अख्तियार भन्छ : भ्रष्टाचार भयो, सिँचाइ विभाग भन्छ : सबै ठिकठाक छ

२१ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने बहुचर्चित सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी निकायले ‘भ्रष्टाचार नै नभएको’ भन्ने प्रतिवेदन तयार पारेको भेटिएको छ । विशेष अदालतमा विचाराधिन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा सिँचाइ विभागले आयोजनाको भौतिक संरचना अहिले ठिक दुरुस्त अवस्थामा रहेको भन्ने प्रतिवेदन पेश गरेको हो । विशेष अदालतमा पेश भएको आरोपपत्रअनुसार, सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय काम नभएकाले नहरको संरचना भत्किएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २१ मंसिर २०७५ मा २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अधिकांश आफ्नै पूर्वसहकर्मीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको अवस्थामा सिँचाइ विभागले गठन गरेको तीन उपमहानिर्देशक रहेको टोलीले आयोजना चुस्त, दुरुस्त अवस्थामा रहेको भनी विशेष अदालतमा प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

त्यतिबेला पानीमा माटो घुलेर बगेका कारणले निर्माणकै क्रममा बारम्बार नहर भत्किने समस्या भइरहेको थियो । आयोजनाका प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा गुणस्तरहिन काम भएको भनी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । समस्या देखा परेपछि डिजाइन सुधार गर्नुको साटो बदनियतपूर्वक काम गरी ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने काम गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले सिक्टाको मूल नहरको डिजाइनमै त्रुटि भएको भन्दै निर्माणको क्रममा प्राविधिक, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त ‘सुपरभिजन’ नगरेको आरोप लगाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको विवरणअनुसार, १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबाट शुरु भएको आयोजनाको लागत बढेर २५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अहिले ब्यारेज निर्माण, गेट जडान र नहर निर्माण लगायतको काम सकिएको छ ।

विभाग भन्छ-सबै ठिकठाक छ

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा अनियमितता भएको भनी मुद्दा दर्ता भएपछि विशेष अदालतले ७ मंसिर २०७७ मा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अवस्थावारे प्रतिवेदन पेश गर्न दुई पटक आदेश दिएको थियो । आदेश अनुसार विभागले संक्षिप्त विवरण पेश गर्‍यो । विशेष अदालतले त्यो विवरणमा ‘हालको भौतिक अवस्थाबारे प्राविधिकहरूको राय प्रतिवेदन लिएको अवस्था नदेखिएको’ भन्दै फेरि प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सिँचाइ विभागले शुरुमा संक्षिप्त प्रतिवेदन पठायो । विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीले ३ पुस २०७७ मा आयोजनाको ‘केही भागमा निर्माण सम्पन्न भएपछि पहिचान भएको घुलनशिल माटोका कारण उत्पन्न भएको विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गरी हाल नियमित रुपमा पानी सञ्चालन भएको’ भनी विशेष अदालतमा पत्र लेखे । उनले नहरका संरचनाहरू पूर्णरुपमा सञ्चालन भएको भन्दै पत्रमा लेखेका छन्, ‘बाँकेको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी पुग्दा किसानहरू अत्यन्तै हर्षित र लाभान्वित भएका छन् ।’

त्यो विवरण हेरेपछि विशेष अदालतले चित्त बुझाएन । विशेष अदालतले ४ फागुन २०७७ मा दोस्रोपटक सिँचाइ विभागलाई विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दियो । अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीसहित सदस्यहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कम्तीमा पनि सहसचिवस्तरको कर्मचारीको संलग्नता रहने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको विवादित खण्डको क्षतिग्रस्त क्षेत्रसमेत खुल्ने गरी तीनवटा विवरण मगाएको देखिन्छ । पहिलो, नहरखण्डको अहिलेको यथार्थ अवस्था, दोस्रो : नहर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने वा नसक्ने विषय अनि तेस्रो : माटो परीक्षण विधिका कारण निर्माणमा परेको असर ।

विशेष अदालतको निर्णयअनुसार उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय नै गरेर तीन सहसचिव (उपमहानिर्देशक) को टोली बनायो । प्रदीप थापाको संयोजकत्वमा दिपक घिमिरे र कृष्णप्रसाद नेपाल सदस्य रहेको टोलीले ६ चैत २०७७ मा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । विशेष अदालतले अख्तियारको प्रतिनिधिलाई समेत टोलीमा समावेश गर्नु भनी आदेश गरेको थियो । तर, अख्तियार ‘आफूले दायर गरेको अभियोगपत्र खण्डित हुनेगरी प्रमाण जुटाउन स्थलगत अध्ययन हुनसक्ने’ आशंकामा टोलीमा समावेश भएन ।

स्थलगत टोलीले त्यो खण्डमा समस्या देखिनुलाई भ्रष्टाचार होइन, ‘दुःखद संयोग’मात्रै भनी निष्कर्ष निकाल्यो । ‘निर्माण सम्पन्न भएपछि समस्याहरू देखिनु र पटकपटक निरिक्षण, प्रतिवेदन र अनुसन्धानपछि नहरमा घुलनशिल माटोको उपस्थिति भेटिनु दुःखद संयोजमात्रै हो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो नितान्त प्राकृतिक संयोजन र नेपालमा पहिलो पटक पाइएको घटना हो ।’

तर, विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनका दावी एक आपसमा बाझिन्छन् । नेपालमा पहिलोपटक पाइएको घटना भनी दावी गरेको विभागले तलपट्टिको विवरणमा भने यस्ता समस्या अरू आयोजनामा पनि देखिएको उल्लेख गरेको छ । उही पानामा उल्लेखित विवरणमा भनिएको छ, ‘जलस्रोत विभागबाट सञ्चालित यस्तै प्रकृतिका अन्य ठूला सिँचाइ आयोजनाहरूमा निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा अप्रत्याशित रुपमा नौलो एवं जटिल प्राविधिक समस्याहरू आएका अनेकौं उदाहरण छन् ।’

त्यतिबेला कालिका कन्स्ट्रक्सनलगायत समूहले नहरको साढे १७ देखि ३५ किलोमिटरको खण्ड ठेक्का लिएको थियो र त्यही भागमा समस्या देखिएको हो । विभागले ती समस्या समाधान गर्दै सफलतापूर्वक आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको दावी गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समस्यालाई समाधान गरेर नहर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र प्रतिफल प्राप्त गर्न आयोजना सक्षम छ ।’

नहर निर्माण सम्पन्न भएपछि पहिचान हुन आएको घुलनशिल माटोसम्बन्धी समस्याले नहरको नियमित मर्मतसम्भार अवरुद्ध हुन भएको भन्दै विभागले सरकारको निर्णयअनुसार उक्त खण्डको मर्मतसम्भार भएको विवरण पेश गरेको हो । प्रतिवेदनमा आयोजनाले घुलनशिल माटो रहेको स्थानमा विशेष किसिमले अघुलनसिल माटो र चुन मिसाएर मर्मतसम्भार गरेको उल्लेख छ ।

स्थलगत टोलीले ३० कातिक २०७६ देखि नै पानी पठाउने काम भइरहेको दावी गरेको छ । ‘नहरमा बनाइएका सम्पूर्ण संरचनाहरू ठिक दुरुस्त अवस्थामा देखिन्छन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाल सो स्थानहरूमा भौतिक अवस्था ठीक दुरुस्त रहेको देखिन्छ ।’

मर्मत गरेर आरोपित जोगाउने काम

सिँचाइ विभागले सिक्टा आयोजनामा कुनै अनियमितता नभएको दावी गरे पनि अख्तियारले पेश गरेको आरोप पत्रमा भने ठेकेदार र आयोजनाका इञ्जिनियरहरूको मिलेमतोमा कम गुणस्तरीय काम भएको उल्लेख गरेको छ । सीटीसीई/कालिका कन्ट्रक्सन जे.भी.ले गरेको काममा मिलेमतो गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलगायतमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको हो ।

पाण्डे त्यतिबेला उक्त कन्स्ट्रक्सन समूहको प्रमुखका रुपमा सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा संलग्न थिए । त्यतिबेला उनीहरूमाथि अख्तियारले बदनियतपूर्वक गुणस्तरहिन काम गरेको आरोप लगाएको थियो ।

अख्तियारले तयार पारेको प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार, माटोको गुणस्तर परिक्षण नै नगरी नहर निर्माण थालिएको थियो । अख्तियारले नहर निर्माणका क्रममा गुणस्तरहिन घुलनसिल माटो प्रयोग गरेको, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिए बमोजिम गुणस्तरको सामान प्रयोग नगरेको, गुणस्तरहिन जोर्नी निर्माण गरेको आरोप लगाएको छ । ५० घटनमिटर प्रतिसेकेण्डका दरले पानीको प्रवाह थेग्नसक्ने क्षमतामा निर्माण गरिएको नहरमा केही पानी बगाएर परिक्षण गर्नासाथ नहर भत्किएको थियो ।

‘आयोजनाको सो खण्डको निर्माणमा भएको लगानी प्रायः शून्यमा रहेको अवस्था प्रमाणित हुन आयो’ अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने बेलामा विज्ञप्तिमार्फत् भनेको थियो, ‘नहरलाई चलायमान बनाउन उक्त प्याकेज निर्माण गर्दा लागेको लागत बराबरको खर्चले पुग्ने हो/होइन भन्ने अनुमान नै गर्न नसकिने स्थिति देखिन आयो ।’ अख्तियारले आयोजनाका इञ्जिनियरहरूमाथि नहर भत्किएपछि मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवधि व्यतित गरी ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिएको र राज्यकोषमा नोक्सान गराएको आरोप लगाएको थियो ।

अख्तियारको दावीअनुसार, आयोजना निर्माणको तयारी थाल्दादेखिका कागजात र प्रतिवेदन नहेरी हचुवाको भरमा गुणस्तरहिन काम भएको छ । निर्माणस्तरमा सदियौंदेखि घुलनशिल र गुणस्तरहिन माटो रहेको थाहा पाउँदापाउँदै गलत डिजाइनका आधारमा काम अघि बढाएर आर्थिक लाभ लिन खोजेको विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले विशेष अदालतमा पेश गरेको बहसनोटमा पनि उल्लेख छ । नहरको उक्त भाग पूर्णरुपमा परिक्षण गरेरमात्रै भुक्तानी गर्नुपर्नेमा मिलेमतोमा ठेकेदारलाई लाभ हुने काम गरेको आरोप छ ।

अख्तियारले २१ मंसीर २०७५ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा समेत नहर भत्किएको अवस्थामा थियो । मुद्दा दायर भएपछि ठेकेदारले नहरको केही भाग मर्मत गर्‍यो । अनि, सरकारले नै खर्च गरेर बाँकी मर्मत गर्‍यो । १० बैसाख २०७६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि नियमित, आवधिक र आपत्कालिन मर्मतको कामहरू भइरहेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागले नै मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि हाल (प्रतिवेदन तयार गर्दाको अवधि) सम्म एक करोड १२ लाख रुपैयाँ नहर मर्मतका क्रममा खर्च भएको जनाएको छ ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको विचारमा, मुद्दा चलाउँदाको बेलामा जस्तो अवस्था छ, त्यसैमा आधारित भएर न्यायनिरुपण हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो भन्दैमा निर्माण सम्पन्न नहुदै र ठेक्का सम्झौताको अवधि नसकिदै भ्रष्टाचार भइहाल्यो भन्ने निचोड निकाल्न नमिल्ने उनी बताउँछन् ।

‘निर्माण सम्पन्न भयो र सबै ठिकै छ भनेर प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी भइसकेपछि गुणस्तरहिन काम भएको रहेछ भने भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुन्छ’ पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘निर्माणाधिन अवस्थामा भने थप कामहरू पूरा हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । भ्रष्टाचार भइहाल्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।’ तर, सिक्टाको मुद्दामा भने निर्माण सम्पन्न भएर प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा नहर भत्केपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेषको अनौठो आदेश

विशेष अदालतले अख्तियारले पेश गरेको आरोपपत्र, त्यसका साथमा पेश भएको प्रमाणलगायत आधारमा आरोपितहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भए/नभएको निर्क्यौल गर्छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको दावीसहित आरोपपत्र दर्ता भएपछि प्रमाण मूल्यांकनका आधारमा न्यायनिरुपण गर्नुपर्ने अदालतले आयोजनाको अहिलेको अद्यावधिक अवस्था के छ भनी विवरण खुलाउन आदेश दिएको हो ।

सिँचाइ विभागबाट आयोजनाको विवरण पेश भइसकेपछि समेत विशेष अदालतले त्यसमा चित्त नबुझाएर कम्तीमा सहसचिवस्तरकै टोली संलग्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु भनी आदेश दिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने निकायकै प्रतिनिधिलाई संलग्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु भनी अनौठो आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

भौतिक निर्माणको काममा भ्रष्टाचार भएको भनी आरोप लागेपछि त्यसको मर्मत र गुणस्तर सुधार गर्दैमा आरोपबाट उन्मुक्ति हुँदैन । तर, सिँचाइ विभागका अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार भएको भनी आरोप लाग्दा नहरको अवस्थावारे केही नखुलाई मर्मत र पुनर्निर्माणपछि ‘सबै ठिकठाक रहेको’ भनी प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

नहर भत्किएको अवस्थामा नै सिँचाइ विभागको सिक्टा आयोजनाले ठेकेदारलाई सबै रकम भुक्तानी गरेको थियो । रकम भुक्तानी भएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कारणले फेरि ठेकेदारले नहर मर्मतका क्रममा कति खर्च गर्‍यो भन्ने प्रतिवेदनमा खुलेको छैन । सरकारीस्तरको खर्च भने सिँचाइ विभागले खुलाएर पठाएको छ ।

सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, विशेष अदालतमा विचाराधिन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अनियमिततामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको समेत प्रत्यक्ष चासो र रुची थियो । २ माघ २०७५ मा विशेष अदालतले पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डेलाई चार करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरू सम्मिलित बैठकमा ‘पुर्पक्ष थुनामा पठाउनुपर्नेलाई धरौटीमा छाडेको’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

तीमध्ये केही न्यायाधीशले ‘मातहतका अदालतका कामकार्बाहीमा यसरी ठाडो टिप्पणी गर्न नहुने, बरू आदेशमाथि शंका लागेमा छानबिन समिति गठन गरे हुने’ सुझाव दिएपछि जबरा शान्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, उनी विशेष अदालतबाट पाण्डेलाई थुनामा पठाउने आदेश होस् भन्ने चाहन्थे । स्रोतले भन्यो, ‘त्यो आदेशविरुद्धको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा आओस् भन्ने उहाँको रुची थियो ।’