+
+
विश्लेषण :

सार्वजनिक खरीद ऐन विकासको बाधक कि सारथि?

जनकराज पन्त जनकराज पन्त
२०७८ मंसिर २१ गते १२:२९

प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारी, जवाफदेही र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गरी सार्वजनिक स्रोत र साधनको मितव्ययी, प्रभावकारी तथा विवेकपूर्ण परिचालन मार्फत लागत अनुसार महत्तम प्रतिफल हासिल गर्नु सार्वजनिक खरीदको प्रमुख उद्देश्य हो ।

सार्वजनिक निकायको खरीद व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

ऐनले सार्वजनिक निर्माण, मालसामान खरीद र ढुवानी, परामर्श सेवा, भाडा वा पट्टा, रासन सामग्री खरीद, मर्मतसम्भार र अन्य सेवाहरू प्राप्त गर्ने जस्ता सार्वजनिक खरीदका विभिन्न अपयवको सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै सार्वजनिक निकायले जुनसुकै अवस्थामा पनि यस्ता कार्य गर्दा खरीद ऐन, नियम अनुसारको कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारले चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पूँजीगत खर्च बढाएर राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने, सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई गति प्रदान गर्ने र गुणस्तरीय कार्य गर्ने उद्देश्य राखे तापनि सो प्राप्त नभए पश्चात अहिले सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ मा समसामयिक संशोधनको तयारी भैरहेको छ ।

प्रायः सबै ठेक्का सम्झौताको लागत र समय बढ्नु, एउटै आयोजना वर्षौंसम्म पूरा नहुनु, भएको कार्य पनि गुणस्तरीय नहुनु, आयोजना लिने तर काम नगर्ने परिपाटी मौलाउँदै जानु जस्ता अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको धेरैको तर्क रहेको देखिन्छ । खरीद ऐनमा संशोधन हुँदैमा उल्लिखित कुरामा सुधार आइहाल्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार कमै रहेता पनि केही सुधारको ढोका भने पक्कै खुल्नेछ ।

के विद्यमान कानून बाधक नै हो त ?

विद्यमान खरीद ऐन नै अहिले विकासको बाधक रहेको मत धेरैको रहेको छ । यसर्थ, यसमा रहेका प्रावधानहरूको पहिले समीक्षा हुन जरुरी देखिन्छ । के मौजूदा कानूनमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छैन ? ऐनले के सार्वजनिक निकायलाई तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरमा कार्य गर्न/गराउन रोकेको छ ?

आयोजना तयारी, खरीद योजना स्वीकृत, बजेट व्यवस्था, डिजाइन, ड्रइङ वा विस्तृत आयोजना तयारी, निर्माणस्थलको व्यवस्था नगरी खरीद तथा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहित तथा खुल्ला गरेको छ ? के ऐनले जथाभावी रूपमा स्लाईसिङ्ग र प्याकेजिङ्गलाई प्रोत्साहित गरेको छ ?

के ठेक्का सम्झौता हुँदा बित्तिकै २० प्रतिशत अग्रिम पेश्की दिइहाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ? सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेश्की जथाभावी खर्च गर्ने अधिकार दिएको छ ? पक्कै पनि छैन ।

यति मात्र होइन विद्यमान ऐनले निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ताको योग्यता निर्धारणको सम्बन्धमा थुप्रै विशिष्ट र वस्तुनिष्ठ व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीदेखि निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ताको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ । भेरिएसन, मूल्य समायोजन, ठेक्का सम्झौताको अन्त्य, कालोसूचीमा राख्न सकिने लगायत व्यवस्था समेत स्पष्ट रूपमा गरिएको छ ।

नियमावलीमा समेत थुप्रै व्यवस्था गरिएको छ भने पटकपटकको संशोधनको माध्यमबाट म्याद थप लगायतका अन्य विषयलाई थप कडिकडाउ बनाइएको छ । हाम्रो जस्तो परिवेश रहेको छिमेकी देश भारतमा रहेको सामान्य वित्तीय नियम, २०१७ मा रहेका खरीद सम्बन्धी प्रावधानको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने पनि हाम्रो खरीद ऐनमा भन्दा कम व्यवस्था राखिएको पाइन्छ । तर त्यहाँको सार्वजनिक खरीद हाम्रोभन्दा राम्रो नै ठानिन्छ ।

