+
+

नारायणी तीर र सौराहातिर फर्किएर हेर्दा

यज्ञप्रसाद शर्मा यज्ञप्रसाद शर्मा
२०७८ मंसिर १९ गते १६:०८

नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै त्यसको उद्घाटन र बन्दसत्र तथा निर्वाचन परिणामबारे विभिन्न प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन् । नारायणी तीरमा भएको उद्घाटन सत्रमा अपूर्व जनसहभागिता देखिएको कुरामा सबैले प्रशंसा गरेका छन् । बन्दसत्र भएको चितवनकै सौराहामा भएका कतिपय कार्यहरूको सार्वजनिक आलोचना पनि भएको छ ।

तर, सञ्चारमाध्यममा आएका धेरैजसो टिप्पणी र समाचारको कोण हेर्दा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको वर्चस्व देखिएको भनेर आलोचना गरिएको छ । कतिपय स्वनामधन्य सञ्चारमाध्यममा आएका टिप्पणीहरू महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्व कति वर्षका लागि हो भन्ने कुरासम्म पनि नबुझी लेखिएको पाइएको छ ।

विधान महाधिवेशन र नेतृत्वका लागि गरिएको महाधिवेशनका बीचमा अन्तरसम्बन्ध पनि नबुझी समाचारहरू लेखेको र अन्तर्वार्ताको क्रममा प्रश्न सोधेको पाइएको छ । धेरै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरू अझै पनि केपी ओलीको जसरी पनि उछित्तो काढ्ने पुरानै एजेन्डामा अल्झिरहेको देखिएको छ ।

अर्थात्, धेरैजसो चाहिं जसरी पनि केपी ओलीलाई अप्रजातान्त्रिक, निरङ्कुश स्वभावका र प्रतिगमनकारी शक्तिसँग नजिकिएको भन्ने पुरानो थेगोबाट मुक्त नभइकन टिप्पणी गरिएको, सम्पादकीय लेखिएको र समाचार बनाइएको पाइएको छ ।

राजनीतिक दलहरूमा आपसमा हार्दिकता र सहज सम्बन्ध अझै भइनसकेको चित्र देखियो । त्यसैले एमालेको विधान र महाधिवेशनको प्रक्रियाबारे समीक्षा गर्दै लेख्नुपर्ने आवश्यकता पर्न गएको हो ।

नारायणीको तीरः उद्घाटन सत्रमा जनसहभागिता र जनप्रदर्शन उल्लेख्य थियो । आयोजकको पाँच लाख मानिस उतार्ने पूर्व घोषणा पूरा भएको छ । नारायणी तीर, नारायणगढका चोक चौराहा, गैंडाकोट र नारायणी पुलमा समेत मानिस ओखाइपोखाइ देखिएको थियो । यसले आयोजकले दाबी गरेको पाँच लाखभन्दा पनि बढी नै मानिस थिए कि भन्ने छाप छोड्न सफल भएको छ ।

त्यसैगरी देशका प्रमुख दलका नेताहरूको मन्तव्य सहित उद्घाटन सत्र करीब तीन घण्टामा सकिनु अत्यन्त राम्रो हो । नारायणगढ र गैंडाकोटबाट पनि हेर्ने व्यवस्था मिलाइनु, ठाउँठाउँमा स्क्रिन राखेर मञ्चको दृश्य टाढैबाट हेर्ने प्रबन्ध मिलाइनु, ड्रोनबाट तस्वीर लिने र रिमोटबाट झण्डोत्तोलन गरी आधुनिक सूचनाप्रविधिको सदुपयोग गर्न खोजेको देखियो ।

नारायणीतीरमा गैंडाको मस्कट बनाएर स्थानीयताको प्रवद्र्धन गर्ने कार्य नौलो र राम्रो प्रयोग थियो । विश्वमा नै दुर्लभ मानिएको एकसिंगे गैंडालाई महाधिवेशनको प्रतीक मानिनु पर्यटन प्रवद्र्धन र प्रचलनको दृष्टिले पनि राम्रो हो ।

चितवनको छनोटः दशौं महाधिवेशन बुटवलमा गर्ने पूर्वघोषित निर्णयलाई परिवर्तन गरी चितवन कायम गरिएको थियो । एउटा राष्ट्रिय दलको राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको स्थानको प्रवद्र्धन हुन्छ । त्यससँगै स्थानीय व्यापार व्यवसायलाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ । उद्घाटन सत्र नारायणी तीरमा र बन्दसत्र सौराहामा गरेर दुवै स्थानको व्यापार प्रवद्र्धनमा योगदान गरेको पाइयो ।

