‘स्वास्थ्य प्रणालीको चाप घटाउन हरेक व्यक्ति संवेदनशील हुनुपर्छ’

पश्चिमा, अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्र नगद प्रवाहसँग जोडिएको छ । नगद प्रभाव मानिसको गतिविधि र चलायमानतासँग सम्बन्धित छन् । जसलाई कोरोनाको बढ्दो नयाँ संक्रमणले रोक्दै गएको पछिल्ला दिनमा देखिंदै गएको छ ।

कोरोनाको नयाँ संक्रमण फैलिएसँगै नेपाल जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसको असर क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ । हरेक मानिसका गतिविधि संकुचित हुँदै जाँदा यसले बजारका गतिविधि सुस्त बनाएको छ । मानिसको जीविकोपार्जनको गतिविधिसँगै बजारमा नगदको प्रवाह पनि रोकिन थालेको छ ।

यी सबै गतिविधिले आन्तरिक उत्पादनको बजार पहुँचदेखि बाहृय मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर गरिने उत्पादन चक्र समेतमा असर देखिन थालेको छ । मान्छेको आवद्धतासँग उत्पादन, आपूर्ति र निर्यातको शृंखला जोडिएको छ र योसँग मानिसको समृद्धि निर्भर छ ।

तर, यो शृंखलाको कुनै एक प्रक्रियामा कोरोनाका कारण असर देखिंदा यस्तो असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन गएको छ । उत्पादन भएको वस्तुको बजारसम्म पहुँच रोकिएर तोकिएको ठाउँमा पुग्न सकेको छैन भने पर्यटन जस्ता उद्योगमा ठूलो असर परेको छ । यसलाई पैसाको सर्कुलेसन रोेकिएका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।

यूरोपको पर्यटकले नेपाल आएर गर्ने खर्च रोकिंदा, त्यो खर्चसँग जोडिएको अन्य आश्रतिको भविष्य अन्योलमा परेको छ । ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने, लगानी गरेर प्रतिफल कुर्ने वा विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने शृंखलामा असर विस्तारै बढ्दैछ । पहिले र अहिले कोरोनाको कारण हुने क्षतिलाई हेर्ने हो भने यसले समग्रमा मान्छेको उत्पादन क्षमतालाई नै घटाएको छ ।

मान्छेले भएको पूँजी लगानी गर्न सकेका छैनन्, उत्पादन भएको वस्तुले बजार पाउने निश्चित छैन, यसर्थ संकट केही अपवाद बाहेकका धेरै क्षेत्रमा बढ्दैछ । कोरोना नियन्त्रण प्रभावकारी भएन भने यसले समग्र चक्र नै बिगार्ने अवस्था छ ।

महामारी भनेको संकट मात्रै नभई आफ्नो कमजोरी सुधार्ने र सबल पक्षको कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि हो । तसर्थ सरकारले हाम्रो जस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा आपूर्ति शृंखलामा भएको अवरोधको फाइदा उठाउने काम गर्नुपर्छ ।

यस्तै बेलामा स्थानीय उत्पादन स्थानीय तहमै खपत गर्ने र आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले कानून वा नीति ल्याउनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनका लागि मौदि्रक नीति वा अन्य आर्थिक नीतिहरूबाट जे जसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो काम गर्नुपर्छ ।

उपभोगवादी बजारको चरित्रमा परिवर्तन ल्याउन सबै नसके पनि केही क्षेत्रमा सरकारले आयात विस्थापनको जग बसाउने बेला यही हो । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको सुरक्षा, आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि नीति र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकार एक्लै होइन निजी क्षेत्रलाई पनि साथै लिएर अघि बढ्नु जरूरी छ ।

कुन कुन क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न सक्छ त्यहाँ सरकारले गर्ने र अन्य ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । जस्तो नेपाली बाहृय मुलुकमा उपचार गर्न जाने प्रचलन छ । त्यो क्षेत्रको परनिर्भरता रोक्नुपर्‍यो । त्यो शीर्षकमा हुने लगानी नेपालमै राख्नका लागि काम गर्नुपर्‍यो ।

