+
+

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको आ–आफ्नै रणनीति

कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०७८ कात्तिक २३ गते २२:३१

२३ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले समझदारी विपरीत बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको पनि पेशी तोकेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु मंगलबार पुनः इजलासमा बसेनन् ।

आफ्नो विषयमा विवाद भएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा पेशी नतोक्ने, आफ्नो एकल र संयुक्त दुबै पेशी नतोक्ने भनी प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मासँग समझदारी गरेका थिए । तर उनले मंगलबार आफ्नो एकल इजलास पनि तोके ।

प्रधानन्यायाधीशले समझदारी विपरीत पेशी तोके पनि न्यायाधीशहरुले भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको मात्र सुनुवाइ गरे । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा र अरु अन्य मुद्दाहरु थिए । तर उनीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको मात्र सुनुवाइ गरे । अरु न्यायाधीशहरुको ९ वटा संयुक्त इजलास भने बस्दै बसेन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो एकल इजलास तोकेर मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि गरे । प्रधानन्यायाधीश जबरा आफूहरुमा विभाजन ल्याउने रणनीतिमा रहेको न्यायाधीशहरु बताउँछन् । त्यसैका लागि उनले कहिले आफूसंग निकट भनेर चिनिएका न्यायाधीशसँग संयुक्त इजलास तोकेका छन् भने कहिले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दासँग अरु मुद्दा समेत जोडेर पेशी तोकेका छन् ।

‘मंगलबार (आज) सबै मुद्दा पेशी तोक्नुभएछ । हामीले के पारा हो यस्तो भनेर सन्देश पठाइसकेका थियौं’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘बाँकी रहेका बन्दी प्रत्यक्षीकरणका सबै मुद्दा सकिए भनेर जवाफ दिनुभयो । तैपनि हामीलाई दबाव दिने रणनीति हो भन्ने बुझेका छौं ।’

एक न्यायाधीशका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबरा सकेसम्म १९ जना न्यायाधीशहरुलाई फुटाउन र केहीलाई संलग्न गराएर मुद्दाको नियमित सुनुवाइ गराउन चाहन्छन् ।

त्यसो हुँदा अरु न्यायाधीशहरु दबावमा पर्नसक्ने जबराको आँकलन छ । ‘सडकमा आफ्नो पक्षमा प्रदर्शन गर्न लगाउने र केही कानून व्यवसायीहरुलाई प्रतिरोधमा उतार्नेछन् भनेर हामीले गरेको आँकलन मिलेको छ’ ती न्यायाधीशले भने, ‘अरु न्यायाधीशहरुले न्यायमा अवरोध गरे भनेर रिट निवेदन दर्ताको प्रयास समेत भइरहेको देखिन्छ ।’

न्यायाधीशहरुका अनुसार जबरा अरु न्यााधीशलाई विश्वासमा लिएर अदालतलाई नियमित सञ्चालन गर्ने भन्दा पद सुरक्षित गर्न राजनीतिक लबिङमा लागेका छन् ।

‘सकेसम्म दलहरुलाई महाभियोगको प्रस्ताव लैजान नदिने, प्रस्ताव गइहालेमा त्यसलाई असफल बनाउने उहाँको अहिलेको प्रमुख ध्येय हो’ ती न्यायाधीशले भने, ‘राजनीतिक साथ भयो भने यसैगरी महिनौं चलाउँछु भन्ने दम्भ पलाएको देखिन्छ । नैतिकता, जवाफदेहीपन र जिम्मेवारीबोध भएको भए यहाँसम्म टिक्नै सक्नुहुने थिएन ।’

कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव !

प्रधानन्यायाधीश जबराले केही दिनअघि असन्तुष्ट न्यायाधीशका तर्फबाट वार्ता गर्न आएका तीन न्यायाधीशसमक्ष आन्दोलन फिर्ता लिए माघ मसान्तदेखि विदामा बस्ने र फागुन मसान्तदेखि राजीनामा दिने प्रस्ताव गरेका थिए ।

उनले आफूभन्दा मर्यादाक्रममा माथि रहेका संवैधानिक पदाधिकारीको उपस्थितिमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई अगाडि राखेर यो प्रस्ताव अघि सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार अरु न्यायाधीशलाई पदको लोभमा फसाउन सकिन्छ कि भन्ने तयारीमा प्रधानन्यायाधीश जबरा छन् ।

सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अरु न्यायाधीशहरु पदका लागि यस्तो अवज्ञा गरिरहेका छन् भन्ने सन्देश दिन उहाँले भरमग्दुर प्रयास गर्नुभएको देखिन्छ । बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई जोड्नुको कारण यही हुनसक्छ ।’

