+
+

‘सुत्केरी आमा बचाउने गैरसरकारी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराउँछु’ 

दल रावल, पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री, कर्णाली प्रदेश  दल रावल, पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री, कर्णाली प्रदेश 
२०७८ माघ ७ गते २०:००

सुत्केरी अवस्थामा आवश्यक हेरचाह पाउनु महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्राकृतिक अधिकार हो । यसलाई हाम्रो समाजले अन्धभक्त तरिकाले अस्वीकार गरेको छ । हामीले मानवीय ढंगले सोच्नुपर्छ । आजको आधुनिक युगमा सुत्केरी व्यथा सामान्य बन्दै गएका छन् । तर पनि कर्णाली प्रदेश रुढिग्रस्त परम्पराबाट गुज्रिएको छ । जसले गर्दा जातीय विभेद, छाउप्रथा र सुत्केरी छाउका समस्या छन् ।

आजको विज्ञान–प्रविधिको युगमा पनि नवजात शिशु जन्मिंदादेखि नै विभेदको शिकार बन्छ । यो घृणित परम्पराको अन्त्य जरूरी छ । यो गर्नैपर्छ । म सरकारमा हुँदाखेरि पनि छाउप्रथा, सुत्केरी छाउ, छुवाछूत जस्ता कुरीति दुई वर्षभित्र उन्मूलन गर्छौं भनेर तीनै तहका सरकार, जिल्ला समन्वय समिति लगायत सबै सरोकारवालाले सम्झौता गरेका थियौं ।

कर्णालीमा कु–संस्कारको रूपमा रहेका कुप्रथाको अन्त्य गर्ने हाम्रो अभिप्राय थियो । यस्ता कुप्रथाको अन्त्य नभएसम्म मानव समाज अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष थियो । र, हामीले भएका कानूनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने भनेका थियौं । म मन्त्री हुँदाखेरि नै ‘महिला हिंसा विरुद्धको कानून’ बनाएको थिएँ । तर त्यो सम्बन्धी कानून संघीय सरकारले नबनाएको भन्दै संसदले फिर्ता गरिदियो ।

अहिले पनि विभिन्न प्रथा र परम्पराका नाममा महिलामाथि हिंसा गरिनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । हामीले ल्याएको कानूनले महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेको थियो । विशुद्ध रूपमा सामाजिक कुरीतिको अन्त्य गर्ने भन्ने थियो । कारबाही भन्दा पनि महिला सशक्तीकरणका कामलाई विशेष जोड दिइएको थियो । यदि त्यो कानून पास भइदिएको भए यस्ता कुप्रथा विरुद्ध धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । यस्ता खालका कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । अझ बढी स्थानीय तहहरू नै सशक्त भएर यस्ता कुरीतिका विरुद्धमा लाग्नुपर्छ ।

कर्णाली प्रदेशको समाजमा विद्यमान कुप्रथा पनि यो क्षेत्रको अविकासको एउटा सूचक हो । हामी बाटो, बिजुली र ठूल्ठूला भवन बन्यो भने मात्रै विकास भन्छौं बनेन भने अविकास भन्छौं । तर मानव चेतनाको जबसम्म विकास हुँदैन, तबसम्म यस्ता खालका कुरीतिहरू भइरहन्छन् ।

सुत्केरी आमा बचाउने एउटा गैरसरकारी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराउने तयारीमा छु । एउटा त्यस्तो विधेयक जसले महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिनेछ र यस्ता कुरीति/कुसंस्कारको विरुद्ध गतिविधि गर्नेछ ।

मानव सभ्यताको विकास नभएसम्म अन्य पूर्वाधारको विकासले मात्र पनि समाज बदलिंदैन । त्यसैले मानव विकासका यस्ता पाटाहरूलाई पनि तीनै तहका सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । र, त्यो बेला हामीले सम्झौता पनि त्यही अनुसार गरेका थियौं । तर, कार्यान्वयन गर्ने चरणमै म मन्त्रीबाट बाहिरिएँ । अहिले स्थानीय सरकारहरू के–कसरी लागेका छन् त्यो प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई थाहा होला ।

अहिले म सांसद मात्रै भए पनि मेरो भूमिका यो विषयमा सशक्त हुन्छ । सामाजिक विभेदका यी परम्पराहरू कर्णाली विकासका बाधक हुन् । जैविक कुरालाई अस्वीकार गर्नु भनेको मानव सभ्यता विपरीत हिंड्नु हो । सोझो अर्थमा भन्दा हामी प्रथा र संस्कारको नाममा विकास विरोधी बाटोमा हिंडिरहेका छौं । यस्ता कुप्रथाको अन्त्य गर्न सशक्तीकरण, जनचेतना लगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

यस बाहेक कानूनी डण्डा पनि चलाउन आवश्यक छ । आजको २१औं शताब्दीमा संसारका सभ्य मान्छेहरूले यस्ता कुप्रथाबारे सुने भने अनौठो मान्लान्, आश्चर्य ठान्लान् । हामी जुन आमाको कोखबाट जन्मियौं, त्यही आमालाई विभेद गर्ने यो कस्तो संस्कार ? कस्तो रीतिरिवाज अँगाल्दैछौं ? अब गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । बहस गर्ने बेला आएको छ । यस्ता कुप्रथा विरुद्धको युद्ध लड्ने बेला आएको छ ।

यो भनेको समाजमा विद्यमान प्राकृतिक विभेदको सिद्धान्त हो । महिला माथिको विभेद हो । यस बारेमा हाम्रा विद्यमान कानून छन् । ती कानूनलाई पनि कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । र, तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज र अन्य सामाजिक संघ–संस्थाहरू मिलेर यस्ता कुरीति विरुद्धका अभियान चलाउनुपर्छ । सरकारले पनि भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्र नभई सामाजिक विकासमा पनि गम्भीरता साथ लाग्न आवश्यक छ । यस्ता परम्पराहरूको अन्त्य भए मात्र विकासको सुन्दर पक्ष हाम्रो प्रदेशमा लागू गर्न सकिनेछ ।

सुत्केरी छाउ जस्तो गम्भीर कुरीति अहिलेसम्म छलफल, बहसको विषय बन्न सकिरहेको छैन । त्यो बनाउनुपर्छ । स्थानीय र प्रदेशमा हुने विभिन्न सभामा यसलाई छलफलको विषय बनाइनुपर्छ । अहिले हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । तीनै तहका सरकार र नीतिनिर्माणको ठाउँमा पनि महिला सहभागिता छ । उहाँहरूले पनि सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ ।

कर्णालीमा अहिले पनि ५२ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित छन् । सुत्केरी आमालाई पोषणयुक्त खाना दिनुपर्ने, न्यानो ठाउँमा राख्नुपर्ने र विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हामी गोठमा राख्छौं । योभन्दा विडम्बना अरू के हुनसक्छ र ? हामी स्वयं पनि गोठमै जन्मिएका हौं । आज मन्त्री भइसक्यौं । सुत्केरीलाई गोठमा राख्ने, परालमाथि सुताउने जस्ता परम्परा अझै विद्यमान छन् । यसलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ । यो अमानवीय कुरा हो । यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकार, मिडिया लगायत सरोकारवालाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

यस्ता कुप्रथा हाम्रो दिनचर्या बनिसकेका छन् । हाम्रा व्यवहार बनिसकेका छन् । र, हामी यसलाई सामान्य विषय ठान्छौं । किनकि हामीले यो वर्षौंदेखि झेल्दै आएका छौं । तर सबैभन्दा गम्भीर कुरा यही हो । संसार बनाउने एउटा बच्चा जन्मिंदै उपयुक्त वातावरण नपाउँदा जिन्दगीभर विभिन्न रोगको शिकार बन्छ ।

म सरकारमा नभए पनि एउटा सांसद हुँ । मन्त्री हुँदा ल्याएको विधेयक सफल नभए पनि सुत्केरी आमा बचाउने एउटा गैरसरकारी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराउने तयारीमा छु । एउटा त्यस्तो विधेयक जसले महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिनेछ र यस्ता कुरीति/कुसंस्कारको विरुद्ध गतिविधि गर्नेछ । आवश्यक दण्डको समेत व्यवस्था गरिनेछ । मलाई विश्वास छ सरकार पनि सुझबुझका साथ लाग्नेछ ।

हिजो काठमाडौंले कर्णालीका सामाजिक विभेदहरू देखेन भनेर नै देशमा संघीयता ल्याइएको हो । आज संघीयता आयो । प्रदेश सरकार बने तर पनि हामीले बनाएका कानूनहरू केन्द्रसँग बाझिए भन्दै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति छ ।

यस्ता कुरीतिको अन्त्य गर्न कारबाही पनि एउटा पाटो हो । सशक्तीकरण, आर्थिक सबलीकरणका पक्षहरू त मान्छेले बुझेपछि हुने कुरा हुन् । पढेका भन्दा बुझेका मान्छेले नै समाज परिवर्तन गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । स्नातक पास गरेको छ, तर शौचालय प्रयोग गर्न जान्दैन भने के पढेको भन्ने ? तर पढाइ छैन राम्रोसँग शौचालय प्रयोग गर्न जान्दछ, सरसफाइमा ध्यान दिन्छ भने त्यो त बुझेको हो नि ! त्यसैले पढेको भन्दा बुझेको मान्छेले समाज परिवर्तन गर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । समाजका हरेक तह र तप्काका मान्छेहरूलाई बुझाउनुपर्छ । सशक्त बनाउनुपर्छ । सामाजिक कुरीतिका विरुद्ध एउटा अभियान नै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

यस्ता कुप्रथा विरुद्ध बनेका कानूनलाई तीनै तहका सरकारले कडाइका साथ निर्मम भएर लागू गर्नुपर्छ । विभिन्न संघ–संस्थाले पनि सामाजिक विभेद विरुद्धका अभियानहरू सरकारसँग साझेदारी गर्दै सञ्चालन गर्नुपर्छ । विकृति विरुद्धको अभियान सञ्जालीकरण गर्न सक्यौं भने यस्ता खालका कुरीतिहरूको अन्त्य गर्न सक्छौं ।

(कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलसँग अनलाइनखबरकर्मी यज्ञ खत्रीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?