नियमभित्र खेल्ने खेल हैन, खेलले नियम बनाउने मेरो देश

हेब्रु युनिभर्सिटी अफ जेरुसेलममा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मामलाका प्रोफेसर रेमण्ड कोहेनले आफ्नो अनुसन्धानमूलक आलेखमा लेखेका छन्, ‘खेलका नियमहरूले द्वन्द्व रोक्न र समस्यालाई सहजीकरण गरेर सुव्यवस्था कायम गर्न मद्दत गर्दछ ।’

अल्बर्ट आइन्सटाइनले त खेलको नियमलाई जोड दिंदै बारम्बार दोहोर्‍याएका छन्– ‘जीवन त खेल जस्तै हो । पहिला खेलको नियम जान्नुपर्छ अनि अरू कसैको भन्दा राम्रोसँग खेल्नुपर्छ । बीचैमा खेलका नियम फेरेर जिउन खोज्ने हैन । यसो गरियो भने खेलाडीलाई पेनाल्टी हुन्छ, निलम्बन हुन्छ । खेल्न नपाउने गरी निष्कासनसम्म पनि हुन्छ । त्यसैले खेल हेर्नलायक हुन्छ । खेल हेर्न टिकट ब्ल्याकमा पनि खरिद–बिक्री हुन्छ तब रोमाञ्चकारी बन्दछ ।’

पर्पल अमेरिकाका संस्थापक मुजेन्स्की चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘तर, राजनीतिमा खेलको नियम पालना हैन उल्लंघन हुन्छ । बदलामा दण्डको व्यवस्था छैन ।’ उनी अगाडि थप्छन्, ‘राजनीति पनि एक प्रकारको खेल हो, रोमाञ्चकारी बनाउने हो भने खेलका नियमहरूद्वारा बाँध्नुपर्छ र खेलका नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तब मात्र राजनीतिक नामको खेल पनि आकर्षक, रोमाञ्चकारी र साराको ध्यान खिच्न सफल पनि हुन्छ ।

प्राज्ञहरू खेलको नियम जस्तै राजनीतिलाई खेलको नियमको सीमाभित्र हिंडाउन अत्यावश्यक भए पनि त्यसो गर्न नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । खेलाडी रेफ्री सबै राजनैतिक नेताहरू नै भएका कारण यो सम्भव नभएको बताउँदै विद्वानहरू भन्छन्– ‘यदि राजनीति नामको खेललाई यसरी नै छाडा छाडिदिने हो भने असली अराजकताको सिर्जना हुनेछ । अनि लोकतन्त्र पुनर्वहालीका लागि फेरि खेलका नियमहरूको उत्खनन गर्न बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना हुनेछ ।’

खेलको नियम हुन्छ, त्यही नियमका आधारमा खेल खेलिन्छ र हार जितको घोषणा पनि त्यसै नियमका आधारमा हुन्छ । खेल सुरु भैसकेपछि वा बीचमा वा हार्न लागेपछि वा जित्न लागेपछि खेलको नियम दुनियाँमा केही पनि फेरिन्न । यो सार्वभौम सत्य हो ।

तर, विडम्बना म त्यस्तो मुलुकमा छु, जहाँ खेलको बीच–बीचमा परिणाम हेरेर र परिणामलाई प्रभावित पार्ने गरी नियम फेरिन्छ । त्यही खेललाई यहाँ राजनीति भनिन्छ । नेपाली राजनीतिको चार दशकको अनुभूति र झण्डै दुई दशकको चश्मदिद गवाहका आधारमा खेलको नियम उल्लंघन गरिएका नेपाली राजनीतिका केही तथ्यहरूको पुनःस्मरण गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।

संविधानसभा स्वीकारोक्ति

नेपालमा संविधानसभाको बहस २००७ सालदेखि नै आरम्भ भएको हो । यो बहस कहिले उतारमा कहिले चढावमा रह्यो । माओवादीको जनयुद्धको उत्तरार्द्धमा यसले पहिलो प्राथमिकता पायो भने ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताले यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । ज्ञानेन्द्रको शाही कदम अगाडिसम्म मुलुकको संस्थापन पक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले राजा भएको मुलुकमा संविधानसभाको चुनाव असम्भव देख्थे । २०४७ सालको संविधानको कुनै पनि धाराले संविधानसभाको चुनाव गर्न नदिने तर्क गर्दथे ।

