अर्थतन्त्रका समस्या छोपछाप पार्दै प्रधानमन्त्री

६  माघ, काठमाडौं । शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा अर्को निरस सम्बोधन गरे । महामारीको बीचमा जनतामा उत्साह छर्ने गरी आउने अपेक्षा गरिए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शैलीमा पट्यारलाग्दो किसिमले आफ्नो सरकारको ‘महिमा गान’ मात्रै गाए , भविष्यप्रति आशा पनि जगाएनन् ।

अधिकांश फुटकर कामका विवरण समेत जोडेर तयार गरिएको लम्बेतान सम्बोधनमा ‘आर्थिक प्रगति’को फेहेरिस्तहरु जोडजाज गरेर राखियो, तर देशले भोगिरहेको गम्भीर आर्थिक समस्यालाई छोपछाप गरिएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्रका सीमित सकारात्मक पक्षको सुन्दर वर्णन गरेपनि अँध्यारो परेको पाटोबारे खासै बोलेका छैनन् । सम्बोधनमा आर्थिकवृद्धि गतवर्षको भन्दा बढी हुने घोषणाले गरिनुले नै सरकार अर्थतन्त्र ऋणात्मक नहुने विश्वासमा मात्रै रहेको पुष्टि गरेको छ । जबकी देउवा यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएर काम गरिरहेका प्रधानमन्त्री हुन् ।

सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई सामान्य अवस्थामा फर्काएर विभिन्न सुधारका काम गरेकाले विगत ६ महिनामा मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्र विस्तार भएको दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले विद्युत उत्पादनमा भएको वृद्धि, आर्थिक एवम् सामाजिक क्रियाकलापमा भएको सुधार, निर्यातमा भएको बढोत्तरी र उच्च कर्जा प्रवाह तथा आयातमा भएको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा माथि हुने अनुमान गरेका छन् ।

आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी कच्चापदार्थ र श्रम उपयोग हुने निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निकासी बढाउने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने कामहरू भएको सम्बोधनमा उल्लेख छ । सम्बाधेनमै देउवाले मुद्रास्फिति (मूल्यवृद्धि) करिब ७.११ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र करिब ६.८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको जानकारी दिँदै यस अवधिको पछिल्लो तीन महिनामा अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा केही दबाब पर्न गएता पनि सरकारले लिएका वित्त र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट सुधार गरिने बताएका छन् ।

देउवाको  यस्तो दावी देशको आर्थिक आर्थिक सूचकांक र महामारीको तेस्रो लहरले ल्याएको कहरले आफैं खण्डित गर्छ । सम्बाधेनभित्र बढदो महँगीको जोखिम, उकासिँदो ब्यापार घाटा, बढ्दो शोधनान्तर र चालु खाता घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स, चुलिँदो तरलता संकट, महामारीको तेस्रो लहरले ल्याउन सक्ने आर्थिक चुनौतीजस्ता समस्याको समाधानका लागि कस्ता नीति लिने भन्ने उल्लेख छैन ।

आयात ५९.५ प्रतिशतले बढेर पाँच महिनामै ८३८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निर्यात बढेको देखिए पनि पाँच महिनाको व्यापार घाटा मात्रै ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोडमा पुगेको छ । यही बेला विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ६.८ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ७.३ प्रतिशतले घटेको छ । देश भित्रिने र बाहरिने रकमको अन्तर अर्थात् शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ९५ अर्ब १ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय मात्रै ३८ अर्ब ५२ करोडले घाटामा छ । यस्ता अथर्तन्त्रमा समस्या देखाउने सूचकहरू सम्बोधनभित्र छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड १९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग र सेवा व्यवसायको उत्थान गर्न र श्रमजीवि, विपन्न, बेरोजगारको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याइएको बताएका छन् । तर, त्यसको प्रभावकारिताबारे उठिरहेको प्रश्नमाथि सम्बोधन मौन छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले  किसानलाई मल र बीउ समयमै उपलब्ध गराउन प्रबन्ध मिलाइएको दावी गरेका छन् । जबकी अहिले देशभर नै मलको हाहाकार छ । कृषकहरूलाई वर्षे तथा नगदेबालीका लागि समयमै मल उपलब्ध गराउने प्रयोजनले रासायनिक मल खरिदको लागि ३ अर्ब बजेट वृद्धि बढाएर १५ अर्ब पुर्‍याइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । तर, विदेशमा मलको मूल्यमा आएको उछालको कारण देखाउँदै आपूर्तिकर्ताहरुले सयममै मल नेपाल ल्याउन सकेका छैनन्, भने नयाँ ठेक्काबारे पनि अन्योल छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा १ लाख ३ हजार मेटि्रक टन रासायनिक मलको आपूर्ति गरी वितरण गरिएको विषयलाई उपलब्धिका रुपमा दर्शाएका छन् । र, भारतसँग जीटुजी गरेर मल ल्याउने गरिने पनि बताएका छन् । तर, केही वर्षदेखि नियमित मलको संकट भोगिरहेका किसानले प्रधानन्त्रीको दावी र आश्वासन दुबै पत्याउने अवस्था छैन ।

सरकार राजस्व लक्ष्यअनुसार नै संकलन भएकोमा दंग देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा  पुष मसान्तसम्म ५ खर्ब ७४ अर्ब २४ करोड राजश्व संकलन भएको उल्लेख छ । संघ सरकारको १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड खर्च भएको उल्लेख छ । तर, खर्चमध्येको महत्वपूर्ण मानिने पुँजीगत खर्च ५० करोड (१३.४४) प्रतिशतमै सीमित भएको तथ्य सम्बोधनमा छैन । विकास खर्च गर्ने कमजोर क्षमता र त्यसको सुधारका विषयमाथि प्रधानमन्त्रीले बोल्न चाहेका छैनन् ।

मुलुकको द्रुततर विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने नीति अनुसारअन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बजेटरी सहयोग र खोपको लागि रकम व्यवस्था गर्न विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट २ सय ३५ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले गराएका छन् । तर, यो वर्ष किन वैदेशिक अनुदान सहयोग प्राप्त हुन सकिरहेको छैन भन्नेबारे बोलेका छैनन् ।

बरु प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा देखिएको गम्भीर समस्या तरलता संकटलाई लुकाउन कोसिस गरेका छन् । ‘उपयुक्त तथा विवेकशील वित्त तथा मौद्रिक उपकरणहरूको अवलम्बन गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गरिएको छ । तीब्र आर्थिक विस्तारका लागि आवश्यक उच्च लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुन दिइएको छैन,’ प्रधनमन्त्री देउवाले भनेका छन्,’उच्च कर्जाको माग र विस्तार हुँदा पनि उपयुक्त उपायको अवलम्बन गरी साधारण ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र नै राखिएको छ ।’

तर, तथ्य/तथ्यांकले भने अहिले पनि लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव रहेको देखाउँछ । बैकहरुले बजारमा मागअनुसार लगानी गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा व्यवसायिक, औद्योगिकसहित लगानीका क्षेत्रहरु प्रभावित छन् । विकास खर्च गराउने जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायीहरु नै तरलता सहज नभए साइटमा काम गर्न जान नसकिने बताइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न त प्रयत्न गरेका छन्, तर सरकारले लगानी प्रवर्द्धनका लागि गर्नसक्ने कामबारे बोलका छैनन् ।

नियमित काम र सेवा पनि उपलब्धि !

माथिल्लो तामाकोशीबाट ४५६ मेगावाटको विद्युत उत्पादन शुरु भएको, निजी क्षेत्रको लगानी बनेका ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला र ५२ मेगावाटको लिखु खोला आयोजनाको विद्युत उत्पादन राष्ट्रिय गि्रडमा जोडिएको, राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणमा ६०० मेगावाट बिजुली थपिएको, ५९ किमि प्रसारणलाइन बनेको र नेपालको बिजुली भारतमा निर्यात शुरु भएको नियमित विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिका रुपमा वर्णन गरेका छन् ।

औद्योगिक, गार्हस्थ्य तथा विभिन्न प्रयोजनका लागि बिजुली खपतमा वृद्धि गरी निर्बाध रूपमा बिजुली आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको दावी प्रधानमन्त्रीले देउवाले गरेका छन् । जबकी पछिल्लो महिनामा ग्राहकले झ्याप-झ्याप बिजुली जाने समस्यfबाट पीडित भइरहनु परेको छ ।

