+
+
टिप्पणी :

एमसीसीमा विचेत वामपन्थी विश्वसनीयता

सत्ता गुम्ने डरले एमसीसीबारे धारणा बदल्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको चरित्र जति अवसरवादी हो, गठबन्धन टुटाउन र १४ सांसद हटाउन एमसीसीलाई प्रयोग गर्ने एमाले पनि त्यत्तिकै अवसरवादी हो । यसले नेपालका वामपन्थी दलहरू राज्यको विश्वसनीयता र जटिल भू-राजनीतिको विषयमा समेत कुन हदसम्म बार्गेनिङ गर्न अघि सर्दा रहेछन् भन्ने देखाएको छ ।

सुदर्शन खतिवडा सुदर्शन खतिवडा
२०७८ फागुन १७ गते २१:१३

१७ फागुन, काठमाडौं । एमसीसी सम्झौताको विषयले औपचारिकता पाएको झण्डै एक दशकपछि विभिन्न उतारचढावका बीच यो व्यवस्थापिका संसद‍्बाट अनुमोदित भएको छ । एउटा अनुदान सहयोग परियोजना संसद‍्बाट अनुमोदन हुने क्रममा थुप्रै अस्वभाविक पक्षहरू सार्वजनिक भए र अरू हुँदै जाने क्रममा छन् । यसले देशलाई भू-राजनीतिक जटिलतातर्फ धकेल्न खोज्यो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपालका प्रमुख वामपन्थी दलहरूको सार्वजनिक विश्वसनीयता र दोगलापन आम नागरिकले सजिलो गरी थाहा पाउने अवस्था सिर्जना गरिदियो ।

यो लामो प्रक्रियामा मुलुकका वामपन्थी घटकहरूले हदैसम्मको द्वैध चरित्र देखाए । बोली र व्यवहारबीचको विरोधाभाष र असंगतिपूर्ण गतिविधिले सामान्य मानिसले पनि प्रस्टैसँग ठम्याउन सक्नेगरी उनीहरूको चरित्र उदाङ्गो भयो । ‘माछा देख्दा दुलोभित्र हात, सर्प देख्दा दुलोबाहिर हात’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने वामपन्थी दलहरूको व्यवहारका कारण उनीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विश्वसनीयता गुमाएका छन् ।

कुनै पनि विदेशी अनुदान र ऋण लिने वा नलिने विषयमा निर्णय गर्न हामी स्वतन्त्र छौं । तर, मौसम अनुसार बोली फेर्ने अभ्यासले हाम्रो कूटनैतिक र राजनैतिक अपरिपक्कता र बेइमानी छताछुल्ल भएको छ । यसको असर कुनै खास विचारधारा बोक्ने दलहरूले मात्रै भाग्नु पर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देशले नै विश्वसनीयता आर्जन गर्न पटक-पटक परीक्षा दिइरहनु पर्छ ।

कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धको संवेदनशील विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट दिनु उचित हुन्छ । यसबीचको ‘ग्रे एरिया’मा धुत्र्याईंपूर्ण खेल खेल्दै मुलुकलाई बन्धक बनाउने सुविधा कुनै जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई हुँदैन । तर, नेपालका वामपन्थी दलहरूको असंगतिपूर्ण व्यवहारले राजनीतिक नैतिकता र इमान्दारितामा नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठाएको छ ।

पछिल्लो एक दशकमा एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने क्रममा नेपालका सबै प्रमुख दल र शीर्ष नेताहरू पटक-पटक संलग्न रहँदै आए । कुनै चरणमा उनीहरूले नेतृत्व पनि गरे । एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्न संसद‍् पेश गर्‍यो । अहिलेको देउवा सरकारले त अघिल्लो सरकारको अविछिन्न उत्तराधिकारीको रूपमा यसलाई अगाडि बढाएको मात्रै हो । काँग्रेस एमसीसीको पक्षमा अविचलित भएर उभियो र यसको जस र अपजस लिन तयार भयो । वामपन्थी दलहरूलाई पनि स्पष्टरूपमा यसको पक्ष र विपक्षमा उभिने असवर थियो, तर उनीहरूले यसलाई आफ्नो सत्तास्वार्थको हतियार बनाए ।