तर जब ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता उत्कर्षमा पुग्यो, दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो, नेताहरूलाई भ्रष्टाचारीको आरोपमा जेलमा कैद गर्न थालियो त्यति नै बेला विभिन्न शान्ति वार्ताका दूतहरूले राज्य र विद्रोही बीचको सम्झौता संविधानभन्दा माथि हुन्छ भन्ने बुटी सुझाइदिए । तब राजनीतिको चक्र नै फेरियो र संविधानसभाको चुनाव सम्भव भयो । आफ्नो स्वार्थमा धक्का नलाग्दासम्म राजा भएको मुलुकमा संविधानसभा नहुने र संविधानले नै संविधानसभाको चुनाव गर्न नदिने भन्ने तर्कहरू बलशाली थिए ।

शाही कदमले ती स्वार्थमा धक्का लागेपछि भने संविधानसभा सबै रोगको औषधि बन्न पुग्यो । अन्ततः नेपालमा असम्भव ठानिएको संविधानसभा सम्भव भयो ।

राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र घोषणा

राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना अर्को पेचिलो मुद्दा थियो । राजासँगको सहकार्यमा रमाएका दलहरूका लागि यो मुद्दा प्रिय थिएन भने राजाको प्रत्यक्ष शासनको दमनको मारमा परेकाहरूका लागि गणतन्त्र बाहेक अर्को कुनै विकल्प थिएन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनले पनि राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गर्न सकेन । बरु विघटित संसद पुनर्स्थापना तिनै राजाका हातबाट भयो । यता कार्यकर्ता विजयोत्सव मनाउन व्यस्त छन्, उता प्रधानमन्त्री राजाका हातबाट शपथ खाएर प्रधानमन्त्रीको आसनमा बस्न पुग्छन् ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनले गणतन्त्रभन्दा तलको नारा नै रुचाएन । उता पुनर्स्थापित संसदले राजाको छोरा मात्र हैन छोरी भए पनि राजा हुन पाउने प्रस्ताव पारित गर्छ । यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा भन्न समेत पछि परेनन् नेपाली नेताहरू ।

कुनै सरकारको पालामा शपथग्रहण गर्न समय दिन आनाकानी कसैका लागि भने मध्यरातमा पनि शपथ गराउन तयार यस्ता खाले दुईधारे नीतिले खेल नियम भित्र हो कि खेलले नियम बनाउने हो भन्ने अझै ठेगान नभएको अवस्था छ ।

पुनर्स्थापित संसदमा गणतन्त्रको घोषणाको प्रस्ताव उपर विपक्षमा मतदान गर्ने, अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र लेखौं भन्दा राजतन्त्रका बारेमा जनमत संग्रहको माग राखेर भिन्न मत लेख्ने दुवैथरी संविधानसभाको निर्वाचन पछि गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति हुन मरिहत्ते गरेको तथ्य पनि विस्मृतिमा गइसकेको छैन ।

चुनावको तिथिमिति घोषणा

संविधानसभाको नारा कहिले क्रान्तिकारी कहिले विसर्जनवादी बनिरह्यो । आफ्नो अनुकूल हुँदा क्रान्तिकारी र प्रतिकूल छँदा विसर्जनवादी भनियो भने संविधानसभा सम्भव हुँदा पनि आफूले जित्ने ग्यारेण्टी नहुँदासम्म चुनाव सरेको सर्‍यै गर्‍यो । अघिल्लो पटक कांग्रेसले हार्ने ठान्यो चुनाव हुन दिएन । दोस्रोपटक माओवादीले नजित्ने देख्यो, टारियो । तेस्रोपटक भने दुवैले जित्ने भ्रम पाले तब मात्रै चुनाव सम्भव भएको हो ।

संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न संविधानमा नै मिति तोकिएको थियो । तर तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्भव भएन । सो मिति संविधान संशोधनकै माध्यमबाट दुईपटकसम्म फेरियो । तेस्रो पटकको मितिमा निर्वाचन सम्भव भएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक र गणतन्त्रको मुद्दा नै मूल मुद्दा बनेको थियो । त्यसैका नाममा आन्दोलन भएका पनि थिए ।

खासगरी मधेश विद्रोह त्यतिबेला जन्मेको थियो मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने म्याद समेत बढाएर निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर २० प्रतिशतभन्दा घटी उम्मेदवारी दिने दलले समानुपातिक बनाउन नपर्ने सुविधासहितको कानुन संशोधन पनि एक प्रकारको अनौठो उदाहरण थियो ।