बुटवलमा आठौं महाधिवेशन भएकोले यसपल्ट चितवनमा सार्नु उचित थियो । चितवन देशको बीच भागमा पर्ने, सबै भूभागबाट आउन सहज थियो । अर्को कुरा बन्दसत्र स्थल आफैंमा पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले सहभागीहरूले त्यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रको आनन्द लिन पाए । बन्दसत्र सञ्चालनमा भएको ढिलाइको सहभागीहरूले भरपूर सदुपयोग भएको पाइयो ।

महाधिवेशनले कोरोनाको कारण सुषुप्त रहेको सौराहालाई पाँच दिन पूर्ण क्षमताका साथ गुल्जार गराएर व्यवसायको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । स्थानीय व्यवसायीले पनि महाधिवेशनलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएर आतिथ्यता प्रदान गरेको पाइयो ।

लोकतन्त्रको उच्चतम प्रयोगः नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि सहमतीय अभ्यास र निर्वाचनको विधि अपनाइयो । एमालेको दशौं महाधिवेशनको बाध्यता के थियो भने पूर्व माओवादीबाट र दशबुँदे सम्झौताका आधारमा टिकेको नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्नु थियो ।

एमालेको मूल प्रवाह पनि समेटिनुथियो । त्यसैले सीधा चुनावमा जानु उचित थिएन । सहमतीय आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्दछ भनी अधिकांश सहभागीले आवाज उठाउनुका पछाडि यही कारण थियो ।

महाधिवेशनले त्यो आवाजको उचित सम्बोधन गरेको छ । केही नेताहरू सहमतिको घेरामा सीमित हुन चाहनुभएन । उहाँहरू चुनावमा जानुभयो । सहमतिको सूचीमा परेका बाहेक केही थप प्रतिनिधिले चुनावमा हेलिएर आफ्नो औकात नाप्ने मौका पाए । सहमतिको सूचीमा नपरेका केही प्रतिनिधिले केन्द्रीय सदस्य जिते पनि ।

एउटा गज्जबको व्यवस्था एमालेको निर्वाचनमा विगतदेखि देखिंदै आएको छ । त्यो के भने पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिएपछि केन्द्रीय सदस्यमा पनि स्वतः उम्मेदवार भएको मानिने । यस व्यवस्थाका कारण पदाधिकारीमा चुनाव हारे पनि नेताहरूले केन्द्रीय सदस्यमा जित्न सक्नुहुन्छ । यसपटक भीम रावल, घनश्याम भुसाल र भीम आचार्यले पदाधिकारीमा चुनाव हारे पनि केन्द्रीय सदस्यमा जित्नुभयो ।

प्रतिस्पर्धाका कारण कमिटीबाटै बाहिरिनुपर्ने अवस्था भरसक नआओस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनसक्छ । तर, सहमतिको सूचीमा केन्द्रीय सदस्यमा परेका पुराना नेता टंक कार्कीले पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिएका कारण पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य दुवैतिर पराजय सामना गर्नुभयो । सबै प्रक्रियाहरू स्वस्थ र मर्यादित रूपमा भएका थिए । आपसमा कुनै अप्रिय बोली र व्यवहार भएको बाहिर आएन । सबैले निर्वाचनको परिणाम सहर्ष स्वीकार गरेको देखियो । यसबाट त्यहाँ लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भएको पुष्टि हुन्छ ।

नबुझी गरिएका टिप्पणी : महाधिवेशनमा नीतिगत बहस भएन, कार्यक्रम र सिद्धान्तको कुरा गरिएन, नेतृत्व चयनमा मात्र केन्द्रित भयो भनेर निकै टिप्पणी भए । त्यस्तै अर्को टिप्पणी विधान महाधिवेशनले गरेको व्यवस्था भत्काएर संख्या र केन्द्रीय संरचना थपियो भन्ने पनि थियो ।

यस सन्दर्भमा प्रष्ट हुन दुई महीना अगाडि गोदावरीमा भएको विधान अधिवेशनले गरेको व्यवस्था बुझ्न जरूरी छ । पार्टीको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र विधानको छिनोफानो विधान महाधिवेशनले गरेको थियो । त्यसैले नेतृत्व चयनका लागि आयोजित महाधिवेशनमा त्यसबारे नीतिगत छलफल भएन, हुन जरूरी थिएन ।

क्षणभरमा विश्वभरि विचार र गतिविधि फैलाउन सकिने प्राविधिक सामर्थ्य हुँदाहुँदै भौतिक रूपमा जनताको भीड उपस्थित गराउने कार्य अब कम गर्दै जानुपर्दछ । चुनावले दलको वास्तविक हैसियत प्रतिबिम्वित गर्छ, आमसभा वा जनप्रदर्शनले होइन ।

यदि पार्टीमा फरक विचारधारा कायम रहेको भए त्यसको छिनोफानो महाधिवेशनले गर्नुपर्दथ्यो । त्यसबेला बहस पैरवी, पक्ष–विपक्ष देखिन्थ्यो । विचारमा फरक मत नभएपछि महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हुन्छ । महाधिवेशनले अगाडि सारेका निष्कर्षहरू १७ बुँदे प्रस्ताव मार्फत आएकै छन् ।

विधानले महाधिवेशनलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नै महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीको संख्या र संरचना बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै सहमतिका लागि प्रयास गर्ने कुरा अनौठो होइन । ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, अनि २५ सदस्यीय लेखा अयोग र २५ सदस्यीय नै अनुशासन आयोग चुन्नु थियो । त्यस्तो अवस्थामा सबै प्रतिनिधिले चिनेर मूल्याङ्कन गर्न सक्ने अवस्था बन्दैन ।

अनि सीधा चुनावमा जाँदा एकता महाधिवेशनको मर्म अनुरूपको नेतृत्व नआउन पनि सक्थ्यो । त्यसैले सहमतीय प्रयास आवश्यक थियो । तर, कमजोरी कहाँनेर रह्यो भने त्यो कसरत पहिले नै गर्नुपर्दथ्यो । त्यसकारण महाधिवेशनको प्रक्रिया लम्बिने अवस्था आउन दिनुहुँदैनथ्यो । त्यस्तो प्रक्रिया अरू दलमा गोप्य रूपमा हुन्छ । तर, एमालेले महाधिवेशनको कुनै पनि प्रक्रिया गोप्य राखेन । मिडियाका लागि र मिडियाबाट सार्वजनिक गरेर पारदर्शिताको विधि अपनाएको थियो । सबै प्रक्रिया सार्वजनिक मिडियाबाट सबैले हेर्ने अवसर पाए ।

कमजोर समय व्यवस्थापनः तीन दिनमा सक्ने उद्देश्यले आयोजित चितवन महाधिवेशन सक्न पाँच दिन लाग्यो । एक दिनमा करोड छेउछाउको खर्च हुने महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्न नसक्नुले समय व्यवस्थापनमा एमाले अत्यन्त कमजोर देखियो । अचानक समय बढ्दा पनि थप एकदिन बढ्न सक्छ, तर दुई–दुई दिन थपिनुपर्ने पर्याप्त कारण छैन । असामान्य अवस्था सिर्जना भएको पनि देखिएन ।

समयमा बन्दसत्र शुरू नभएको कारण कतिपय विदेशबाट शुभकामना दिन आएका अतिथि बोल्न नभ्याई फर्किए । पहिलो दिनको कार्यतालिका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र विदेशी पाहुनाहरूले महाधिवेशन हललाई सम्बोधन गर्ने मात्र थियो । त्यसका लागि बेलुका चार बजेसम्म पर्खिनुपर्ने कुनै कारण थिएन । त्यस्तै अर्को दिन सहमतिका लागि खेर फाल्नु जरूरी थिएन ।

विवादमा ल्याउने प्रसंगः नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनमा देखिएका केही प्रसंगले विवादमा ल्याउने र आलोचकलाई ठाउँ दिने काम गर्‍यो । सहमतीय नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रिया बढाउने कुरामा केही नेताहरूले भाँती पुर्‍याएनन् । जस्तो कि बन्दसत्र सञ्चालनका लागि सर्वशक्तिमान अध्यक्षमण्डल बनेकै थियो । त्यसले सहमतिको नाम प्रस्ताव गर्न सक्ने क्षमता राख्थ्यो ।

तर, नेता विष्णु पौडेलले सहमतिको नाम ल्याउनका लागि पार्टी अध्यक्षलाई आग्रह गर्नुभयो, हलले पारित गर्‍यो । आखिर सहमतिको नेतृत्व अध्यक्षमण्डलमा छलफल भएर छानियो । तर, प्रस्ताव गर्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यो अधिकार दिने भनी भनिएकोले विरोधीहरूले अध्यक्षले खल्तीबाट नाम दिने काम भयो भनी दुष्प्रचार गरे । त्यसैका पछाडि सञ्चारमाध्यम पनि दगुरे ।

चुनावका बेला यस्ता कुरा संवेदनशील हुन्छन् भन्नेमा नेताहरू नै असंवेदनशील भए जस्तो लाग्यो । त्यस्तै अर्का नेता विशाल भट्टराईले पनि विवादित अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । जस्तो कि ‘अध्यक्षले जे नाम पढ्नुहुन्छ त्यसलाई ताली पड्काएर पारित गर्छौं ।’ त्यस्तै शेरबहादुर तामाङले भन्नुभयो, ‘भीम रावलले उम्मेदवारी दिनुभयो भने उहाँलाई पाँच मिनेटमा तालीद्वारा पराजित गरिदिन्छौं ।’