सत्ता गुम्ने डरले एमसीसीबारे धारणा बदल्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको चरित्र जति अवसरवादी हो, गठबन्धन टुटाउन र १४ सांसद हटाउन एमसीसीलाई प्रयोग गर्नु एमालेको त्यत्तिकै अवसरवाद हो । यसबाट नेपालका वामपन्थी दलहरू देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राज्यको विश्वसनीयता र जटिल भू-राजनीतिको बिषयमा समेत कुन हदसम्म बार्गेनिङ गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने प्रष्ट चित्र देखिएको छ ।

कार्यकर्ताहरू मुर्ख बन्न तयार होउन्जेल सीमित दलीय र गुटीय स्वार्थलाई दलहरू राष्ट्रिय स्वार्थसँग साटफेर गर्न अघि सरिरहन्छन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ । राष्ट्रवादको मकुन्डो लगाएर अमेरिका पक्षधर नेताहरूले चीनको विरोध गर्नु र चिनियाँ पक्षीय नेताले अमेरिकाको गाली गर्नु भर्त्सनायोग्य काम हो । यो एक गम्भीर राष्ट्रघाती प्रवृत्ति हो, जसले अन्ततः नेपाललाई कमजोर बनाउनेछ ।

एमालेको नैतिक पराजय

‘राष्ट्रिय हितको वास्ता नगरी आफ्नै क्षुद्र र निजी स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने उनीहरूका बोली र व्यवहारमा रहेको अवसरवादी छेपारेपनले सत्ता सञ्चालक पार्टी र तिनका नेताहरूको अविश्वसनीयतासमेत उदाङ्गो भएको छ ।’ संसद‍्बाट अनुमोदित एमसीसी सम्झौताबारे नेकपा एमालेको धारणा राख्न प्रकाशित विज्ञप्तिको एक वाक्य हो यो । ‘सत्ता–गठबन्धनका केही नेताहरूमा रहेको अज्ञानता वा गैरजिम्मेवारपन’लाई संकेत गर्दै अर्कोतिर चोरी औंला देखाउँदा एमालेपट्टि पनि बाँकी केही औंलाहरू तेर्सिएका छन् ।

सत्तामा रहँदा एमालेले एमसीसीलाई जुनसुकै मूल्यमा पनि अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै आफ्नो लागेजति शक्ति लगायो । यसलाई संसद‍्मा टेबुल पनि गर्‍यो । तर, प्रतिपक्षमा उभिएपछि राजनैतिक नैतिकता र इमान्दारिताको मैदानमा उभिएर उसले यसको जिम्मा लिन सकेन ।

यो एमालेको नैतिक पराजय हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिसँग जोडिएको विषयलाई दलीय राजनीतिक स्वार्थसँग साटफेर गर्न तयार हुनु नै एमालेको गम्भीर गल्ती हो । ‘ठीक छ, घरेलु राजनीतिक विवादमा संसद‍् अवरुद्ध गरौंला, तर आफैंले टेबल गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सहमतिमा जानु नै नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ’ भन्ने बोध एमालेले गर्न सकेन ।

‘एमसीसी दलीय राजनीतिको विषय होइन, यो त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भू-राजनीति र राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय थियो । हामी निशर्त रूपमा यसको पक्षमा मतदान गर्छौं’ भन्न सक्नुपर्थ्यो । आफू प्रतिपक्षमा जाँदैमा आफ्नो राजनीतिक र नैतिक दायित्वबाट पन्छिएर एमालेले आफ्नो विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको छ । एमालेले पार्टी स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थको मातहतमा राख्न सक्दा उसको नैतिक विजय हुन्थ्यो । तर, यस पटक उसले यो मौका गुमाएको छ ।