मनोनयन सहज गर्ने अध्यादेश

संविधानसभाको निर्वाचन हुँदै थियो । मनोनयन दर्ता गर्ने दिन तामझामका साथ माओवादी नेताहरू उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नै नभएको भेटिएपछि उम्मेदवारी दर्ता नहुँदा आइपरेको बबाल अहिले स्मरण मात्र गर्न सकिन्छ । हामीले ल्याएको संविधानसभामा हामी उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने आवाज बुलन्द बन्यो तर निकास खोज्नैपर्ने थियो । तत्काल निर्वाचन आयोगको सहमतिमा अध्यादेश जारी गरी निर्वाचन ऐनमा संशोधन गरी मतदाता नामावलीमा नाम नभए पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्न दिने व्यवस्था भयो र उम्मेदवार दर्ता गर्ने र निर्वाचनमा विजयी हुने घटना पनि घट्यो ।

सहमतीय मोडेलको अवसान

अन्तरिम संविधानले बहुमतीय हैन, सहमतीय मोडेलको आरम्भ गरेको थियो । संविधान र सरकार बनाउन दुवैका लागि दुई तिहाइ चाहिने संविधानको व्यवस्था थियो । बहुमतले सरकार बनाउने दुई तिहाइले संविधान बनाउने अलग अलग व्यवस्था राखियो भने सरकार चाहिं बनिरहन्छ तर संविधान बन्ने छैन भन्ने आकलन गरी यो व्यवस्था राखिएको थियो तर जब निर्वाचन भई माओवादी सबभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा आयो तब माओवादी विना अर्को कुनै पनि सरकार बन्न नसक्ने भएपछि उक्त सहमतीय भत्काइयो र बहुमतीय मोडेल अवलम्बन गरियो परिणामतः सरकार बदलिरहे संविधान बनेन । आफ्नो हित अनुकूल संविधान फेर्ने काम पटक–पटक भयो ।

प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था

राजालाई निलम्बनमा राख्दै राष्ट्राध्यक्षको अधिकार समेत प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति हुँदा एकथरी र प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा अर्कोथरी अन्तरिम संविधानको संशोधनको प्रति अहिले पनि धुलो लागेको छैन ।

चर्चामा रहेका प्रचण्ड राष्ट्रपति होलान् कि भन्ने डरले सो पद सेरेमोनियल बनाउनुपर्ने कतै गिरिजाप्रसाद सो पदमा पुग्ने भए पनि अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने अप्ठ्यारो तत्कालीन कांग्रेसलाई थियो । अन्ततः गिरिजाप्रसादले प्रतिपक्षी दलको नेता हुन इच्छा गरेपछि कहींकतै नभएको प्रतिपक्षीको व्यवस्था संवैधानिक बनाइयो ।

सेरेमोनियल राष्ट्रपति

राष्ट्रपतिलाई बिल्कुलै सेरेमोनियल बनाइयो । कार्यकारी अधिकार सरकारमा रहने भयो । क्याबिनेटको सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यतामा राष्ट्रपतिलाई राखियो । अनेक घटनाहरूमा त्यसै भयो पनि तर जब कटवाल प्रकरण आयो राष्ट्रपति जागेर आए । सेनापतिलाई कारबाही गर्ने कार्यकारी सरकारको प्रस्तावलाई लत्याइदिए । जसका कारण सरकारले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सत्ता समीकरण बदलियो ।

अन्ततः संविधान नबन्ने अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो । सरकारले निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने नाम सिफारिस गर्‍यो राष्ट्रपतिले होल्ड गरेर राखिन् अर्को सरकार आए पनि विगतको सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै अरु नाम सिफारिस भयो र तिनै मानिसहरूले राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल कतिले पूरा गरे भने कतिले पूरा गर्दैछन् ।

कुनै सरकारको पालामा राष्ट्रपति बालुवाटारबाट के आउला र हस्ताक्षर गरौंला भनेर बसे जस्तो कुनै बेला भने कार्यालय समय, परामर्श गर्ने वा यस्तै बहानाबाजी गर्ने । कुनै सरकारको पालामा शपथग्रहण गर्न समय दिन आनाकानी कसैका लागि भने मध्यरातमा पनि शपथ गराउन तयार यस्ता खाले दुईधारे नीतिले खेल नियम भित्र हो कि खेलले नियम बनाउने हो भन्ने अझै ठेगान नभएको अवस्था छ ।

