बैंकले रोके अटो ऋण, सुस्तायो गाडीको व्यापार

२६ फागुन, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावको असर सवारीसाधन -गाडी) व्यापारमा परेको छ । बैंकहरुले फाइनान्सिङ सुविधा नै दिन छाडेपछि सवारीसाधनका व्यवसायी र उपभोक्ताहरु समस्यामा परेका छन् ।

सवारी साधन व्यवसायीहरुको संस्था नाडा अटोमोवाइल डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुब थापाका अनुसार बैंकहरुले अहिले अटो कर्जा दिन रोकेका छन् । बैंकहरुले ऋण प्रवाह नै रोकिदिंदा गाडी बेच्न पनि मुस्किल परेको अध्यक्ष थापाले बताए ।

अहिले सवारी साधन व्यवसायीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको पछिल्लो नीति र बैंकहरुमा तरलता अभावले गर्दा समस्या परेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो व्यवस्था अनुसार आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

वस्तुको प्रकृति अनुसार राष्ट्र बैंकले आयात हुने वस्तुको कुल मूल्यमा शत प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि आयातमा कडाइ गर्ने नीतिअनुरुप नै एलसी खोल्दा अनिवार्य मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि एलसी खोल्दा मार्जिन राख्ने/ नराख्ने सम्बन्धमा बैंकहरुले आफैं निर्णय गर्न पाउने सुविधा थियो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयात गर्दा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने निजी सवारीसाधनका आयातकर्ताले पनि ५० प्रतिशत मार्जिन अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ । तर विद्युतीय सवारीका हकमा यो लागू हुने छैन । कतिपय पार्ट्सहरुमा भने शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्थाले अहिले व्यवसायीहरुलाई आयात गर्न पनि अप्ठेरो परेको थापाले बताए ।

बैंकहरुमा तरलता अभाव चर्किएकाले सवारीसाधनको पनि व्यापार हृवात्तै घटेको उनले बताए । ऋण लिएर गाडी खरिद गर्नेहरुकै वाहुल्यता छ । अपवाद बाहेक सबैले आधा रकम नगद (डाउन पेमेन्ट) दिने र आधा रकम ऋण लिएर गाडी चढ्ने गरेका छन् ।

‘नेपालमा अहिले पनि ९० प्रतिशतभन्दा धेरैले ऋणमै गाडी लिने हो, पुरै नगदमा लिनेको संख्या १० प्रतिशत पनि छैन’ अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘ऋणमा लिनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्छ, बाँकी ५० प्रतिशत बैंकहरुले फाइनान्स गरिदिने हो, तर अहिले त फाइनान्सिङ नै ठप्प छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणको फाइल नै नलिने गर्दा व्यापार प्रभावित भएको हो । अर्को तर्फ पछिल्लो समय नगदमा लिनेहरु समेत शोरुम आउन छाडेको अध्यक्ष थापाले बताए । फाइनान्सको सुविधा पाए गाडी लिएर जान तयार हुने ग्राहकहरुको संख्या पनि राम्रै छ ।

अध्यक्ष थापाका अनुसार दशैंसम्म व्यवसाय राम्रै चलेको थियो । दशैंपछि व्यवसाय सुस्तायो । अझ राष्ट्र बैंकको नीतिले थप अप्ठेरो पर्‍यो ।

बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य सुमन शर्मा अहिले तरलता समस्याले गर्दा ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन् । अर्को तर्फ अटो लोनमा गरिएको कडाइका कारण पनि सवारी साधन कर्जालाई प्राथमिकतामा नराखिएको उनले बताए ।

‘पहिलो कुरा त ऋण दिन सक्ने अवस्था नै छैन, अर्को कुरा दिनै परे पनि अरु क्षेत्रमा पहिले दिने हो’ सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका शर्माले भने, ‘अहिलेको अवस्था नै गाह्रो छ, समस्यामा समाधान नभएसम्म ऋण बढ््ने कुरै छैन ।’

सुस्तायो बैंकको लगानी

पछिल्लो समयमा अटो कर्जा लगानी घटेको छ । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी पछिल्लो एक महिनामा नै करिब ४ प्रतिशतले घटेको छ । मंसिर मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीयहरुले १ खर्ब ६८ अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गरेका थिए । पुस महिनामा हायर पर्चेज कर्जा घटेर १ खर्ब ६८ अर्ब ५५ करोड ७० लाख रुपैयाँमा झर्‍यो ।

‘क’ वर्गका बैंकहरुको मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने एक महिनामा झिनो सुधार देखिन्छ । मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ४१ अर्ब ४५ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेकोमा पुस मसान्तसम्म थोरै बढेर १ खर्ब ४१ अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

२०७७ असार मसान्तसम्म १ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बैंकहरुले हायर पर्चेज कर्जा लगानी गरेका थिए । २०७८ पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा भने यो घटेर १ खर्ब ४१ अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँमा झरेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले सवारी साधनका लागि जाने कर्जामा कडाइ समेत गर्नु सकारात्मक विषय भएको अर्थशास्त्री डा. रमेशकुमार भण्डारी बताउँछन् । अत्यधिक आयात अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको प्रमुख कारण मध्येको एक हो । आयातलाई निरुत्साहन गर्ने हो भने अहिले देखिएका समस्याहरु समाधान हुने उनले बताए । सवारी साधनमा जाने कर्जामा कडाइ गर्ने मात्रै होइन आयात नै रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘तर गाडी आयतले राजस्व धेरै आउँछ, राजस्व धेरै आउने भएका कारण सरकारले यसको आयात रोक्न सक्दैन’ बैंक सञ्चालक समेत रहेका उनले भने, ‘अहिले समस्या भनेको आयातको हो र त्यो आयात बढाउने काम गाडि र इन्धनले गरेको छ ।’

सरकारले इन्धनबाट चल्ने गाडी आयातलाई रोकेर विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु अर्थतन्त्रका लागि धेरै राम्रो हुने डा. भण्डारीको भनाइ छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीमा जोड

राष्ट्र बैंकले कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरु लगायतमा बैंकहरुले कर्जा बढाउन भन्ने चाहेको छ । घरजग्ग्ा, सवारीसाधन लगायतका क्षेत्रमा गरिएको लगानीले अन्य क्षेत्रको तुलनामा अर्थतन्त्रमा कम प्रतिफल दिने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

मौदि्रक नीतिको समीक्षामा नै राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिटलगायत आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण यस्तो नीति अख्तियार गर्नुपरेको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रको हालको अवस्थाबारे सबै जानकार नै छौं, अर्थतन्त्रमा दिगो असर पर्ने क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी बढाउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘बाहृय क्षेत्रमा परेको प्रभाव पनि रोकियोस् भनेर हामीले केही समयका लागि व्यवस्थित गर्न खोजेका हौं ।’

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको छ । प्रतिशत नै तोकेर लगानी गर्न भने पनि बैंकहरूले तोकिए अनुसारपुर्‍याउन सकेका छैनन् । यसकारण पनि रियल स्टेट जस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गर्नु परेको भट्ट बताउँछन् ।