कोरोनाका कारण निकै क्षति व्यहोर्ने क्षेत्र पर्यटन हो । विदेशी पर्यटकमा आधारित नेपालको पर्यटन क्षेत्र दिगो होइन रहेछ भन्ने कुरा कोभिडबाट पनि हामीले सिकिरहेका छौं । तर, त्यो उद्योगमा भएको लगानी के गर्ने त ? अब पर्यटन व्यवसाय केमा निर्भर छ र भएको लगानीलाई कसरी उपयोगमा ल्याउने भन्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ ।

सामाजिक न्याय र समाजवाद भनेको के हो भन्ने अहिलेको महामारीमै देखियो । सरकारले आधारभूत सेवा र सुरक्षामा काम गर्ने र बाँकी निजी क्षेत्रलाई दिएर एक-अर्का मिलेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने देखियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विपद्मा राहत, उद्धार र सुरक्षाका आधारभूत क्षेत्रमा सरकारले काम गर्ने र अन्य निजी क्षेत्र मार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखियो ।

यसका लागि उत्पादन र बजारीकरणमा सरकारले सुरक्षा सहितको सहज नीति दिएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ । सबै क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्ने परिपाटीले बिग्रँदै गएको हाम्रा अनुभवहरू प्रशस्तै छन् । त्यसो भन्दैमा आसेपासे पूँजीवाद मौलाउने गरी काम गर्न भने कसैलाई छूट दिनुहुँदैन । निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने भन्दैमा सीमान्तकृत, असहाय र पिछडिएका वर्गका मानिसका लागि सरकारको उपस्थिति भने कमजोर बनाइनुहुन्न ।

केही दिनअघि मात्रै कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा असर पर्न नदिने कुरा सरकारी तबरबाट आएको छ । महामारीमा सरकारको यो सोचाइ राम्रै हो । तर, भनाइ र गराइमा भने सरकारले एकरूपता ल्याउनु जरूरी छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले बुस्टर डोज सहित खोपको बन्दोबस्त गर्‍यो कि गरेन ? स्वास्थ्य जटिलतामा चाहिने सबै सेवा-सुविधा आवश्यक पक्षलाई उपलब्ध भयो कि भएन ? उत्पादन, आपूर्ति र बजारीकरणको चक्रमा संलग्न हुने जनशक्तिको स्वास्थ्य सुरक्षामा सरकार के कति सहयोगी भयो भन्ने कुरामा चैं विशेष हेक्का हुनुपर्छ ।

सरकारले भनेको कुरा कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई, मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले अर्कोलाई निर्देशन दिएर मात्रै केही हुन्न । निर्देशन दिने परिपाटी त्यागेर कार्यान्वनयमा जाने नीतिगत सुरक्षा, कानून कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा फुकाउन सक्ने क्षमता सरकारसँग हुनुपर्‍यो ।

महामारीमा अर्थतन्त्र दिगो र चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले मात्रै होइन उपभोक्ता अझ भनौं जनताले पनि ध्यान दिनु जरूरी छ । हामी एक-एक जना मात्रै पनि स्वस्थ रहन संवेदनशील भयौं भने यसले देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको चापलाई घटाउँछ ।

यसले एकातिर स्वास्थ्य सेवाको जटिलता भएकालाई मद्दत पुर्‍याउँछ भने अर्कोतर्फ आफू सुरक्षित भए समाज सुरक्षित हुन्छ । महामारीमा आफ्नो कारणले प्रणालीमा थप दबाव हुन नदिन, उत्पादनशील समय खेर जान नदिन मात्रै हामीले मद्दत गर्‍यौं भने पनि यसले अर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै कोणबाट योगदान पुर्‍याउँछ । समाजले विपद् नबढ्ने गरी काम गर्न सक्यो भने देश आफैं स्वस्थ हुन्छ ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. पोखरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

महामारी नियन्त्रणको औजार चलाउँदा बिरामी अर्थतन्त्र झन् संकटतिर

यो पनि पढ्नुहोस

‘अर्थतन्त्र जोगाउन अब लकडाउन गर्नुहुँदैन’