साना दलको हुर्मत लिने थ्रेसहोल्ड

संविधानसभामा दलहरूको संख्या व्यवस्थापन गर्न कठिन भयो । वास्तवमा राजनैतिक अस्थिरताको कारक पनि साना दलहरू बने जसका कारण सरकार फेरबदल भैरहने र त्यसैमार्फत विकृति, विसंगति भित्रने काम पनि भयो भनियो । त्यसैले संविधान निर्माणका बखत थोरै मात्र राष्ट्रिय पार्टी हुने गरी राजनैतिक अस्थिरता अन्त्य गरी राजनैतिक स्थिरता कायम गर्न पार्टीहरूको राष्ट्रिय मान्यताको व्यवस्था गर्ने सोच पार्टीहरूको बन्यो ।

संविधानसभामा झण्डै तीन दर्जन दलको प्रतिनिधित्व भएको, देशैभरिबाट १५–१७ हजार मत ल्याउनासाथ एक सिटे संविधानसभा सदस्य पनि हुन पाइने र पटक–पटकको सरकार फेरबदलमा मन्त्री पनि पक्का हुने लोभ साना दलमा र साना दलको व्यवस्थापन खर्चिलो र झन्झटिलो भएको अनुभव ठूला दलका कारणले राष्ट्रिय पार्टी हुन न्यूनतम थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको र दल विभाजन गर्न पार्टी र संसदीय दलमा दुवैतर्फ ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

एकातिर केही सांसदहरूलाई ठिक्क पारेर होटलमा थुनेर त्यति संख्यालाई मध्यनजर राख्दै दल वा संसद जता भए पनि पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी क्षणभरमा नै अध्यादेश जारी गर्ने र केही दबावका बीच फेरि फिर्ता लिने घटना पनि भए । फेरि अर्को प्रसंगमा एकाएक गठबन्धन बनाउन र प्रधानमन्त्री बन्न दुईमध्ये एकमा त्यो पनि ४० हैन २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गर्ने र पार्टी विभाजन गर्न सघाउने काम पनि भए ।

यो सँगसँगै कसैका हकमा बहुमत अल्पमत छुट्याउन निर्वाचन आयोगमा लाइन लगाउने कसैका हकमा अल्झाएर बल्झाएर राख्ने र सर्वोच्च अदालतबाटै पार्टी विभाजन गराइदिनेसम्मका घटना घटे । संवैधानिक परिषदको बैठकमा आफूखुसी निर्णय गर्न नपाएको झोंकमा तीन जनाको कोरम पुग्ने व्यवस्थासहितको संवैधानिक परिषद ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरियो । सो बमोजिम संवैधानिक नियुक्ति गर्ने र संसदीय सुनुवाइको झन्झटबाट मुक्ति दिलाउन संसद विघटन गर्ने जस्ता काम गरी सोही मौकामा आफ्नो काम तमाम गर्ने प्रवृत्ति आम बन्न पुग्यो ।

संसद विघटन पुनर्स्थापनाको खेलोफड्को

संसद विघटन संविधानले परिकल्पना गरेको थिएन । तैपनि शासकहरूमा सनक चढेपछि सबै कुरा सम्भव हुन्छ भने झैं निहित स्वार्थ र सनकका लागि संसद विघटन गरियो । एकपटक हैन, ६ महिनाको अन्तरालमा दुई दुई पटक नै गरियो । संसद विघटनका अतिगोप्य तर मुख्य सल्लाहकार प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई समेत विश्वस्त पार्न प्रयोग भएका थिए भनिन्छ ।

उनी आफ्नै सल्लाहमा भएको संसद विघटन आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमार्फत जसरी पनि सदर गराउन चाहन्थे । त्यसैका लागि रोजी रोजी न्यायाधीश राखेर बेञ्च गठन गर्ने काम पनि भए तर लोकको लाज थेग्न नसक्दा बेन्च गठनका बखत भएका अनेक हर्कतहरू असफल भए ।

बेन्च गठन गर्न अनेक प्रयत्नका बावजुद पनि असफल हुँदा आफैंले खनेको खाडलमा आफैं परेर अहिले प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग खेप्दैछन् । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्दाका बखत प्रयोग हुने हतियार सामान्य स्वार्थ बाझिंदाका बखत विना कुनै दूरदृष्टि दुरुपयोग भयो र त्यही हर्कत सभामुखका हकमा पनि दोहोरिने चर्चा चुलिएको छ ।

बाधा अड्काउ–फुकाउ मार्फत संविधान संशोधन

संविधानसभाको विघटन अदालतको आदेश बमोजिम भयो । संविधानसभाको विकल्प संविधानसभा नै हो भन्ने मान्यताका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तोक्नुभयो । तर कुनै खेलको नियमका आधारमा हैन । तिम्रो नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाँदैनौं भन्ने दलहरू र सोही बलमा दलहरूले चुनावमा जान मानेनन् भन्ने बहानामा चुनावै गराउन सकिन्न भन्ने निर्वाचन आयोगका त्यतिबेलाका हर्कत सबैका सामु छर्लङ्ग छन् ।

केही सीप नलागेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार भए तर संविधानमा संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार समेत हुन सक्दैन भन्ने व्यवस्था थियो । यसको बावजुद उक्त संविधानको व्यवस्थालाई बाधा अड्काउ–फुकाउ मार्फत संशोधन गरेर संसद सदस्य नभएको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था थपियो । पदावधि सकिएका निर्वाचन आयुक्तहरूलाई संविधान विपरीत पुनर्नियुक्ति गर्ने, संसदीय सुनुवाइ गर्न नपर्ने जस्ता व्यवस्था पनि राखियो । आवश्यकताले कानुन जान्दैन भन्ने सिद्धान्तको खुब रटान लगाइयो । संविधानवादको कुरा गर्नेहरूलाई पुस्तकवादको बिल्ला भिराइयो ।

यी सबै खेलको नियम बदल्ने हर्कतका केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । राजनैतिक दलहरू बीच न्यूनतम समझदारी बन्न नसक्दाको परिणाम असंवैधानिक बाटोबाट संविधान संशोधन मार्फत वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाएको घटना ताजा छ । फेरि दलहरूबीचको असमझदारी बढ्दै जाने हो भने त्यही घटना नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

निष्कर्ष

खेलको नियमको पालना हैन, खेलको नियम परिवर्तन गर्न माहिर खेलाडीका हातमा राजनीति छ । यसले प्रचलित संविधान र कानुन बमोजिम के हुन्छ भन्ने संविधानविद् र राजनैतिक विश्लेषकहरू यतिबेला नेपालको सन्दर्भमा फेल भएका छन् । यो क्रम अझै जारी रहनेछ भन्ने कुरा हाम्रो विगतले प्रष्ट पार्दछ ।

आफ्नो स्वार्थका निम्ति संविधानको संशोधन र गलत व्याख्या कतिपटक भयो भन्ने कुरा तथ्यांक राख्नुपर्ने भएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा फेरि अर्को विवादास्पद अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने बहस संसदमा छ । यो काम वास्तवमा ‘बेला न कुबेला, बजी नयला’ भने जस्तै भएको छ । जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने अमेरिकी दबावका सामु ठिङ्ग उभिन नसकेका प्रधानमन्त्री जस्तोसुकै विकल्प पनि अवलम्बन गर्न तयार रहेको सन्देश केही दिन यता दिइरहेका छन् । यसैको छनक स्वरूप युक्रेन मामलामा रुस विरुद्ध वक्तव्य जारी गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिका भक्ति देखाइसकेको छ ।

त्यसो त अमेरिका त्यही शक्ति हो जो संसारभर द्वन्द्वमा हात हाल्ने, द्वन्द्व मच्चाउने र भाग्ने गर्दछ । अफगानिस्तान यसको ताजा उदाहरण हो । झण्डै २० वर्षअघि अपदस्त तालिवानी सरकार पुनर्स्थापना गरेर अमेरिकाले अफगानिस्तान छाडेको हो । यसअघि आफैंले गराएको चुनावमा पराजित राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई उपराष्ट्रपति घोषणा गरेर भए पनि आफ्नो हात माथि पार्ने प्रयत्न भएको थियो । त्यसैले स्वार्थमा खेलका नियम हैन, नियत प्रधान बन्दा रहेछन् । नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यमा पनि शक्ति राष्ट्रका स्वार्थका नियत मडारिएका छन् । जहाँ खेलका नियम ओझेल परेका छन् ।

भनिन्छ– सफल मानिसहरू समस्याको समाधान निहित र सिर्जित द्वन्द्वबाट हैन, समस्याको पहिचान र सोको निदानबाट खोज्ने प्रयास गर्दछन् । त्यसैगरी बुद्धिमान मानिसहरू बैठक अगाडि नै निर्णय गर्छन् र बैठकमा सम्बन्धहरू गाँस्छन् । अनि बैठक पछि सम्बन्धहरू गाढा बनाउँछन् । हेरौं, हाम्रो नेतृत्व कुन विकल्प छान्छ ?