यही अवस्थामा संसदीय सुनुवाईको औचित्य छैन : देव गुरुङ

१४ माघ, काठमाडौं। सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै गुरुङले हालसम्मको अनुभव हेर्दा समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताएका हुन् ।

‘अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव के हो त भन्दाखेरि यो सुनुवाई समिति रहनु र नरहनुको कुनै औचित्य छैन । यही नियमावलीको सीमाभित्र रहने हो भने यो सुनुवाई समितिको कुनै अर्थ र औचित्य छैन’ उनले भने ।

अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा सरकारले गरेको सिफारिस सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएको भन्दै उनले समितिको कुनै प्रभावकारिता नदेखिएको बताएका हुन् ।

‘एउटा प्रधानन्यायाधीशको केसमा बाहेक जस्ताको तस्तै अनुमोदन भएको अवस्था छ । कुनै पनि ईस्युमा रिजेक्ट हुन सकेको छैन । जे–जे प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसैलाई एक्सेप्ट गरेको गएको देखिन्छ’ उनले भने ।

सुनुवाई समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने गुरुङले बताए ।

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्रनारायण देवले संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद वा मन्त्रपरिषदले सुनुवाईका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनुवाई समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।

उनले संसदीय सुनवाईका लागि न्यायपरिषद र मन्त्रिपरिषदले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क पनि गरे ।

प्रधानमन्त्री संसदले बहुमतले चयन गर्ने तर संसदीय सुनुवाई भने दुई तिहाईले अस्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था लोकतन्त्र अनुकूल नभएको उनको भनाइ छ ।

‘संसदीय सुनुवाई समितिले आएका प्रस्तावहरुलाई यो-यो कारणले सुनुवाई नगरी फिर्ता गर्ने त्यो अधिकार कानुनमा हुने कि नहुने ? संसदीय सुनुवाई समितिलाई त्यो अधिकार हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी प्रस्तावित व्यक्तिहरुबारे ४५ दिन भित्र सुनुवाई नभएपनि स्वीकृत हुने हालको कानुनी व्यवस्था पनि संशोधन गरेर अनिवार्य रुपमा सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ’ उनले भने ।