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको स्ट्याण्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकका साथै फिडिक डकुमेन्ट भन्दा खासै अमिल्दो देखिंदैन । तर पनि हामी खरीद तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा चुकेका छौं । विकासको गति अत्यन्त धीमा छ, भएका कार्य गुणस्तरीय छैनन्, लागत अनुसार लाभ प्राप्त भएको छैन ।

बजेट खर्चको वर्तमान अवस्था सन्तोषजनक नभएको सबैको गुनासो छ । विगत दश वर्षको बजेट कार्यान्वयनको तथ्यांक हेर्दा औसत बजेट खर्च ८३ प्रतिशत र पूँजीगत बजेट खर्च ७० प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको छ । अर्को तर्फ कुल पूँजीगत बजेट खर्चको ४० प्रतिशत खर्च असारमा मात्र हुने गरेको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

बजेट खर्चको यो अवस्थाको कारक तथा विकासको बाधकको रूपमा अहिले सार्वजनिक खरीद ऐनलाई नै हो भनेर ठानिएको छ । यी समग्र विषयलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने अहिले सार्वजनिक खरीदमा देखिएका समस्याको मूल जरो ऐन नभएर अरु नै केही हुनसक्ने देखिन्छ ।

अहिले ऐनमा संशोधनका लागि बहसमा आएका विषय नितान्त फरक छन्, हाम्रा समस्याका भित्री रहस्य र पाटा अर्कै छन्, जसको अध्ययन अनुसन्धान अत्यन्त कम भएको छ भनेर सहज रूपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अहिलेका मुख्य समस्या

सार्वजनिक खरीदको अहिलेको प्रमुख समस्या ऐन नतिजा केन्द्रित नभएर प्रक्रिया केन्द्रित हुनु नै हो । नतिजा जस्तोसुकै आओस् तर प्रक्रिया पूरा गरेको नै हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । कानून छोटो र सरल बनाउनुपर्नेमा अत्यन्त लामो र प्रक्रियामुखी रहेको देखिन्छ ।

अझ नियमावलीमा अत्यन्त लामा प्रक्रियागत विषय समावेश गरिएका छन् । ठेक्का सम्झौताको प्रावधान र शर्त अनुरूप निर्णय लिनुपर्ने तथा गरिनुपर्ने विषय समेत नियमावलीमा समावेश गरिएका छन् । ऐनदेखि नियामक निकायले जसरी पनि सार्वजनिक खरीद पैसामा सस्तो हुनैपर्ने विषयलाई जोड गरेको देखिन्छ ।

बजारमा उपलब्ध गुणस्तरीय सामान तथा सेवा खरीद गर्नै नसकिने किसिमको व्यवस्था राखिएको छ । विद्युतीय खरीद प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइए तापनि पूर्णरूपमा यसको उपयोग गर्न नसक्नु अहिलेको अर्को समस्या हो ।

निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाताको योग्यता, अनुभवदेखि क्षमतासम्मका सम्पूर्ण विवरण, आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्मका कार्यहरूमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गर्न सकिए धेरै समस्या स्वत: हटेर जाने देखिन्छ ।

अहिले सार्वजनिक खरीद ऐन कम, सार्वजनिक खरीदका विकृति निवारण ऐन बढी जस्तो हुने गरी संशोधनको प्रयास गरिएको महसूस गरिएको छ । यद्यपि सुधार एउटा निरन्तर प्रक्रियाको शृंखला भएकोले ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्दछ ।

खरीदका मुख्य मुख्य अन्तरवस्तुलाई समाहित गरी स्थिर कानूनको व्यवस्था नगरी प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारको रूपमा रहेको खरीद नियमावलीमा पटक-पटक संशोधन गरी लाभ लिने दिने परिपाटी सिर्जना हुनु पनि अर्को समस्याको रूपमा देखिएको छ ।

ऐनले अध्ययन तथा अनुसन्धानमूलक कार्यलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरेको छ । अध्ययन तथा अनुसन्धानमूलक कार्यको खर्च पूर्वानुमान गर्न नसकिने र कहिलेकाहीं अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने विषयलाई ऐनले स्वीकार गरेको देखिंदैन । विशिष्टीकृत तथा नवीनतम रूपमा एकल रूपमा उपलब्ध हुने सामग्री, सफ्टवेयर खरीद गर्ने व्यवस्था नहुँदा समेत निकै समस्या हुने गरेको छ ।

अर्को प्रमुख समस्या सार्वजनिक निकायमा सदाचारिता, आर्थिक अनुशासन र सुशासनको कमी हो भने निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातामा व्यावसायिकता र जिम्मेवारीपनाको कमी हो ।

अख्तियार दुरूपयोग गर्ने तथा अख्तियार सदुपयोग नगर्ने दुवै परिपाटी मौलाउँदै जानु पनि अहिले सार्वजनिक खरीदमा देखिएका प्रमुख समस्या हुन् । आयोजना प्रमुखलाई निर्माण कार्यमा जिम्मेवार बनाउन खोजिए पनि अधिकार सहितको जिम्मेवारी भने कमै प्रदान गरिएको छ ।

नेतृत्व परीक्षण, व्यवस्थापन परीक्षण गरेर मात्र आयोजना प्रमुख बनाउने र उसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कानूनी व्यवस्था रहेको देखिंदैन । अर्को मूल समस्या भनेको काम नगर्ने नगराउने निर्माण व्यवसायीले लिने राजनीतिक संरक्षण र राजनीतिकर्मीले सार्वजनिक निकायमा रहने पदाधिकारीलाई दिने दबाव हो ।

कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वबाट असल मनसायबाट गरिएका कार्यहरूको स्वामित्व र संरक्षण चाहेका हुन्छन् तर व्यवसायीको दबावमा परेर कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने प्रत्यत्न राजनीतिक वृत्तबाट हुने गरेको सुनिने गरिएको छ ।

अर्को समस्या भनेको कर्मचारीलाई प्रदान गरिने उत्प्रेरणाको अभाव हो । काम नगर्ने र गर्ने बीच खासै भिन्नता रहेको देखिंदैन । सार्वजनिक निकायको तर्फबाट निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीले आर्थिक लाभ लिन्छन् भन्ने मनोविज्ञानबाट नीति निर्माण गरी उनीहरूलाई राज्यले कार्यबोझ र कार्यप्रकृति अनुरूप मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउनु पनि अहिलेको प्रमुख समस्या मध्येको एक हो ।

नेपालमा जति प्रशासनिक सुधारका बहस भए ती बहस भित्र प्राविधिक जनशक्तिको उपयोगिता र प्रयोग सम्बन्धी विषय सधैं ओझेलमा परेको देखिन्छ । सामान्य प्रशासनलाई बढी महत्व प्रदान गरियो, जति पनि प्रशासन सुधारका समिति बने त्यसमा सामान्य प्रशासन क्षेत्रकै व्यक्ति संलग्न भए, सामान्य प्रशासनलाई नै आधार मानेर नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका सुझाव प्रदान गरिए ।

राज्यले विकासका लागि आवश्यक संस्थागत र नीतिगत सुधार गर्न तथा मोडालिटी तय गर्नै सकेन । भएका विकासे अड्डा पनि व्यक्ति केन्द्रित र संस्था केन्द्रित मनोविज्ञान तथा स्वार्थबाट अभिप्रेरित रहेको गुनासो सुनिन्छ । न त विकास मोडालिटीको मुद्दा राज्यको तर्फबाट उठ्यो न सो क्षेत्रका व्यक्तिले उठाए, यी र यस्ता विषय, मनोविज्ञान पनि सार्वजनिक खरीद, विकास निर्माणका बाधकका रूपमा रहेका छन् ।

हेर्दा सामान्य तर प्रभावका हिसाबले महत्वपूर्ण विषय भनेको अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोग जस्ता निकायले आर्थिक विकासका सूचक, न्यून बजेट विनियोजन तथा बजेट खर्चलाई मात्र प्राथमिकता राख्नु, उपलब्धि ठान्नु तर भौतिक पूर्वाधार योजना तर्जुमा, विकास तथा कार्यान्वयनलाई कमै ध्यान दिनु तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायको सहभागिता अनिवार्य हो भन्ने नठान्नु हो । बजेट तर्जुमा तथा विनियोजनमा विषयगत मन्त्रालय तथा निकायको उपस्थिति तथा भूमिकालाई न्यून पारिएको छ ।

