अर्थमन्त्रीलाई खुलापत्र : कायापलटको आशा छैन, कम्तीमा यी काम गर्नुस्

अर्थमन्त्रीज्यू, अभिवादन !

निक्कै चुनौतीपूर्ण समयमा अर्थ-मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्नुभएको हजुरसँग नेपाली अर्थतन्त्रको नीतिगत, संरचनात्मक र कार्यगत सुधारको अपेक्षा राख्ने शायद म एक्लो होइन होला। ऊर्जा मन्त्रालयमा देखाउनुभएको तत्परता र निर्णय क्षमताको आधारमा यहाँ तपाईंप्रतिको आशा चुलिएको अवस्था थियो र अझै पनि छ। अर्थ-मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको पाँच महीनामा परिवर्तनका केही झिल्काहरू अवश्य देखिएका छन् तर तपाईंको पृष्ठभूमि र पछिल्ला कार्य-सम्पादनको उच्च मानकमा दाँजेर हेर्दा परिवर्तनको जुन अभिभारा राखिएको थियो त्यो कहींकतै पूरा नभएको हो कि भन्ने भान हुन्छ।

अस्थायी त्यो माथि गठबन्धनको सरकारका कारण कतिपय अवस्थामा नीतिगतजन्य दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्न केही गाह्रो अप्ठेरो अवश्य होलान् । राजनीति र अर्थतन्त्रमा सामान्य चासो राख्ने जो कोहीले त्यो बुझेका छौं तर सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा गर्न सकिने केही अल्पकालीन कामहरू पनि नभएको देख्दा उत्साह केही घटेको पनि त्यति नै सत्य हो।

दुःखद कुरा हो, हामी सम्पन्नता र सबलताको वैश्विक हिसाबमा करीब पुछारमा छौं। उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा हामी उपभोगमुखी छौं, नीतिगत, संस्थागत र व्यक्तिगत भ्रष्टाचार करीब सर्व-स्वीकार्य भइसकेको छ, विकास निर्माणको पर्यायवाची हुने गरी सामान्य जन-जीविका गुजारा गर्न गाह्रो पर्ने गरी महँगी चुलिएको छ । रोजगारी सृजनाको अवस्था नाजुक स्थितिमा छ । हाम्रो अर्थतन्त्र टिकाइरहेको विप्रेषणमा आश्रय यति धेरै भइसकेको छ कि केही हामीसँग असम्बन्धित कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ऐंठन परी हामीलाई गम्भीर अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छन् । घट्दो विप्रेषणको अहिलेको अवस्था र हाम्रो अर्थतन्त्रको कमजोर जगका कारण कतै त्यो त्रासदीपूर्ण अवस्था अहिले नै आइसकेको हो कि भन्ने चिसो पसिसकेको अवस्था छ।

यो अवस्था आउनुमा हाम्रो अन्तरिक राजनीति, भू-राजनीति, हाम्रो राजकीय इतिहास सबै कारक हुन् भन्नेमा दुईमत नहोला। अवस्था निकै गम्भीर अवस्थामा पुगेको अहिलेको समयमा विगतको विश्लेषण गर्नुभन्दा अहिले तत्काल के गर्ने विषय बढी विचारणीय होला।

वर्तमान अवस्था

१. बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरूमा तरलता निक्कै संकुचन भएको अवस्था छ। कोभिडले पारेको असर देखिन थालेको जस्तो छ। सामान्य रूपमा अहिले साना-ठूला सबै बैंकहरूले वित्तीय कारोबार विशेषगरी ऋण प्रवाह रोकिरहेको स्थिति छ । सरकारको पूँजीगत खर्चमा (जसको कारण प्रतिस्थापन बजेट आउने अवस्था र मौसमी प्रतिकूलता हुनसक्छ) ढिलाइले पनि त्यो अवस्था सृजना गरेको होला तर त्यसले मात्र तरलता सामान्यीकरण गर्छ कि गर्दैन मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। वित्तीय कारोबारको यो स्थितिले कोभिडको महामारीबाट तंग्रिन खोजिरहेको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ, सञ्चालन पूँजीको अभावमा उत्पादन र रोजगारी फेरि उदेकलाग्दो अवस्थामा पुग्ने डर छ। सरकारको राजस्वमा संकुचनदेखि बेरोजगारीको बढोत्तरी लगायत यो अवस्थाले बहुआयामिक असर पार्नेछ।

२. हाम्रो अर्थतन्त्रको जग (दु:खका साथ भन्नुपर्छ) विप्रेषण भारी दबाबमा छ। विप्रेषण उच्च विन्दुमा पुगेर घट्न थालेको हो कि भन्ने जानकारहरूबाट विश्लेषण भएको छ। त्यो अवस्था हो भने अल्पकालीन र दीर्घकालीन झट्का नेपालको अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने हुन्छ। घर-जग्गा र शेयर कारोबारमा मन्दी आउनेछ जसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्वमा देखिनेछ। त्यसो भएमा भएको घन्टी अवश्य ट्रिगर हुनेछ जसबाट निस्किन निक्कै हम्मे-हम्मे पर्नेछ। त्यसो त विप्रेषणमा आश्रित अर्थतन्त्रले कहिल्यै पनि सबलता ल्याउन सक्दैन। मानव संसाधन कच्चा पदार्थ जस्तै हो जसको बिक्रीबाट दीर्घकालीन समृद्धि आउने आशा गर्नु दिवासपना हो ।

विचार गरौं, सस्तो मूल्यमा बाहिर जाने अवस्थाको अन्त्य हुने हो भने यहाँको बजार र व्यापारिक अवस्था कति सुदृढ हुनेथ्यो होला। विप्रेषणमा आश्रित अर्थतन्त्र केही समयको न्यानो मात्र हो। त्यसमा चलाउन खोज्दा वर्तमान स्थिति सम्हालिनसक्नु हुन्छ भनेर मात्र त्यसतर्फ कदम नचालिएको हो। त्यत्तिको बोल्ड निर्णय गर्ने क्षमता तपाईंसँग छ होला भन्ने आशामा मात्र यो कुरा भनेको हुँ।

३. माथि नै भनिएको जस्तो हाम्रो पूँजीगत खर्च निराशाजनक अवस्थामा छ। मन्त्रीज्यूले पूँजीगत खर्चलाई प्राथमिकतामा राख्दा यो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ भन्ने आशा बढेको थियो तर त्यो अवस्था नभएको अवस्थामा मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयबाट अस्वस्थताको केही कुराहरू अपेक्षित छन्। पूँजीगत खर्चको दयनीय अवस्थाको दीर्घकालीन अन्त्यको लागि केही प्रयासहरू पनि अपेक्षित छन् जसको प्राथमिकतामा ठेक्का प्रक्रिया, त्योसँग जोडिएको व्यापक भ्रष्टाचार र पूँजीगत निर्माणको छनोट मुख्य छन्।

४. हाम्रो अर्थतन्त्र अझै अनौपचारिक प्रधान छ। काठमाडौं लगायत मुख्य शहरहरूमा समेत कर-विजक जारी नभई खुल्ला रूपमा अनुमानित बिलको आधारमा कारोबार भएको जग-जाहेर छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रले एक त सरकारको राजस्वमा व्यापक क्षयीकरण गर्छ भने अर्कोतर्फ़ त्यसको जगमा बनेका नीति तथा कार्यक्रमले अपेक्षित प्रदर्शन गर्न सक्दैनन्। औपचारिक सूचकांकको आधारमा देखिएको जटिलता अनौपचारिक अर्थतन्त्रले केही भरथेग गरेको पक्कै छ तर दीर्घकालीन रणनीतिका लागि त्यो बाधक सिद्ध हुनेछ।

५. हाम्रो अर्थतन्त्र नीतिगत रूपमै उत्पादन भन्दा व्यवसाय प्रधान छ। उत्पादनका लागि चाहिने नीति-नियम कानून र प्रकृया जटिल छन्, संरचनात्मक अवस्था कमजोर छ र प्रतिस्पर्धी क्षमता नाजुक छ। खुल्ला अर्थतन्त्रका कारण आयात बन्द गर्न शायद नसकिएला तर राजनैतिक रूपमा राखिएको समानुपातिक सिद्धान्त जस्तै अर्थतन्त्रमा घरेलु उत्पादनको लागि सोही किसिमको प्रश्रय अत्यावश्यक छ। विगतमा त्यही प्रयोजनको नाममा गरिएका केही परिवर्तनले सिण्डिकेट जन्मिएको कुरा पनि यहाँ मननीय छ।

७. राजनैतिक खिचातानी र अल्पकालीन निर्णयहरूका कारण हाम्रा विदेशस्थित दूतावासहरू, जुन हाम्रो आर्थिक पुनरुत्थानका वाहक हुन सक्थे उनीहरू अकर्मण्य बनेको स्थिति छ। नेपालमा लगानीका अवसरहरूको प्रचारप्रसार, नेपाली उत्पादनको बजारीकरण र लगानी जुटाउने अवस्था सृजना गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेको देखिन्छ।

८. अपवाद बाहेकका सार्वजनिक संस्थानहरू हाम्रो लागि बोझ बनेका छन्। सबल ढंगले चल्ने हो भने हाम्रो मेरुदण्ड हुनुपर्नेमा अहिले हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रलाई ड्रयाग गरिरहेको अवस्था छ। औपचारिक रूपमा नआए पनि संचालन नहुँदा र लेखा परीक्षण चुस्त रूपमा नहुँदा सम्पत्तिको व्यापक क्षयीकरण भएको खबर सार्वजनिक संचारमा आएका छन्। स्वतन्त्र रूपमा सरकारी संयन्त्रको समन्वयमा ठोस अध्ययन गरी सो विषयमा निर्णित नहुने हो भने दायित्व अझै थपिइरहनेछ तथा सम्पत्तिको क्षयीकरण अझ बढेर जानेछ।

९. हाम्रो शोधनान्तर स्थिति र व्यापार घाटा चुलिंदो अवस्थामा छ। साउनमा करीब ११ महीना बढीलाई धान्न सक्ने ल्याकत राख्ने हाम्रो विदेशी मुद्रा अहिले करीब ७ महीना मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। कोभिडपछि बढेको आयात यसको प्रमुख कारक हो तर केही समय अगाडि श्रीलंकामा देखिएको भयानक अवस्था यहाँ नआओस् भन्नेमा सचेत रहन निक्कै जरूरी छ।

१०. हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको मुख्य आकर्षण शेयर बजार र घरजग्गा बन्न पुगेका छन्। जरूरी छन् तर दुवै हाम्रो अर्थतन्त्रका बढीमा सहायक हुन सक्छन् आधार होइन। तर सामान्य अवलोकनमा के देखिन्छ भने अहिले सबैको आयस्ता र अर्थतन्त्रको चलायमानता यहीसँग गाँसिएको छ, जुन आफैंमा चिन्ताको विषय हो। एकातिर अनुत्पादक क्षेत्रमा भएका यस्ता लगानीले उत्पादनमा लाग्न सक्ने पूँजीको क्षयीकरण गर्छ भने यसलाई चलाउँदा जनमत भड्किने र अल्पकालीन रूपमा चुनौतीको पहाड खडा हुने अवस्था पनि सृजना हुन्छ। अनुत्पादक यस्ता लगानीलाई गम्भीर ढङ्गले रूपान्तरण गर्ने कार्य अघि बढाउन ढिलो गर्नु प्रत्युत्पादक हुन जान्छ।

११. अब हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रकृति बुझी हाम्रो अवस्था सुहाउँदो नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकता के हो ? हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार के हो ? हाम्रो लागि विकास र विनाश के हो ? भलै दीर्घकालीन महत्वका हुन् तर आयो विषयमा बहस छेड्ने अभिभारा तपाईंको रहन्छ।

केही सुझाव

१. अर्थतन्त्र हाम्रो शक्तिको आधारमा चल्नुपर्छ । अहिले हाम्रो प्रमुख अस्त्र भनेको बिजुली हो। मानव संसाधन जस्तै बिजुली कच्चा पदार्थ हो जुन बेचेर हामी आर्थिक रूपमा टेको त लागौंला तर सबल हुन सक्दैनौं। ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाई हाम्रो आयातको प्रमुख हिस्सा पेट्रोल र डिजलजन्य आयात कम गर्न सकिन्छ। त्यसको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय घरेलु खपत बढाउनु नै हो।

विद्युत प्राधिकरण ट्रान्सफर्मरको गुणात्मक र मात्रात्मक कमीका कारण सोतर्फ अग्रसर हुन नसकेको समाचार आएका छन् । यो अवस्थामा सरकारबाट विद्युत् प्राधिकरणलाई ट्रान्सफर्मरको सुधारका लागि चाहिने रकम व्यवस्था गरी पाँच वर्षभित्र एलपीजी विस्थापन गर्ने गरी नीति तर्जुमा गर्दा आर्थिक सबलीकरणतर्फ अग्रसर हुने अवस्था रहन्छ।

