‘सुत्केरी आमा बचाउने गैरसरकारी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराउँछु’ 

सुत्केरी अवस्थामा आवश्यक हेरचाह पाउनु महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्राकृतिक अधिकार हो । यसलाई हाम्रो समाजले अन्धभक्त तरिकाले अस्वीकार गरेको छ । हामीले मानवीय ढंगले सोच्नुपर्छ । आजको आधुनिक युगमा सुत्केरी व्यथा सामान्य बन्दै गएका छन् । तर पनि कर्णाली प्रदेश रुढिग्रस्त परम्पराबाट गुज्रिएको छ । जसले गर्दा जातीय विभेद, छाउप्रथा र सुत्केरी छाउका समस्या छन् ।

आजको विज्ञान–प्रविधिको युगमा पनि नवजात शिशु जन्मिंदादेखि नै विभेदको शिकार बन्छ । यो घृणित परम्पराको अन्त्य जरूरी छ । यो गर्नैपर्छ । म सरकारमा हुँदाखेरि पनि छाउप्रथा, सुत्केरी छाउ, छुवाछूत जस्ता कुरीति दुई वर्षभित्र उन्मूलन गर्छौं भनेर तीनै तहका सरकार, जिल्ला समन्वय समिति लगायत सबै सरोकारवालाले सम्झौता गरेका थियौं ।

कर्णालीमा कु–संस्कारको रूपमा रहेका कुप्रथाको अन्त्य गर्ने हाम्रो अभिप्राय थियो । यस्ता कुप्रथाको अन्त्य नभएसम्म मानव समाज अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष थियो । र, हामीले भएका कानूनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने भनेका थियौं । म मन्त्री हुँदाखेरि नै ‘महिला हिंसा विरुद्धको कानून’ बनाएको थिएँ । तर त्यो सम्बन्धी कानून संघीय सरकारले नबनाएको भन्दै संसदले फिर्ता गरिदियो ।

अहिले पनि विभिन्न प्रथा र परम्पराका नाममा महिलामाथि हिंसा गरिनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । हामीले ल्याएको कानूनले महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेको थियो । विशुद्ध रूपमा सामाजिक कुरीतिको अन्त्य गर्ने भन्ने थियो । कारबाही भन्दा पनि महिला सशक्तीकरणका कामलाई विशेष जोड दिइएको थियो । यदि त्यो कानून पास भइदिएको भए यस्ता कुप्रथा विरुद्ध धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । यस्ता खालका कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । अझ बढी स्थानीय तहहरू नै सशक्त भएर यस्ता कुरीतिका विरुद्धमा लाग्नुपर्छ ।

कर्णाली प्रदेशको समाजमा विद्यमान कुप्रथा पनि यो क्षेत्रको अविकासको एउटा सूचक हो । हामी बाटो, बिजुली र ठूल्ठूला भवन बन्यो भने मात्रै विकास भन्छौं बनेन भने अविकास भन्छौं । तर मानव चेतनाको जबसम्म विकास हुँदैन, तबसम्म यस्ता खालका कुरीतिहरू भइरहन्छन् ।

मानव सभ्यताको विकास नभएसम्म अन्य पूर्वाधारको विकासले मात्र पनि समाज बदलिंदैन । त्यसैले मानव विकासका यस्ता पाटाहरूलाई पनि तीनै तहका सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । र, त्यो बेला हामीले सम्झौता पनि त्यही अनुसार गरेका थियौं । तर, कार्यान्वयन गर्ने चरणमै म मन्त्रीबाट बाहिरिएँ । अहिले स्थानीय सरकारहरू के–कसरी लागेका छन् त्यो प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई थाहा होला ।

अहिले म सांसद मात्रै भए पनि मेरो भूमिका यो विषयमा सशक्त हुन्छ । सामाजिक विभेदका यी परम्पराहरू कर्णाली विकासका बाधक हुन् । जैविक कुरालाई अस्वीकार गर्नु भनेको मानव सभ्यता विपरीत हिंड्नु हो । सोझो अर्थमा भन्दा हामी प्रथा र संस्कारको नाममा विकास विरोधी बाटोमा हिंडिरहेका छौं । यस्ता कुप्रथाको अन्त्य गर्न सशक्तीकरण, जनचेतना लगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

यस बाहेक कानूनी डण्डा पनि चलाउन आवश्यक छ । आजको २१औं शताब्दीमा संसारका सभ्य मान्छेहरूले यस्ता कुप्रथाबारे सुने भने अनौठो मान्लान्, आश्चर्य ठान्लान् । हामी जुन आमाको कोखबाट जन्मियौं, त्यही आमालाई विभेद गर्ने यो कस्तो संस्कार ? कस्तो रीतिरिवाज अँगाल्दैछौं ? अब गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । बहस गर्ने बेला आएको छ । यस्ता कुप्रथा विरुद्धको युद्ध लड्ने बेला आएको छ ।

