सन्दर्भ दलका महाधिवेशनको : चिन्ता गलत सन्देश र भाष्यको

एमालेको १०औं महाधिवेशनमा नेताहरू । तस्वीर : अनलाइनखबर फाइल ।

नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू यतिबेला राष्ट्रिय महाधिवेशन नामका जम्बोरीहरू आयोजना गर्न व्यस्त छन् । दलको मान्यता पाउन हरेक चार वर्षमा दलको महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । मुलुकका सबै ठूला र पुराना दलले त्यो समयसीमाको अधिकतम हदम्याद लगभग सिध्याइसकेकाले उनीहरू यो जम्बोरीमा जुट्नुपरेको हो । यसरी हेर्दा यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वस्फूर्त चाहनाभन्दा पनि आफ्नो दल र नेतृत्वलाई पुन: वैधानिकता दिनुपर्ने बाध्यताको उपज बढी हो । यद्यपि, उनीहरू यो नाङ्गो यथार्थलाई पन्छाएर आफूले बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको स्वाङ बाँडिरहेका छन् ।

यो स्तम्भ लेखिरहेको बेला मुलुकका दुई पुराना दल नेकपा एमाले र राप्रपाले आआफ्ना राष्ट्रिय महाधिवेशन टुङ्ग्याएका छन् भने अरू दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी अझै तल्लै निकायका अधिवेशनमा रस्साकस्सी गरिरहेका छन् । महाधिवेशन सकेका दुई दलले दुई फरक खाले निचोड निकालेका छन् । एमालेले एकताको नाममा संस्थापन पक्षलाई नै अरू बढी बलियो बनाउने प्रयोजनका लागि महाधिवेशन गरेको छ । शुरूदेखि नै सर्वसम्मतिका नाममा उसले गरेको अभ्यासको मैजारूमा केही बाधा आए पनि त्यसले नेतृत्वको चाहनामा खासै असर गरेन । उनीहरूको चाहना अनुसारकै सूची अनुमोदन भयो । र, त्यसपछि यो महाधिवेशनलाई लिएर पोष्ट इभेन्ट मिडिया कभरेज जे जसरी भएको छ, त्यसले एमालेको छविलाई उजागर गर्ने संकेत देखाएन । अर्को गजब कुरा त यसको कभरेज आयु पनि अपेक्षाभन्दा कम रह्यो ।

त्यसलगत्तै दक्षिणपन्थी दल राप्रपाको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । शुरूमा यो महाधिवेशन पनि एमाले जस्तै संस्थापन नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्ने औपचारिकता मात्र होला भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, त्यसो भएन । महाधिवेशन प्रक्रिया र नेतृत्व चयनको विधि एमालेभन्दा धेरै पारदर्शी र लोकतान्त्रिक देखियो । उम्मेदवार हुन चाहने प्यानल बनाएरै चुनावमा सहभागी भए । महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि संस्थापन चाहनाअनुसारको ‘नियोजित सूची’मा हैन, स्वतन्त्र ढंगले विवेकको मतदान गर्ने अवसर पाए । परिणामत: संस्थापन चाहनाको अनुमोदन भएन, बरू दुवै प्यानलका उम्मेदवारलाई जिताएर मिश्रित कार्यसमिति बन्यो । अझ छक्क पार्ने काम त त्यतिबेला भयो, जतिबेला उनीहरूले संस्थापन पक्षका अध्यक्ष उम्मेदवार कमल थापालाई नै अप्रत्यासित रूपमा हराइदिए । नेपाली राजनीतिको आजको विन्दुबाट हेर्दा यो एक किसिमको अग्रगामी छलाङ नै हो भन्दा फरक पर्दैन । यो छलाङले नेपाली राजनीतिमा नमरूञ्जेल नेतृत्वमा रहन चाहने प्रवृत्ति विरूद्ध गतिलो झापड मात्र दिएन कि नेपाली राजनीतिलाई रसातलमा पुर्‍याउने वर्तमान स्वेच्छाचारी नेतृत्व बदल्ने समय आएको सन्देश पनि दियो । भलै यो परिणामलाई कमल थापाले समयको पदचापको रूपमा भन्दा पनि निर्मल निवासको जीतको रूपमा अर्थ्याएर विषयान्तर गर्ने वा पुस्तान्तरणको म्यान्डेटलाई कम आँक्ने बहसतिर धकेल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । बहस कसरी अगाडि बढ्ला, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, अहिलेको अवस्थामा यति चाहिं भन्न सकिन्छ कि यदि त्यो प्रयत्न भएकै रहेछ भने पनि त्यसले नेपाली राजनीतिलाई अर्को कोणबाट पढ्नुपर्ने गतिलो पाठ दिएको छ । समयक्रममा त्यो पाठ छिचोलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिंदैन ।

नेपाली राजनीतिमा मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पारो यतिबेला इतिहासमै सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा ओर्लिएको छ । यो विन्दुमा राजनीति नीतिहरूको मियोका रूपमा हैन, एउटा यस्तो व्यवसायका रूपमा उभ्याइएको छ, जुन मात्र लाभको पदका लागि गरिन्छ र त्यहाँ पुगेपछि कमाउन हैन, लुट्न छूट हुन्छ । अपवादलाई छोडेर अहिले सबैको प्रतिस्पर्धा यही दिशामा जारी छ

