‘आयात बढिरहे बैंकिङ क्षेत्र मात्रै हैन, अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ’

९ मंसिर, काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावको समस्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । कोरोनाका कारण देशभर लकडाउन हुँदा बैंकहरुमा तरलता फालाफल जस्तो थियो । लकडाउन खुला भएपछि भने बैंकहरु ऋण लगानीमा आक्रामक बने । ऋण लगानीमा जुन अनुपातमा आक्रामक बने सो अनुपातमा बैंकहरुल निक्षेप उठाउन भने सकेनन् । यसको असर तलरतामा चाप पर्‍यो भने बैंकको ब्याजदर समेत बढ्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेर कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सीडी रेसिओ खारेज नगरेको भए अहिले यस्तो समस्या नदेखिने एकथरीको तर्क छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भने अर्थतन्त्र पुनरुत्थानले गति लिँदा तरलतामा चाप परेको बताउँदै आएका छन् । बैंकहरुमा तरलता अभाव हुँदा उद्योग व्यवसाय गर्नेहरुले ऋण पाउन सकेका छैनन् ।

यसलाई बैंक सञ्चालकहरु कुन नजरले हेरिरहेका छन् त ? वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुका सञ्चालकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान समस्या समाधान गर्न तत्कालै अग्रसरता नदेखाए अर्थतन्त्र निकै ठूलो संकटमा पर्ने बताउँछन् । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा बैंकर्स परिसंघका अध्यक्ष गोल्यानसँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तरलता संकटको ठूलो सामना अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरिरहेका छन् । बैंक सञ्चालकको नजरबाट हेर्दा बैंकिङ क्षेत्र झेलिरहेको समस्या कुन अवस्थाको हो ?

यसको सहजै उत्तर दिन पनि गाह्रो छ । अहिले जुन अवस्था देखिएको छ यसको बारेमा थाहाँ पाउँन पृष्ठभूमि पनि जान्नैपर्ने हुन्छ । अहिले एकातिर हाम्रो रेमिट्यान्स घटिरहेको अर्कोतिर आयात लगातार बढिरहेको छ । यसले कर्जाको माग बढाएको छ । पैसा आउने कम भयो तर पैसा माग हुने क्रम भने बढ्यो ।

यसको असर अहिले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने पैसा पनि रहेन । अब बैंकहरुलाई बोर्डरमा नै बसेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुस् भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । मौदि्रक नीतिले सिसिडी रेसियो खारेज गरेर सिडी रेसिओ खारेज गरिएको छ ।

नीतिगत हिसावले यो ठीक हो । संसारमा कहिँ पनि नभएको व्यवस्था सीसीडी हो । तर एक्कासी हट्दा अलि समस्या देखिएको हो । सीडी रेसिओ ९० प्रतिशत बनाइएको छ । तर बैंकहरुले जुन रुपले धमाधम लगानी गरिरहेका छन्, यसले सीडी रेसिओ अधिकांशको ९० प्रतिशत नाघिसकेको छ । एकै पटक हटाइदिने भन्दा पनि विस्तारै नीति परिवर्तन गरिदिएको भए राम्रो हुने थियो ।

अर्को कुरा भनेको अहिले जुन किसिमले आयात बढिरहेको छ यसलाई धान्न बैंकहरुलाई गाह्रो परेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार नै सानो छ । अहिले जुन समस्या देखिएको यसको समाधान खोजी गरेनौं भने यसले बैंकिङ क्षेत्र त समस्यामा परिसक्यो, अब यसलाई धान्न गाह्रो हुन्छ नै, यसले अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ ।

तपाईंले भन्न खोज्नु भएको समाधान चाहिँ के हो त ?

पहिलो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त आयातलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ । अब आयात ठप्पै पार्न सक्ने कुरा हुँदैन । यो सम्भव हुने कुरा पनि होइन । ट्रेडिङ र उद्योगका लागि पहिले ब्याजदर फरक ४ प्रतिशतसम्म थियो । ट्रेडिङलाई १७ प्रतिशत हुँदा उद्योगलाई १३ प्रतिशत थियो । त्यो नीति फेरि ल्याउनु पर्छ । अहिले हामी स्थिर ब्याजदरमा फर्किंदैछौं ।

‘नानो म्यानेजमेन्ट’मा जाने भएपछि यो पनि त सोच्नु पर्छ । एकातिर मात्रै सोचेर हुँदैन । खुला बजार छाडिदिने हो भने सबै क्षेत्रलाई छोड्नुपर्छ । अहिले इमर्जेन्सी अवस्था भनेर राष्ट्र बैंकले ‘नानो म्यानेजमेन्ट’ गर्नुपर्छ । त्यसबेला ट्रेडिङमा अनिवार्य २५ प्रतिशत क्यास मार्जिन  थियो । बैंक ग्यारेन्टीले पनि हुँदैन थियो मुद्दति निक्षेप देखाएर पनि हुँदैन थियो ।

औद्योगिकले खोलेको एलसी छ भने ५ वा १० प्रतिशत मार्जिन थियो । यो अहिले गरेको खण्डमा एउटा आयात अलिकति भए पनि घट्छ अर्को भनेको तरलता आउँछ । योसँगै जोडिएको कुरा भारतबाट एक लाख वा २ लाखभन्दा बढीको आयात हुने सामानको लागि एलसीबाहेक अरु आयात हुन बन्द हुनुपर्छ । यसले राजस्व पनि बढ्छ ।

तरकारी फलफूलहरु आयात बन्द हुन्छ र हाम्रो उत्पादन बढ्छ । यो काम राष्ट्र बैंकले तत्कालै गर्न सक्छ । अहिले निक्षेपको समस्या आयो । भोलि ऋणको पनि समस्या आउला । अहिले बैंकको प्रतिफल हेर्ने हो भने १० प्रतिशत पनि छैन । बेलैमा समस्या समाधान गरिएन भने त अझ ठूलो समस्या हुन्छ र समाधानका लागि पनि गाह्रो पर्छ ।

सीसीडी रेसिओ खारेज नगरेको भए अहिले जुन समस्या देखिएको थियो, त्यो समस्या अहिले देखिँदैन थियो ?

समस्या कम देखिन्थ्यो । साउन, भदौ र असोजमा आयात अत्यधिक बढेको र रेमिट्यान्स बढेको अवस्था छ । यसले त समस्या ल्याउने थियो । तर यति चाँडो होइन, अली ढिलो समस्या जन्माउँथ्यो ।

न्युनतम् यो व्यवस्था चाहिँ गर्‍यो भने अहिले देखिएको तरलता समस्या समाधान हुन्छ भन्ने केही छ र ?

ट्रेडिङतिर फाइनान्सिङ कम भयो भने केही राम्रो हुन्छ । बैंकलाई बढी आम्दानी होस् भन्ने खोजेको होइन । अहिले पनि बैंकहरुलाई नाफा पुगेको छैन । स्प्रेड दर निकै कम छ । उद्योग, कृषि, हाइड्रोपवार जस्ता क्षेत्र जुन हामीलाई चाहिएको छ त्यो क्षेत्रमा कमसेकम ब्याजदर त बढ्नु भएन ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि तत्कालै गर्न सक्ने कुराहरु छन् । धेरै देशहरुले अवलम्नबन गरेको नीति हामीले अवलम्बन गर्न सकेनौं । हामी परनिर्भरमूखी भयौं । आत्मनिर्भर हुन सकेनौं ।

हामीले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई सुधार गर्नु पर्ने छ । हामीसँग ७ महिनालाई मात्रै धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यही तरिकाले अवस्था बिग्रँदै जाने हो भने त बैंक क्रप्ट भएर खानै नपाउने अवस्थासम्म सिर्जना हुनसक्छ ।

गाडीको आयात भएन भने हामीलाई चाहिने राजस्व पुग्दैन । तर कतिसम्म आयात गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ । सुनको आयातको कुरा पनि छ । चाँदी पनि भारततिर जान्छ । सुनचाँदी हामीलाई कति आवश्यक हो ? क्याबिनेटमा लगेर तत्कालै कर बढाइदिने हो भने हुन्छ । यो परिस्थितिमा हामीले आयात प्रतिस्थापन कर लगाउनु पर्छ ।

कोभिड कर भनेर लगाउन अहिले मिल्दैन । उद्योगले आफ्नो लागी कच्चा पदार्थ आयात गर्दाबाहेक अरुमा १५ प्रतिशत कर लगाउनु पर्छ । यसले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढाउँछ । कृषि उत्पादनहरु बढ्छ ।

यसले हाम्रो आयात निरुत्साहित हुन्छ । अहिले हामीले तरकारी रोकौं भन्न मिल्दैन । हामीले तरकारी आयात रोक्यौं भने उसले अर्को केही कुरा रोकिदेला ।

यसकारण आयात प्रतिस्थापन कर लगाउने हो भने हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढ्छ नै यहाँ रोजगारीका अवसरहरु प्रसस्तै सिर्जना हुन्छ । अको भनेको नन ट्यारिफ बेरियर पनि लगाउन सकिन्छ । कृषिमा दुई तिहाई नागरिक हुनुहुन्छ, यसले तुरन्तै ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ सुधार हुने अवस्था हुन्छ ।

गभर्नरले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भन्दै आउनु भएको छ कि, कोभिडपछि अर्थतन्त्र पुनरुउत्थानले गति लिएका कारण अहिले समस्या देखिएको हो । पुनरुत्थानले गति लिएकै कारण अहिले यो किसिमको समस्या देखिएको हो त ?

गभर्नर ज्यूको कुरामा मेरो पनि समर्थन छ । कोभिडपछि हाम्रो कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन त बढेन तर त्यस्तो अप्ठेरो अवस्था पनि देखिएन । हामीसँग कति पैसा छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनै नसक्ने कुरा रहेछ । कोभिडले यति ठूलो समस्या आयो, तर खानै नपाएर हाम्रो देशमा भोकै मर्नु पर्ने अवस्था कसैको रहेन ।

जो आफ्नो घरसम्म पुगे उनीहरुलाई भोकै बस्नु पर्ने समस्या थिएन । काठमाडौंबाट गाउँ जान पाएनन् अलग कुरा भयो । तराई होस् या पहाड, आफ्नो घरसम्म पुगेका मान्छेहरुले छाक टार्नै नसक्ने समस्या भोग्नु परेन । उपयोग भने बढेको छ । यसले आयात डरलाग्दो बनाएको छ । आयात डरलाग्दो भएको छ भनेर पुरै रोक्ने ठप्पै पार्ने भन्ने हुँदैन ।

यसलाई हामीले अवसरको रुपमा लिएर अहिले कर लगाउने र अहिले लगाएको अतिरिक्त करबाट उद्योग क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्‍यो । पालिकाहरुमा यस्तो काम गर्न सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिन्छ । अहिले जुन अनुदान दिइरहेको छ, त्यसको अर्थ छैन । हामीले आयात होइन, निर्यात बढाउने तर्फ नै सोच्नु पर्छ । पुरानो सोचले सँधै चलेर हुँदैन ।

अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा समस्या देखिन थालेको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्ने त ?

हाम्रो निर्यात गर्नका लागि तेलको कुरा आउँछ । सोयाबिन, भटमास भनेको क्षणिक हो । त्यो पनि एक बिलियन डलरको पनि छैन । हाम्रो मूख्य श्रोत भनेको त रेमिट्यान्स नै हो । त्यो पनि घटेको छ । जब-जब आयात बढ्छ तब-तब रेमिट्यान्स पनि घट्छ ।

जति रेमिट्यान्स आइरहेको त्यो हामी आयातमा खर्च गरेर त्यसबाट आएको राजस्वले ढुक्क भएर बसेका छौँ । तर अब त लगातार ओरालो झरिरहेको छ । यसलाई रोक्नेतर्फ सोचनौं भने त हामी त श्रीलंकाभन्दा पनि निकै ठूलो समस्यामा पर्छौं ।

