+
+

‘संघीयताबारे उठेका प्रश्नको जवाफ संघीय सरकारले दिनुपर्छ’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ पुष २१ गते १६:१५

२१ पुस, काठमाडौं । नेपालको शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने शक्तिहरू सलबलाउन थालेको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले ‘संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ ल्याएका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गठतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले एउटा चक्र पनि पूरा नगर्दै यसको विकल्प खोज्नु हतार हुने उनको निष्कर्ष छ । तर, संघीयतालाई लिएर उठेका जनगुनासोको जवाफ संघीय सरकारले दिनुपर्ने उनको माग छ ।

डा. देवकोटाको संकल्प प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदहरू समर्थक छन् ।

‘संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’का विषयमा केन्द्रित रहेर डा. देवकोटासँग गरिएको छोटो कुराकानी :

संघीयताबारे अनेकन सवालहरूलाई समेटेर संकल्प प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ, किन ?

हामी संघीयतामा गइसकेपछि धेरै उपलब्धिहरू भएका छन् । जनताको घरदैलोसम्म सेवा पुगेको छ । सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । हिजो नागरिकहरू सेवा लिनका लागि सदरमुकाम र गाविस खोज्दै हिँड्नुपर्दथ्यो । जिविसमा भीडभाड हुन्थ्यो । अहिले पालिकामा धेरै अधिकार छ । सिंहदरबारकै १०० जना जति सचिव त तल गएका छन् ।

यत्रो शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो । जनताले पहिलेको भन्दा इफेक्टिभ सर्भिस खोज्यो । हिजोको भन्दा गुणस्तरीय सेवा खोज्यो । हिजोको भन्दा जिम्मेवार र जवाफदेही सेवा खोज्यो । देशभित्रै शिक्षा खोज्यो, रोजगारी खोज्यो । राम्रो र सबै अवसर खोज्यो । त्यो जनताको अपेक्षाअनुसारको काम भने हुन सकेको छैन । यसबारे संघीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो संकल्प प्रस्तावको मुख्य विषय हो ।

‘संघीयताबारे अहिले नै टीकाटिप्पणी गर्न हतार हुन्छ’भनेर लेख्नुभएको छ । सबल र दुर्बल पक्ष केलाउन पनि हतार भयो भन्ने हुन्छ र ?

अहिले मान्छेले ए संघीयता चाहिँदैन भनेका छन् नि । अलिकति केही नकारात्मक आउनेवित्तिकै सबै संघीयतालाई दोष दिने । पाँच वर्षको एउटा साइकल पनि पूरा भएको छैन । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि २०७४ मा चुनाव गर्‍यौं । चुनाव भएपछि पाँच वर्षको अवधि पनि भएको छैन । निर्वाचित पदाधिकारीहरूको समय पनि सकिएको छैन । परिणाम आउन समय लाग्छ नि त । एउटा सिस्टमले समय लिन्छ । त्यसकारण संघीयताबारे टीकाटिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन ।

हिजो हामीले ३० वर्ष पञ्चायत हेर्‍यौं, १०४ पर्ष राणा शासन हेर्‍यौं । त्यसकारण संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्ष नि नहुँदै टीकाटिप्पणी गर्ने, खराब छ व्यवस्था भन्ने बेला भएको छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

जनताले प्रश्न उठाएका छन् भने बेला भएको छैन, भनेर जवाफ नदिएर बस्न मिल्दैन होला नि, कि मिल्छ ?

जनताले जनस्तरमा जे जे कुरा उठाएका छन्, जे जे जनगुनासो सुनिएको छ, त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

संघीयता ठीक छैन भन्नेलाई पनि जवाफ त दिनुपर्ला नि ? 

हो, जवाफ त दिनुपर्छ । जवाफ संघीय सरकारले दिनुपर्‍यो । राज्यका अंगले दिनुपर्‍यो ।

कतिपय राजनीतिक दलहरूले नै संघीयता खारेजीलाई एजेण्डा बनाएका छन् । उनीहरूको सक्रियता बढेकाले पो हो कि तपाईंहरू तर्सिएको ?

हामीले यो व्यवस्था किन ल्यायौं ? कुन परिस्थितिमा यो संघीयता आयो ? यो सबैभन्दा पहिले बुझ्न जरुरी छ । नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको इच्छा हो नि त । हामी ७ दशकलेखि संविधानसभामार्फत् संविधान लेख्ने भन्ने नेपाली जनताको आकांक्षाअनुसार संविधान लेख्यौं । सबै खालको शासन व्यवस्थाको पनि अनुभव गर्‍यौं । माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध भयो । मधेश आन्दोलन पनि भयो । ०६२/०६३ मा ठूलो जनआनदोलन पनि भयो । नागरिक आन्दोलन भयो, जातीय खालका आन्दोलन पनि भए, सबै खालको आनदोलनको उपलब्धि हो यो ।

अब उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने हो । हामी केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट संवैधानिक विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा गएका छौं हामी । पालिकालाई एकदम बलियो बनाएका छौं । प्रदेशलाई बलियो बनाएका छौं । त्यसकारण यो स्थितिमा संघीयतामा गएका छौं ।

अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन्, प्रदेशमा कर्मचारी छैनन् । संघीय निजामती विधेयक संघीय संसदबाट पास गरिएको छैन । यो विधेयक पास नहुँदा प्रदेशको निजामती सेवा विधेयक आएन । प्रदेशको लोकसेवा आयोगले काम गर्न पाएको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम गर्न नपाएपछि स्थानीय तहमा कर्मचारीको पूर्ति भएको छैन । यो सबै प्रक्रिया संघमा ठोकिन्छ ।

संकल्प प्रस्तावमा अन्तर प्रदेश परिषद‍्को बैठकको निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन भनेर लेखिएको छ । २०७५ सालको अन्तर प्रदेश परिषद‍्को बैठकले तय गरेको संघीयता कार्यान्वयनका लागि २९ बुँदे रोडम्याप कार्यान्वयन भएन भनेर लेख्यौं । त्यो रोडम्यापले स्थानीय निजामती सेवा कस्तो हुने ? भनेको छ ।

२०७५ चैत सम्म स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानून बनाउने भनेको थियो । २०७५ साल फागुनसम्म संघीय निजामाती सेवा विधेयक पास गर्ने भनिएको थियो । शिक्षा ऐन, कृषि ऐनलगायत एकल तथा साझा अधिकारका कानूनहरू बनाउने २०७५ भित्रै बनाउने भनेर २९ बुँदेमा भनिएको छ । खै त कार्यानवयन भएको ?

यसमा मुख्य दोषी संघीय सरकार भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?

हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जसरी पिकअप लिनुपर्दथ्यो, त्यो पिकअप लिएन । समन्वय, सहकार्य गर्नुपर्दथ्यो, फटाफट निर्णय गर्नुपर्दथ्यो, फटाफट कानून बनाउनुपर्दथ्यो ।

सातवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई साक्षी राखेर, संघीय मन्त्रीहरूलाई साक्षी राखेर निजामती सेवा विधेयक २०७५ सालभित्र बनाउछु भनेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा भनेको होइन ? त्यो निर्णय गरेको होइन ? कानून पास गर्छु भनेको कसले छेक्यो ?

शासन प्रणालीको विकल्प खोज्नु हतार हुनेछ’ भनेर पनि लेख्नुभयो । फेरि पनि संघीयता विरोधीहरूलाई टार्गेट गर्नुभएको छ किन ?

त्यस्ता शक्तिहरू सलबलाएका छन् । केन्द्रीकृतबाट विकेन्द्रीकृतमा गयौं । फेरि केन्द्रीकृतै हुनुपर्छ शासन व्यवस्था भन्ने शक्तिहरू सलबलाउन थालेका छन् । कुनै पनि शासन व्यवस्थाको परिणाम हेर्न कम्तीमा १०/१५ वर्ष लाग्छ ।

शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन भनेर संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दा त्यस्ता शक्ति हच्किन्छन भन्ने तपाईंहरूको अपेक्षा हो ? 

हामीले निर्देशनमा संघीयताको सवलीकरण गरौं भनेका छौं । संघीयतामा देखिएका समस्या अरू होइन जनताले खोजेको छिटो सेवा हो । हिजो मालपोतमा जुन भीड थियो आज पनि त्यही छ । हिजो नापीमा जुन भीड थियो आज पनि त्यही छ । जनताले त्यो खोजेका होइनन् । जनताले छिटो सेवा पाएपछि धेरै विषय चिरिन्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?