अति हौसिएर दिएका यी अभिव्यक्तिहरू कुनै हालतमा पनि लोकतान्त्रिक होइनन् । प्रतिस्पर्धाको उच्चतम संस्कारको कुरा बहुदलीय जनवादको मर्म हो । महाधिवेशन हलमा यस्तो अभिव्यक्ति दिंदा त्यसबाट केपी ओली पक्ष अत्यन्त निरङ्कुश शैलीमा प्रस्तुत भइरहेको छ भनेर मानिसहरूले बुझे ।

आखिर महाधिवेशन उहाँहरूले भने जस्तो प्रक्रियामा गएन । न त ताली पड्काएर नेतृत्व चयन भयो न त भीम रावललाई पाँच मिनेटमा पराजित गरियो । निर्वाचन आयोगले नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बेला नेताहरूका त्यस्ता अभिव्यक्तिले महाधिवेशनको प्रक्रिया र जनताको बहुदलीय जनवादको मर्ममाथि प्रहार गरेको थियो । महाधिवेशनलाई विवादित बनाउने स्थान प्रदान गरेको थियो । तर, सुखद् पक्ष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामले ती सबै आशंका निवारण गरिदियो ।

प्रचण्डको पूर्वाग्रही अभिव्यक्तिः नेकपा एमालेको महाधिवेशनको बेलामा दलीय आग्रहका अभिव्यक्ति देखिएका छन् । एमालेले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई उद्घाटन सत्रमा निम्तो गरेन । नबोलाउने पूर्वघोषणा नै थियो । भर्खरै एमाले फुटाएर नयाँ पार्टी बनेको र त्यसको गठनमा नै एमालेको आपत्ति रहेकोले नबोलाउनु र त्यसप्रति पूर्वाग्रह रहनु स्वाभाविकै देखिन्छ ।

तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र भरतपुर नगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालका अभिव्यक्ति एकदमै पूर्वाग्रहपूर्ण थिए । यद्यपि त्यही पार्टीका नेता लीलामणि पोखरेलले उद्घाटन सत्रमा अत्यन्त शालीन र मित्रवत् अभिव्यक्ति दिएर वाह्वाही पाउनुभयो । तर, प्रचण्डले चितवनमा एमाले महाधिवेशन हुने निश्चित भएदेखि नै ‘मलाई सिध्याउन चितवनमा महाधिवेशन गर्ने’ भन्दै विरोध गर्नु र मेयर रेणु दाहालले पनि सोही किसिमको अभिव्यक्ति दिनुले उहाँहरूमा राजनीतिक असहिष्णुताको पराकाष्ठा देखियो । चितवनको जनप्रतिनिधिको नाताले उहाँहरूले चितवनमा हुने कार्यक्रमको स्वागत गर्नुपर्ने हो । प्रशंसा गर्न नसके पनि ‘यो ठाउँमा गर्नै हुँदैन’ भने जस्तो गरेर विरोध गर्नुहुँदैनथ्यो।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनको लहर चलेको छ । नेकपा माले, एमाले र राप्रपाको महाधिवेशन सकियो । अब नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशन र माओवादी केन्द्र सम्मेलनको तयारीमा तीव्र रूपमा लागेका छन् । लोकतन्त्रका संवाहक शक्ति राजनीतिक दलहरूको आवधिक निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो । सबैले महाधिवेशन गरेर ताजा नेतृत्व सहित स्थानीय चुनावमा जाने तयारी गरिरहेका देखिन्छन् ।

हरेक पाँच वर्षमा नेतृत्व चयन हुनु लोकतान्त्रिक पार्टीहरूका लागि अनिवार्य शर्त हो । महाधिवेशनपछि संगठन विस्तार र महाधिवेशनको नीति र नेतृत्वको प्रचारका लागि कार्यक्रमहरू आयोजित हुन्छन्, त्यो आवश्यक पनि छ । तर, त्यसो गर्दा ठूलो जनप्रदर्शनको होड नगरे हुन्थ्यो भन्ने मेरो सुझाव छ । जनप्रदर्शनको क्रममा लाग्ने खर्च, समय र श्रम पार्टी निर्माणमा लगाउनु उचित हुन्छ ।

एक त कोरोना महामारीको समय छ, अर्को सूचनाप्रविधिको युग छ । क्षणभरमा विश्वभरि विचार र गतिविधि फैलाउन सकिने प्राविधिक सामथ्र्य हुँदाहुँदै भौतिक रूपमा जनताको भीड उपस्थित गराउने कार्य कम गर्दै जानुपर्दछ । चुनावमा देखिएको जनमत मात्र मान्य हुन्छ । चुनावले नै दलको वास्तविक हैसियत प्रतिबिम्वित गर्छ– आमसभा वा जनप्रदर्शनले होइन । तर, सडक र चौरमा केही घण्टा भाषण सुन्नकै लागि खाई–नखाई मान्छे भेला गर्ने कुरा वैज्ञानिक होइन । सबै दलहरूले आगामी दिनमा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

शर्मा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment