‘अत्यधिक बल प्रयोगलाई अनुसन्धानको विषय बनाउनुपर्छ’

बल प्रयोगका निश्चित मापदण्ड हुन्छन् । त्यो भनेको नगरी नहुने अवस्था आयो भने मात्रै बल प्रयोग गर्ने हो । सामान्यतया बल प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्ने हो । शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने हरेक नागरिकको अधिकार हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संविधानले दिएको अधिकार पनि हो । नेपालले धेरै पहिलादेखि यसलाई स्वीकार गर्दै आएको छ ।

कसैले हातहतियार विना शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रदर्शन गरेको छ भने त्यसमा बल प्रयोग गर्न मिल्दैन । त्यो गैरकानूनी हो । कहिलेकाहीं निषेधित क्षेत्रमा पनि मान्छे भेला÷जम्मा हुनसक्छन् । यो गैरकानूनी पनि हुनसक्छ । त्यस्तो बेलामा हटाउनुपर्ने हुनसक्छ तर पनि परिस्थितिलाई बिग्रिन दिनुहुँदैन । त्यसका लागि सम्झाउनुपर्ने हुनसक्छ । अरू किसिमको विधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

हिंसा हुनसक्ने परिस्थिति आउन नदिन सुरक्षाकर्मी सचेत हुनुपर्छ । हामी ‘एक्सेसिभ युज अफ फोर्स’ पनि भन्छौं, यो चाहिं एकदमै दुर्लभ अवस्थामा मात्रै प्रयोग गर्ने हो । त्यो भनेको चाहिं कसैको ज्यानमाथि खतरा हुने सम्भावना भयो भने मात्रै प्रयोग गर्ने हो । तर यो कसरी मापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विवाद हुनसक्छ ।

शक्ति प्रयोग कस्तो बेलामा गर्ने वा कस्तो बेलामा नगर्ने भनेर नियमन गर्ने पनि एउटा प्रक्रिया हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा अत्यधिक बल प्रयोग धेरै पहिलेदेखि समस्याको रूपमा रहेको छ । तराईमा भएको आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि धेरै पहिलेदेखि विभेदकारी भयो भन्ने आवाज उठ्छ । विभेदमा आधारित भएर निश्चित रंगका व्यक्तिलाई अत्यधिक बल प्रयोग गरियो भन्ने आरोप पनि प्रहरीलाई लाग्ने गर्छ ।

रिस उठ्यो भनेर सजाय दिन भीड नियन्त्रणका नाममा घाइते बनाउने, ताकेर टाउकोमा हान्ने खालका घटना पनि देखिएका छन् । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा यो कुरालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि पटक–पटक उठाएको छ । सन् २०१४ मा नेपालले नागरिक–राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ, त्यसअन्तर्गत यस विषयमा नियमित रूपमा प्रतिवेदन पनि बुझाउनुपर्छ । त्यतिवेला पनि यो विषय बलियोसँग उठेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ठूलो चासो नेपालले अहिलेसम्म किन बल प्रयोग सम्बन्धी कानून बनाएन भन्ने थियो । किन अत्यधिक बल प्रयोगका घटना भए ? यसको सन्दर्भमा चित्तबुझ्दो जवाफ नेपाल सरकारले दिन सकेन । त्यति नै बेला कानून बनाएर नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा उठेको हो ।

अर्कोतिर हरेक पटक जतिबेला अत्यधिक बल प्रयोगको आरोप लाग्छ, त्यस्तो बेलामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा बल प्रयोग गर्नुपर्ने बेला बल प्रयोग भयो कि भएन भनेर अनुसन्धानको विषय बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यो अनुसन्धान कहिल्यै पनि गरिएको छैन । विशेष गरेर तराईको सन्दर्भमा यो प्रश्न उठेको छ । यसमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार नियोग र अन्य स्वतन्त्र विज्ञहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

तर दुर्भाग्यको कुरा नेपालले अहिलेसम्म बल प्रयोगलाई नियमन गर्ने कानून नै बनाएको छैन । यस्ता विषयलाई नियमन र अभियोजन पनि गर्दैन । त्यसैले प्रहरी आफैंले कानूनको उल्लंघन गर्दा कसले कानूनको दायरामा ल्याउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

अहिले स्वतन्त्र अनुसन्धान प्रणाली चाहिन्छ भन्ने प्रसंग पनि उठेको छ । नेपालको आफ्नै सर्वोच्च अदालतले पनि प्रहरीहरू संलग्न भएका यस्ता ज्यादती र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रहरी आफैंले अनुसन्धान नगर्ने भनेको छ ।

तर, नेपालको फौजदारी प्रणाली अन्तर्गत प्रहरीले मात्रै फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्न मिल्छ । प्रहरीले अनुसन्धान नगरी त्यो सरकारी वकिल समक्ष पनि पुग्दैन । अदालतसम्म पनि पुग्दैन । अभियोजन र कारबाही पनि हुँदैन ।

त्यही कारण अत्यधिक बल प्रयोगका घटना, यसको कारणले सिर्जना भएका ज्यान सम्बन्धी मुद्दाका कुरा, गैरन्यायिक हत्या जस्ता विषयमा अनुसन्धान नै हुने गरेको छैन । प्रहरीले जाहेरी दर्ता नै नगर्ने र दबाबले गरिहाले पनि प्रमाणलाई बिगार्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् । यही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले नेपालमा स्वतन्त्र अनुसन्धान प्रणाली चाहिन्छ भनेर एउटा फैसलामा बोलेको छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको दण्डहीनता गहिरो हुनु हो । शक्तिमा भएपछि कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापित छ । शक्ति निकट हुने कसैलाई कारबाही हुँदैन । त्यस कारणले पनि प्रहरी संयमित हुँदैनन् । अत्यधिक बल प्रयोगका हरेक आरोपमाथि अनुसन्धान हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित भए मात्र पनि प्रहरी त्यसै डराउँथे । यो अनुसन्धानको विषय हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो ।

कतिपय अवस्थामा प्रहरीलाई पनि बल प्रयोग गर्दा के–के गर्ने भन्ने विषयमा राम्रो ज्ञान नभएको हुनसक्ने देखिन्छ । प्रहरीलाई भर्ना हुने बेलामै यस विषयमा तालिम दिनुपर्ने हो । मानवअधिकारको कुरा शुरूमै सिकाउनुपर्ने हो ।

प्रहरीलाई बल प्रयोग गर्न चाहिं सिकाइन्छ तर के चाहिं अत्यधिक बल प्रयोग हो भन्ने नसिकाइँदा पनि समस्या भइरहेको छ । यसको जवाफदेहिता के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सिकाउनुपर्छ ।

धेरै विवाद उठेपछि प्रहरीले कहीं मानवअधिकार सम्बन्धी तालिम त दिन्छ तर त्यो ‘औपचारिकता’ जस्तो मात्र हुन्छ । प्रहरीले जबसम्म मानवअधिकारको खास संरक्षक हामी हौं भन्ने बुझ्दैन, तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ ।

(इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) की वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्मासँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)