२७ पुस, काठमाडौं । भेषनारायण दाहाल नेपालमा पुरातात्विक सम्पदाको उत्खननको क्षेत्रमा नाम चलेका विज्ञ हुन् । विश्वभर मान्यता पाउने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) बाट पोस्ट ग्र्याजुएट गरेका दाहाल बतास समूहलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा क्याफ्टेरिया बनाउन जमिन भाडामा लगाएपछि विवादित बने ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको छानबीन समितिले कारबाहीको सिफारिश नै गरेपछि दाहालले मंगलबार राजीनामा बुझाएका छन् । तर नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक बन्नुअघि पुरातत्व विभागको महानिर्देशक बन्दा नै दाहाल एकपछि अर्को विवादमा फसेका थिए ।
सम्पदा संरक्षणका अभियन्ताहरुका अनुसार पुरातात्विक उत्खननका विज्ञ दाहालको पालामा पुरातत्व विभागले आफ्नै बलबुतामा कुनै उपलब्धिमूलक उत्खनन नगरेको मात्र होइन, पुरातात्विक सम्पदाहरु मास्न सहयोगीको भूमिका खेल्यो ।
नारायणहिटीमा बदमासी
५ पुस २०७५ पुरातत्व विभागको महानिर्देशकबाट अवकाश पाएका दाहालले राजनीतिक नियुक्तिका लागि लबिइङ थालेका थिए । निकटस्थहरुसँग उनी आफैंले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको (हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर) निधन नभएको भए लुम्बिनी विकास कोषमा जाने तय भइसकेको बताउने गरेका छन् ।
अधिकारीको निधन भएको झण्डै ६ महिनापछि योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री बने । राजनीतिक कनेक्सन मिलाएर दाहाल ३ मंसीर २०७६ मा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको कार्यकारी निर्देशक बने । त्यसको झण्डै एक वर्षपछि (१७ पुस २०७७ मा) दाहालले नारायणहिटीमा बतास समूहलाई प्रवेश गराए । छानबीन समितिका अनुसार ६.३४ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घरमा क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर बतास परिवारकै शेयर भएको तीन वटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का लगाएको कार्यकारी निर्देशक दाहालले प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरेको सम्झौता गरे ।
साथै बतास समूहले सम्झौताभन्दा बढी करीब १४ रोपनी जमिनमा संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ । पूर्वस्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्द्धनको जिम्मेवारी पूरा नगरेको छानबीन समितिको ठहर छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिण पश्चिमपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्वस्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण, सम्बर्द्धनका लागि अनुगमन निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन ।’
सम्पदा संरक्षणका अभियन्ता सञ्जय अधिकारी भने नारायणहिटीमा भएको गैरकानूनी गतिविधि विगतको पुरातत्व विभागको कार्यशैलीको निरन्तरता मान्छन् ।
दाहालको पुरानै शैली
२०७२ वैशाखको विशानकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका पुरातात्विक सम्पदा तथा संरचनाहरु पुनर्निर्माणका क्रममा दाहाल पुरातत्व विभागका महानिर्देशक थिए ।
तर उपत्यका र बाहिरका सम्पदा पुनर्निर्माण विवादरहित बन्न सकेन । जथाभावी काम गर्ने गराउने, अभियन्ताले विरोध गरे हच्किने, नत्र सम्पदा संरक्षणभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार काम गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनले सम्पदा संरक्षणमा भन्दा पुनर्निर्माणका नाममा डोजर र कंक्रिट लगाउन बढी ध्यान दिएको तथ्य विगतका गतिविधिबाट प्रष्टिन्छ पनि ।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले १०० वर्ष पुराना संरचना पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै शैली र सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यही ऐनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका दाहालले ‘रेट्रोफिट’ गर्न सकिने सम्पदालाई भत्काएर नयाँ बनाउन दिए ।
