पुँजीगत बजेट खर्च : अर्थमन्त्रीको लक्ष्य ४० प्रतिशत, खर्च ४.७३ प्रतिशत

२ मंसिर, काठमाडौं । पुँजीगत खर्च त्यसैपनि कमजोर छ । यो वर्ष सरकारले भदौ २७ मा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट ल्याएपछि के हाल होला ?

पोष्ट बजेट छलफलमा अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा प्रभाकरले भनेका थिए, ‘हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्दैछौं । लक्ष्य हासिल भए नभएको अनुगमन गर्न डिजिटल प्राविधि प्रयोग गर्ने हाम्रो योजना छ ।’ नयाँ बजेट आएको दुई महिना भयो । अर्थमन्त्री शर्माले दाबी गरेअनुसार कात्तिक २०७८ सम्म पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत भइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै भएको छ त ? महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आवको पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक)सम्म पुँजीगत खर्च ४.७३ प्रतिशत पुगेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबर पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये कात्तिकसम्म मात्र २० अर्ब ७९ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत विजियोजित बजेटको ४.७३ प्रतिशत हो ।

महामारीको समयभन्दा कमजोर प्रगति

यो वर्ष पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा समेत कम भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक)मा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ८.३४ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । यो प्रगति चालु आवको तुलनामा दोब्बर बढी हो ।

सो आवमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । पहिलो चौमासिकमा २९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत वर्ष यो समय कोरोना महामारी थियो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको थिएन । सरकारले कडा लकडाउन गरेको अवधि समेत यसमै जोडिएको थियो ।

पछिल्ला चार आवको पहिलो चौमासिक विवरण हेर्दा यो वर्ष पुँजीगत खर्च सबभन्दा कम भएको देखिन्छ । यसअघि आव ०७६/७७ र ०७७/७८ को पहिलो चौमासिक कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा थियो ।

पछिल्लो चार आवको पहिलो चौमासिकमा भएको पुँजीगत खर्च

• आर्थिक वर्ष २०७५/७६ : २९ अर्ब ८३ करोड
• आर्थिक वर्ष २०७६/७७ : २४ अर्ब ८१ करोड
• आर्थिक वर्ष २०७७/७८ : २९ अर्ब ४४ करोड
• आर्थिक वर्ष २०७८/७९ : २० अर्ब ७८ करोड

पुँजीगत खर्च कम हुनुमा रेडिमेट कारण

पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च कम हुनुमा सरकारी अधिकारीहरुसँग तयारी जवाफ छ । यो अवधि वर्षायाम, बजेटपछि आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारी र चाडबाडले पुँजीगत खर्चमा प्रभाव पार्ने कारण उनीहरु बताउँछन् ।

हालै प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक अर्थ बुलेटिनमा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन क्षमता तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेका कारण विनियोजन बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकेको स्वीकार गरिएको छ ।

सरकारले बजेटको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी गर्न सकोस भनि हरेक आर्थिक वर्ष शुरु हुनु भन्दा ४५ दिन अगाडी (१५ जेठमा) बजेट ल्याउने मिति तोकिएको हो ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायमा जनशक्तिको कमी, पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा रकम निकासा, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा रकम उपलब्धताको अनिश्चितता, आयोजना सम्बद्ध जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, साना (खुद्रे) आयोजनामा धेरै बजेट विनियोजना, आयोजना संचालनको कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड तर्जुमामा ढिलाई तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव जस्ता समस्या समेत अर्थ मन्त्रालयले देखाउने गरेको छ ।