+
+

‘स्वास्थ्य प्रणालीको चाप घटाउन हरेक व्यक्ति संवेदनशील हुनुपर्छ’

प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
२०७८ माघ १० गते १०:५०

पश्चिमा, अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्र नगद प्रवाहसँग जोडिएको छ । नगद प्रभाव मानिसको गतिविधि र चलायमानतासँग सम्बन्धित छन् । जसलाई कोरोनाको बढ्दो नयाँ संक्रमणले रोक्दै गएको पछिल्ला दिनमा देखिंदै गएको छ ।

कोरोनाको नयाँ संक्रमण फैलिएसँगै नेपाल जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसको असर क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ । हरेक मानिसका गतिविधि संकुचित हुँदै जाँदा यसले बजारका गतिविधि सुस्त बनाएको छ । मानिसको जीविकोपार्जनको गतिविधिसँगै बजारमा नगदको प्रवाह पनि रोकिन थालेको छ ।

यी सबै गतिविधिले आन्तरिक उत्पादनको बजार पहुँचदेखि बाहृय मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर गरिने उत्पादन चक्र समेतमा असर देखिन थालेको छ । मान्छेको आवद्धतासँग उत्पादन, आपूर्ति र निर्यातको शृंखला जोडिएको छ र योसँग मानिसको समृद्धि निर्भर छ ।

तर, यो शृंखलाको कुनै एक प्रक्रियामा कोरोनाका कारण असर देखिंदा यस्तो असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन गएको छ । उत्पादन भएको वस्तुको बजारसम्म पहुँच रोकिएर तोकिएको ठाउँमा पुग्न सकेको छैन भने पर्यटन जस्ता उद्योगमा ठूलो असर परेको छ । यसलाई पैसाको सर्कुलेसन रोेकिएका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।

यूरोपको पर्यटकले नेपाल आएर गर्ने खर्च रोकिंदा, त्यो खर्चसँग जोडिएको अन्य आश्रतिको भविष्य अन्योलमा परेको छ । ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने, लगानी गरेर प्रतिफल कुर्ने वा विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने शृंखलामा असर विस्तारै बढ्दैछ । पहिले र अहिले कोरोनाको कारण हुने क्षतिलाई हेर्ने हो भने यसले समग्रमा मान्छेको उत्पादन क्षमतालाई नै घटाएको छ ।

मान्छेले भएको पूँजी लगानी गर्न सकेका छैनन्, उत्पादन भएको वस्तुले बजार पाउने निश्चित छैन, यसर्थ संकट केही अपवाद बाहेकका धेरै क्षेत्रमा बढ्दैछ । कोरोना नियन्त्रण प्रभावकारी भएन भने यसले समग्र चक्र नै बिगार्ने अवस्था छ ।

महामारी भनेको संकट मात्रै नभई आफ्नो कमजोरी सुधार्ने र सबल पक्षको कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि हो । तसर्थ सरकारले हाम्रो जस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा आपूर्ति शृंखलामा भएको अवरोधको फाइदा उठाउने काम गर्नुपर्छ ।

हामी एक-एक जना मात्रै पनि स्वस्थ रहन संवेदनशील भयौं भने यसले देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको चापलाई घटाउँछ । समाजले विपद् नबढ्ने गरी काम गर्न सक्यो भने देश आफैं स्वस्थ हुन्छ

यस्तै बेलामा स्थानीय उत्पादन स्थानीय तहमै खपत गर्ने र आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले कानून वा नीति ल्याउनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनका लागि मौदि्रक नीति वा अन्य आर्थिक नीतिहरूबाट जे जसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो काम गर्नुपर्छ ।

उपभोगवादी बजारको चरित्रमा परिवर्तन ल्याउन सबै नसके पनि केही क्षेत्रमा सरकारले आयात विस्थापनको जग बसाउने बेला यही हो । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको सुरक्षा, आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि नीति र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकार एक्लै होइन निजी क्षेत्रलाई पनि साथै लिएर अघि बढ्नु जरूरी छ ।

कुन कुन क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न सक्छ त्यहाँ सरकारले गर्ने र अन्य ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । जस्तो नेपाली बाहृय मुलुकमा उपचार गर्न जाने प्रचलन छ । त्यो क्षेत्रको परनिर्भरता रोक्नुपर्‍यो । त्यो शीर्षकमा हुने लगानी नेपालमै राख्नका लागि काम गर्नुपर्‍यो ।

कोरोनाका कारण निकै क्षति व्यहोर्ने क्षेत्र पर्यटन हो । विदेशी पर्यटकमा आधारित नेपालको पर्यटन क्षेत्र दिगो होइन रहेछ भन्ने कुरा कोभिडबाट पनि हामीले सिकिरहेका छौं । तर, त्यो उद्योगमा भएको लगानी के गर्ने त ? अब पर्यटन व्यवसाय केमा निर्भर छ र भएको लगानीलाई कसरी उपयोगमा ल्याउने भन्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ ।

सामाजिक न्याय र समाजवाद भनेको के हो भन्ने अहिलेको महामारीमै देखियो । सरकारले आधारभूत सेवा र सुरक्षामा काम गर्ने र बाँकी निजी क्षेत्रलाई दिएर एक-अर्का मिलेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने देखियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विपद्मा राहत, उद्धार र सुरक्षाका आधारभूत क्षेत्रमा सरकारले काम गर्ने र अन्य निजी क्षेत्र मार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखियो ।

यसका लागि उत्पादन र बजारीकरणमा सरकारले सुरक्षा सहितको सहज नीति दिएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ । सबै क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्ने परिपाटीले बिग्रँदै गएको हाम्रा अनुभवहरू प्रशस्तै छन् । त्यसो भन्दैमा आसेपासे पूँजीवाद मौलाउने गरी काम गर्न भने कसैलाई छूट दिनुहुँदैन । निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने भन्दैमा सीमान्तकृत, असहाय र पिछडिएका वर्गका मानिसका लागि सरकारको उपस्थिति भने कमजोर बनाइनुहुन्न ।

केही दिनअघि मात्रै कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा असर पर्न नदिने कुरा सरकारी तबरबाट आएको छ । महामारीमा सरकारको यो सोचाइ राम्रै हो । तर, भनाइ र गराइमा भने सरकारले एकरूपता ल्याउनु जरूरी छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले बुस्टर डोज सहित खोपको बन्दोबस्त गर्‍यो कि गरेन ? स्वास्थ्य जटिलतामा चाहिने सबै सेवा-सुविधा आवश्यक पक्षलाई उपलब्ध भयो कि भएन ? उत्पादन, आपूर्ति र बजारीकरणको चक्रमा संलग्न हुने जनशक्तिको स्वास्थ्य सुरक्षामा सरकार के कति सहयोगी भयो भन्ने कुरामा चैं विशेष हेक्का हुनुपर्छ ।

सरकारले भनेको कुरा कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई, मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले अर्कोलाई निर्देशन दिएर मात्रै केही हुन्न । निर्देशन दिने परिपाटी त्यागेर कार्यान्वनयमा जाने नीतिगत सुरक्षा, कानून कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा फुकाउन सक्ने क्षमता सरकारसँग हुनुपर्‍यो ।

महामारीमा अर्थतन्त्र दिगो र चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले मात्रै होइन उपभोक्ता अझ भनौं जनताले पनि ध्यान दिनु जरूरी छ । हामी एक-एक जना मात्रै पनि स्वस्थ रहन संवेदनशील भयौं भने यसले देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको चापलाई घटाउँछ ।

यसले एकातिर स्वास्थ्य सेवाको जटिलता भएकालाई मद्दत पुर्‍याउँछ भने अर्कोतर्फ आफू सुरक्षित भए समाज सुरक्षित हुन्छ । महामारीमा आफ्नो कारणले प्रणालीमा थप दबाव हुन नदिन, उत्पादनशील समय खेर जान नदिन मात्रै हामीले मद्दत गर्‍यौं भने पनि यसले अर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै कोणबाट योगदान पुर्‍याउँछ । समाजले विपद् नबढ्ने गरी काम गर्न सक्यो भने देश आफैं स्वस्थ हुन्छ ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. पोखरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?