुष्टि जनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । स्थानीयको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत निर्माण नै रोकिदिएको अवस्था छ ।

प्रसारणलाइन अभावमा बिजुली किन्न नसकेपछि प्राधिकरणले विभिन्न आयोजनालाई दैनिक लाखौं रुपैयाँ ‘पेनाल्टी’ तिर्नु परिरहेको छ । सोलु करिडोरअन्तर्गत उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरुवामा तीन टावर निर्माणबारेको विवाद हालसालै सुल्झिएको छ ।

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको मुद्दा पनि सर्वोच्चमै अल्झिएको छ । पूर्वमन्त्री सरीता गिरीले आयोजनाविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गिरीको नेतृत्वमा सिरहाको लाहानस्थित पडरियामा आफ्नो जग्गामा टावर बनाउन नदिने र रुट परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको छ ।

यस्ता विवादले मुलकभित्रको विद्युत प्रवाह र भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि रणनीतिक महत्वको आयोजना निर्माण रोकिएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भइसकेको आयोजनाको पनि काम रोकिँदा प्रसारणलाइनको अभावमा सरकारले ठूलो वित्तीय दायित्व व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

‘निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्र प्रयोग र रुख कटानको स्वीकृतिमा प्रक्रियागत झमेला छ’, उनी भन्छन्, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिएर लाइन बनाउँदा समेत अवरोध हुने गरेको छ ।’

कतिपय आयोजनाका मुद्दामा अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै काम रोकेको र मुद्दा छिटो टुंगिए बिजुली खेर जाने अवस्था नआउने घिसिङले बताए । उनले भने, ‘अदालतले जतिसक्दो छिटो न्याय प्रक्रिया टुंग्यादिए देशले नै लाभ पाउँथ्यो ।’

प्रसारण पूर्वाधार बनाउन निकै सकस हुने गरेको भन्दै उनले एउटा टावर खडा गर्नु नै एउटा आयोजना बनाउनु बराबर भइसकेको बताए । सबै पक्षले साथ भए उत्पादित बिजुली अधिकतम् रुपमा देशभित्रै खपत गरेर बढी भएको विदेशी बजारसम्म लैजान सकिने उनको विश्वास छ ।

‘प्रसारण पूर्वाधार अभावले देशभित्र कतै बिजुली खेर जाने कतै अपुग हुने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतमा पुगेका मुद्दाहरु किनारा लागेर छिट्टै काम अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’