विद्युतको ग्राहस्थ खपतमा २० यूनिटसम्म  उपभोक्तालाई महसुल छुट गरिएको, यसले २२ लाख घरधुरीलाई राहत पुग्न गएको सिँचाइको साविकको विद्युत महसुल ५० प्रतिशतले कम गरिएको, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना, काठमाडौं-तराईरमधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तीब्र गतिमा काम अगाडि बढेको जस्ता विषय समेत प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा अटेको छ ।

काठमाण्डौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणको ११ वटा प्याकेजमध्ये २ वटा टनेल प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भई सर्वे डिजाइन अन्तिम चरणमा रहेको र बाँकी कार्यका लागि खरिद प्रकृया अगाडि बढाइएको प्रक्रियागत विषय पनि सम्बोधनमा उल्लेख छ ।

विगतमा ओली सरकारकै शैलीमा देउवाले सडकमा  निययमित तवरले हुने कालोपत्रेको कामलाई पनि प्रगति विवरणमा राखेर सुनाएका छन् । संघको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत मुलुकभर १७७ किमि सडक कालोपत्रे भएको, नागढुङ्गा सुरुङमार्गको २ किमि निर्माण भएको, २३ सडक पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको र ८२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको सम्बोधनमा उल्लेख छ ।

४३८ किमि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको, भैरहवा विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको, काठमाण्डौ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा निर्माणाधीन ल्यान्डफिल साइटको प्रथम खण्डको निर्माण सम्पन्न भई फोहोर विसर्जनको लागि योग्य भएको पनि सम्बोधनमा उल्लेख छ । तर, यि परियोजनाहरुले निर्माणकै क्रममा चरम ढिलाइ सामाना गरिरहेका छन् ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी योजनाको पुनर्स्थापना गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याई यस वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाण्डौमा वितरण गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको सम्बाधेनमा उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म कुन ठेकदारमार्फत कहिलेसम्म कसरी काम हुन्छ भन्ने सरकारले तय गर्न सकेको छैन ।  आफ्नो कार्यकालमा नारायणी-नवलपूर, भरतपुर-दाङ, सिद्धनाथ-बैजनाथ लगायतका खानेपानी आयोजनाहरू बनिसकेको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बाधेनमा उल्लेख गरेका छन् ।

तराईका जिल्लाका विपन्न घरधुरीमा खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि ‘तराई मधेश ट्युववेल तथा स्वच्छता’ विशेष कार्यक्रम चलाइएको, २१५ किमि पदयात्रा मार्ग निर्माण भएको, ८५ जना गर्भवती महिलाहरूलाई देशका विभिन्न स्थानबाट हेलिकोप्टर मार्फत् समयमै उद्धार भएको, १० लाख नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन भएको, विद्युतीय राहदानी जारी गर्न थालिएको, १ लाख ३० हजार सवारी साधनमा विद्युतीय इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका जस्ता नियमित कार्यसम्पादनका विषय समेत प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन् ।

सम्बाधेनमा सरकारी कार्यालयको कार्य प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाई निर्णय प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइए पनि कुन सरकारी कार्यालयमा कस्तो किसिमको सेवा शुरु भएको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

प्रेस परिचय पत्र अनलाइनबाट वितरण गर्न शुरु गरिएको, नेपाल टेलिकमबाट सरकारीस्तरमा डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीको शुरुवात भएको, थप ३४ सरकारी सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गरिएको, स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न एकीकृत एप बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, सुरक्षित मुद्रण केन्द्रमा नमूना छपाइ शुरु गरिएको जस्ता विषय पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा प्रगतिका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

नियमित रुपमा हुने दुर्गम क्षेत्रमा गरिने खाद्य आपूर्तिदेखि दशैंमा चल्ले सुपथ मूल्यसम्मका विवरण प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा राखिएका छन् । मालपोतको अनलाइन र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटसम्मका विस्तारका क्रममा रहेका सेवादेखि विकसमा परेका बाधाहरु फुकाउन भएका जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगसम्बद्ध निर्णयका विषयहरुलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको उपलब्धि भनेका छन् ।