आधारभूत अस्पताल शिलान्यासमै सीमित

२१ पुस, काठमाडौं । ३ कात्तिक २०७८ मा नेकपा (एमाले) वागमती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘३९६ अस्पतालको एकै दिन शिलान्यास कसैले गर्न सकेका छन् ? गिनिज बुकमा रेकर्ड नराखेर मात्रै हो नत्र आधा गिनिज बुक त हाम्रै कामले भरिन्छ ।’

नागरिकलाई चिकित्सकसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अघि सारेको थियो । १५ मंसिर २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले देशभरका ३०० बढी ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालहरुको शिलान्यास गरेका थिए । ती अस्पताल अहिलेसम्म शिलान्यासमै सीमित भएका छन् ।

सरकारले अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरुमा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएकोमा एक बर्ष नाघिसक्दा अधिकांशको निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा क्रमशः भवन निर्माण गर्दै जाने योजनाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई चरणमा गरी ६५५ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउन स्थानीय तहलाई स्वीकृत दिइसकेको छ । मन्त्रालयमा उपलब्ध पछिल्लो विवरण अनुसार ३०४ अस्पताल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर धेरैजसो स्थानीय तहले अस्पताल निर्माणका लागि जग्गाको सुनिश्चितता गर्न नसकेको मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेल बताउँछन् ।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा शिलायान्स भएको ३९६ मध्ये ५०–६० वटाले काम सुरु गरेका छन् ।

आधारभूत अस्पतालहरुका लागि मापदण्ड अनुसारको जग्गा पाउन नसक्नु नै निर्माण प्रक्रिया थालनी हुन नसक्नुको प्रमुख कारण रहेको भन्दै डा. पोखरेलले भने, ‘स्थानीय सरकारसँग डीपीआर बनाउन प्राविधिक जनशक्ति नहुनु पनि समस्या भएको छ ।’

कामको प्रक्रिया यही गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने अस्पताल भवनहरु बन्न नै बर्षौ लाग्ने देखिन्छ ।

वहुवर्षे योजना अन्तर्गत मन्त्रालयले यसवर्ष पूर्वाधार निर्माणका लागि ५७ अर्ब ९५ करोड ११ लाख रूपैयाँको बजेट सुनिश्चित गरेको छ । डा. पोखरेलले भने, ‘तर सोचेअनुसार काम अगाडि नबढ्नाले बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।’

उपलब्धि देखाउन हचुवामा शिलायान्स

सरकारले उपलब्धि देखाउने नाममा दीर्घकालीन योजना नबनाई काम थाल्दा पूर्णता पाउन मुश्किल देखिएको छ । ‘सरकारले उपलब्धि देखाउन हतारमा गरेको राजनीतिक निर्णय कार्यान्वयन हुन गाह्रो परेको देखियो,’ जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल सरकारले जग्गा नै निश्चित नभएका ठाउँमा समेत शिलान्यास गरिदिदा समस्या भएको बताउँछन् । ‘बिना जग्गा अस्पताल शिलान्यास गर्ने काम नै हचुवामा भयो’, उनी भन्छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पायकमा मात्र अस्पताल बनाउन गरेको चलखेलले पनि कतिपय ठाउँमा समस्या भएको स्वास्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक नक्सांकन, स्वास्थ्य संस्थाको बहिरंग सेवामा चाप, अन्य अस्पतालको दूरी लगायतलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘कहाँ अस्पताल बनाउने, कुन अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने जस्ता पूर्वतयारी स्वास्थ मन्त्रालयले गर्नपर्थ्यो वा स्थानीय तहको सर्वदलीय निर्णय हेरेर रकम पठाएर शिलायान्स गनुपर्थ्यो,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट शिलायान्स मात्र हुँदा अहिले यो परिस्थिति आएको छ ।’

विना योजना जतनालाई देखाउनका लागि मात्रै शिलायान्स गरिएको डा. मरासिनी बताउँछन् । ‘नेपालको इतिहासमै कहिल्यै नभएको काम भन्दै शिलायान्स गरियो, त्यसलाई चाहिने पूर्वाधार, जनशक्ति र रकमको सुनिश्चितामा ध्यान दिइएन,’ उनी भन्छन् ।

भवन बनाएर मात्रै हुँदैन

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गरी आधारभूत सेवा दिने निर्णय गरेका थिए । उनले पहिलो चरणमा २१३ आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णयसहित प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

थापा पछिका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका थिए । सोहीअनुसार अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरुमा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल खोल्ने बिषय ०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो । ५,१० र १५ बेडका अस्पतालबाट जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने सरकारको योजना छ । बहिरंग, इन्डोर, प्रयोगशाला, स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र चौबीसै घन्टा आकस्मिक सेवाल दिने भनिएको छ ।

सरकारले जनशक्तिको मापदण्ड पनि बनाएको छ । ५ शय्याको अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसरसहित १२ स्वास्थ्यकर्मी, १० शय्याको अस्पतालका लागि दुई मेडिकल अफिसरसहित १७ स्वास्थ्यकर्मी र १५ शय्याको अस्पतालमा तीन मेडिकल अफिसरसहित २७ जना स्वास्थ्यकर्मी रहने मापदण्ड छ ।

तर यो जनशक्ति उत्पादनका लागि काम भएको छैन । ठूला अस्पतालहरुमा अहिले नै चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । दरबन्दी अनुसार पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन नखुलेको बर्षौ बित्तिसकेको छ ।

यो अवस्थामा बन्न लागेका अस्पतालहरुमा जनशक्तिको ठूलो चुनौती थपिने निश्चितै छ । ‘हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल चलाउन सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनमा समेत कोसेढुंगा साबित हुने थियो’, डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘तर हचुवामा अगाडि बढेर त त्यो सम्भव हुँदैन ।’