विदेश जाने जतिपनि मान्छेहरु छन् ती मान्छेको कम्तिमा ८० प्रतिशत बैंकिङ च्यानलबाट नेपालभित्र आउनुपर्छ भन्ने बनाउनु पर्‍यो । अर्को भनेको डेढ सय डलर विदेश लिएर जानु पर्ने जुन व्यवस्था छ त्यो हटाउनु पर्छ । उसलाई चाहिने १०/२० डलर हो, बाँकी हुण्डीमा गइरहेको छ ।

शिक्षामा पनि निकै ठूलो पैसा हाम्रो गइरहेको छ । अष्ट्रेलिया भर्खरै खुलेको छ अब झन धेरै पैसा बाहिर जान्छ । हाम्रोमा ठूला युनिभर्सिटीहरु चाहियो । पर्यटनमा पनि हाम्रो ठूलो पैसा गइरहेको छ ।

जस्तो मेरो व्यवसायमा कार्यरत ५० जनालाई घुमाउन विदेश लगे भने ठूलो पैसा बाहिर जान्छ । यो रोक्नु परो । घुमाउन लैजाने भए नेपालकै मनाङ मुस्ताङ लगे हुन्छ नि , स्वीजरल्याण्ड नै किन लैजानु पर्‍यो ? यति काम त राष्ट्र बैंकले पनि गर्नुपर्‍यो ।

हाम्रोमा पछिल्लो ३ महिनामा हाम्रो भित्री रेमिट्यान्समा उल्लेख्य कमी आएको छ, भने यस अवधिमा हाम्रो आयात चिन्ताजनक रूपमा बढेको छ । अविरल वषर्ा र बाढीका कारण हाम्रो धान उत्पादनमा नराम्रो असर परेको छ ।

अधिकांश आयातका लागि बैंक ऋण ३०० अर्बभन्दा बढीले बढेको छ भने उत्पादनशील क्षेत्रमा वास्तविक वृद्धि छैन अर्को महत्वपूर्ण कुरा भर्खरै सरकारले आयातमा लाग्ने कृषि कर ९ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको छ ।

कृषि आयात अहिलेसम्मकै उच्च र स्थानीय उत्पादन घट्दै गएको छ । यदि हामीले कडा कदम चालेनौं भने कुनै पनि समयमा खाद्यान्न आयात गर्न विदेशी मुऽाहरू हुनेछैनन् ।

यसका लागि हामीले उपभोग्य वस्तुहरूको आयातलाई महँगो बनाएर घटाउने हो । औद्योगिक मेसिनरी र कच्चा पदार्थबाहेक कृषि लगायत सबै आयातमा अतिरिक्त कर लगाउन सकिन्छ । सबै व्यापारिक आयातका लागि ओपनिङ लेटर अफ क्रेडिटको लागि अनिवार्य २५ नगद मार्जिन राख्ने साथ व्यापार र उद्योगका लागि दोहोरो ब्याज नीति ल्याउने । अर्थात् व्यापार कर्जा औद्योगिक कर्जाभन्दा ४ प्रतिशत महँगो हुनुपर्छ ।

स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिन महसुल र गैर महसुल अवरोधका माध्यमबाट कृषि आयातलाई (खाद्य अभाव नहुने तहमा) निरुत्साहित गर्ने काम गर्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको आयातका लागि भुइँ मूल्य प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । जस्तै फलफूल र तरकारीहरू, जुत्ता, धागो, कपडा, कपडासहितका कृषि उत्पादनहरूमा हुनसक्छन् ।

अर्को भनेको स्थानीय उत्पादन र निर्यात उन्मुख उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । निकासीमुखी उद्योगलाई विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने र सबै उत्पादन उद्योगका लागि २० प्रतिशतले महसुल घटाउने काम गरिनुपर्छ ।

बैंकहरूलाई कृषि तथा औद्योगिक कर्जाको आधार दरभन्दा तल जान दिने तथा कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुलगायत सबै आयातमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने र २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि भएमा स्थानीय उत्पादनमा राहत दिने र प्राथमिक खेतीबाहेक कृषि क्षेत्रमा एफडीआईलाई प्रोत्साहन गर्ने गर्नुपर्छ ।