कानूनले सार्वजनिक निकायबाट हुने खरीद कार्यको अनुगमन, नियमन र सार्वजनिक खरीद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई प्रदान गरेतापनि सो निकायले स्थिर प्रशासनिक नेतृत्व नपाउँदा तथा उच्च प्रशासकले सो कार्यालयलाई नरुचाउनुले सो कार्यालयले ऐनले तोके अनुसारको जिम्मेवारी कमै पूरा गरेको देखिन्छ । सोका अलावा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग आदिमा पटक पटक हुने प्रशासनिक नेतृत्वको परिवर्तनले पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरू करार सम्झौता बमोजिम कानूनी उपचार नखोजी सीधै अदालत जाने र सम्मानित अदालतबाट हुने निषेधाज्ञा, अल्पकालीन, अन्तरिम आदेश, पेशी तोक्न लामो समय लाग्ने आदिको कारण निर्माण व्यवसायीलाई गरिने कारबाही तथा खरीद तथा ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो बन्ने गरेको छ । यसर्थ, करार सम्झौता अनुसार विवाद समाधानको प्रयत्न नगरिनु पनि समस्या हो । अर्को अहिलेको समस्या भनेको इन्जिनियरिङ्ग व्यवसाय ऐन नहुनु हो ।

सार्वजनिक निकाय बाहेक परामर्शदाता तथा निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट इन्जिनियरिङ्ग पेशामा संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिंदैन । उदाहरणको लागि परामर्शदाताले गलत वैयक्तिक विवरण हालेर परामर्श सेवाको ठेक्का लिने गरेको गुनासो बढी देखिन्छ तर त्यसलाई नियमन गर्न सकिने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको देखिंदैन ।

जबसम्म यी कुरामा सुधारको लागि बहस, प्रयास गरिंदैन, अन्य सुधारका प्रयासले सार्वजनिक खरीदमा देखिएको समस्या तत्कालै हट्ला, हाम्रो विकासले गति प्राप्त गर्ला, तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरमा कार्य सम्पन्न होला भनेर विश्वास गर्ने कमै आधार देखिन्छ ।

संशोधनको प्रयास तथा संभावित परिणाम

खरीद ऐन संशोधन अहिले बहसको विषय बनिरहेको छ । ऐनमा केही प्रक्रियागत विषयमा संशोधन बाहेक र्‍याडिकल परिवर्तन आउने गरी संशोधनको प्रयास भने नभएको देखिन्छ ।

काम नगर्ने र नगराउने मनोवृत्तिलाई रोक्ने प्रयास बढी गरिएको छ भने मौजूदा ऐन अनुसार नै कुशलतापूर्वक कार्य गर्न गराउन चाहनेलाई तात्विक फरक नपार्ने देखिन्छ । अहिले चर्चा चले जस्तो ऐनमा परिमार्जन भए केही महत्वपूर्ण विषयमा पर्न सक्ने प्रभाव र जटिलताका सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

१.नयाँ संशोधनमा सार्वजनिक निर्माणको लागि बोलपत्र पेश गर्ने समय तथा बोलपत्र स्वीकृत भएपछि प्रकाशन गरिने आशयको सूचनाको समयावधि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मौजूदा ऐनमा बोलपत्रदाताले निर्माण स्थलको अवलोकन गरी बोलपत्र हाल्नुपर्ने तथा सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको भ्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

हाल बोलपत्रदाताले निर्माण स्थलको भ्रमण नगरी, आफ्ना प्राविधिकबाट स्थलगत भेरिफिकेशन नगराई बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने परिपाटी रहेकोले न्यून अंक कबोल गर्ने, गुणस्तरीय कार्य नगर्ने, विभिन्न किसिमका विवाद सिर्जना गर्ने गरेको देखिन्छ ।

बोलपत्र पेश गर्ने समय अवधिको महत्वलाई आत्मसात् नगरेको कारण समस्या निम्तिएको देखिएको हुनाले यसको सट्टा सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा बोलपत्रदाताबाट प्रस्तावित हुने जनशक्ति सहित निर्माण स्थलको अवलोकन गर्ने गराउने व्यवस्था राख्न सकिएको खण्डमा थप प्रभावकारी हुने र अहिले देखिएका समस्या धेरै हल हुन जाने देखिन्छ । अर्कोतर्फ बोलपत्र संशोधन वा फिर्ता गर्ने अवधि परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा मिलेमतो गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सघाउँदछ ।

२. निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हालिसकेपछि ४५ दिनभित्र मूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कानूनमा नै यसरी समय तोक्दा यसले अत्यन्त जटिलता आउने देखिन्छ । बोलपत्रको प्रकार, बोलपत्रदाताको संख्या, मूल्याङ्कनका क्रममा देखिएका अस्पष्टताका विषयमा बोलपत्रदाताबाट लिनुपर्ने थप स्पष्टीकरण लगायतका कारण ४५ दिनभित्रको समयमा मूल्याङ्कन नसकिने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । जटिलता ल्याउने प्रावधान कानूनमा राख्नु भन्दा सहज रूपले कार्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

३. टुक्रा पार्ने र ठूलो प्याकेज बनाउन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा नै प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा गर्न र ठूला प्याकेज वा खरीद विधि परिवर्तन हुने गरी ठेक्का गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहे पनि यो नियन्त्रण हुनसकेको छैन । टुक्रा र प्याकेजिङ्ग आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्नु पनि पर्दछ । कही कतैको गलत अभ्यासलाई आधार बनाएर कानूनलाई अत्यन्तै वस्तुगत बनाउँदा त्यसले थप जटिलता ल्याउन सक्दछ ।

४. न्यून अङ्क कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको हकमा मूल्याङ्कनको केही थप नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । ३० प्रतिशत भन्दा कम कबुल गरेमा बोलपत्रदातासँग दर विश्लेषण माग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बोलपत्रदाताले पेश गर्ने दर, व्यवस्थापन विधि, कार्यसम्पादन गर्ने तरिकाका आधारमा सार्वजनिक निकायले उक्त बोलपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अहिलेको हाम्रो समस्या सार्वजनिक निकायमा रहेका पदाधिकारीको निर्णय क्षमता र ठोस निर्णय लिन हिचकिचाउने प्रवृत्ति रहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण रहन सक्ने देखिन्छ ।

५. आयोजना लिने तर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने धेरैको तर्क रहेको छ । ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आए निर्माण व्यवसायीसँग थप २५ प्रतिशत रकम थपेर असुल्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर मौजूदा कानूनले नै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको लागि पर्याप्त व्यवस्था गरेता पनि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी वा आयोजना प्रमुख कारबाहीका लागि किन हिचकिचाउँछन्, त्यसको भित्री पाटोको अध्ययन भने कमै भएको देखिन्छ ।

६. मोबिलाइजेसन खर्च बापत निर्माण व्यवसायीले पाउने पेश्की रकमलाई १० प्रतिशतमा सीमित राख्ने तथा सो रकम शुरु ठेक्का सम्झौता अवधि भित्रै फर्छ्यौट गरी सक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सम्बन्धित कार्यमा मात्र मोबिलाइजेसन पेश्की खर्च गर्नुपर्ने तथा खर्चको विवरण सार्वजनिक निकायलाई पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था सहित अधिकतम २० प्रतिशत रकम दिन सकिने व्यवस्था मौजूदा ऐनमा रहेको छ ।

निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न पेश्की रकम आवश्यक रहन पनि सक्दछ । मौजूदा व्यवस्थाको कार्यान्वयन मात्र गर्न सकेको खण्डमा पनि पेश्की रकमको दुरूपयोग रोक्न सकिन्छ ।

७. धेरै भीओ (भेरिएसन अर्डर) आउने गरी डिजाइन गर्ने परामर्शदाता कम्पनीलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने र स्वीकृत गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै पनि निर्माण योजनामा भेरिएसन अर्डर हुँदै हुँदैन, गर्नै हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुहुँदैन । कानून बनाउँदा कुनै पनि विषयलाई बन्देज लगाउने प्रावधान राख्नु भन्दा पनि असल नियत सहित जिम्मेवार र जवाफदेही भएर कार्य गर्न गराउन उत्प्रेरित हुने गरी व्यवस्था राखिनुपर्दछ ।

भेरिएसन गर्नै कठिन हुने प्रावधान राख्दा थोरै रकम खर्च गरेर सार्वजनिक निर्माणलाई थप प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउने कार्य निरुत्साहन हुने देखिन्छ । सानोतिनो भीओको अधिकार जिम्मेवार बनाएर आयोजना प्रमुखलाई नै दिन प्रस्ताव गरिएको छ । मौजूदा ऐनले नै सानोतिनो भीओको अधिकार द्वितीय श्रेणीसम्मको आयोजना प्रमुखलाई दिएकोले भेरिएशन, म्याद थपको सम्पूर्ण अधिकार आयोजना प्रमुखलाई प्रदान गरी तालुक निकायले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।

८. म्याद थपलाई शुरु सम्झौता अवधिको अधिकतम ५० प्रतिशतमा सीमित राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । विशेष परिस्थितिको पूर्वानुमान गर्न नसकिने हुँदा कुनै मनासिव कारण भए पनि म्याद थप गर्न कठिनाइ हुन जाने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ शुरुमा नै ठेक्का अवधि बढाउने प्रचलन मौलाउन सक्दछ ।

९. राम्रो काम गर्ने निर्माण कम्पनी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मौजूदा कानूनमा समय अगावै कार्य सक्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार दिन सकिने व्यवस्था रहेता पनि कार्यान्वयन कमै भएको छ । ठेक्का सम्झौताको अवधि वैज्ञानिक तवरले तय गरिएन भने शुरुमै निर्माण अवधि बढी राख्न सक्ने र पुरस्कार लिने दिने व्यवस्था स्वार्थ प्रेरित बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

अर्कोतर्फ निर्माण कार्यमा आयोजना प्रमुख सहितको टोलीले प्रदर्शन गर्ने कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता लगायत आधारमा नेतृत्व तथा व्यवस्थापकीय क्षमता परीक्षण गरी सोको आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।

१०. निर्माण व्यवसायीले खरीद सम्झौताको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेमा वा ढिलाइ हुने अवस्था देखिएमा उक्त कार्य सम्पन्न नहुन्जेल नयाँ खरीद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने सकिने नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । यसले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई तत्कालै कारबाही गरी सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्न थप बाध्य बनाउने देखिन्छ ।

अन्त्यमा विकासमा राजनीति, कानून कार्यान्वयनमा उदासीनता र पक्षपात एवम् गलत काम गर्नेलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरी रहेसम्म एउटा क्षेत्रमा एउटा निकायले गर्ने सुधार वा तत्काललाई हेरेर खरीद ऐनमा संशोधन गर्दैमा कुनै ठोस परिणाम नआउन सक्छ । अहिले सार्वजनिक खरीद ऐन कम, सार्वजनिक खरीदका विकृति निवारण ऐन बढी जस्तो हुने गरी संशोधनको प्रयास गरिएको महसूस गरिएको छ ।

यद्यपि सुधार एउटा निरन्तर प्रक्रियाको शृंखला भएकोले ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्दछ । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई उत्प्रेरित, उनीहरूको निर्णय क्षमतामा विकास, कार्यसम्पादनका आधारमा म्रौद्रिक तथा गैर मौद्रिक सुविधाको उपलब्धता, डिजिटल प्रविधिको महत्तम प्रयोग, निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास, काम नगर्नेलाई कारबाही तथा काम गर्नेलाई पुरस्कार लगायतको व्यवस्था गर्न सकिएको खण्डमा सार्वजनिक खरीदमा देखिएका विषयमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक खरीद दुई पक्षको सम्झौताको शर्तद्वारा बढी निर्देशित हुने हुँदा ऐन, नियमावलीमा अनावश्यक, झन्झटिलो तथा प्रक्रियागत प्रावधान राखिनुहुँदैन । आयोजना प्रमुखलाई नै सम्पूर्ण विषयमा निर्णय गर्न सक्ने गरी जिम्मेवारी सहितको अधिकार प्रत्यायोजन गरी तालुक निकाय अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सीमित हुनुपर्दछ ।

आवरणमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि संशोधनको प्रयास गरिनु भन्दा, समग्र सार्वजनिक खरीद ऐनमा देखिएका प्रक्रियागत, व्यवस्थापकीय, संरचनागत लगायतका समस्याको सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण गरी नतिजामूलक सार्वजनिक खरीदलाई केन्द्रमा राखेर सुधारको प्रयास गरिनुपर्दछ।

लेखक स्थानीय पूर्वाधार विभाग, पुल्चोकमा कार्यरत इञ्जिनियर हुन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment