चार महिनामा वैदेशिक अनुदान शून्य, किन घट्दैछ अनुदान ?

३० कात्तिक, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो तीन महिनामा नेपालमा वैदेशिक अनुदान शून्य देखिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा साउनदेखि असोज मशान्तसम्म ५ अर्ब ८१ करोड २० लाख रुपैयाँको प्रतिवद्धतामात्र आएको छ । तर, अनुदान प्राप्ति भने शून्य छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यका अनुसार वैदेशिक अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको कार्यप्रगतिका आधारमा अनुदान भर पर्ने बताउँछन् । ‘ठ्याक्कै यसै कारणले वैदेशिक अनुदान प्राप्ति नभएको हो भन्न त सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, आयोजना कार्यान्वयन र सोधभर्नामा यो खर्चको प्रगति बढी निर्भर हुन्छ ।’

वैदेशिक अनुदानको प्रतिवद्धता आएकामध्ये नेपाल सरकार र ग्रीन क्लाइमेन्ट फण्डबीच गण्डकी रिभर वेसिनका लागि ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता परिचालन गर्न सम्झौता भएको छ ।

त्यस्तै एसियाली विकास बैंकसँग ५९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान परिचालन गर्न गत साउनमा सम्झौता गरेको थियो । नेपाल सरकार र स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबीच गत भदौमा १ अर्ब ९० करोड बराबरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यीबाहेक अरु वैदेशिक अनुदानको प्रतिवद्धता आएको छैन ।

हरेक वर्ष घट्दैछ अनुदान

पछिल्लो ५ वर्षयता हरेक वर्ष वैदेशिक अनुदान प्राप्ति घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर २७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता आयो र यथार्थमा २० अर्ब ५६ करोड मात्र अनुदान पायो ।

वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको विवरणः

स्रोतः अर्थ मन्त्रालय

किन घट्दैछ अनुदान ?

अर्थविद् डा. गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार यो वर्ष वैदेशिक अनुदान प्राप्ति कमजोर हुनुमा अनुदान दिने मुलुकको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको प्रभाव प्रमुख कारण हो । तर, आयोजना कार्यान्वयन, अनुदानको पारदर्शिता र खर्चमा नेपाल सरकारले दिने प्राथमिकता पनि अनुदानका लागि प्रमुख कारण भएको उनी बताउँछन् ।

‘हरेक मुलुकले आफूले दिएको खर्चको सदुपयोग होस भन्ने चाहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले त्यसको कति प्रत्याभूति दिलाउन सक्यौं ?’

नेपालको अर्थ कुटनीति कमजोर हुँदा समेत अनुदान प्राप्ति कमजोर भएको पोखरेलको भनाइ छ । ‘हामीले छान्ने राजदूत, उहाँहरुले ती मुलुकमा देखाउन कार्यदक्षताले अनुदान प्राप्तिमा ठूलो भूमिका खेल्छ,’ उनले भने ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल अनुदान सहायता परिचालनमा सरकारले देखाउने दक्षतामा सहायता प्राप्ति निर्भर हुने बताउँछन् । कोरोना महामारीबाट उठ्दै गरेको अर्थतन्त्रलाई ऋण भन्दा बढी अनुदानबाटै टेको दिनुपर्ने भन्दै उनी अनुदान नबढ्नुको कारणबारे सरकारले गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सेवा क्षेत्रमा ऋण भन्दा बढी अनुदान परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले विगतमा पर्याप्त अनुदान आउने गरेको तर अहिले संसारभर नै अनुदानको सट्टा ऋण परिचालनको प्रवृत्ति बढेको अर्थविद् खनाल बताउँछन् । ‘सोही प्रवृत्तिको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन्छ,’ उनले भने ।