राष्ट्रिय सम्मेलनको क्रममा रहेका दुई दलमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रमा फेरि एकपटक प्रचण्ड नेतृत्व अनुमोदन मात्र हुने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रचण्डलाई चुनौती दिने नेताहरू एकपछि अर्को गरेर बाहिरिएको अवस्थामा अहिले त्यो पार्टीको नेतृत्वका लागि प्रचण्डको विकल्प देखिंदैन । त्यसैले पनि माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनप्रति खासै आकर्षण पनि छैन र यसले ठूलो समाचार बनाउने महत्व पनि राख्दैन । रह्यो कांग्रेसको कुरा, कांग्रेसमा यसै पनि नीति छैन, महाधिवेशनका नाममा खाली सभापतिको चुनाव हुने हो र केही नेताको पदाधिकारीमा व्यवस्थापन हुने हो । कांग्रेसमा मूलत: देउवाको संस्थापन र उनको विपक्षमा रहेको संस्थापन इतर गुट छ र दुवैतिर अनेक उपगुट छन् । उपगुटहरूको व्यवस्थापन भयो र संस्थापन र संस्थापनइतर गुटबीच मात्र सीधा चुनाव भयो भने सम्भावित तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण केही उत्सुकता बाँकी रहन्छ । अन्यथा जुन गुटले उपगुटको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, जीत उसकै हुने देखिन्छ ।

पछिल्लो अवस्था हेर्दा यसपटक पनि सत्तामा रहेका देउवालाई नै गुट व्यवस्थापनमा सहज देखिन्छ र यस मामलामा देउवालाई महारथ पनि हासिल छ । संस्थापन इतरमा प्रकाशमानको चित्त बुझाएर शशांक उठाएमा बीपी फ्याक्टरको कारण उनीहरूको पल्ला भारी हुन्छ । उनीहरूको पक्षमा परिणाम निकाल्न यो पहिलो विकल्प हुन सक्छ। सबैको उचित व्यवस्थापन गरेर प्रकाशमानलाई उठाए गणेशमान फ्याक्टरले काम गर्दा प्रकाशमान पनि विजयी हुन सक्छन् । अन्तिम विकल्प सबैलाई मिलाएर रामचन्द्र उम्मेदवार हुने हो । बीपी र गणेशमान फ्याक्टर नहुँदा यसै पनि उनी कमजोर उम्मेदवार हुन् र यसअघि एकपटक हारिसकेकाले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि उनी कमजोर छन् । कांग्रेसमा तेस्रो धारका रूपमा देखिएको सिटौला धार यसपटक पहिलेभन्दा थप कमजोर देखिएको छ । यसले केही सय मत यताउता पार्ने बाहेक परिणाममै आनका तान फरक पार्ने देखिंदैन ।

तर, कांग्रेसको महाधिवेशनको परिणामले मुलुकको आगामी राष्ट्रिय राजनीतिको गति र दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले यसको ठूलो महत्व छ । देउवाले जितेमा उनी गठबन्धनको पक्षमा उभिने सम्भावना बढेर जान्छ र आगामी सबै चुनाव त्यही कोणबाट अगाडि बढ्दा देशको राजनीति पनि त्यही मेसोमा अगाडि बढ्छ। तर, देउवा इतर विजयी हुँदा कांग्रेस एक्लै अगाडि बढ्दा गठबन्धनको आयुमाथि प्रश्न उठ्ने मात्र हैन कि आगामी तीनै तहका चुनाव पनि त्यही कोणबाट अगाडि बढ्ने देखिन्छ । यसो गर्दा एमालेलाई फाइदा हुन्छ, कांग्रेस त वामपन्थी दलमा आएको विभाजनका कारण यसै पनि फाइदामा छ । यो परिस्थितिमा मुलुक पोष्ट इलेक्सन गठबन्धनमा धकेलिन्छ । त्यसका सम्भावित परिणामका बारेमा अहिले नै चर्चा गर्नु अलि हतार हुन्छ ।

नेपालका सबै ठूला राजनीतिक दलले महाधिवेशनलाई आगामी तीन तहका चुनावको पूर्व तयारीका रूपमा लिएका छन् । उनीहरू महाधिवेशनका नाममा शक्ति प्रदर्शन गर्न पनि चाहन्छन् र आआफ्नो गुटको पक्षमा पार्टीको चाबी ताल्चा पनि लिन चाहन्छन् । यसो गर्न सकियो भने मात्र लाभको पदमा पुग्न सकिन्छ र राज्य स्रोतको दोहन गर्न पाइन्छ भन्ने सबै दलका मुखियालाई थाहा छ ।

दु:खको कुरा, आज मुलुकमा राजनीति लाभको पदका लागि चढिने एउटा भर्‍याङ भएको छ । र, त्यो पद आफ्नो योग्यता र क्षमताका आधारमा देश र जनताको सेवाका लागि हैन, पैसा कमाउने अवसरका रूपमा उपयोग हुनुपर्छ भन्ने भाष्य तयार गरिंदैछ । यो भनेको एक किसिमको मूल्य, मान्यता र आदर्शमाथिको महामारी हो, यो महामारीबाट बच्न असम्भव नभए पनि सजिलो चाहिं छैन ।

आगे हेर्दै जाउँ, बाँचे देखिन्छ भन्छन् क्यारे ।