‘निकुञ्ज जनता होइन जनावरलाई प्राथमिकता दिन्छ’

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ । त्यही कारण हामीले हाम्रो ठाउँको विकास निर्माण लगायत आधारभूत अधिकार प्रयोग गर्दा समेत निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्दछ । यसबाट हामी आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माण गर्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित छौं ।

निकुञ्जको अनुमति नलिएसम्म हामीले कुनै पनि विकासका काम गर्न पाउँदैनौं । हामीले विकास बजेट छुट्याएर पनि काम गर्न पाएका छैनौं । छुट्याएको बजेट यत्तिकै फ्रिज हुने गरेको छ । हामी विकासमा पछि परिरहेका छौं ।

हाम्रो गाउँपालिका देशकै एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भएको क्षेत्र हो । यहाँ पर्यटन शुल्कबाट लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले राजस्व संकलन गर्दछ । तर, त्यो पैसा यहाँको विकासका लागि खर्च गर्दैन । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा उठाएको राजस्व पूरा नेपालभरि पठाउँछ । उसले यहाँबाट राजस्व उठाएको पैसा यहींको विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने हो ।

राजस्व लिएपछि त पर्यटकहरूका लागि ठाउँ–ठाउँमा सूचना दिने बोर्डहरू राखिदिनुपर्ने, त्यो छैन । पैसा उठाउने निकुञ्ज अनि विकासको काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिका माथि छ । उसले ‘रुट’ बनाउने भनेर पर्यटक नै नहिंड्ने ठाउँमा ‘रुट’ बनाउँछ । त्यही कारण पनि हाम्रो उनीहरूसँग द्वन्द्व भइरहन्छ ।

२०७२ सालको भूकम्पका कारण हामी नराम्ररी प्रभावित भयौं । हाम्रो गाउँपालिका प्रभावित क्षेत्र हो । भूकम्पले गर्दा थुप्रै घर ध्वस्त भए । ती भत्किएका घर बनाउँदा आफ्नो निजी जग्गाका रूख काट्न पनि निकुञ्जले दिएन । गाउँपालिकाले धुन्चेदेखि गोसाइँकुण्डसम्म गोसाइँकुण्ड केवल कार बनाउने भनेर योजना अघि सार्‍यो । यो पनि प्रक्रियाकै झमेलाका कारण अघि बढ्न सकेन ।

वन मन्त्रालय, निकुञ्ज विभाग अनुमति लिन भन्छ । त्यो अनुमति खोज्दाखोज्दै हाम्रो पदावधि सकियो । लाङटाङका सबै वडामा हामीले सडक विस्तार गर्ने योजना बनाएका थियौं । त्यसमा पनि हामीलाई रोक लगाइयो ।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा ६ वटा हाइड्रोपावर छन् । ती हाइड्रोपावरले ढुंगा, गिट्टी प्रयोग गरिरहेका छन् । जसका कारण हाम्रो गाउँपालिकाको जनताको घर पहिरोले बगाएको छ । करिब २० घर पहिरोको जोखिममा छन् । हामीले घरलाई क्षति पुग्यो, ढुंगा, गिट्टी निकाल्न बन्द गर्नुस् भन्दा उनीहरू ‘हामीले निकुञ्जबाट स्वीकृति लिएका छौं, राजस्व बुझाएका छौं’ भन्छन् । हाम्रो कुराको सुनुवाइ नै हुँदैन ।

उनीहरूले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्दाको क्षतिको मूल्य गाउँपालिका र यहाँका स्थानीय जनताले व्यहोर्नुपरेको छ । विकासको लाभ उनीहरू लिन्छन् त्यसको मूल्य स्थानीय जनता र वातावरणले चुकाउनु परिरहेको छ ।

हामीकहाँ स्थानीय मानिस आएर गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका त कति भाग्यमानी, यत्तिका धेरै हाइड्रोपावरहरू छन् भन्छन् । तर, उनीहरूबाट हामीलाई एक पैसा प्राप्त हुँदैन । हामीहरूले त उनीहरूले गरेको वातावरणीय क्षतिको मूल्य मात्रै तिरिरहेका छौं । स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने भन्छ । त्यो ठूलो कुरा होइन । त्यो त जसले पनि दिन्छ ।

हामीले हाम्रो विकास निर्माण तथा घरायसी प्रयोजनका लागि गिट्टी, ढुंगा, बालुवा पाउँदैनौं । नुवाकोटबाट महँगो मूल्य तिरेर ल्याउनुपर्दछ । तर, हाइड्रोका लागि यहींबाट सहज रूपमा दिइएको छ । उनीहरूका लागि निकाल्दा वातावरणीय क्षति नहुने, हामीले निकाल्दा वातावरणीय क्षति हुने । यो नमिल्दो कुरा यहाँ भइरहेको छ । अर्को कुरा मध्यवर्ती क्षेत्रको अधिकार भनेको गाउँपालिकाको हो । त्यसलाई पनि यहाँ वास्ता गरिएको छैन ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाका लागि अनुमति दिएर घरहरूमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति निकुञ्जले तिर्नुपर्‍यो । राजस्व उठाउने उनीहरू; अनि समस्या पर्दा पाल वितरण गर्नेदेखि लिएर जनताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मा हाम्रो । त्यसैले मध्यवर्ती क्षेत्रमा भएकै कारण हामीले कति दुःख पाउने ? हाम्रो कुराको सुनुवाइ कसले गर्छ ?

वन्यजन्तुबाट पनि हामीले त्यस्तै क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । अन्नबाली त मानिसले लगाउनै छाडे । लगाएर मात्रै के गर्नु उठाउनै नपाएपछि । निकुञ्ज भनेको कस्तो रहेछ भने उसलाई यहाँका मान्छे मरे केही नहुने तर, वन्यजन्तु मरे हामी जेल जानुपर्ने ! यो कस्तो कानुन हो– कसैले बाँदर, भालु, बँदेल मार्दा जेल नै जानुपर्ने । तर, जनावरले मान्छे मार्दाचाहिं १० लाख रुपैयाँ दिए पुग्ने ! मध्यवर्ती क्षेत्रमा जनतालाई भन्दा जनावरलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

(रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग पत्रकार मुकेश पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)