उपभोक्ता समिति बनाएर पुननिर्माण गर्न संरक्षणकर्मीहरुले गरेको आग्रहलाई सुन्दै सुनेनन् । जथाभावी काम गरेकै कारण युनेस्कोले समेत पटक–पटक खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो ।
त्यसको उदाहरण हो, बुङ्मतीको रातो मत्स्येन्द्रनाथ मन्दिर । सडक बनाउने ठेकेदारलाई मन्दिर पुनर्निर्माणको ठेक्का दिनले सम्पदाप्रति उनको दृष्टिकोण र ठेक्का मोह प्रष्टिएको थियो । जथाभावी सिमेन्ट प्रयोग भएपछि बुङ्मतीका स्थानीयले काम रोके, त्यसपछि मात्रै उपभोक्ता समिति मार्फत बन्न थाल्यो ।
रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माणमा पनि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दाहाल विवादित बने । रानीपोखरीलाई स्वीमिङ पुल जस्तै बनाउने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको योजनालाई पुरातत्व विभागबाट दाहालले सदर गरे ।
मन्दिरमा समेत कंक्रिट संरचना प्रयोग गर्दा उनी मौन बसे । युनेस्कोले ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्दिर पुनर्निर्माण रोक्ने र विभाग आफैंले बनाउने निर्णयमा गरे । तर पोखरी पुनर्निर्माणमा कंक्रिट प्रयोग गरेकोमा मौन बसे ।
३ माघ, २०७४ मा विज्ञ समितिले रानीपोखरीलाई प्रताप मल्लकालीन ग्रन्थकुट शैलीमा बनाउने निर्णय गर्दा समेत दाहालले सहयोग गरेनन् । बरु महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यकै बोली बोलिरहेका थिए, ‘भूकम्पअघि जस्तो अवस्थामा थियो, त्यही स्वरुपमा फर्काउने हो ।’ यद्यपि चौतर्फी विरोधका कारण सरकारले हस्तक्षेप गरेर पुनर्निर्माणको जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत उपभोक्ता समितिलाई दियो र मल्लकालीन शैलीमा बन्यो ।
फर्पिङस्थित गोपालेश्वर महादेव मन्दिर पुनर्निर्माणमा पनि दाहालको त्यही शैली दोहोरियो । करीब ३ करोड खर्चेर मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दा ठेकेदारले जथाभावी सिमेन्ट प्रयोग हुँदा विभाग मौन बसेपछि स्थानीयले विरोध गर्नु परेको थियो ।
क्षतिग्रस्त धरहरा पुनर्निर्माणमा पनि दाहाललले आफ्नो विशेषज्ञता प्रयोग गर्न रुचि देखएनन् । पुरानो धरहरा नबनाउने र त्यसकै फेदमा कंक्रिटको ‘धरहरा’ बनाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा समर्थक बने ।
दाहाल नेतृत्वमा रहेकै बेला पुरातत्वले बागदरबार भत्काउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई अनुमति दिएको थियो । रेट्रोफिट गर्न लगाएको ठेक्का रद्द गर्दै महानगरले विभागको अनुमतिमा बागदरबार भत्काउने कम्प्लेक्स बनाउने योजना बनाएर नयाँ ठेक्का आह्वान गरिसकेको थियो ।
६ चैत, २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले बागदरबार भत्काउने निर्णयलाई बदर गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले बागदरबार कसरी संरक्षण गर्न भनेर १५ दिन भित्र पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर दाहालले विज्ञ समूह बनाउन पहल नै लिएनन् ।
सय वर्ष पुरानो, तर रेट्रो फिट गर्न सकिने थापाथलीस्थित सिंह महल, बालुवाटारस्थित सीता महल र राष्ट्र बैंकका भवन भत्काउन पनि दाहालले अनुमति दिएका थिए । वीर अस्पतालको ‘वीर डिस्पेन्सरी भवन’हरु भत्काएर नयाँ मोडलको आधुनिक बिल्डिङ बनाउन अनुमति दिंदा दाहाल नै पुरातत्वको नेतृत्वमा थिए । विभागका एक अधिकारीकाअनुसार दाहाल ग्यालरी बैठकसहित सिंहदरबारको एक भाग भत्काउन तयार भइसकेका थिए, तर तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने बताएपछि सिंहदरबार जोगियो ।
विभागले सो डिस्पेन्सरी भवनहरु ‘अन्य उपयुक्त स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने गरी’ नयाँ भवन बनाउन अनुमति दिएको थियो । जबकि कानूनअनुसार पुरातात्विक महत्वको सम्पदा अन्यत्र सारेर बनाउन नै पाइँदैन ।
नेपाली सेनाले पुरातात्विक महत्वको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल भत्काएर भूमिगत पार्किङ सहित बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउँदा देखे/नदेखेको झैं गरे । सम्भावित विश्व सम्पदासूचीको रुपमा सूचीकृत खोकनामा नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा हुने पुरातात्विक सम्पदाको विनाशबारे पनि विभाग मौन बस्यो ।
पशुपति क्षेत्रभित्र पर्ने पौराणिक महत्वको वनकालीमा करीब ९० रोपनी जग्गामा राधा माधव सेवा समितिलाई ‘कृपालुजी पार्क’ बनाउन दिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णयलाई पनि दाहालले समर्थन जनाए । त्यो पार्कलाई तत्काल नहटाउने हो भने पशुपति क्षेत्र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोको खतराको सूचीमा पर्न सक्ने जोखिम छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा कृपालुजी पार्क निर्माणबारे युनेस्कोले समेत चासो दिएकाले कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर छलफल भइरहेको बताउँछन् ।
ठमेलको सार्वजनिक एवम् पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी कब्जा गरी छाया सेन्टर निर्माणको विवादमा पनि उनले त्यही भूमिका खेले । त्यतिबेला धेरै प्रमाणहरुले सो भवन सार्वजनिक जग्गा जग्गा हडपेर बनेको भन्ने बोलिरहँदा दाहालले २८ साउन २०७५ मा सर्वाेच्च अदालतलाई पत्र लेख्दै निर्माणाधीन छाया सेन्टरले चर्चेको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति नरहेको जिकिर गरिदिए ।
सम्पदा संरक्षण अभियन्ता सञ्जय अधिकारी भूकम्पले भत्काएका सम्पदाहरु पाँच वर्षभित्रै पुनर्निर्माण सक्ने नाममा दाहाल नेतृत्वको विभागले बनाएको योजना नै संरक्षणका लागि दुर्भाग्य बनेको बताउँछन् । धेरैजसो सम्पदा समस्याग्रस्त शैलीमा पुनर्निर्माण भएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘पुनर्निर्माणको काममा कतै पनि गुणस्तर सुनिश्चित गरिएको छैन । उहाँका बेलामा बनेका मन्दिर र धेरै सम्पदाहरु केही वर्षभित्र भत्किए भन्ने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।’
गलत तरिकाबाट काम भएको थाहा पाउँदा पनि चुपचाप बस्ने र विरोध आयो भने पछि हटेजस्तो गर्ने दाहालको शैली धेरै ठाउँमा देखिएको उनको स्मरणमा छ । नारायणहिटीमै पनि त्यही भएको उनी बताउँछन् । ‘उहाँ कानूनी हिसाबले दायित्व बोकेको पदमा हुनुहन्थ्यो । यदि कानूनले भनेको कार्य नगरेमा वा नगर्नु भनेको काम गर्नु अपराध हो’ अधिवक्ता समेत रहेका अधिकारी भन्छन्, ‘दायित्व बोकेकाहरु मौन बस्छन् भने अरुभन्दा ती बढी दोषी हुन् ।’
नारायणहिटी संग्रहालयको कार्यकारी निर्देशकबाट मंगलबार राजीनामा दिएका दाहाल भने सम्पदाको दोहनबारे आफूहरुमाथि लाग्ने गरेको आरोपबारे बोल्न चाहेनन् । पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक दाहालले भने, ‘अहिले म केही पनि बोल्दिनँ ।’
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg)
प्रतिक्रिया 4