+
+

‘पैसाले नागरिकको सम्प्रभुता किनिएपछि लोकतन्त्र संकटमा पर्छ’

हामीलाई लोकतन्त्रले एक ठाउँमा ल्याएको छ भनेर कुनै नेताले भाषण गरेको छ ? त्यही भएर पार्टीहरूमा संकट छ, पार्टीहरूमा संकट भएकाले मुलुकको लोकतन्त्रमा संकट छ ।

घनश्याम भुसाल घनश्याम भुसाल
२०७८ चैत ४ गते २०:२२

पूर्ण लोकतन्त्रको मागसहित राजनीतिक संघर्ष गरेका दलहरूले मुलुक सञ्चालन गरेको केही अनुभव भइसक्यो । लोकतन्त्रको शक्ति र स्रोत कहाँ हुने रहेछ ?
समाजको सर्वोच्च शक्ति (सम्प्रभुता), त्यसको अभ्यास र तिनको स्रोत कहाँबाट आउँछ ? त्यसको वितरण कसरी हुन्छ भन्ने नै लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित अवधारणाको मुख्य विषय हो ।

पहिले, विश्वले ईश्वरलाई सम्पूर्ण शक्ति (सम्प्रभुता) मान्थ्यो । ईश्वरलाई सम्प्रभु मानेर समाजमा कसको के कर्तव्य र दायित्वहरू हुन् भन्ने फैसला गरिदिन्थ्यो । वितरणको संरचना बनाएको थियो । सामन्ती संरचनामार्फत ठूला जमिनदार, सामन्तहरू हुँदै साना सामन्तहरूले सम्प्रभुता वितरण गथ्र्यो । उनीहरूले ईश्वरको नाममा शासन गर्थे ।

क्रमशः सयौं हजारौं वर्षको अभ्यासबाट नागरिक भन्ने अवधारणा सुरु भयो । ईश्वर छैन भन्ने बहस सुरु भयो । ईश्वरको सत्तामाथि, ईश्वरको सम्प्रभुतामाथि जब प्रश्न उठ्न थाल्यो, त्यसपछि मान्छेको सम्प्रभुताको कुरा हुन थाल्यो । त्यो दौरानमा नागरिकको बहस हुन थाल्यो । मान्छेको सम्प्रभुताको कुरा उठ्यो । व्यक्तिको सम्प्रभुता हो भने सबैको सम्प्रभुताको प्रश्न उठ्यो । र, लोकतन्त्रको अवधारणा विकसित हुँदै गयो ।

आज संवैधानिक र कानुनी हिसाबले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं । तर यसको अभ्यासमा समस्या छन् । जस्तो– प्रधानमन्त्रीले सामान्य मर्यादा तोडेर अरू पार्टीसँगको प्रतिस्पर्धामा आफ्नो पार्टीको पक्षमा जे गर्छ, पार्टीभित्रका गुटहरूको सन्दर्भमा जस्ता कामहरू गर्छन् । त्यो हेर्दा पार्टीभित्र सम्प्रभुताको अभ्यास, मुलुकको सम्प्रभुताको अभ्यास संविधानको प्रस्तावनाले भनेजस्तो छैन । जनताले चाहेजस्तो छैन ।

लोकतन्त्रमा ईश्वर नभएर मान्छेमा सर्वोच्च शक्ति रहेको हुँदा संविधानले सबैको दायित्व निर्धारण गरेको हुन्छ ?

लोकतन्त्रमा समाजको सम्प्रभुता नागरिकमा वितरित हुन्छ । हरेक नागरिक आफ्नो मानसिक र भौतिक जीवनयापनका लागि जे गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरामा सम्प्रभु छ । सम्प्रभुताको स्रोत हिजो ईश्वर थियो, आज मान्छे भयो । मान्छे भयो भन्नुको अर्थ त्यो भूगोल र राज्यमा बस्ने सबै नागरिक सम्प्रभुताको स्रोत हुन् । मान्छेले कानुनहरूको कानुन बनाउँछ, जसलाई संविधान भन्छौं । त्यसबाट अरू कानुनहरू निसृत हुन्छन् ।

कानुन मान्छेले भनेअनुसार हुन्छ । आफूमाथि कस्तो कानुन लागु हुन्छ भन्ने आफैंले तय गर्छन् । जनताले आफूमाथि आफ्नो राज्य गर्छन्, आफ्नो शासन गर्छन् ।

राजतन्त्रमा ईश्वरको शासन मानेर नागरिक बस्ने गर्थे । तर राजतन्त्र फालेर हामीले लोकतन्त्र भनिरहेका छौं, संविधान भनिरहेका छौं । तर एउटै व्यक्ति आजीवन शासन गरिरहने परिस्थिति छ । समस्या केमा हो ?

