News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघले संघीय अस्पतालहरूमा जनशक्ति थप गर्दा अस्पताल व्यवस्थापकको पदलाई उपेक्षा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको ओएनएम सर्वेले २००० भन्दा बढी जनशक्ति थप्ने उल्लेख गरे पनि संघले अस्पताल व्यवस्थापकको पदलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाएको छ।
- संघले अस्पताल व्यवस्थापकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्न र नियम उल्लंघन रोक्न सरकारलाई माग गरेको छ।
संघीय अस्पतालहरूको दरबन्दी थप गर्दा अस्पतालको व्यवस्थापकीय जनशक्तिलाई उपेक्षा गरेको भन्दै नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघले आपत्ति जनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै मात्रै संघीय अस्पतालहरुमा जनशक्ति थप्नका लागि ओएनएम सर्वे सम्पन्न गरेको थियो । जसमा सबै संघीय अस्पतालमा गरी २००० भन्दा बढी जनशक्ति थप गर्ने सकिने उल्लेख गरिएको थियो ।
दुई दशकपछि भएको ओएनएम सर्वेमा अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतको पद प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । संघले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दे अस्पताल व्यवस्थापनको जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ ।
सरकारले अस्तपाल व्यवस्थापकको आवश्यकता महसुस गरी स्वास्थ्य नीतिमै उल्लेख गरे पनि ‘ओएनएम’ सर्वेले त्यसलाई बेवास्ता गरेको संघको गुनासो छ ।
५० शय्यामाथिका अस्पतालमा अस्पताल व्यवस्थापक अनिवार्य गर्ने भन्ने अस्पताल संञ्चालन निर्देशिकामै उल्लेख भएकाले सरकारले नै त्यो नियमको उलंघन गरेको आरोप संघको छ ।
‘एकातिर अस्पताल संञ्चालन निर्देशिकामा ५० शय्या वा त्यो भन्दा माथिका अस्पतालहरूमा अस्पताल व्यवस्थापक अनिवार्य गर्ने भन्ने निकायले नै नियमको उलंघन गरेको देखिँदैन र ?’ विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ।
संघका अनुसार हाल नेपालमा वर्षेनी ६५० अस्पताल व्यवस्थापक जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् । अहिले देशमा ४००० को हाराहारीमा यो जनशक्ति छन् ।
नेपालका ९० प्रतिशत निजी अस्पतालको नेतृत्व अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतहरुले गरिरहेको, नेपालका थुप्रै अस्पतालका करारका जनशक्ति काम गरिरहेको सन्दर्भमा ओएनएम सर्वेमा यो जनशक्तिको दरबन्दी नराख्नु दुखद् रहेको संघले जनाएको छ ।
योग्य जनशक्तिलाई बेवास्ता गर्दा अस्पतालको स्तरोन्नती तथा न्यूनतम सेवा मापदण्डमा असर पर्ने संघको भनाइ छ ।
सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्ति नहुने र भएका दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुन बाध्य पार्ने निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4