कोरोनाले अभिभावकविहीन बनेका बालबालिकाको तथ्यांक खोज्दै सरकार

२१ पुस, काठमाडौं । बर्दियाका गणेश (परिवर्तित नाम) रोजगारीका लागि ७ वर्षदेखि भारतमा थिए । गत वर्ष भदौमा भारतमै कोरोना संक्रमणका कारण उनको मृत्यु भयो ।

गणेशको मृत्युको खबर सुनेर बर्दियामा रहेकी उनकी श्रीमतीको हृदयघात भयो । अस्पताल पुर्‍याएको केही समयमा नै उनको पनि मृत्यु भयो । त्यसपछि उनीहरुको ४ र ११ वर्षका दुई सन्तान आमाबाबुविहीन भए । अहिले उनीहरु आफन्तको शरणमा छन् ।

काठमाडौंका प्रकाश (परिवर्तित नाम) ले चार वर्षअघि सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाए । १७ वर्षकी छोरी र ९ वर्षका छोरा पार्वता (नाम परिवर्तन) एक्लैले हुर्काइरहेकी थिइन् । कोरोना महामारीका कारण गत जेठमा उनको पनि मृत्यु भयो । त्यसयता दुई बालबालिका अभिभावकविहीन छन् ।

काठमाडौंकै ४ वर्षीय एक बालिकाले गत जेठमा एक हप्ताको अन्तरालमा आमाबुबा गुमाइन् । अहिले ती बालिका फुपूसँग बसिरहेकी छिन् ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन् । कोरोना महामारीका कारण कति बालबालिका अभिभावकविहीन भए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले कोरोना महामारीले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन शुरु गरेको छ । उसले हरेक स्थानीय तहसँग अभिभावकले हेर्न नसकेका र स्थानीय तहमा संरक्षण हुन नसकेका बालबालिकाको विवरण माग गरेको छ ।

अहिलेसम्म ३६ स्थानीय तहबाट मात्रै यससम्बन्धी विवरण आएको परिषद्को बाल संरक्षण शाखा प्रमुख नमुना भुसालले जानकारी दिइन्

परिषद्मा अहिलेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार २३७ जना बालबालिकाले अभिभावक गुमाएका छन् । जसमा १ देखि ५ वर्षसम्मका ३६ जना, ६ देखि १० वर्षसम्मका ४८ जना, ११ देखि १८ वर्षका ११४ जना छन् भने बाँकीको उमेर खुलेको छैन ।

त्यसमध्ये १४६ जनाको बुबाको मृत्यु भएको छ भने ३१ जनाको आमाको मृत्यु भएको छ । आमाबुबा दुवै मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या २० छ । कतिपय बालबालिकाको संरक्षक नखुलेको, हेर्ने मान्छे नभएको भन्ने तथ्यांक आएकाले प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको प्रमुख भुसालले बताइन् ।

‘प्राप्त विवरणलाई भेरिफाइ गर्दैछौं । कति जनाको सम्पर्क व्यक्ति पनि खुलेको छैन । त्यसको पनि मूल्यांकन गरिरहेका छौं’ उनले भनिन् ।

परिषद्ले आमा बुबामध्ये एक जना अभिभावक भएकालाई घरमै, बाबुआमा नभएकालाई हजुरआमा–हजुरबुबा, काका–काकी, मामा–माइजु भएकासँग राख्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ ।

‘परिवारमा हेर्ने मान्छे नै नभएकालाई मात्रै संस्थागत स्याहारमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । ५ वर्षमुनिकालाई चाहिँ संस्थागत स्याहार उचित मानिदैन । तर कोही पनि छैन भने पठाउनैपर्छ । त्यस्ता बालिबालिकाको लागि एसओएस बालग्राममा ल्याएर संरक्षण दिनेछौं’ भुसालले भनिन् । तर अहिलेसम्म संस्थागत स्याहारमा पठाउनुपर्ने खालको बालबालिका भने नरहेको उनको भनाइ छ ।

घर, जग्गा भएका बालबालिकालाई सकेसम्म आफन्तसँगै राख्ने प्रयास गरिएको पनि भुसालको भनाइ छ । ‘पछि सम्पत्तिको अधिकारबाट बञ्चित हुने, अरुले खाइदिन सक्ने जोखिम भएकोले हामीले त्यस्तो योजना बनाएका हौं’ उनको भनाइ छ ।

अहिले नै हेर्ने अभिभावक नभएकालाई भने एसओएस बालग्राममा राखिने उनको भनाइ छ ।

अनुमानभन्दा कम तथ्यांक

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाको तथ्यांक अनुमान गरे भन्दा कम आएको बताउँछन् । ‘एक हजारदेखि १२ सयसम्म बालबालिकाले आमा अथवा बुबा गुमाएको र तीमध्ये करिब तीन सयले दुवै अभिभावक गुमाएको अनुमान हो’ उनी भन्छन् ।

स्थानीय तहसंँग बलियो तथ्यांक प्रणाली नभएको र कतिपयको ठेगाना पत्ता नलागेका कारण यकिन संख्या नआएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रोमा माइग्रेसन ट्रयाकिङ सिस्टम छैन । इलामको मान्छे काठमाडौं बसिरहेकोलाई कोभिड भयो र यहाँकै अस्पतालमा भर्ना भएपछि मृत्यु भयो । तर उसको रेकर्ड इलाममा पनि हुँदैन, काठमाडौंमा पनि हुँदैन’ उनी भन्छन् ।

परिषद्ले आएको तथ्यांक अनुसारको बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्ने त्यसपछि मात्रै अर्को योजनामा काम गर्ने तयारी गरेको छ ।

अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गर्ने त्यसपछि ती बालबालिका कोरोना महामारीका कारण अभिभावकविहीन भएका हुन् वा होइनन् अध्ययन गर्ने धरेलले बताए ।

प्रदेश सरकारको प्रयास

कोभिड–१९ का कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका लागि केही प्रदेश सरकारले योजनाहरु ल्याएका छन् । वागमती प्रदेशले कोभिडबाट आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई मासिक तीन हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहसँग अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अभिलेख माग गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रहरि भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नको लागि अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अभिलेख स्थानीय तहसँग माग गरेका छौं । अहिलेसम्म आइसकेको छैन ।’

त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि कोभिडबाट आमाबुबा गुमाएका बालबालिकाको निशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।