संघीय प्रहरी ऐन अलपत्र, धमाधम नियमावली संशोधन गर्दै गृह मन्त्रालय

२४ माघ, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावली संशोधनका लागि तयारी थालेको छ ।

संघीय प्रहरी ऐनको खाकालाई अलपत्र छाडेर गृह मन्त्रालय नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तरगत बनेको नियमावलीको संशोधन गर्नतिर केन्द्रित भएको हो ।

ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयबारे गृहकार्य गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मन्त्रालयका सह–सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका छन् । पोखरेलका अनुसार समितिले नेपाल प्रहरी नियमावली, २०७१ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषयबारे विवरण ल्याउन नेपाल प्रहरीलाई नै जिम्मा दिएको छ ।

‘प्रहरीबाट पटकपटक विभिन्न विषयका लागि संशोधन गर्न प्रस्ताव आइरहेको थियो, ती सबैलाई व्यवस्थित गर्न एकमुष्ठ अध्ययन गर्न लागिएको हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रहरीबाटै आउने प्रस्तावको आधारमा के–के संशोधन गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी संघीय प्रहरी ऐन अलपत्र छाडेर नियमावली संशोधन गरिरहनु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । ‘प्रहरीको हित हेर्ने हो भने स्थायी प्रकृतिको निर्णय गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘नियमावली संशोधन स्थायी हुँदैन, ऐन नै ल्याएर केही विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ ऐन नआउँदा सरकारैपिच्छे आफू अनुकुल नियमावली संशोधन भइरहेको उनको बुझाइ छ ।

कानूनतः सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधन गर्न सक्छ । ऐन संशोधनका लागि चाहिँ संसदमा पुगेर संसदीय प्रक्रिया अनुसार पारित हुनुपर्छ ।

संघीय प्रहरी ऐन आउन ढिला भइरहेका बेला अहिले प्रदेशहरुले धमाधम आफूखुशी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइरहेका छन् । तर त्यसले काम गर्न सकेको छैन ।

पेन्सन अवधि घटाउन माग

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीका अनुसार गृहको निर्देशनपछि ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुबारे प्रस्ताव तयार पार्न गृहकार्य भइरहेको छ ।

‘प्रारम्भिक रुपमा सबैबाट सुझाव संकलन गरेर विवरण तयार पार्ने काम अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालय र कानून शाखाबाट भइरहेको छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रारम्भिक खाका बनाएर पुलिस कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा बसेर निर्णय हुन्छ ।’

स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक रुपमा भएको सुझाव संकलनमा अधिकांशले प्रहरीका जवानहरुको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् । यो प्रस्ताव यसअघि पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पनि लगेको थियो । तर स्वीकृत भएको थिएन ।

प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिको पदमा २० वर्ष, जुनियर प्रहरी अधिकृतको हकमा १८ वर्ष र सिपाही, फलोअर्सको हकमा १६ वर्ष पेन्सन अवधि बनाउनु पर्ने सुझाव अधिकृतहरुको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष २९ पुसमा सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गर्दै नेपाली सेनामा फलोअर्स तथा सिपाहीले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर स्वेच्छिक अवकाश लिए निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर पेन्सन पाउन २० वर्ष कुर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो । सेनामा यो निर्णय लागू भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि यस्तै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिँदै आएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बलले पनि जवानहरुको पेन्सन अवधि हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गृहमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

सुरक्षा निकायमा तल्लो दर्जाका कर्मचारीले पेन्सन अवधि पुग्ने वित्तिकै राजीनामा दिएर अन्य काम गर्ने प्रवृत्ति छ । सेना–प्रहरीमा काम गरेको अनुभवका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सुरक्षागार्डमा राम्रो अवसर पाइने भएकाले उनीहरुले अवधि पुग्ने वित्तिकै अवकाश रोज्ने गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतका अनुसार गृहमा बुझाउने प्रतिवेदनमा संगठनका दीर्घकालीन महत्वका विषयमा पनि सुझाव दिने तयारी छ । प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा पनि प्रतिवेदनमा समट्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका एक अधिकृत भन्छन्, ‘निश्चित समयपछि लागू हुने गरी र कुनै ब्याचलाई समस्या नहुने गरी ३० वर्षे हटाउनुपर्छ भन्ने संगठनको बुझाइ हो ।’ यद्यपि अधिकृतहरुका अनुसार यो विषय संघीय प्रहरी ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्ने विषय हो ।

सशस्त्रका के–के छन् प्रस्ताव ?

सशस्त्र प्रहरी बलले अधिकृतहरुको बढुवा अघि सूचना निकालेर आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि पनि सशस्त्र प्रहरी बलले यो प्रावधान हटाउन माग गर्दै गृहमा प्रस्ताव पठाएको थियो । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको दफा ३८ (२) मा ‘बढुवा समितिले बढुवाको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने’ व्यवस्था थियो ।

सशस्त्र प्रहरीमा बढुवाका लागि योग्य उम्मेवार हुन एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा चार वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अब सशस्त्र प्रहरीका उपरीक्षक (एसपी) ले वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवा हुन तीन वर्ष एसपीका रुपमा काम गरे पुग्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव पठाउने तयारी सशस्त्र प्रहरीको छ ।

हालै २०६९ सालमा भर्ना भएका ९ एसपीलाई केहीअघि कामु एसएसपीमा पदोन्नति गरिएको थियो । बढुवाका लागि योग्य उम्मेवार नै नभएपछि उनीहरुलाई कामुको जिम्मेवारी दिइएको थियो । ‘अब त्यसैलाई मिलाउने गरी अवधि घटाउने प्रस्ताव राखिएको हो’ सशस्त्र प्रहरी बलका एक अधिकृत भन्छन् ।

उनका अनुसार सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव पठाउने तयारी छ । सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले सेवा अवधि पूरा नहुँदै पदावधिका कारण अवकाश पाए सेवा अवधि पूरा हुन बाँकी उमेर समेत जोडेर पेन्सन दिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलले महिला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी गर्भवती भए पाउने सुत्केरी विदा पनि बढाउने तयारी गरेको छ । यसअघि ६० दिन प्रसुति विदा दिने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई बढाएर ९८ दिन बढाउने प्रस्ताव गृहमा बुझाउने तयारी सशस्त्र प्रहरी बलले गरेको स्रोतको भनाइ छ ।