+
+

‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरूमाथि नै हस्तक्षेप गर्नुभयो’

लीलामणि पौडेल, महासचिव, नेपाल बार एशोसिएसन लीलामणि पौडेल, महासचिव, नेपाल बार एशोसिएसन
२०७८ पुष २६ गते १९:४७

नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायका आधारभूत मान्यताको पालना नगरेको र विकृति विसंगति फैलाएको भनेर आन्दोलन शुरू गरेको हो । अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नगरे पनि बारले शुरू गरेको आन्दोलनले न्यायपालिकामा केही सुधार ल्याएको छ ।

यो आन्दोलनले न्यायपालिकाभित्र पनि विकृति विसंगति रहेछ, त्यसलाई हटाउन नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलन गरेको रहेछ भन्ने सन्देश आम रूपमा पुर्‍याएको छ । हामीले आन्दोलनकै माध्यमबाट नागरिक, राजनीतिक दल र संसद समेतलाई यो सन्देश प्रवाह गराउन सकेका छौं ।

प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण कतिपय कामकारबाहीमा विकृति, विसंगति देखियो भने कतिपय भने संविधानमा भएको प्रावधानका कारण पनि समस्या परेको देखिन्छ । हामीले संसदीय सुनुवाइ, संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद, संवैधानिक इजलास जस्ता विषयमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने देखेर त्यो विषय पनि उठाएका छौं ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रधानन्यायाधीश जबरा अनिच्छुक देखिनुभयो । उहाँका अन्य कामकारबाहीबाट न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादा जोगिन नसक्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । र, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रधानन्यायाधीश जबरा बाधक भएकाले उहाँको राजीनामा माग गरिएको हो ।

अहिले गोला प्रक्रियाका कारण बिचौलियाको भूमिका धेरै घटेको छ । भनसुनका आधारमा मुद्दा मिलाउने र मुद्दा नै किन्ने विकृति घटेका छन् ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू रहेको कार्यक्रममा नै उहाँले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकिंदैन भनेर बोल्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशले विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि भागबण्डा खोज्नुभयो । सत्तासँग सौदावाजी गरेर आफ्ना मान्छे नियुक्तिका लागि मोलमोलाइ गर्नुभयो । विकृति विसंगति रोक्न कुनै पहल गर्नुभएन । त्यसैले उहाँबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता जोगिन सकेन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।

आन्दोलन यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापनको काम अघि बढाएका छौं । ढिलोचाँडो यो स्वचालित प्रणालीमा जाला । प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलासमा सरिक हुनुभएको छैन । उहाँसँग इजलासमा सँगै बस्न नसक्ने भनी अरू न्यायाधीशहरूले घोषणा गरिसक्नुभएको छ । हामीले पनि उहाँ संलग्न इजलासमा बहस गर्दैनौं भनेका छौं । अहिले गोला प्रक्रियाका कारण बिचौलियाको भूमिका धेरै घटेको छ । अहिले भनसुनका आधारमा मुद्दा मिलाउने र मुद्दा नै किन्ने विकृति घटेका छन् । न्यायाधीश मात्रै नभएर कानून व्यवसायमा भएका कमी–कमजोरी सुधारका लागि पनि हामीले कोशिश गरिरहेका छौं ।

मुद्दाकै किनबेच

नेपाल बार एशोसिएसन न्यायपालिकाको कामकारबाहीको ‘वाचडग’ समेत हो । अदालतभित्र कुनै विकृति विसंगति भयो र बारको जानकारीमा आयो भने बार सक्रिय हुनुपर्छ । सकेसम्म बारले त्यस्ता गतिविधि रोक्न पहल गर्नुपर्छ । नभए त्यसको विरोध गर्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभुशमशेर जबरामाथि अदालतभित्रका ठूला आर्थिक सरोकारका मुद्दामा आँखा लगाउने र मुद्दा नै किनिदिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । ‘मेरा दाजु प्रधानन्यायाधीश हुन् । म मुद्दा नै जिताउँछु भनेर मुद्दा खोज्नकै लागि बानेश्वरमा अफिस खोलेर बसेको’ हामीलाई थाहा छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भाइका यस्ता गतिविधिमा लगाम लगाउनुस् भनेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भन्नुभएकै हो । कुनै अमूक मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले साह्रै धेरै चासो राखेको र त्यो पक्षलाई जसरी पनि जिताउँछु भनेको कुरा हामी बारका पदाधिकारीले सुनेका छौं ।

एकपटकको सामूहिक भेटमा म आफैंले पनि ‘कुनै अमूक मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले किन यति धेरै चासो राख्नुभएको ? यो त दालमा कुछ काला हे भएन र !’ भनेर सोधेको पनि हुँ । यस्तो हो भने तपाईं यस्तो काममा नलाग्नु भनेर मैले नै भनेको हुँ । उहाँले जवाफमा ‘त्यस्तो होइन, चिनजानको मान्छे रहेछ । अलि गम्भीरतापूर्वक हेर्ने भन्ने कुरा भएको हो । त्यस्तो लेनदेनको कुरा होइन’ भन्नुभयो । यसरी त्यो मुद्दामा आफूले चासो राखेको कुरा उहाँले स्वीकार्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न इजलासबाट भएको आदेश र फैसलाको अध्ययन गर्ने भनेर बारले उजुरी वा गुनासो संकलनको काम गरिरहेको छ । केही फाइल हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । बारले फैसलामाथि अध्ययन गर्न समिति समेत गठन गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासबाट न्याय मारिने, मारिएको र मुद्दा नै किनबेच भएका उदाहरण छन् भने हामीलाई त्यसको सूचना दिएर सहयोग गर्न हामीले पटक–पटक सार्वजनिक सूचना निकालेका छौं । राजनीतिक दल र सांसदहरूलाई प्रधानन्यायाधीश जबराको विषयमा अरुचि भएको हो कि भन्ने लागेको छ । यो विषय संसदमा प्रवेश गरेमा आफूले लगाएको आरोप पुष्टि हुने प्रमाण दिन बार तयार छ ।

