गरिब परिवारलाई बाँडेको रकमको विवरण संकलन गर्दै अर्थ मन्त्रालय

१३ पुस, काठमाडौं । सरकारले कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई वितरण गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठायो । अर्थ मन्त्रालयले २५ कात्तिकमा पहिलो पटक सूचना निकालेर नगद हस्तान्तरण गर्न योग्य परिवारबाट निवेदन पनि आह्वान गर्‍यो।

धेरै जसो स्थानीय तहले तोकिएको सिलिङभित्र रहेर विपन्न परिवारलाई रकम पनि वितरण गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य बताउँछन् । यद्यपि यस्तो विवरण भने मन्त्रालयमा आइसकेको छैन ।

‘धेरैजसो स्थानीय तहमा तोकिए अनुसार रकम वितरण भएको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, कुन स्थानीय तहमा कति रकम वितरण भयो भन्ने विवरण अहिले प्राप्त भइसकेको छैन ।’

महालेखा नियन्त्रक र संघीय मन्त्रालयमार्फत विवरण संकलन गरिँदै

अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्ड अनुसार खर्च भएको रकमको विवरण संकलनको काम शुरु भइसकेको जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत विवरण माग गरेको सहसचिव शाक्यले बताए  ।

शाक्यका अनुसार संघीय मन्त्रालयमा स्थानीय तहले विपन्न परिवारलाई बाँडेको रकमको विवरणबारे रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट भएको खर्चको विवरण अर्थलाई उपलब्ध गराउने छ । यसबाट कति परिवारले कति रकम पाए भन्ने हिसाव आउने उनको भनाइ छ ।

खर्च नभएको रकम फिर्ता हुने

स्थानीय तहमा रकम पठाए पनि योग्यता नपुगेका आवेदन बढी परेको अवस्थामा भने रकम बच्ने छ । यसरी बचेको रकम संघीय सरकारमै फिर्ता आउने शाक्यले बताए ।

सहायता पाउने सूचिमा रहेका परिवारमा समेत निवेदन दिने समयमा सो घरको कुनै एक सदस्य पनि सरकारी, निजी वा संघसंस्था तथा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा काम गरी आयआर्जन गरिरहेको अवस्थामा भने त्यस्तो निवेदन अयोग्य ठहर हुने कार्यविधिमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता (जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपांग वा नेपाल सरकार र विदेशी सरकारको निवृत्तिभरण पाउने परिवारले समेत यो रकम दावी गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

सञ्चित आय वा पैत्रिक सम्पत्तिबाट तत्कालको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने परिवारले समेत रकम प्राप्तिमा अयोग्य हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यक्रमबाट राहतका रुपमा नगद पाइसकेका व्यक्तिले समेत रकम नपाउने गरी कार्यविधि बनेको थियो ।

खर्चको पारदर्शीता मापन कसरी ?

निवेदन दिने व्यक्तिको बैंक खाता अनिवार्य गरिएका कारण लक्षित वर्गसम्म नै रकम पुगेको अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ ।

स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको अन्तिम सूचि प्रकाशित भएपछि रकम निवेदकको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी १० हजार रुपैयाँका दरले हस्तान्तरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले नगद हस्तान्तरणको प्रतिवेदन रकम हस्तान्तरण भएको १५ दिनभित्र जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्ने गरी तोकिएको थियो । त्यसपछि रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा निकासा हुने गरी नियम बनेको थियो । यसले खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ ।

अर्कोतर्फ सरकारको यस्तो सहायता लिने व्यक्तिको विवरण राखी आवश्यक परेको बेला स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्नु पर्ने नियम बनाएको छ । यस्तो निवेदन दिने बेला नै नेपाल सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादरका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयंसेवकका रुपमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका परिवारले यो रकम पाउने सुनिश्चितता भएका कारण रकम पारदर्शी रुपमा खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले अनुदान सिफारिस गर्ने अधिकार वडाध्यक्षलाई दिएको थियो । वडाध्यक्षले स्थानीय तहमा लाभग्राहीको नाम सिफारिस गर्ने र लाभग्राही अयोग्य हुने वा एक परिवारबाट धेरै जनाले निवेदन दिएको पाइएमा वडाध्यक्षले नै कारण उल्लेख गरी अस्वीकृत गर्ने अधिकार दिएको थियो ।

कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दा–बन्दीका कारण पेशा, व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाएका र आर्थिक रुपमा अतिविपन्न नागरिकले प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले रकम पाउने गरी चालु आव २०७८/७९ को बजेटमा यो कार्यक्रम आएको हो ।

खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोका आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर र सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटक भरियाले समेत यो सहायता पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।