फेरि किन काठमाडौं आइन् रुबी खान ?

१२ मंसिर, काठमाडौं । नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता र बाँकेको नन्कुन्नी धोबीको मृत्युबारे छानविनको माग गर्दै पैदल हिँडेर काठमाडौं आएपछि रुबी खान चर्चामा आइन् ।

प्रशासनले उनको मागबारे सुनुवाइ गर्नुको साटो बहुविवाहको झुठो मुद्दामा फसाउने कोशिस गर्‍यो । तर मानवअधिकारकर्मी खान हच्किनन्, सर्वोच्च अदालतको आदेशले थुनामुक्त भइन् । ११ दिन अनशन पनि बसिन् र  निर्मला कुर्मी बेपत्ता र नन्कुन्नी धोबीको मृत्युबारे छानविन समिति गठन गर्न सरकारलाई बाध्य पारिन् ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनेपछि उनलाई लागेको थियो, ‘अब आफूहरुले उठाएको माग सुनुवाइ हुनेतर्फ गयो ।’ त्यही आश्वासन सरकारी संयन्त्रबाट पाएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको हातबाट जुस पिएर उनले अनशन तोडिन् ।

तर एक महीनापछि खान फेरि काठमाडौं फर्किएकी छन् । माग उही छ, निर्मला कुर्मीलाई न्याय । बिहीबारदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेकी खानले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘छानविन समिति बनाएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक होला र कार्यान्वयन भएर माग पूरा हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर उल्टै मुख्य अभियुक्तलाई जोगाउने खेल भइरहेकाले फेरि काठमाडौं आउनुपरेको हो ।’

छानविनको माग गर्दै उनी पछिल्लो ११ दिनदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमै धर्ना दिइरहेकी थिइन् । घटनाका मुख्य आरोपी संविधानसभाका सदस्य बादशाह कुर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ नगर्दा पीडित पक्षलाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब र धम्की आइरहेको उनको भनाइ छ । खान भन्छिन्, ‘बादशाहलाई त पक्राउ गरेन गरेन, छानविन समितिको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन भएको छैन ।’

बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी भन्छन्, ‘उनी १० भदौ २०७८ मा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष उपस्थित भएर हाजिर जमानीमा छुटिसकेकाले फेरि समात्न कानूनी आधार छैन ।’ यद्यपि, अधिकारकर्मीहरुले कुर्मीलाई प्रहरीले फेरि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सक्ने बताइरहेका छन् ।

मुख्य आरोपी बादशाहलाई पक्राउ गर्न पहल नलिनुमा प्रहरीको कमजोरी देखिने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीको भनाइ छ । ‘सरकारी वकिलले छाड्ने निर्णय गरेपछि प्राविधिक रुपमा त्योभन्दा माथिल्लो निकाय अदालतबाट पूर्जी लिएर समात्न सकिन्छ’ अधिवक्तासमेत रहेकी अन्सारी भन्छिन्, ‘यसमा सरकारी वकिलले पनि पहल लिनुपर्छ ।’

गम्भीर घटनाका मुख्य आरोपी अनुसन्धानको दायरा बाहिर हुँदा उसले चलखेल गर्नु र पीडितलाई दबाब र प्रभावमा राख्ने प्रयास गर्नु स्वाभाविकै रहेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘त्यही कारण मुख्य आरोपीलाई कुनै पनि हालतमा बाहिर छाड्नु हुने होइन, यसमा प्रहरीको गम्भीर कमजोरी देखिन्छ ।’

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

सरकारले बनाएको छानविन समितिले १४ कात्तिकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पूर्वसभासद् बादशाहको भूमिका शंकास्पद रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको थियो । साथै किटानी जाहेरीमा उल्लेखित अन्य ७ जनालाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न समितिले सुझाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका अनुसार किटानी जाहेरी र प्रतिवेदन दुवैमा उल्लेखित रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी, धीरेन्द्र सिंह र कुँवर बबन सिंह पक्राउ परिसकेका छन् । तीमध्ये बबन सिंह ८० वर्ष पुग्न लागेकाले हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ ।

अधिकारकर्मीहरुले उनीहरुको पक्राउ मात्र होइन, समितिका सबै सिफारिस कार्यान्वयनको माग पनि गरेका छन् । खान भन्छिन्, ‘सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषय त परै जाओस्, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारले चासो नदेखाउँदा त्यहाँ सिफारिस गरिएका अन्य विषयहरु पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।’ प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुले सरकारले छानविन गरिदिए जस्तो मात्र गरेर आन्दोलनलाई दबाउन खोजेको आफूहरुले महसुस गरेको खान बताउँछिन् ।

छानविन समितिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१७ को साबिक परस्पुर गाविस–९ मा रहेको निर्मलाको ४ विघा १० कठ्ठा जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसबारे अनुसन्धान गर्न विज्ञको टोली बनाउन सिफारिस गरेको थियो । समितिका पदाधिकारीसँग छलफलका क्रममा मानवअधिकार मञ्च, बाँकेको टोलीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, मालपोत, नापी लगायतका विज्ञ सदस्य रहेको टोलीबाट जग्गाबारे छानविन गर्नुपर्ने भनेको थियो ।

‘यो घटनाको दुई वटा पाटा छन्, एउटा निर्मला कुर्मीको मृत्यु र अर्को जग्गा हडपिएको विषय’ छानविन समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर न निर्मलाको मृत्युको कारण यकिन गर्नेतिर प्रहरीले ध्यान दिएको छ न त जग्गाको विषयमा सरकारले छानविन अघि बढाएको छ ।’

खान चाहिँ हडपिएको जग्गाको विषयमा छानविनका लागि सीआईबी खटाउन गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलमार्फत सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउँछिन् । तर पोखरेलले जिल्लाबाट माग भएको अवस्थामा मात्र सीआईबी परिचालित हुने बताउँदै आफूहरुलाई टारेको खानको आरोप छ । उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘सरकारले चाहँदा सीआईबी नखटिने भन्ने हुन्छ ?’

अधिकारकर्मीहरुले निर्मलाको हडपिएको जग्गा सरकारी नाममा ल्याउन सकिने वा निर्मलाको नाममा ट्रस्ट खोल्नलाई सुझाव दिइरहेका छन् । छानविन समितिका एक सदस्यले भने, ‘निर्मलाको परिवारका मान्छेहरु नभएकाले उनको नाममा ट्रस्ट बनाउँदा महिला हिंसाविरुद्ध एउटा सन्देश पनि हुन्छ भन्ने उहाँहरुको कुरा थियो ।’

निर्मलाका श्रीमान् महलु कुर्मीको २०६२ सालमा मृत्यु भएको थियो, त्यसको चार वर्षपछि २०६६ सालको मंसिरमा १० दिनको फरकमा छोरा १८ वर्षीय राम सागर र सुरेशको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन सभासद् बादशाहले उनीहरुको पोष्टमार्टम गर्न नदिएको अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ ।

प्रहरीले पीडकलाई नै साथ दिएको आरोप

प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा जे गरिरहेको छ, त्यसले पीडकलाई नै सहज बनाइरहेको नेपाल मुस्लिम समाज चेतना केन्द्रका अध्यक्ष मोहम्मद शेर बागवान बताउँछन् ।

‘अभियुक्तहरुले भारतबाट ल्याएको कागजात प्रहरीले देखाइरहेको छ, त्यो फर्जी हो’ बागवान भन्छन्, ‘निर्मलाले भारतमा विहे गरेको छैन यो विषयमा स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’

प्रहरीले अहिले पीडकलाई राहत हुने गरी भारतबाट फर्जी कागजात ल्याएर देखाइरहँदा आन्दोलकारीले त्यसैमा टेकेर आफूहरुलाई धम्की दिइरहेको खानको पनि भनाइ छ ।

मानवअधिकारकर्मी अन्सारी पनि भारतमा त्यस किसिमका कागजात सहजै बन्ने बताउँदै प्रहरीले देखाएको प्रमाणमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछिन् ।

उनी अनलाइनखबरसँग भन्छिन्, ‘यो कागज अहिले बाहिर आएपनि प्रहरीले हामीलाई प्रहरीले पहिल्यै पनि देखाएको कुरा हो ।’