२. हाम्रो कर प्रणाली निक्कै जटिल छ। कानूनमा छिद्र हुनाले पारदर्शी छैन। एकातिर यसले कर प्रणालीमा जान्छु भन्नेलाई निरुत्साहित गरेको छ, सरकारको राजस्व कम गरेको छ भने अर्कोतर्फ़ भ्रष्टाचार मौलाउन पनि यसले भूमिका खेलेको छ। कर प्रणाली सरल, प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउनाले मात्र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई औपचारिक उन्मुख बनाउन सक्छ। यसका लागि दीर्घकालीन रूपमा कर कानून संसोधन, खारेजी र नयाँ कानूनको तर्जुमा गर्न सकिन्छ भने अल्पकालीन रूपमा गर्न सकिने कदमहरू बारे ठोस कदम चाल्न सकिन्छ (जुन यहाँ व्याख्या गर्न निक्कै गाह्रो छ।)

३. सार्वजनिक संस्थानहरूको बारेमा ठोस निर्णय लिन अत्यावश्यक छ। अर्थविज्ञ, वित्तीय विज्ञ र औद्योगिक इन्जिनियरहरूको स्वतन्त्र समूह बनाई निश्चित समयभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ। त्यसपछि लगानी सम्मेलन वा अन्य केही प्रयास मार्फत त्यस्ता रुग्ण संस्थानहरूको विषयमा ठोस निर्णय लिई अर्थतन्त्रको मजबूत अवयवको रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

४. हाम्रो पूँजीगत खर्च हुने परियोजना छनोट र पूँजीगत खर्च गर्ने संरचनाले चरम भ्रष्टाचारतर्फ डोर्याएको छ। त्यसको निम्ति परियोजना छनोटको दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरी सोही अनुरूप मात्र परियोजना स्वीकृति गर्नुपर्ने हुन्छ भने टेण्डर र सोसँग सम्बन्धित बेथितिहरू निर्मूल पार्न सो प्रक्रियालाई सबैको पहुँचमा हुने गरी पारदर्शी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। सरकारी काममा हुने परामर्श सेवाहरू पारदर्शी ढंगमा राख्नु एउटा कोसेढुंगा हुनसक्ला।

५. बैंकसँग जोडिने गरी प्रत्येक वर्ष आयकर विवरण बुझाउने प्रकृया अनिवार्य गरिनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा धेरै कस्न खोज्दा मुट्ठीबाट बालुवा निस्किएको जस्तै जटिल कर प्रणालीले पनि धेरै व्यापार व्यवसायलाई औपचारिक हुनबाट हतोत्साहित गरिरहेका छन्। हाम्रो कर प्रणालीलाई सरल र औपचारिक अर्थतन्त्रको वाहक मानेर नियम बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

६. संविधानले निर्दिष्ट गरेको तीन खम्बे अर्थ व्यवस्थाको एउटा खम्बा सहकारी विकृत अवस्थामा देखिन्छ। आज सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रको जग जस्तै बनेका छन्। संविधानको मर्म अनुसार सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा कानूनी र पारदर्शी ढंगले ल्याउने बनाइनुपर्छ।

७. स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिन सरकारी खपतको लागि स्वदेशी उत्पादनको उपयोग अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसले उद्योग संचालनमा प्रेरणा लगायत रोजगारी सृजना गर्ने प्रचुर सामर्थ्य राख्छ ।

८. सरकार सदैव नव-प्रवर्तनहरूको साथमा छ भन्ने सन्देश ठोस रूपमा सञ्चार गर्नुपर्छ। नेपालबाट निर्यात भइरहेको र प्रचुर सम्भावना बोकेको आईटीजन्य कम्पनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखी नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

हामी निक्कै संघर्षपूर्ण अवस्थामा छौं। देशको अर्थतन्त्रमा आशावादी हामी पनि चिन्तित हुने अवस्था छ। दीर्घकालीन सबलीकरणको प्रश्न मात्र होइन तत्कालीन निरन्तरताको प्रश्न टड्कारो रूपमा आएको छ। तपाईंसँग एक पार्टी सदस्य, अर्थतन्त्रको विद्यार्थी, व्यवसायी र एक आम-नागरिकको हिसाबले धेरै आशा गरेको छु । कायापलट हुनेछ भन्ने आशा मेरो छैन तर तपाईं सबै हिसाबले तत्पर हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु।

अर्थमन्त्रीज्यू सामान्य अवलोकन गर्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको जग निकै कमजोर देखिन्छ। राजनैतिक आन्दोलन संस्थागत भइन्जेल कुर्ने धैर्य शायद अब कम हुँदैछ। धेरै नभए पनि अर्थव्यवस्थाको खाका, हाम्रो प्राथमिकता र हाम्रो ‘भिजन’ तर्फको बहस तपाईंको कार्यकालमा आशा गरेको छु।