न्यायसम्पादनमा हस्तक्षेप

प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषदको पदेन अध्यक्ष समेत हो । तर, अध्यक्ष भएकै कारण उहाँ एक्लैले कोही पनि न्यायाधीश सरुवा गर्न सक्नुहुन्न । आन्तरिक नियमावली अनुसार जिल्लासम्ममा काज व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था रहेछ । उच्च अदालत होस् या विशेष अदालत, उहाँलाई त्यहाँका न्यायाधीश सरुवा गर्ने विशेषाधिकार छैन ।

तर उहाँले खासखास मुद्दामा रुचि राखेर त्यस्ता मुद्दा फैसला गर्न आफूले भनेको मान्ने आफ्नो पकडमा रहेको न्यायाधीश खोज्दै काजमा पठाउने काम गर्नुभयो । त्यसबाट पनि उहाँले न्यायलाई खरीदबिक्रीको विषय बनाउनुभयो भन्ने देखिन्छ । मोलाहिजामा लाग्नुभयो, भनसुन गराउनुभयो भन्ने पुष्टि हुन्छ । विशेष अदालतमा उहाँले अध्यक्ष र केही सदस्य अन्यत्र पठाएर त्यहाँ खाली बनाउनुभयो । बारका कारणले अहिले सरुवा, बढुवा गर्न नपाएर न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको भन्ने तर्क सत्य होइन ।

निश्चित कार्यतालिका अनुसार, न्यायाधीशहरूको सरुवा/बढुवा हुने गर्थ्यो । उहाँले त्यो कार्यतालिकाको पालना गर्नुभएन । अहिले बारलाई आक्षेप लगाउन खोज्नुभएको छ । आफू अनुकूलका मुद्दामा न्यायाधीशहरूको ‘पिक एण्ड चुज’ गर्नुभयो र न्यायपालिकालाई अस्तव्यस्त बनाउनुभयो । केही मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशबाट तल्लो तहमा भनसुन भए भन्ने कुराहरू आए । सुनसरीको सिद्धबाबाको मुद्दा त्यसको उदाहरण हो । विराटनगरको सुनकाण्डका कुराहरू पनि आएका छन् । काजमा न्यायाधीश लगेर फैसला गरिएको भन्ने कुरा आएका छन् । पाटन उच्च अदालतमा रहेका ठूला आर्थिक मुद्दामा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराबाट केही न्यायाधीशलाई भनसुन गरियो भन्ने कुरा आएका छन् । पहिले पनि यस खालका विकृति थिए, तर अहिले चरम अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले आफन्त वा आफूलाई लाभ हुने कुनै पनि काममा भनसुन गर्ने गरेको भनेर जिल्ला र उच्च अदालतका कतिपय न्यायाधीशहरूबाट सुन्ने गरेका छौं । गोला प्रक्रिया शुरू हुनुअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो स्वार्थका मुद्दाहरू आफू अनुकूलको इजलास गठन गरेर त्यहींबाट निर्णय गराउने गरेको भन्ने गुनासो आएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशसँग नजिकमा रहेर काम गरेका न्यायाधीशहरू र उनीहरू संलग्न इजलासबाट हेरिएका खास–खास मुद्दाहरूमा चलखेल गरेर आफूले फैसला गर्ने र गराउने प्रवृत्तिको गुनासो आएको छ । उहाँको कार्यकाल अलि लामो भएकाले यस्ता विकृतिजन्य काम पनि धेरै भए । त्यही विकृति चरम अवस्थामा पुगेपछि बारले आन्दोलन गर्नुपरेको हो ।

किन संसदीय हस्तक्षेप ?

प्रधानन्यायाधीश यो संविधानको व्याख्याता र संरक्षक समेत हो । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायमा अवरोध सिर्जना गर्नुभयो । सदस्यको हैसियतले संवैधानिक परिषदको बैठकमा सामेल हुनुभयो । आफ्ना अनुकूलका सिफारिश र निर्णय गराउनुभयो । र त्यस विरुद्ध परेका मुद्दा लामो समयदेखि अवरुद्ध पार्नुभयो । उहाँले न्यायसम्पादन प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्नुभयो । अहिले संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्दाहरू नै उहाँ विरुद्धका प्रमाण हुन् । उहाँमाथि महाभियोग लगाउन योभन्दा ठूलो अर्को मुद्दा के हुन्छ र ?

न्यायाधीशले जे बोल्छ, आफ्नो फैसलाबाट बोल्छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्तर्वार्ता मार्फत आफ्नो फैसलाको बचाउ गर्नुभयो । त्यो पनि यति गलत रूपमा गर्नुभयो कि आफूलाई कारागारको खरिदार/सुब्बाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । किनभने कारागार ऐन अनुसार कैदीको आचरण हेरेर कैदमुक्त गर्ने काम न्यायाधीशले होइन, कारागार कार्यालयको खरिदार/सुब्बाले मात्रै गर्छन् ।

मैले सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा अनुमोदन हुन्छ भन्ने जस्तो गरी प्रस्तुत हुनुभयो । उहाँको अभिव्यक्तिको भाव हेर्दा राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गर्न हुने, मैले किन नहुने भन्ने ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो । उहाँमा न्यूनतम कानूनी ज्ञान, न्यायप्रति निष्ठा नभएको र विचलन आएको पुष्टि हुन्छ ।

(नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?