‘अर्थतन्त्रमा सुधारको स्पष्ट संकेत देखिएको छ, आत्तिनुपर्दैन’

११ पुस, काठमाडौं । विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मुलुकको अर्थतन्त्र निकै ठूलो समस्यामा पर्‍यो । लामो समय ठप्पप्रायः देखिएको अर्थतन्त्र अहिले चलायमान छ । तर पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको ‘एग्रेसन’ का कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ । बैंकहरू कर्जा लगानीमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदा निक्षेप भने आउन सकेको छैन । जसको असर लगानीयोग्य रकम (तरलता) मा परेको छ ।

ऋण मागका लागि पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अहिले पैसा छैन भनेर फर्काउने मात्रै होइन स्वीकृत भइसकेको ऋण पनि ‘पेन्डिङ’मा राख्नुपर्ने बैंकहरूको बाध्यता देखियो । अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता समस्याले विकराल रूप लिनसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसले बैंकिङ क्षेत्रमा ५० अर्ब निक्षेप थपिने नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्दा केही क्षेत्रमा नकारात्मक असर देखिए पनि यसले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको बुझाइ छ । शाह भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो, अब ट्रयाकमा आउँदैछ ।’

प्रस्तुत छ, मुलुकको वित्तीय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रका विषयमा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका शाहसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले बैंकहरूले तरलता समस्याको निकै अप्ठेरो अवस्था झेलिरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याका विषयमा केहीले सामान्य समस्याका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् भने केहीले निकै ठूलो समस्या रहेको र यो समस्या लामो समय जाने अनुमान गरिरहेका छन् । तपाईंको बुझाइमा बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो हो ?

बैंकिङ क्षेत्रले अहिले ठूलै समस्या झेलिरहेको छ । अहिले देखिएको मुख्य समस्या भनेको नै तरलताको अवस्था हो । यो अलि गाह्रो अवस्थामा छ । अधिकांश बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत नाघेको छ ।

अहिलेको अवस्था भनेको बिजनेश बढाउने समय होइन । नयाँ ग्राहक थप्ने भन्दा पनि भइरहेका ग्राहकलाई सुविधा दिने हो । पछिल्लो समय देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले पनि चासो देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एक्सन लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको पैसालाई ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले केही वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरेको छ । यो भनेको समस्या समाधानका लागि लिएको एक्सन हो ।

यो समस्या कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले सबै बैंकको ब्याजदर उस्तै छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम भएको छ । समस्या समाधान हुने क्रममा छ । विस्तारै समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

‘माइक्रोइकोनोमिक डाटा’ ले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र ठीक छैन भन्ने देखाउँछ । समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू हेर्दा कुन तहको समस्या देख्नुहुन्छ ?

अनिल शाहको आम्दानी नबिल बैंकको तलब हो । मेरो एक ठाउँबाट आम्दानी हुन्छ अनि तरकारी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा खरीद गर्नेदेखि धेरै क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । त्यस्तै देशको प्रमुख आम्दानी भनेको पर्यटन र रेमिट्यान्स थियो । त्यो अहिले घटेको छ, तर खर्च घटेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै हामी बैंकिङ क्षेत्रले पनि धेरै ऋण लगानी बढाएका छौं ।

लकडाउन खुल्ने वित्तिकै अब सहज भयो भनेर व्यावसायिक गतिविधि धेरै भए । आयात बढ्यो । यसले कर्जाको माग बढायो । निक्षेप भने आउन सकेन । यही समयमा कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)हटाएर कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) आयो, यसले पनि थोरै गाह्रो बनायो ।

कोभिड पछि कर्जाको माग धेरै भएको तर निक्षेप नआएको कारण केही समस्या देखिएको पक्कै हो, तर डराउनै पर्ने गरी ठूलो समस्या होइन । तर्सिनुपर्ने अवस्था छैन । यो भनेको एक्सन लिने समय हो । सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि ‘एक्सन’ लिएको छ । स्थानीयको निक्षेपको कुरा, आयातमा कडाइ र पुनर्कर्जा दिने कुराहरू सबै एक्सन लिइएका हुन् ।

पटुका बाँध्ने समय छ । यो समस्या तीन–चार महीनामा समाधान भइसक्छ भन्ने लाग्छ । यो समस्या समाधान गर्न सबै क्षेत्रले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रको ऋण उपभोग्य (कन्जम्प्सन) क्षेत्रमा धेरै लगानी भएको देखाउँछ । कोभिड पछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि त उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढी हुनुपर्ने थियो हैन र ?

लामो समय कोरोनाका कारण देखिएको त्रासले हामी घरभित्रै बस्न बाध्य भयौं । लकडाउन सकिएपछि भने नेपाली घुम्न बाहिर निस्किए । नयाँ–नयाँ मोबाइल र अरू सामग्रीहरू किनियो । फेरि, दुई वर्षदेखि राम्रोसँग मनाउन नपाएको दशैं–तिहार यस वर्ष धुमधामसँग मनाइयो । यी सबै उत्पादनमूलक होइनन् । आयात बढेको छ, कन्जम्प्सनमा खर्च धेरै भएको छ ।

प्रोडक्सन क्षेत्र पनि उठ्दैछ, अर्थतन्त्र पनि उठ्दैछ । कन्जम्प्सनमा ऋण धेरै लगानी भयो भनेर डराउनुपर्ने अवस्था छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई तन्दुरुस्त भएर उठ्न समय लाग्छ । ग्रोथ थोरै ढिला भएको हो, तर आत्तिनुपर्दैन । कुन क्षेत्रमा कति ऋण गयो भनेर डाटा हेरिरहेको म त आत्तिएको छैन । अर्थतन्त्रको संकेत राम्रै छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ । नेपाली विद्यार्थी बाहिर जाने क्रम शुरू भएको छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सरकार र राष्ट्र बैंकले गरेका कामले कत्तिको सहज बनाउला ?

अर्थ मन्त्रालयले गरेको स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्थाले ५० अर्ब जति निक्षेप थपिएला । १५० अर्ब चाहिएकोमा ५० अर्ब आयो । थप पैसा चाहिन्छ नै ।

यो बेला हामी सबै एउटै लक्ष्य लिएर अघि बढ्नुपर्छ । कसैले स्थिरताको कुरा गर्ने कुनै क्षेत्रले एकदमै आक्रामक ग्रोथको कुरा गर्ने होइन, उद्देश्य एउटै लिनुपर्छ । सरकार, राष्ट्र बैंक, वित्तीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र लगायत सबैको समान लक्ष्य हुनुपर्छ ।

अहिले आयातमा गरिएको कडाइले बैंकिङ क्षेत्रलाई केही सहज भएको होला । आयात व्यापार गर्नेहरूलाई गाह्रो परेको होला । कसैले केही समय अप्ठेरो खेप्दा अर्थतन्त्रलाई सहज हुनसक्छ, त्यही भएर यस्तो नीति लिएको हो ।

जुन रफ्तारमा बैंकहरूले ऋण लगानी गरिरहेका छन् त्यसलाई राष्ट्र बैंकले ब्रेक लगाएको छ । यो बैंकको नाफा घटाउनका लागि गरिएको काम होइन । भोलिका दिनमा समस्या नआओस् भनेर राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको हो । अहिले जसरी कर्जा प्रवाह भइरहेको छ भोलि त्यो फस्यो भने पनि राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले गाह्रो भयो भनेर नीति गलत भयो भन्न मिल्दैन । दीर्घकालीन असर हेरेर सबै जना मिलेर गुरुयोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढिहाल्छ ।

सरकारले समयमै विकास खर्च गर्न नसकेको असर चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रले कत्तिको झेलिरहेको छ ?

यो समस्या आजको होइन । अहिलेको सरकार आएर मात्रै यस्तो समस्या देखिएको होइन । हाम्रो खर्च नै सधैं अन्तिम त्रैमासमा हुने गरेको छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेर मात्र तरलता समस्या भयो भनेर दोष लगाउन मिल्दैन ।

हरेक वर्ष तरलता अभाव हुन्छ, खर्च बढे पछि फेरि सहज हुन्छ । सधैं यस्तो समस्या आउँछ भन्ने कुरामा हामी बैंकहरू सचेत हुनुपर्छ । सरकार पनि सधैं ढिला हुन्छ भनेर चूप लागेर बस्नुभएन । के गर्दा छिटो खर्च गर्न सकिन्छ, त्यो गर्न पर्‍यो ।

अर्थमन्त्रीले केही दिनअघि सबै विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर पुसभित्र ३० प्रतिशत खर्च गर्नु भनेका छन् । पुसभित्रै विकास खर्च ३० प्रतिशत पुग्ला ?

मेरो बैंकको बोर्ड बैठकले १० रोपनी जग्गा किन्ने निर्णय गर्‍यो रे ! अब मैले एकै हप्तामा जग्गा खोजेर फ्याट्ट किन्न सकुँला ? सक्तिनँ । किनभने, त्यसका लागि भएका प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ । २१ दिने सूचना निकाल्नुपर्‍यो, रिभ्यूका लागि एक हप्ता छुट्याउनुपर्‍यो ।

त्यस्तै सरकारको पनि भन्ने वित्तिकै खर्च नहोला । नीतिनियम र प्रक्रिया त सबैले मान्नै पर्‍यो । कि त यसरी खर्च गर्न मिल्छ भन्ने नियम संसदले नै बनाउनुपर्‍यो । प्रक्रियाहरू पूरा गर्दा समय लाग्छ । प्रक्रियामा खोट छ कि भनेर हेर्नुपर्छ । खोट भए सच्याउनुपर्‍यो ।

अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको सरकार छ । भोलि पुनः जनतासामु जानुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूलाई त चाँडो खर्च गरेर काम देखाए फाइदा हुने हो । उहाँहरूले खर्च नहोस्, काममा ढिला गरौं भन्ने सोच्नै सक्नुहुन्न । खर्च नगरेर राखेर केही फाइदा छैन । तर किन खर्च हुनसकेको छैन ? त्यो बैंकले बुझ्ने कुरा होइन, सरकारले बुझ्नुपर्‍यो ।

उद्योगी–व्यवसायीले बैंकबाट सहजै ऋण पाउन सक्ने अवस्था कहिले बन्ला ?

अहिलेको समस्या ठ्याक्कै कहिले समाधान होला भनेर भन्न सकिन्न । समस्या कहिले समाधान हुन्छ भनेर बस्नेभन्दा चाँडो समाधानका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । अघि गुरुयोजनाको कुरा गरेको पनि यसै सन्दर्भमा हो ।

देखिएका समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रीकै नेतृत्वमा विशेष टास्क फोर्स बनाऔं । त्यसमा सरकारका मात्र होइन, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र सबैलाई समेटौं । त्यसले अहिले देखिएको समस्या समाधान र आगामी दिनमा समेत समस्या आउन नदिन काम गर्न सक्छ ।

पहिले कहिले मुटुमा, कहिले कलेजोमा समस्या देखिन्थ्यो, अहिले अर्थतन्त्रको पूरै शरीर बिरामी छ । धेरै रोग लागेको छ । यसकारण अब एउटा अंग मात्र नभई पूरै अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउने विषयमा सोच्नुपर्छ । यसैका लागि मैले सबै क्षेत्र समेटिएको टास्क फोर्स बनाउनुपर्छ भनेको हो ।

तस्वीर/भिडियो : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर