News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपालमा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा नागरिकको अधिकार भए पनि सेवा सुविधामा विविध समस्या छन्।
- सरकारी अस्पतालमा आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र व्यवस्थापनको अभावले सेवा गुणस्तर प्रभावित भएको छ।
- अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतको स्थायी पद सिर्जना र व्यवस्थापन सुधार आवश्यक रहेको सरकार तथा नीति निर्माता ध्यान दिनु आवश्यक छ।
संविधानतः नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनु नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकले केही सीमित सेवा मात्र नि:शुल्क रुपमा पाउछन् भने बाँकी धेरै सेवा लिन शुल्क बुझाउनुपर्छ ।
सरकारी तवरबाट स्थापित धेरै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा जटिल रोगको उपचार सम्भव छैन । थुप्रै सरकारी अस्पतालमा उचारका लागि आवश्यक मेसिन, उपकरणहरूको अभाव छ ।
कतै उपकरण भएर पनि त्यसको उचित उपयोग भएको छैन । कतै चाहिने जनशक्ति छैन भने कहीँ भएका जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
कुनै अस्पतालले धेरै पुराना भवनबाट सेवा दिनुपरिरेको छ । कतै बनेका नयाँ भवन उपयोग नभइराखेको पनि देखिन्छ। विभिन्न कारणले नेपालका सरकारी अस्पतालको व्यवस्थानमा गन्जागोल देखिन्छ ।
नेपालमा हजारौंको संख्यामा अस्पताल व्यवस्थापनमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेका जनशक्ति छन् । यस्ता दक्ष जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा कसैको ध्यान गएको पाइँदैन ।
विश्वविद्यालय जनशक्ति उत्पादन गर्छ तर त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति कहाँ खपत होलान् ? कसरी खपत होलान भन्ने विषयमा सरोकार राख्दैन । यहाँ ठाउँ हुँदाहुँदै उचित व्यवस्थापन नभएर यस्ता धेरै जनशक्ति विदेशिन बाध्य छन् ।
हजारौंको संख्यामा अस्पताल व्यवस्थापनका दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएर खेर गइरहँदा समेत लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति नहुनु खेदपूर्ण छ ।
जनस्वास्थ्य ऐन तथा नियमावली, स्वास्थ्य संस्थाको न्यूनतम सेवा मापदण्डमा व्यवस्था भए अनुसार देशका २५ शय्या माथिका सबै सरकारी अस्पतालहरूमा स्थायी दरबन्दीमा अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत तथा प्रशासकको पद सिर्जना हुनु आजको आवश्कता हो ।
देश संघीयतामा गएको छ । सबै जनताको निजी अस्पतालमा पहुँच छैन । सरकारी अस्पतालको बेथिति रोक्न र सही तरिकाले सञ्चालन गर्न ७औँ र ८औँ तहमा अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत तथा ९औँ र १०औँ तहमा अस्पताल प्रशासकको स्थायी दरबन्दी राख्ने कुरामा सरकार तथा नीति निर्माताको ध्यान जान जरुरी छ ।
स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन जनशक्ति अस्पतालका कुशल प्रशासक मात्र होइनन्, राज्यको नीति निमार्णमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने जनशक्ति भएको यथार्थ सबैले बुझ्न जरुरी छ । उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफनो अलग्गै पहिचान बनाएका छन् ।
मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अस्पताल तथा स्वस्थ्य संस्थाको सेवा चुस्त हुनु अतिआवश्यक छ । चिकित्सकको चिकित्सकीय दक्षता, प्राविधिकको कामप्रतिको इमान्दारिता साथै अस्पतालको चुस्त व्यवस्थापनले बिरामीको सेवाप्रवाहमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।
बिरामी अस्पतालको गेटबाट छिरेदेखि सेवा लिएर नबाहिरिदासम्म कहाँ, कस्तो व्यवस्थापन गर्ने र कसरी सहज बनाउने भन्ने कुरा व्यवस्थापन पक्षले सोच्न जरुरी हुन्छ ।
पछिल्ला दुई दशकमा नेपालमा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ । त्यो आधारमा गुणस्तरमा प्रगति हुन नसकेको भन्दा गल्ती हुँदैन् ।
पछिल्लो एक दशकमा अस्पतालको विकासका लागि यथेष्ट प्रयास भएता पनि अझै सेवाग्राहीले अनुभूति गर्ने गरी सरकारी अस्पतालहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । यसका पछाडि धेरै कारणहरू मध्ये योग्य व्यवस्थापक नहुनु एक मुख्य कारण हो ।
अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतको अपरिहार्यता
विश्वका सबैजसो विकसित देशमा अस्पतालका विभिन्न पक्षहरू चिकित्सकीय, नर्सिङ, जनस्वास्थ्य, प्यारामेडिक जस्तै अस्पताल व्यवस्थापन लाई पनि त्यत्तिकै महत्व दिने गरिन्छ ।
नेपालमा पनि सरकारले अस्पताल व्यवस्थापनको महत्वलाई आत्मसात गरी विभिन्न नीतिहरूमा यसबारे उल्लेख गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि अस्पताल व्यवस्थापन बिधाको महत्वलाई दृष्टिगत गरी अस्पताल व्यवस्थापन सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम सेवा मापदण्डमा अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड २०७७ ले अस्पतालहरूमा अनिवार्य रुपमा अस्पताल व्यवस्थापक हुनुपर्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ ।
यसका साथै आ. व. २०७४/७५ देखि देशभर ४० भन्दा बढी ५० शय्याका अस्पतालमामा करार सेवामार्फत अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतको नियुक्त गरेको छ। क्रमिक रुपमा ओएनएम सर्वेमार्फत दरबन्दी सिर्जना गरी सबै अस्पतालहरूमा सो पदको सुनिश्चितता गर्ने योजना सरकारले लिएको थियो ।
तर हालै सार्वजनिक भएको संघीय अस्पतालहरूको ओएनएम सर्वेमा अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतको कुनै दरबन्दी नहुनु खेदपूर्ण छ । यो विषय पढेका जनशक्तिहरूको ठूलो अपमान हो ।
अहिले अस्पतालहरूको दरबन्दी सिर्जना गर्ने अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको मातहतमा आएको हुँदा दरबन्दी सिर्जना गर्दा अस्पतालहरूको न्युनतम सेवा मापदण्ड र अस्पताल व्यवस्थापनको अपरिहार्यतालाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।
यो जनशक्ति नेपालमा पुग्दो छ ।
सरकारी अस्पतालमा दक्ष चिकित्सक वा दक्ष प्राविधिकको कमी छैन । तर पनि सरकारी अस्पतालबाट सेवा गुणस्तरीय भएन भन्ने गुनासो सबै पक्षबाट भएको पाइन्छ ।
दक्ष तथा अनुभवी चिकित्सक तथा प्राविधिक हुँदा समेत के कारणले त्याँहाबाट राम्रो सेवा प्रवाह भइरहेको छैन । यसको एउटा कारण अस्पताल व्यवस्थापनको चुस्ततामा कमी पनि हुन सक्छ ।
कस्तो मान्छे अस्पतालको प्रशासनमा राख्ने भन्ने समेत सरकारलाई ज्ञात नभएको हो वा आँखा चिम्लिएको हो बुझ्न गाह्रो छ । योग्य मानिस सही पदमा अनि सही समयमा भन्ने मानवसंसाधन नीति छ ।
विदेशमा सबै अस्पताल प्रशासकमा अस्पताल व्यवस्थापनबाट स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेकालाई राखिन्छ । नेपालको हकमा हेर्ने हो भने निजी अस्पताल बाहेकले अस्पताल व्यवस्थापन गरेका जनशक्तिलाई अस्पताल प्रशासनमा खासै नियुत्त गरेको पाइँदैन । सरकारी अस्पतालको अस्पताल व्यवस्थापन मा यसता दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने हो भने केही न केही पक्कै सुधार हुने यथार्थलाई नकार्न सकिन्न ।
बुझाइ के छ भने, अस्पताल प्रशासक भन्नाले मे.सू अथवा अस्पतालका निर्देशकको पछाडि फाइल बोकेर हिँडने जनशक्ति हो । यो गलत बुझाइबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ । अस्पताल व्यवस्थापक भनेको मेडिकल निर्देशकलाई प्रशासनिक सल्लाह दिने तथा सम्पूर्ण अस्पताल प्रशासन धान्ने जनशक्ति हो । राज्यका स्वस्थ्यका विभिन्न उच्च पदमा, विभिन्न अस्पतालका विभिन्न उच्च पदमा तथा राज्यको नीति निमार्ण कार्यमा समेत यसको ठूलो योगदान हुन्छ ।
यस जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनका लागि माननीय ज्यू मन्त्रीज्यूबाट पहल होस भनी विनम्र अनुरोध गर्छु।
(लेखक मैनाली नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल, काठमाडौंमा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् ।)
प्रतिक्रिया 4