गण्डकीमा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी

४ चैत, पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा आफ्ना एक जना पनि सांसद नभएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ ।

नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बिस्थापित गर्दै सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनबाट केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नयाँ सरकार बन्दा ६ वटा प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधित्व छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारमा एकीकृत समाजवादीको एक जना पनि सांसद छैनन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एक जना सांसदले पनि समाजवादी रोजेनन् । त्यसैले नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक जना गैरसांसदलाई नै भए पनि प्रदेश सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका एक जना मन्त्रीले राजीनामा दिने र समाजवादीबाट एक जनालाई गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाउने तयारी छ । कांग्रेस सांसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको गण्डकी सरकारमा एक गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज केशवलाल श्रेष्ठले पुष्टि गरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेसबाट एक जना र गण्डकीमा समाजवादीबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउनेबारे गठबन्धनमा केही महिनादेखि छलफल भएको श्रेष्ठले बताए ।

‘सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । सातै प्रदेशमध्ये ६ वटामा एकीकृत समाजवादी सरकारमा केही न केही छ तर गण्डकीमा सांसदसमेत छैनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो अवस्थामा गण्डकीमा एक जना मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा ५-६ महिना पहिलेदेखि नै आन्तरिक छलफल भइरहेकै विषय हो ।’

संविधानअनुसार ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा १२ जना मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । गण्डकीमा त्यो संख्या पूरा भइसकेको छ । अहिले नेपाली कांग्रेसबाट ६ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४ जना, एकीकृत समाजवादीबाट एक जना र स्वतन्त्रबाट एक जना मन्त्री छन् । गठबन्धबाट अलग भएको र सरकारलाई समर्थन कायमै राखेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मन्त्री लिएको छैन ।

संविधानअनुसार थप मन्त्री बनाउन नमिल्ने भएकाले एक जना कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिएर समाजवादीका गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको हो ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ६ महिने मन्त्री बन्ने र त्यसपछि आलोपालो हुन सक्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘संविधानले गैरसांसद पनि ६ महिना मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा आलोपालो भन्ने सिद्धान्त आएको छ नि त,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यही आलोपालो सिस्टमबाट बाँकी अवधिको पनि टुंगो लाग्न सक्छ ।’ यसविषयमा ठ्याक्कै कहिले टुंगो लाग्छ भन्ने एकीन नभएको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

समाजवादीबाट मन्त्री बनेमा श्रीनाथ बराल वा प्रतापलाल श्रेष्ठले मौका पाउने छन् । । बराल एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य तथा गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष हुन् भने तनहुँका प्रतापलाल श्रेष्ठ केन्द्रीय सदस्य हुन् । ‘मन्त्री बनाउने भन्ने विषय टुंगिएपछि मात्र पार्टीले पात्रको निर्णय गर्ने छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यस्तो उपयुक्त पात्र को हुन्छ भन्ने सबै हेरेर निर्णय गर्ने छौं ।’

पोखराको मेयरमा पनि समाजवादीको दाबी

सत्तारुढ दलबिच गठबन्धन कायम रहेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिको मेयरमा पनि दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसले पोखरामा अर्को पार्टीलाई मेयरमा समर्थन गर्ने सम्भावना कम गरेको एक केन्द्रीय नेताले बताए ।

‘मेयरमा पनि एकीकृत समाजवादीलाई दिने चर्चा हामीले पनि सुनेका छौं तर पोखराजस्तो ठाउँमा अर्कोलाई समर्थन गरेर जाने भन्ने कुरा नै हुँदैन,’ ती नेताले भने, ‘यदी त्यसो भयो भने धेरै कार्यकर्तामा वितृष्णा पैदा हुने छ ।’

एकीकृत समाजवादीले पोखराको मेयरको टिकट हात पारेमा जिल्ला अध्यक्ष धनराज आचार्यको नाम टुंगो लाग्ने चर्चा चलिरहेको छ । पृथ्वीनाराष्ण क्याम्पस पोखराका पूर्व स्ववियु सभापति र उद्योगीसमेत रहेका आचार्यले मेयर जित्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेका मेयरले करिब १४ हजार मतान्तरले चुनाव जितेका थिए ।

एमालेले जितेको ठाउँमा गठबन्धनबाट दलले सहमतिमा उम्मेदवार उठाउने सैद्धान्तिक छलफलअनुसार यो विषय चर्चामा आएको केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

‘स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा मोटामोटी जहाँ जसले जितेको छ, त्यहाँ उसैले लिने सामान्य सहमति हुने देखिएको छ । पोखरामा एमालेले मेयर जितेको र एकीकृत समाजवादी एमालेबाट विद्रोह गरेको स्थिति हुनाले हामीले पाउने भन्ने छलफल स्वभाविक हो । तर, टुंगो लागिसकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने ।