गैससको गुनासो : सरकारले व्‍यापारीलाई जस्तै व्यवहार गर्‍यो

७ पुस, काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था महासंघ (गैसस) ले सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई व्यापारी जस्तै व्यवहार गरेको गुनासो गरेको छ । १०औं महाधिवेशनबाट चुनिएका गैससका पदाधिकारीहरुले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

नागरिक तथा समाजिक संस्थाहरुलाई निजी कम्पनीहरुलाई जस्तै मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता गरेर व्यापार गर्ने संस्था झैँ व्यवहार गरेको उनीहरुको भनाइ छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयजस्ता निकायबाट कर असुल्न लगाएकोमा उनीहरुको आपत्ति छ ।

गैसस अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले आफूहरुले पटक-पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको बताए । उनले भने, ‘भ्याटको सवालमा सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको छैन ।’

यस्तै गैससका सचिव भवराज रेग्मीले थपे, ‘सरकारले एनजीओलाई सेवा खरीदको रूपमा लिएको छ । भ्याटमा गइसकेपछि आन्तरिक राजस्वले व्यापारी हो भन्छ । आईएनजीओले भ्याट भन्दैन । हाम्रो समस्या यही हो ।’

पहिले आन्तरिक राजस्वले दु:ख दिँदै आएकोमा अहिले महालेखा पनि थपिएको उनले बताए । ‘भ्याट किन नउठाएको भनेर वेरूजुमा हालिदिन्छ’ रेग्मीले भने ।

छाता ऐन माग

गैससका पदाधिकारीहरुले नयाँ छाता ऐन पनि माग गरेका छन् । हाल संघ संस्था ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र समाज कल्याण ऐन २०४९ अन्तर्गत रहेर गैरसरकारी संस्थाहरु सञ्चालित छन् ।

यी तीन वटा ऐन फरक-फरक मन्त्रालय अन्तर्गत रहने भएकाले तीन वटा मन्त्रालयका बीचमा को ठूलो भन्ने प्रतिस्पर्धाको मारमा आफूहरु पर्दै आएको बताउँछन् गैसस अध्यक्ष सुवेदी । ‘महिला बालबालिका मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच ठूलो बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाले मारमा परियो’ सुवेदीले भने, ‘अब राज्यले सघाउनेगरी नयाँ छाता ऐन आउनुपर्‍यो ।’

नयाँ ऐन आउँदा गैसस गृहमन्त्रालय अन्तर्गत हुन नहुने र महिला मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनुपर्ने पनि उनको माग छ । अध्यक्ष सुवेदीले थपे, ‘सामाजिक उद्यम गर्नका लागि पनि नयाँ ऐन मागेका हौं । हामी चाहन्छौं-बाह्य सहयोगमा मात्रै निर्भर हुन नपरोस् ।’

गैससका महासचिव अर्जुन भट्टराईले संघीयता अनुसार सामाजिक संस्थालाई सुविधा हुने गरी नयाँ ऐन आवश्यक भएको बताए । ‘संघीयता आइसकेपछि सामाजिक संस्थालाई सुविधाभन्दा झन्झटिलो भयो । स्थानीय तहले पनि ऐन बनाएर लागू गर्न सक्ने हुँदा पुराना कानुनमा रहेर काम गर्न कठिनाइ छ । त्यसकारण नयाँ ऐन आवश्यक छ’ उनले भने ।

संघसंस्था २०३४ अन्तर्गत गैससमात्रै नभएर धार्मिक, सामाजिक, क्लब, समूह सबै दर्ता हुन सक्ने भएकाले गोलमटोल हुन पुगेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नयाँ छाता ऐन आउँदा गैससको छुट्टै पहिचान हुन आवश्यक छ ।’

सरकारले लिने विदेशी सहायताको निश्चित रकम गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च गर्नुपर्ने विषय पनि नयाँ ऐनमा समेटिनुपर्ने महासचिव भट्टराईको भनाइ छ ।