यो भनेको समाजमा विद्यमान प्राकृतिक विभेदको सिद्धान्त हो । महिला माथिको विभेद हो । यस बारेमा हाम्रा विद्यमान कानून छन् । ती कानूनलाई पनि कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । र, तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज र अन्य सामाजिक संघ–संस्थाहरू मिलेर यस्ता कुरीति विरुद्धका अभियान चलाउनुपर्छ । सरकारले पनि भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्र नभई सामाजिक विकासमा पनि गम्भीरता साथ लाग्न आवश्यक छ । यस्ता परम्पराहरूको अन्त्य भए मात्र विकासको सुन्दर पक्ष हाम्रो प्रदेशमा लागू गर्न सकिनेछ ।

सुत्केरी छाउ जस्तो गम्भीर कुरीति अहिलेसम्म छलफल, बहसको विषय बन्न सकिरहेको छैन । त्यो बनाउनुपर्छ । स्थानीय र प्रदेशमा हुने विभिन्न सभामा यसलाई छलफलको विषय बनाइनुपर्छ । अहिले हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । तीनै तहका सरकार र नीतिनिर्माणको ठाउँमा पनि महिला सहभागिता छ । उहाँहरूले पनि सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ ।

कर्णालीमा अहिले पनि ५२ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित छन् । सुत्केरी आमालाई पोषणयुक्त खाना दिनुपर्ने, न्यानो ठाउँमा राख्नुपर्ने र विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हामी गोठमा राख्छौं । योभन्दा विडम्बना अरू के हुनसक्छ र ? हामी स्वयं पनि गोठमै जन्मिएका हौं । आज मन्त्री भइसक्यौं । सुत्केरीलाई गोठमा राख्ने, परालमाथि सुताउने जस्ता परम्परा अझै विद्यमान छन् । यसलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ । यो अमानवीय कुरा हो । यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकार, मिडिया लगायत सरोकारवालाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

यस्ता कुप्रथा हाम्रो दिनचर्या बनिसकेका छन् । हाम्रा व्यवहार बनिसकेका छन् । र, हामी यसलाई सामान्य विषय ठान्छौं । किनकि हामीले यो वर्षौंदेखि झेल्दै आएका छौं । तर सबैभन्दा गम्भीर कुरा यही हो । संसार बनाउने एउटा बच्चा जन्मिंदै उपयुक्त वातावरण नपाउँदा जिन्दगीभर विभिन्न रोगको शिकार बन्छ ।

म सरकारमा नभए पनि एउटा सांसद हुँ । मन्त्री हुँदा ल्याएको विधेयक सफल नभए पनि सुत्केरी आमा बचाउने एउटा गैरसरकारी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराउने तयारीमा छु । एउटा त्यस्तो विधेयक जसले महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिनेछ र यस्ता कुरीति/कुसंस्कारको विरुद्ध गतिविधि गर्नेछ । आवश्यक दण्डको समेत व्यवस्था गरिनेछ । मलाई विश्वास छ सरकार पनि सुझबुझका साथ लाग्नेछ ।

हिजो काठमाडौंले कर्णालीका सामाजिक विभेदहरू देखेन भनेर नै देशमा संघीयता ल्याइएको हो । आज संघीयता आयो । प्रदेश सरकार बने तर पनि हामीले बनाएका कानूनहरू केन्द्रसँग बाझिए भन्दै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति छ ।

यस्ता कुरीतिको अन्त्य गर्न कारबाही पनि एउटा पाटो हो । सशक्तीकरण, आर्थिक सबलीकरणका पक्षहरू त मान्छेले बुझेपछि हुने कुरा हुन् । पढेका भन्दा बुझेका मान्छेले नै समाज परिवर्तन गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । स्नातक पास गरेको छ, तर शौचालय प्रयोग गर्न जान्दैन भने के पढेको भन्ने ? तर पढाइ छैन राम्रोसँग शौचालय प्रयोग गर्न जान्दछ, सरसफाइमा ध्यान दिन्छ भने त्यो त बुझेको हो नि ! त्यसैले पढेको भन्दा बुझेको मान्छेले समाज परिवर्तन गर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । समाजका हरेक तह र तप्काका मान्छेहरूलाई बुझाउनुपर्छ । सशक्त बनाउनुपर्छ । सामाजिक कुरीतिका विरुद्ध एउटा अभियान नै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

यस्ता कुप्रथा विरुद्ध बनेका कानूनलाई तीनै तहका सरकारले कडाइका साथ निर्मम भएर लागू गर्नुपर्छ । विभिन्न संघ–संस्थाले पनि सामाजिक विभेद विरुद्धका अभियानहरू सरकारसँग साझेदारी गर्दै सञ्चालन गर्नुपर्छ । विकृति विरुद्धको अभियान सञ्जालीकरण गर्न सक्यौं भने यस्ता खालका कुरीतिहरूको अन्त्य गर्न सक्छौं ।

(कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलसँग अनलाइनखबरकर्मी यज्ञ खत्रीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

कर्णालीमा सुत्केरी आमामाथि ज्यानमारा व्यवहार

यो पनि पढ्नुहोस

‘यस्तो पीडा कुनै सुत्केरीलाई नदेऊ भगवान भनेर प्रार्थना गरें’