+
+
बहसमा प्रचण्ड प्रस्ताव :

‘वैशाखमा अर्ली इलेक्सन गर्न फेरि प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपर्छ’

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७८ माघ ६ गते २२:२७

६ माघ, काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनाव टार्न खोजेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

राष्ट्रिय राजनीति आफ्नो वरिपरि घुमिरहोस् भन्ने चाहना राख्ने प्रचण्डको यो प्रस्तावले तरंग त ल्याएको छ, तर ‘टिट फर ट्याट’को शैलीमा आएकाले  प्रचण्डको प्रस्तावलाई सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताहरुले ‘गम्भीर’ रुपमा लिएका छैनन् । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले घोषणा गरे एमालेले निर्वाचन इन्कार गर्दैन । तर त्यो प्रचण्डको धम्की मात्रै हो ।’

तर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले अर्ली इलेक्सनबारे कानून व्यवसायीहरुसँग पनि छलफल गरेका छन् । खासगरी प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कानून व्यवसायीहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका हुन् । छलफलमा दुई वटा सुझाव प्रस्तुत भएका छन् ।

पहिलो – राजनीतिक वातावरण तयार पार्ने । यस्तो सुझाव दिने कानून व्यवसायीहरुले स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि आमचुनाव गर्न पहिले सत्ता गठबन्धनमा सहमति खोज्न सुझाएका छन् । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई मनाउने । एमाले आफैं वर्तमान संसदले काम गर्न सक्दैन भनेर हिंडिरहेकाले सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति भए राजनीतिक वातावरण बन्ने उनीहरुको तर्क छ ।

दोस्रो – प्रतिनिधिसभाबाट प्रस्ताव पास गर्ने । राजनीतिक वातावरण बनेपछि प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतले अर्ली इलेक्सनको पक्षमा प्रस्ताव पारित गर्ने हो भने कानूनी अड्चन नआउन सक्ने तर्क देउवा र प्रचण्डले भेटेका कानूनी व्यवसायीहरुको छ ।

बेलायतमा संसदले आफैं विघटन हुन चाहेको खण्डमा कानूनसम्मत हुने व्यवस्था छ । नेपालमा यस्तो कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन । तर संसदबाट प्रस्ताव पारित गर्न सुझाव दिनेहरुको तर्क छ, ‘दुई तिहाइले संविधान नै संशोधन हुन्छ । प्रतिनिधिसभा आफैंले अर्ली इलेक्सनलाई मान्यता दियो भने अदालतले रोक्न सक्ने स्थिति रहन्न ।’

वैशाखमा अर्ली इलेक्सन गर्ने प्रस्ताव गरेका प्रचण्डले पनि संसदबाट अर्ली इलेक्सनको पक्षमा प्रस्ताव पारित गरेर जाने सकिने बताएका छन् ।

तर जुनसुकै उपाय अपनाए पनि वैशाखमा अर्ली इलेक्सन संविधान र सर्वोच्च अदालतको पछिल्ला आदेशहरुको बर्खिलाप हुने संवैधानिक कानूनका जानकार बताउँछन् ।

सर्वोच्चको आदेशको बर्खिलाप

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक ५ पुस २०७७ मा प्रथिनिधिसभा भंग गरेर १७ र २७ वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

ओलीले चालेको संविधान विपरीतको यो कदमलाई प्रतिगमन भन्दै तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूह सडक आन्दोलनमा ओर्लियो । ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पनि ओलीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदियो । ओलीले फेरि ७ जेठमा संसद विघटन गरे र कात्तिक २६ र मंसीर ३ मा मध्यावधि गर्ने घोषणा गरे । यो पटक प्रचण्ड सहितका १४६ सांसद रिट लिएर सर्वोच्च गए, र २८ असार संसद पुनर्स्थापनासँगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश आयो ।

प्रतिनिधिसभाले पाँच वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर लडेको कानूनी संघर्षको अग्रमोर्चामा थिए प्रचण्ड ।

तर तिनै प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्ने क्रममा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको बर्खिलाप हुने गरी आगामी वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

२८ असार २०७८ को फैसलामा भनिएको छ, ‘धारा ८५ (१) मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने वाक्यांशले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पश्चात धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने अर्थमा नै बुझाउँछ ।’

संविधानको धारा ७६ (७) मा ‘उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ भनिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम २९ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ३ साउनमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पनि लिइसके । अर्थात् अब यो प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि मात्र आम निर्वाचन हुनसक्छ ।

विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा बहस गरेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दी केपी ओली मन नपरेर वा ओलीसँग राजनीतिक स्वार्थ नमिलेर प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरेको रुपमा नबुझ्न सरकारलाई सुझाव दिन्छन् ।

उनले अघि भने, ‘केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा काम गर्न नपाएको वा केके भनेर राजनीतिक कारण दिनुभएको थियो । तर उनको कदम संविधान अनुसार थिएन । त्यसकारण सिंगो मुलुक ओलीविरुद्ध एक भएको हो । यो हेक्का सबै राजनेताले राख्नुपर्छ ।’

फेरि संसद विघटन गर्नुपर्छ

प्रचण्डले वैशाखमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गर्दा एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गरेको तर्क अघि सारेका छन् ।

अधिवक्ता बन्दी भने जेजस्ता कारण र तर्क गरिए पनि अर्ली इलेक्सनलाई संविधानले नचिन्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘अर्ली इलेक्सनका लागि फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्प छैन, दलीय सहमतिमा होस् कि संसदबाट प्रस्ताव पास गर्ने भनियोस् ।’

संवैधानिक कानूनका जानकारहरुका अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गर्न तयार भएमा दुइटा बाटो देखिन्छ ।

एक – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन र वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गर्न सिफारिश गर्ने ।

दोस्रो – सत्तारुढ दलले समर्थन फिर्ता लिने र प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा दिने वा विश्वासको मत नपाउने अवस्था सृजना गर्ने । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन र वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गर्न सिफारिश गर्ने ।

तर यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अर्ली इलेक्सन गर्नु संविधानको दुरुपयोग हुने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । ‘गठबन्धनको एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिने, प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन जाने र विश्वासको मत नपाउने वातावरण बनाएर प्रतिनिधिसभा विघटनमा जानु भनेको संविधानको शतप्रतिशत दुरुपयोग हुन्छ । यो अधिकार वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई छैन’, उनले भने ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि जे कारण देखाए पनि वर्तमान सरकारले संसद विघटन गर्ने कदम चाल्यो भने विगतमा केपी ओली विरुद्ध जसरी सडक र कानूनी संघर्ष गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले १६५ सांसदको समर्थनमा सरकार चलिरहेको छ । छँदाखाँदाको बहुमत छोडेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने र संसद विघटन गर्ने दिशामा मुलुकलाई लैजाने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद भंगभन्दा के फरक हुन्छ र ? अर्याल प्रश्न गर्छन् ।

त्यसैले संविधानभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय भए कानूनी लडाई‌ं लड्ने भन्दै उनले भने, ‘कुनै हालतमा प्रतिनिधिसभालाई पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गराउने दिशामा भूमिका खेल्छौं ।’

राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल पनि स्थानीय निर्वाचन निष्पक्ष रुपमा गरेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुन सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई सुझाव दिन्छन् । भन्छन्, ‘प्रचण्डको प्रस्ताव लगत्तै कांग्रेस नेताहरु बोल्न थालिसके । वैशाखमा आम चुनाव गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?