+
+

‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको ध्यान सम्पदा संरक्षणमा देखिएन’

नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय सरकारले सम्पदा क्षेत्रमा पनि केही काम गर्छ कि भन्ने आशा धेरै नेपालीले राखेका थिए । तर काठमाडौंको हकमा जनप्रतिनिधिको ध्यान सम्पदा संरक्षणमा देखिएन । उहाँहरूले बोकेर आएको भिजनमा संस्कृति संरक्षण परेन ।

काई वाईजे काई वाईजे
२०७८ पुष १६ गते ११:०६

नेपालको विश्वसम्पदा अहिले एक हिसाबले टुहुरो भएको छ । केन्द्र सरकार यसको संरक्षणको जिम्मा पुरातत्व विभाग र स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएर आफू जिम्मेवारीमुक्त भएर बस्न चाहन्छ । अरु सरोकारवाला निकायहरू पनि आ–आफ्नै तालमा छन् ।

सम्पदा क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मा लिएको पुरातत्व विभागलाई कमजोर बनाइएको छ । कानूनी अस्पष्टताको फाइदा उठाएर स्थानीय सरकारले पनि पुरातत्वसँग समन्वय गरेर सम्पदा संरक्षणमा अघि बढेको देखिंदैन ।

काठमाडौंको हकमा कुरा गर्दा त स्थानीय सरकारले सम्पदा जोगाउने तिर कुनै मतलब नै राखेको छैन । हुँदाहुँदा यहाँ त युनेस्कोले पनि खासै चासो नदिएको अवस्था छ । हुन त बाहिरबाट युनेस्कोले धेरै दबाव दिन सक्दैन, दिनु पनि हुँदैन । तर यसको संरक्षणका लागि खुलेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएकोले कमसेकम नेपाल सरकारका निकायलाई सम्झाउनसम्म त सक्थ्यो नि भन्ने हो । त्यो पनि गरिरहेको छैन । यदि युनेस्कोले राम्रोसँग सरकारी निकायलाई सम्झाउन सकेको थियो भने सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा यति धेरै विवाद आउने पनि थिएन होला ।

नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय सरकारले सम्पदा क्षेत्रमा पनि केही काम गर्छ कि भन्ने आशा धेरै नेपालीले राखेका थिए । तर काठमाडौंको हकमा जनप्रतिनिधिको ध्यान सम्पदा संरक्षणमा देखिएन । उहाँहरूले बोकेर आएको भिजनमा संस्कृति संरक्षण परेन ।

नेपालको सम्पदामाथि पटक–पटक खतरा पैदा भइरहेको छ । पछिल्लो भूकम्पपछि त युनेस्कोको केन्द्रीय कार्यालयले पनि पटक–पटक यहाँका सम्पदालाई खतराको सूचीमा पार्न भन्दै सिफारिश पनि गरेको छ । वर्ड हेरिटेज कमिटीले त्यसलाई स्वीकृति नदिंदा अहिलेसम्म विश्वसम्पदा खतराको सूचीमा परेको छैन । मेरो बुझाइमा काठमाडौंको सम्पदालाई जोगाउने हो भने अहिले खतराको सूची आवश्यक छ ।

धेरैले विश्वसम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्नुलाई नकारात्मक रूपमा लिने गर्छन् । मन्त्री, प्रधानमन्त्री, पुरातत्व विभागको नेतृत्वको आलोचना हुने भएकोले यो नकारात्मक पनि हुन सक्छ । तर समग्र सम्पदा जोगाउने सवालमा भने खतराको सूचीमा राखिनु एउटा अवसर हो ।

सन् २००३ मा खतराको सूचीमा राखेको समयलाई फर्किएर हेरौं, खतराको सूचीमा राख्नुपूर्व कसैले वास्ता गरेनन् । तर जब युनेस्कोले सूचीमा नाम चढायो; त्यसपछि मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीरतापूर्वक यसको समाधानमा लागे । अहिले पनि सबै निकायलाई गम्भीर बनाउनु आवश्यक छ त्यसैले खतराको सूचीमा राख्दा सम्पदाले सुरक्षा पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकालाई हेर्ने हो भने हरेक साइटमा मापदण्ड उल्लंघन गर्ने क्रम बढ्दो छ । यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सबै निकाय उत्तिकै जिम्मेवार छन् । एउटाले अर्काेलाई दोष थोपरेर आफू चोखिने प्रवृत्ति धेरैमा देखिन्छ, जुन सम्पदाको लागि सबैभन्दा दुःखद विषय हो ।

यसमा कन्भेन्सनमा सही गर्ने नेपाल सरकार अर्थात् केन्द्र सरकार सबैभन्दा धेरै दोषी देखिन्छ । नेपाल सरकारले पुरातत्व विभाग र नगरपालिकालाई दोष दिएर आफू उम्किन सक्ने अवस्था छैन, उम्किनु पनि हुँदैन । देश बनाउन भनेर आएका जनप्रतिनिधिले यसमा झनै ठूलो भूमिका खेल्नुपर्ने हो । यो विषयमा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ कि कुनै पनि सम्पदामाथि खतरा पैदा हुनु सबैको कमजोरीको नतिजा हो ।

विशेषगरी विश्वसम्पदालाई त केन्द्र सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र पुरातत्व विभागले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो । तर उल्टै पुरातत्व विभागमा रहेका कर्मचारी समेत कटौती गर्ने र क्षमता विकासमा राज्यले ध्यान नदिने प्रवृत्ति छ । यसले सम्पदाको संरक्षणमा असर गरिरहेको छ ।

समस्याको मुख्य जड के हो ?

अहिले स्थानीय तह र पुरातत्व विभागबीच समन्वयमा समस्या निम्तिनुको मुख्य कारण मानसिकता र ऐनमा आएको अस्पष्टता हो । २०१३ सालको प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले सम्पदा क्षेत्रमा काम गरिरहँदा पहिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले त्यसैमाथि स्थानीय तहको अधिकारको व्याख्या गर्‍यो । दुई ऐनबीच मत बाझियो ।

अहिले नयाँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो । त्यसले पनि सम्पदा क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको छुट्टै अधिकारको कुरा उठायो । यसरी कुनै निकाय आफैंमा पूर्ण र अधिकारसम्पन्न छ भने त्यसले अर्काे निकायलाई किन टेर्छ ? कन्फ्युजन हुनेबित्तिकै कन्ट्रोल कम हुन्छ । त्यसैले नगरपालिकाले यसको लिनुपर्ने जिम्मा लिएको देखिंदैन ।

लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनेको स्थानीय सरकारले नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि सम्पदा क्षेत्रमा पनि केही काम गर्छ कि भन्ने आशा धेरै नेपालीले राखेका थिए । तर काठमाडौंको हकमा जनप्रतिनिधिको ध्यान सम्पदा संरक्षणमा देखिएन । उहाँहरूले बोकेर आएको भिजनमा संस्कृति संरक्षण परेन ।

यो काठमाडौं मात्रै होइन सबैतिर उस्तै छ । जस्तै, पानीको निकासको लागि भन्दै पाटन दरबार क्षेत्रको प्रांगणमा अव्यवस्थित तरिकाले खनियो । नगरपालिकाको योजना, विदेशी दातृनिकायको सहयोग र पुरातत्वको स्वीकृतिमा त्यो खनियो । त्यस्तो संवेदनशील ठाउँमा अस्तव्यस्त तरिकाले उत्खनन् गर्दा सरोकारवाला निकायले केही बोलेन । पछि अभिलेख भेटियो तर कतिपय अरू पुरातात्विक संरचनाहरू नष्ट भए होलान् । यसले पनि यहाँका निकायहरू सम्पदालाई कति हल्का तरिकाले लिन्छन् भन्ने देखिन्छ ।

त्यसो त सम्पदा जोगाउने सवालमा नेपाल बाहिरका सरकारले पनि उस्तै बेवास्ता गर्ने गरेको देखिन्छ । भारतमा हेर्दा ‘इण्डियन सर्भे अफ आर्कियोलोजी’ को कार्यक्षेत्रभित्र अलिक काम भएको देखिन्छ । त्यहाँ पनि समस्या नै नभएको त होइन तर तुलनात्मक रूपमा त्यहाँ अलिक बढी काम भएको छ । किनभने उनीहरूसँग कडा नियम छ ।

पाकिस्तानमा केन्द्र सरकारको भूमिका कम गरेर प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिंदा झनै समस्या चुलिएको छ । त्यसैले सम्पदा संरक्षण भनेको केन्द्र सरकारले मात्रै गरेर हुने होइन, स्थानीय तहलाई मात्रै पूर्ण जिम्मेवारी दिएर पनि हुने होइन । यसमा सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

(वाईजे ‘हेरिटेज म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट’ हुन् । अनलाइनखबरकर्मी सुदर्शन अर्यालले उनीसँग गरेको कुराकानीका आधारमा यो लेख तयार गरिएको हो ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?