उनले २०७५ सालमा दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश नभई पदमुक्त हुँदा आफू ९ महिना चाँडै प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै जबराले त्यो अवधि आफूले न्यायाधीश कार्कीलाई छाड्न सक्ने पनि बताएका छन् ।

‘पछिल्ला केही दिनयता प्रधानन्यायाधीशज्यूले दीपकराज जोशीका कारण आफूलाई अतिरिक्त लाभ भएको समयावधि छाडेर वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अनुकुल बनाउँछु भन्दै हिड्नुभएको छ’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो ।

पूर्वन्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत नभएको भए २३ असोज २०७६ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहने थिए । उनको नाम अस्वीकृत भएपछि ओमप्रकाश मिश्र चार महिना प्रधानन्यायाधीश भए र १८ पुस २०७५ मा जबरा प्रधानन्यायाधीश बने ।

‘नियमित परिस्थिति रहेको भए ९ महिनापछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने जबराले दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएपछि त्यो समय अतिरिक्त रुपमा पाउनुभएको थियो’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिले उहाँले त्यो समय मैले लिइसकेकाले दीपककुमार कार्कीलाई अवसर दिन्छु भन्दै हिँड्नुभएको छ ।’

१६ असोज २०७९ मा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीले अवकाश पाउनेछन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसअघि नै आफूले पद छाडेर उनलाई अवसर दिने बताउन थालेका हुन् ।

पूर्ण बैठकको आशामा न्यायाधीशहरु

मुद्दा नहेरेको भनी आलोचना खेपिरहेका सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरु पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) को आशामा छन् । तर, उनीहरुले एक पटक प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको पूर्ण बैठक बहिस्कार गरिसकेका छन् । तर पूर्ण बैठक प्रधानन्यायाधीशले नै बोलाउनुपर्ने र एजेण्डासमेत पहिले नै पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले जिम्मेवारीबोध गरेर बहिर्गमन भएमा अदालतमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने न्यायाधीशहरुको आशा छ । ‘हिजो उहाँले डाकेको पूर्ण बैठकमा नबसेपछि अब भोलिका दिनमा पनि उहाँको नेतृत्वमा त्यो बैठक बस्ने सम्भावना छैन’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर पूर्ण बैठक बस्ने वातावरण भयो र त्यहाँबाट उहाँको बहिर्गमन भयो भने केही निकास निस्किनेमा हामी आशावादी छौं ।’

ती न्यायाधीशका अनुसार, पूर्ण बैठकबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरेर गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न सक्ने सम्भावना छ । संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न कानूनी जटिलता हुने छैन ।

गोला प्रथाबाट इजलासमा न्यायाधीश र मुद्दा तोक्ने प्रणाली स्थापित भएमा असन्तुष्ट न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशविनाको इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने मनस्थितिमा छन् । ती न्यायाधीशका अनुसार, ‘प्रधानन्यायाधीशको साटो गोलाले तोक्ने पेशी अनुसार इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्न खासै समस्या हुनेछैन ।’

कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले सोमबारको बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफू संलग्न इजलास नतोक्न आग्रह गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो इजलास तोकेपनि उनलाई समर्थन गर्ने बाहेकका कानून व्यवसायी बहस गर्न जाने सम्भावना छैन ।

मंगलबारको विरोध कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘बिचौलियाको नाइके’ भनी आरोप लगाए । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले जबराले तोक्ने र उनी संलग्न हुने इजलासमा बहस गर्न सम्भव नभएको बताए ।

‘हामी निर्णायक आन्दोलनमा छौं । अब त उहाँको इजलासमा गएर बहस गर्न सम्भव छैन’ उनले भने, ‘आफूले विचौलियाको नाइके भनिसकेपछि कसरी उनी संलग्न भएको वा उनले तोकेको इजलासमा गएर बहस गर्ने ?’

सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीशका अनुसार, बुधबार छठको विदा भएकाले बिहीबार र शुक्रबार थप छलफल हुनेछ । त्यसपछि आपसी सहमतिमा निकास खोज्ने न्यायाधीशहरुको तयारी छ ।

‘उहाँले पेशी तोक्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने एक ढंगको निकास आउला भन्नेमा आशावादी छौं’ ती न्यायाधीशले भने, ‘तर उहाँ (प्रधानन्यायाधीश जबरा) को बहिर्गमनका विषयमा हामीले राखेको अडान र दृष्टिकोण यथावत रहन्छ ।’

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment