नागरिकताको सकस : ‘विदेशी’को विवादले नेपाली मारमा

३० फागुन, काठमाडौं । १३ माघ २०७५ मा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अंगीकृत नागरिकताबारे छलफल चल्दैथियो ।

जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का सांसद प्रमोद साहले मोबाइलबाट फेसबुकमार्फत लाइभ गरिदिए । नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले आपत्ति जनाएपछि समितिका तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठले रोक्न निर्देशन दिइन् । सांसद साहले पनि लाइभ बन्द गरे ।

समिति बैठकको लाइभ त बन्द भयो, तर संसदमा समितिको बैठकमा सीमित नागरिकताको बहस खुला भयो ।

१६ माघमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे छलफल भइरहँदा राज्यव्यवस्था समितिकै हलसँग जोडिएको सभामुखको चेम्बरमा सूर्यनाथ उपाध्याय, साध्यबहादुर भण्डारी, बोर्णबहादुर कार्की लगायतको समूहले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइरहेको थियो । शक्तिशाली नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेर नक्कली नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने, वैवाहिक अंगीकृतमा कडाइ गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

अर्कोतर्फ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा महिला वा पुरुष भनेर विभेद गर्न नहुने मत पनि आयो । राज्यव्यवस्था समितिकै छलफलमा सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङ लगायतले वैवाहिक अंगीकृतमा महिला वा पुरुष भनेर विभेद गर्न नहुने, विवाह गरेर नेपालमै बसोबास गरेको पुष्टि हुँदा नागरिकता दिइनुपर्ने लगायत धारणा राखे ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसका पुरुष सांसदहरू वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा लैंगिक समानता भनेर बहस गर्न नहुने धारणा राखिरहेका थिए ।

समितिको छलफललाई नजिकबाट नियालिरहेका तत्कालीन गृहसचिव प्रेम कुमार राईले अंगीकृत नागरिकताको विषयमा प्रचलित कानुन अनुसार नै जानुपर्ने सरकारको धारणा रहेको उल्लेख गर्दै अन्य विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेका विषयमा केन्द्रित हुने प्रस्ताव गरे । तर १८ माघको बैठकमा पनि अंगीकृत नागरिकताकै बहस भयो । केही सांसदले बहुमतका आधारमा निर्णय लिने प्रस्ताव राखे ।

तत्कालीन नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले यो विषय राजनीतिक सहमतिबाट टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । त्यसमा सहमत समिति सभापति शशि श्रेष्ठले अंगीकृत नागरिकताको बहस रोकिन् र बाँकी विषयमा छलफल अघि बढाउन सांसदहरू पनि सहमत भए ।

मुख्य मुद्दामा २०७५ सालमै सहमति

नेपालको संविधान २०७२ ले आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने र जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन सरकारले २२ साउन २०७५ मा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो, जसलाई संसदले दफाबार छलफलका लागि २९ साउनमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो ।

राज्यव्यवस्था समितिले भने मुख्य विषयमै सरकारी प्रस्तावमा संशोधन गर्ने गरी सहमति जुटायो ।

३ असोज २०७२ अर्थात् संविधान जारी भएको दिनभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन भयो ।

९ मंसिर २०६५ भित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बावु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था राखियो ।

यसो गर्दा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि निवेदन दिएका तर, नागरिकता लिने उमेर नपुगेकाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने र यसको थप व्याख्या नियमावलीमा गर्ने सहमति राज्यव्यवस्था समितिमा भएको थियो ।

यस्तै आमाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याईंसहित स्वघोषणा गरे आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा थियो । राज्यव्यवस्था समिति सदस्यहरूले ‘पुष्ट्याईंसहित’ भन्ने शब्द हटाउने निर्णय गरे ।

तर सांसदद्वय झपट रावल र बृजेशकुमार गुप्ताले ‘पुष्ट्याईंसहित’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने अडान राखे । उनीहरूको शंकालाई चिर्न समितिले आमाले बाबुुको पहिचान हुन नसकेको भनी गरेको स्वघोषणा झुटो ठहरिए ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको थियो । साथै बावुलाई पनि १ वर्ष ६ महिनासम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखियो । त्यसपछि ‘सर्वसम्मत निर्णय भयो’ भनियो ।

यसअर्थमा नागरिकता विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेको मुख्य दुई विषय ७ चैत २०७५ मै सहमति टुंगिएको थियो ।

समिति सदस्य लालबाबु पण्डित भन्छन्, ‘प्रस्तावित विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेका विषय २०७५ सालमै राज्यव्यवस्था समितिले टुंग्याएको थियो । मुख्य विषयमै केन्द्रित रहेको भए २०७५ सालमै नागरिकता ऐन बन्न सक्थ्यो । तर, वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा जुन विवाद झिकियो त्यसले अहिलेसम्म कानुन बन्न दिएको छैन ।’

अड्काउने– वैवाहिक अंगीकृत र नेकपा

मुख्य मुद्दा २०७५ सालमै सम्बोधन भएर पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई अड्काउने विषय हो– वैवाहिक अंगीकृत ।

नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले ल्याएको प्रस्तावित विधेयकमा पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह गरेपछि तत्काल नागरिकता पाउने तर, नेपाली नागरिकता पाएको ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । निस्सा पेश नगरे नेपालको नागरिकता रद्द हुने प्रस्तावित व्यवस्था थियो ।

तर राज्यव्यवस्था समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने समयावधि तोक्नुपर्ने माग उठ्यो । लैंगिक समानताको दृष्टिले नेपाली महिला वा पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई एउटै प्रावधान लागु गरिनुपर्ने आवाज उठ्यो । त्यसबेला संसदमा झण्डै दुई तिहाइ रहेको तत्कालीन नेकपा नै अंगीकृत नागरिकताबारे विभाजित थियो ।

एकथरी सरकारले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा थिए भने केहीले तत्काल अंगीकृत नागरिकता दिन नहुने मत राख्थे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली १० वर्षे सीमा राख्नुपर्छ भन्नेमा अडिग थिए । उनले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउनासाथ नागरिकता पाउने व्यवस्थाको सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका थिए । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मधेशको भावना बुझ्नुपर्छ भन्नेमा थिए । यद्यपि, तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेमा प्रचण्ड पनि थिएनन् ।

तत्कालीन नेकपाबाटै राज्यव्यवस्था समितिकी सभापति भएकी शशि श्रेष्ठले पनि नेताहरूलाई भेटेर धेरै पटक छलफल गरेकी थिइन् । सुरुमा राजनीतिक बाहेक अरू अधिकार पाउने गरी परिचयपत्र दिने विकल्पमा पनि नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको थियो ।

५ चैत २०७५ मा बसेको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा अंगीकृत नागरिकतामा लैंगिक समानताबारे बहस भयो । तर शीर्ष नेताहरू तयार नभएको रिपोर्टिङ भएपछि नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई १० र नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई १५ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने विकल्पमा संवाद भयो ।

तर नागरिकता नपाउन्जेल के गर्ने भन्नेमा टुंगो लागेन । तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गइन् । त्यसबेला सभापति श्रेष्ठ दुई तीन दिन लगातार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलसँग छलफल गरिन् । नेकपाकै नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टै भेटेर पनि सल्लाह गरिन् ।

तर प्रचण्ड र केपी ओलीले थप छलफल आवश्यक रहेको बताएपछि कुनै सहमति जुट्न सकेन । बरु नेताहरूको सुझाव अनुसार सांसद विजय सुब्बाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति बन्यो र शीर्ष तहमा छलफल गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनियो ।

उपसमिति सदस्यहरूमा यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, देवेन्द्रराज कँडेल, रामसहाय यादव, लक्ष्मी चौधरी, मीना पाण्डे, राजकिशोर यादव र प्रेम सुवाल सदस्य थिए । उपसमितिले समयमै जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन ।

पाँच महिनापछि उपसमितिले १० भदौ २०७६ मा मूल समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्‍यो, तर विवाद जहाँको त्यहीं । अंगीकृत नागरिकतामा ‘सहमति जुट्न नसकेको’ भन्दै प्रतिवेदन बुझायो ।

उपसमिति संयोजक सुब्बा सहमतिको लागि सक्दो प्रयास गरेको बताए पनि सफल हुन नसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘मैले पहल गरें । १५ दिनको समय पाएको ५ महिना हुँदा समेत नसकेपछि प्रतिवेदन बुझाइदिएँ किनकि शीर्ष तहमा सहमति नभई यो टुंगिने थिएन ।’

राज्यव्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकमा नेकपाको निर्णय पर्खिएको थियो, नेकपा भने आन्तरिक विवादमा फस्दै गयो । सरोकारवालाहरूले खबरदारी गर्ने, राज्यव्यवस्था समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँथे, समिति सभापति श्रेष्ठले नेताहरूलाई भेटेर वा टेलिफोनबाटै भए पनि नागरिकता विधेयकमा नागरिक दबाव छ भनेर सम्झाइरहिन् । तर नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण कुनै निर्णय हुन सकेन ।

यद्यपि नेतृत्वकाे संकेत बुझेर नेकपाका सांसदहरूले ७ वर्षे सीमा राखेर अघि बढ्ने बाटो रोजे । २६ भदौको बैठकमा उनीहरूले ७ वर्षे सीमा राखेर बहुमतकै आधारमा निर्णय गर्न चाहे । नेपाली कांंग्रेसका सांसदहरूले दुई दिन समय मागे ।

२८ भदौ २०७६ मा बसेको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पढ्ने वित्तिकै कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले लिखित रूपमै फरक मत राखे । श्रेष्ठले कांग्रेस सांसदहरू समेतको समर्थनमा प्रस्ताव तयार गरिएको भन्दै सम्झाउन खोजिन् । तर सिंहले नमानेपछि सभापति श्रेष्ठले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरिन् ।

पुनः बसेको बैठकको माहोल फेरियो । किनकि बैठक स्थगितको समयमा समिति सदस्यहरूलाई शीर्ष तहबाटै फोन गयो । समिति सभापति श्रेष्ठसँगै सांसदहरू पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, राजकिशोर यादवले शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गरे र निर्णय रोकियो ।

नेकपा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ इलाममा छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दाङमा छन् । तीनै जना अर्को शनिबार काठमाडौं आइपुग्छन् । त्यसपछि बसौंला ।’

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई नै दिने निर्णय गरेर बैठक सकियो ।

त्यसपछि झण्डै १० महिना नागरिकता विधेयकमा खासै प्रगति भएन । तर नागरिकता विधेयक लामो समय रोक्दा आलोचित हुने भएपछि शीर्ष नेतृत्वले ७ वर्षे प्रावधान राखेर अघि बढ्न सांसदहरूलाई सुझाए ।

समिति सभापति श्रेष्ठसहित नेकपाका सांसदहरूले पार्टीले निर्णय गर्दा सजिलो हुन्छ भनेपछि ६ असार २०७७ मा बसेको नेकपा, सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावको पक्षमा उत्रिने निर्णय गर्‍यो । नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषबारे मौन रह्यो अर्थात् आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले अघि सारेको लैङ्गिक समानताको बहसको च्याप्टर क्लोज भयो ।

नेकपाको निर्णय अनुसार ७ असार २०७७ मा अल्पमत बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक पास गर्ने तयारी भयो । तर कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ वर्षे प्रावधान नमान्ने, राज्यव्यवस्था समितिमा फरक मत राख्ने निर्णय गर्‍यो । सोही अनुसार राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरू प्रस्तुत भए ।

सोही अनुसार ७ असार २०७७ को बैठकमा कांग्रेस प्रस्तुत भयो । कांग्रेसको फरक मतका बाबजुद राज्यव्यवस्था समितिले सोही दिन बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक पास गर्‍यो । नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई सुुरुमा राजनीतिक बाहेकका अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो ।

कांग्रेसको दोहोरो भूमिका

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा छलफल हुँदा समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीना पाण्डे, डिला संग्रौलालगायत विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिन नहुने पक्षमा उभिन्थे ।

७ चैत २०७५ मा उपसमिति गठन हुनुअघि कांग्रेसका सांसद बडुले लंैगिक समानता भन्दै नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने विषय गम्भीर भएको बताउँथे । साथै नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई पनि तुरुन्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनु पनि उचित नभएको उनको प्रष्ट धारणा थियो ।

कांग्रेस सांसद बडूले भन्ने गरेका थिए, ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाका हकमै अहिलेको भन्दा केही कसिलो व्यवस्था गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । अझ नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने विदेशी पुरुषलाई तुरुन्तै नागरिकता दिने भन्ने विषयले राष्ट्रको भविष्य कता जाला भन्ने सोच्नुपर्छ ।’ भारतमा विवाह गरेर जाने नेपाली महिला÷पुरुषको हकमा के छ ? भन्ने हेरेर पनि नेपालमा कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै उनले थपेका थिए, ‘नागरिकता दिनु र सामाजिक सुरक्षाको विषय फरक हो ।’

कांग्रेसकै सांसद अमरेशकुमार सिंह भने बिहे गरेर आएपछि तुरुन्तै नागरिकता दिने व्यवस्था नै सही भएको धारणा राख्ने गर्थे । देवेन्द्रराज कँडेल बिहे गरेर आएपछि तुरुन्तै नागरिकता पाउने, तर ६ महिनाभित्र निस्सा पेश गर्नुपर्ने सरकारी प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदथे ।

तर पार्टीले अन्तरिम संविधानमै भएको व्यवस्थाको पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि सांसदहरूले आफ्नो मत छाडे । पार्टीको निर्णयअनुसार नै समितिको निर्णयमा फरक मत राखे ।

ओली पनि बदलिए

बहुमतका आधारमा राज्यव्यवस्थाले पास गरेको नागरिकता विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन समिति सभापति शशि श्रेष्ठले १० असार २०७६ को संसद बैठकमा पेश गरेकी थिइन् ।

तर थप प्रक्रिया अघि बढेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पार्टी भित्र र बाहिरबाट नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन नखोजेको आरोप लागेको थियो । हुन पनि ओली सरकारले चाहेको भए नागरिकता विधेयक सहजै पास हुन्थ्यो, किनकि संसदमा नेकपाको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत थियो । तर विधेयक नै अघि बढाएनन् ।

५ पुस २०७७ मा संसद भंग गरे । ११ फागुनमा संसद पुनस्र्थापित भएपछि पनि ओली सरकारले नागरिकता विधेयक अघि बढाएन । ७ जेठ २०७८ को मध्यरातमा दोस्रो पटक संसद भंग गरेका ओलीले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याए । महन्थ ठाकुर समूहको समर्थन जुटाउन उनले नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई सुुरुमा राजनीतिक बाहेकका अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने अडान छाडेर नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए ।

तर सर्वोच्च अदालतले २७ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाइदियो । २८ असार २०७८ को सर्वोच्चको फैसलाअनुसार प्रतिनिधिसभा फेरि पुनस्र्थापना भयो, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको छ । तर नागरिकता विधेयक अहिले पनि संसदमै अड्किएको छ ।

घुमिफिरी बालुवाटार

चुनाव नजिकिंदै गर्दा प्रधानमन्त्री देउवामाथि सरकारमा सहभागी दलहरूबाटै नागरिकता विधेयक छिटो पास गर्नुपर्ने दबाव छ ।

नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि तराई मधेशका चुनावी कार्यक्रमहरूमा सरकारलाई दबाव दिने भाषण गर्न थालेका छन् । शनिबार मात्र एमाले अध्यक्ष ओलीले वीरगञ्जको एक कार्यक्रममा आफूले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशलाई सरकारले रोकेको दाबी गरेका थिए ।

तर सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू निर्णयमा पुगेका छैनन् । तर २३ भदौदेखि निरन्तर संसदमा नाराबाजी गरिरहेको एमाले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भएको छैन ।

त्यो अवस्थामा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने वा एमालेको नाराबाजीका बीच बहुमतबाट विधेयक पास गर्ने विकल्प छ । तर दुवै उपयुक्त नभएको सत्तारुढ दलकै नेताहरू बताउँछन् । किनकि अध्यादेश ल्याउन सर्वोच्चको २७ जेठ २०७८ को आदेशले रोक्छ, संसदमा बहुमतबाट पेलेर पास गर्दा एमालेले भोटको राजनीति गर्ने डर छ ।

नागरिकता विधेयक फेरि शीर्ष तहमै अड्किएको छ । वैवाहिक अंगीकृतबारे के गर्ने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन । दलहरूको राजनीतिक दाउपेचका कारण हजारौं नेपाली नागरिक भने नागरिकताबारे बञ्चित भएका छन् ।

सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन । गैरसरकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा नागरिकता लिन योग्य तर, नागरिकता विधेयक अड्किंदा नागरिकता नपाउनेको संख्या करिब ७ लाख छ । नागरिकता अभावका कारण उनीहरू ३० वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत मताधिकार प्रयोग गर्न वञ्चित हुने भएका छन् ।