बदलिँदो भू-राजनीतिले हिमाली भेगमा अर्को शीतयुद्धको प्रारम्भिक लक्षण देखिन थालेको चर्चा भइरहेको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति र नेताहरूको कमजोर कूटनीतिले हामीमाथि पर्ने सामरिक द्वन्द्वको बाछिटालाई बढाएको छ । शक्ति केन्द्रहरूले बहाना खोजिरहेको बेला हाम्रो कमजोर राजनीतिक नेतृत्वले विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई रातो कार्पेट ओछ्याउने व्यवहार देखाउनु बिडम्बनापूर्ण छ । हाम्रै आन्तरिक शक्तिलाई प्रयोग गरेर हामीमाथि खेल्ने शक्ति केन्द्रको रहरलाई सजिलो बनाइदिने असक्षमता हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वले देखाउनुलाई कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त भन्न मिल्दैन ।

संसद‍्बाट एमसीसी अनुमोदित भएपछि वामपन्थी दलहरू आफूलाई ‘स्पष्ट’ देख्दै अरूलाई ‘द्वैध चरित्र’को देखिरहेका छन् । समयले सिकाइसक्दा पनि वामपन्थी राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो दोषी चश्मा फुकालेर फ्याँक्ने आँट देखाउनभन्दा अरूको अगाडि ऐना उभ्याइदिन व्यस्त देखिन्छ ।

बदलिँदो भू-राजनीतिमा नेपालजस्तो देशमा रहेर एमसीसीको रेल छुटिसकेपछि उक्त रेलमा यात्रा गर्नु ठिक कि बेठिक भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्ने एमाले चरित्र गैरजिम्मेवार र अवसरवादी देखिएको छ । सत्तापक्षीय गठबन्धन फुटाउन एमसीसीको अस्त्र प्रयोग गर्ने एमालेले आफ्नो गलत र असफल प्रयोगलाई तर्कहरूको पहाड खडा गरेर पनि पुष्टि गर्न सक्ने छैन ।

यहाँनेर एमसीसी अनुमोदन हुनै लाग्दा एमाले नेता सुवास नेम्वाङको तर्क स्मरण गर्नु उचित हुनेछ । उनले भनेका थिए, ‘हामी प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट बञ्चित भयौं ।’ वास्तवमा एमालेले आफैंले आफूलाई बञ्चित गरेको हो ।

किनकि प्रतिपक्षी हुनु सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट भाग्नु र पन्छिनु होइन । कुनै पनि लोकतान्त्रिक र नैतिक मूल्यको धरातलमा राजनीति गर्ने दलले सत्ता र विपक्षमा हुँदा एउटै मुद्दामा फरक कुरा गर्न मिल्दैन । यो यथार्थलाई कुनै पनि बहाना र शब्दले खारेज गर्न सकिन्न । यसलाई द्वैध अर्थ लाग्ने भाषाको लेपन र विषयान्तर गर्न एमालेले आफ्नो शक्ति र क्षमताको लगानी गर्‍यो ।

पार्टीहरूले सत्तामा होस् वा विपक्षमा आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरूमा एउटा अडान लिन सक्नुपर्छ । एमालेले सबैले बुझ्ने र देख्ने गरी द्वैध चरित्र देखायो । देशमा सबैभन्दा बढी जनमतले पत्याएको पार्टीले आउँदो चुनाव र आन्तरिक राजनीतिक लेनदेनका लागि एमसीसीको च्याँखे थाप्नु राजनीतिक अवसरवादको पराकाष्ठा हो । यसबाट एमालेले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासमा गम्भीर क्षति व्यहोरेको छ ।

सत्तारुढ वामपन्थीहरूको गाइजात्रा

एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने क्रममा अहिलेका सत्तारुढ वामपन्थी दल र शीर्ष नेताहरूको राजनीतिक कदम अत्यधिक असंगतिपूर्ण रहे । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र यी दलका सबै शीर्ष नेताहरू एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने विभिन्न चरणमा निर्णायक भूमिकामा रहे ।

२०६८ माघमा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्डका लागि छनौट हुँदा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई थिए भने नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्र र वर्षमान पुन अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए । त्यो माओवादी नेतृत्वको सरकार थियो । २०७४ जेठमा एमसीसीसँग सम्झौता वार्ता गर्न वार्ता टोलीको गठन भयो । त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री थिए ।

यसको सुरुवात माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको थियो । २०६७ मा नेपाल नेतृत्वको सरकारले एमसीसीमा आवद्ध हुनका लागि रूचि जाहेर गर्‍यो । २०६८ मै झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीसँग मिटिङ नोट सुरु भयो । अहिले आएर यसबारे आफूलाई थाहा नभएको नेपाल–खनालले स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । तर, यस्तो तर्क केटाकेटीले पनि पत्याउँदैन । थाहा नहुन सक्छ, तर आफ्नो शासनकालमा भएको कामको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

आफ्नो कार्यकालमा भएको गल्तीको जिम्मा लिने हिम्मत गर्नु नै राजनीतिक इमान्दारी हुन्थ्यो । तर, आफ्नै नेतृत्वमा परियोजना अगाडि बढाउने तर, अहिले चर्को स्वरले विरोध गर्ने र अन्ततः सत्ता स्वार्थसँग सौदाबाजी गर्ने गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति सत्तारुढ वामपन्थी दलहरूले देखाए ।

एमसीसी यदि उनीहरूकै भाषामा ‘राष्ट्रघात’ हो भने आफ्नै नेतृत्वमा भएको राष्ट्रघातको सजायको भागीदार राजनीतिक नेतृत्व हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यी घटनाक्रमले तीनवटै वामपन्थी दलहरूको विश्वसनीयतामा तीव्र स्खलन भइरहेको देखाउँछ । विश्व समुदायले बुझ्यो – नेपालका वामपन्थी दलहरू कुनै विषय वा निर्णयमा नैतिक जिम्मेवारी नलिने रहेछन् । यस पटक तातो पानी लेखेको बाल्टीमा हालेको चिसै पानीले नुहाउने क्रान्तिकारी तरिकाबाट देशले भोगेको क्षति हिसाब गरिसाध्य छैन । यस्तो चरित्र सामान्यतः सभ्य लोकतान्त्रिक संस्कारमा भेटिँदैन ।

विदेशी शक्तिलाई गुहार

यसबीचमा कतिपय वामपन्थी नेताहरूले चीनको सहारा लिन खोजे । चीनले हप्तामा दुईपटक स्टेटमेन्ट दियो । उसले नेपाललाई अमेरिकाले धम्की दिएको र अमेरिकाले धम्कीपूर्ण कूटनीति गर्‍यो भन्ने अभिव्यक्ति दियो । अमेरिकाले ‘धम्क्याएको’ सूचना चीनसम्म कोबाट गयो ? पक्कै वामपन्थी नेताहरूबाट गयो । चीनले त केवल नेपालका वामपन्थी नेताहरूको प्रतिरक्षा गरेको हो । छिमेकीले गुहारेपछि प्रतिक्रियालाई अस्वाभाविक मान्न मिलेन ।

एमसीसीको प्रसंग चलेपछि कुनैबेला चीनले नेपालमा आउने कुनै पनि विदेशी अनुदानको विरोध गर्दैनौं भनेको थियो । तर, नेपालका वामपन्थी नेताहरूले नै एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गरेर चीन घेर्ने रणनीति अगाडि सार्‍यो भनेर जनमानससम्म स्थापित हुनेगरी भाष्य बनाइदिए ।

चीनलाई यति धेरै गुहारेपछि वामपन्थी नेताहरूले जुन हदसम्म अडान देखाउन सक्नुपर्थ्यो, त्यसमा पनि टिक्न सकेनन् । अन्तिममा आफैंले फैल्याएको भ्रमपूर्ण प्रचारलाई सच्याउने गरी ‘व्याख्यात्मक व्यवस्था’ गरेर एमसीसी संसद‍्बाट अनुमोदन गर्न तयार भए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘कि सरकार छाड कि एमसीसीको पक्षमा आऊ’ भनेपछि यो वातावरण बनेको हो ।

वामपन्थी दलहरूले जुन कुरालाई राष्ट्रघात भनेर सडकमा आए, कार्यकर्ताहरू घाइते बनाए, सडकमा एकप्रकारको ताण्डव मच्चाए, बोटबिरुवा उखेले, तर अन्तिममा आएर सत्ताका लागि झुके । उनीहरूमा चरम सत्तालिप्सा देखियो । यसरी वामपन्थी दलहरूको अदूरदर्शिता र बचकनाले देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो । ‘सय हात फड्कने, सुकेको खोलामा अड्कने’ अभ्यासले केवल ती दलहरूको मात्रै नभएर देशकै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा क्षति पुग्यो । अन्ततः सत्तारुढ वामपन्थी नेताहरूको सम्बन्ध न चीनसँग राम्रो बन्यो न अमेरिकासँग ।

यसरी, एमसीसीको सन्दर्भमा नेपालका वामपन्थी दलहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वस्नीयतामा पनि उल्लेखनीय ढंगले क्षति पुर्‍याए । देशभित्र पनि उनीहरू एकप्रकारले निर्लज्ज र निर्वस्त्र देखिए । समग्रमा यो सबै वामपन्थी दलहरूको नैतिक पराजय हो ।

विश्वसनीयताको व्याख्या

भनिन्छ– विश्वसनीयता विश्वासको पूर्वशर्त हो । ‘हुँदैन’ भन्नु ठीक छ । ‘यसबारे म सोच्नेछु’ वा ‘प्रयास गर्नेछु’ भन्नु पनि ठीकै छ । तर, आफू अडिन नसक्ने प्रतिज्ञा गर्नु कुनै पनि अर्थमा जायज हुन सक्दैन । त्यसैले झूटो प्रतिज्ञा गर्नुभन्दा स्पष्ट शब्दमा अस्वीकार गर्नु उत्तम हो भनिन्छ ।

शाब्दिक अर्थलाई पछ्याउने हो भने विश्वसनीयता भनेको कुनै व्यक्ति माथि कति भर पर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर हो । यो भनेको एकपछि अर्को गरी सही नतिजा दिनका लागि सक्षम हुने गुण पनि हो । नेपालका वामपन्थी दलहरूले व्यवहारिकरूपमा यस्तो गुण गुमाउँदै गइरहेका छन् । कुनै व्यक्ति वा संस्थाको विश्वसनीयता सकिनु भनेको एकप्रकारले त्यसको उपादेयता सकिनु हो । विश्वास नै सम्बन्धहरूको आधार हो र निरन्तरको असंगतिले विश्वासलाई भत्काउँछ । परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विश्वसनीय व्यवहारको ठूलो महत्त्व रहन्छ ।

लेखक मिथिलेस सिंह भन्छन्, ‘द्वैध चरित्र, द्वैध मानसिकताले कहिल्यै पनि समाज एकता गर्न सक्दैन ।’ यसबीचमा नेपाली समाजमा देखापरेको घातक ध्रुवीकरण नेताहरूले देखाएको द्वैध चरित्र र गुमाउँदै गएको विश्वसनीयताको परिणाम हो । यसले निश्चित पार्टीको कार्यकर्ता पंक्ति मात्र होइन, सिंगो देशलाई राष्ट्रिय हिनताबोधको बाटोमा डोहोर्‍याउँछ ।

हिन्दी सायरी छ– ‘कभी–कभी ये लोग नहीं बदलते जो बदलते हैं, यह मुखौटा है जो गिर जाता है ।’ एमसीसी अनुमोदनको क्रममा नेपाली काँग्रेस, लोसपा र जसपाको एउटा हिस्साबाहेक अरू सबै दलहरूका नेताहरूको अनुकूलताको बदलाव उनीहरूमा आएको परिवर्तन नभएर मकुन्डो खसेको मात्रै हो । निर्णायक समयमा सिंगो देशलाई कन्फ्युज बनाउने प्रवृत्तिले सिंगो मुलुकलाई क्षति पुगिरहेको छ ।

लेखकको बारेमा
सुदर्शन खतिवडा

खतिवडा अनलाइनखबर डट कमका अपिनियन एडिटर हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?