जनताले जसलाई चुनेर पठाएका छन्, जस्तो कानुन बनाएका छन्, सम्प्रभुताको स्रोत हामीले जनतालाई मानेको हुनाले कानुन र त्यो लागू गर्न सांसद, न्यायाधीश, सरकार, मन्त्री, प्रधानमन्त्री चुनेर पठाएका छौं । तर त्यो अधिकार र कर्तव्यको अभ्यास गर्ने ठाउँमा पुगेका मान्छेहरूबाटै त्यो पद र हैसियतलाई आफ्नो श्रीवृद्धि, आफ्नो हित र स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न थाल्छन् । त्यसपछि संकटहरू देखिन थाल्छन् ।

विधि र संवैधानिक प्रणालीभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग हुन थालेपछि लोकतन्त्रमा समस्या आउँछ ?

जनता नै सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत हो भन्नेमा आधुनिक दुनियाँमा कसैले इन्कार नगर्ने भयो, गर्दैन । तर त्यसका नाममा जुन व्यवस्थाहरू बन्छन्, खासगरी संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा केही संरचनात्मक समस्या छन् । मार्क्सवादी र गैरमार्क्सवादीहरूबीच विचारधारात्मक भिन्नता त्यहाँ हो । यद्यपि अहिलेका वामहरू उदारवादीहरूसँग कहाँ भिन्नता छ भन्ने पार्टीहरूमा छलफल कम भएको छ ।

तर मान्छेहरूबाट चुनिएका व्यक्तिले निर्वाचकप्रति त्यो अवधिमा जवाफदेही छ वा छैन भनेर जाँच्ने र जाँचिरहने संयन्त्र, विधि, पद्धति औपचारिक लोकतन्त्रमा छैन । अहिले एकपटक चुनेर पठाइदिनु भन्नुको अर्थ त्यो ठाउँमा ऊ गयो, गयो ।

सामान्य मान्यता कस्तो बनिदियो भने तपाईंले पठाएको ठाउँमा ऊ रहँदैन । तर हुनुपर्ने चाहिं तपाईंले जुन उद्देश्यका निम्ति पठाएको हो अथवा जे गर्छु भनेर ऊ गएको हो त्यसमा आवधिक र हरेक घटनामा मूल्यांकन भइरहने हुनुपर्ने हो ।

जनताले चुनेर पठाएको मान्छेले अर्कैतिर भोट हाल्यो वा जनताको भावना, निर्वाचकहरूको भावना विपरीत भोट हाल्यो भने त्यहाँबाट खस्ने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो । त्यस्तो हुँदैन । औपचारिक लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो समस्या तपाईंले चुनेको मान्छे त्यो अवधिका लागि तपाईंको नियन्त्रणमा रहँदैन ।

मार्क्सको भाषामा भन्दा ऊ डेलिगेट हुनुपर्ने हो, वारिस हुनुपर्ने हो, जनमतको वारिस हुनुपर्ने हो । तर यहाँ प्रतिनिधि भइदिन्छ । प्रतिनिधि भनेको उसले जे गर्छ, मानौं जनताले त्यही चाहन्छ ।

यदि वारेस हुन्थ्यो भने हरेक पटक संसदको भोटिङमा जानुअघि आफ्नो जनताकोमा जान्थ्यो, जनमत बुझ्थ्यो र त्यसअनुसार निर्णय लिन्थ्यो । कुन कानुन बनाउने भन्नेबारे मत बनाउँथ्यो । कहाँ उभिनुपर्छ भन्नेबारे जनतासँग छलफल गर्थ्यो । यसरी जनता पनि हरेक कानुनप्रति सजग रहन्थे । बन्दै गरेको कानुनले हामीलाई राम्रो कि नराम्रो गर्छ भन्नेबारे हरबखत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा बहस भइरहन्थ्यो ।

त्यहाँका शिक्षक, किसान, मजदुरहरूले आफ्नो लागि कानुन बनाउन सहभागी हुन्थे । यस्तो व्यवस्था संसदीय लोकतन्त्रमा छैन । जसको कारणले गर्दा ऊ प्रतिनिधि हुन्छ । प्रतिनिधिलाई समात्ने चिज कुनै पनि छैन । ऊ पाँच वर्ष चुनियो, प्रशस्त पैसा कमायो । फेरि चुनावका बेला प्रशस्त खर्च गरिदियो ।

दारु खुवायो, पैसा वितरण गरिदियो, अनेक आश्वासन दियो । अर्को पार्टीको विरुद्धमा बकवास गर्‍यो, जे गरेर हुन्छ भ्रम फैलाएर फेरि जितेर आयो । अनि अर्को पाँच वर्ष बस्छ, राज्यलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्छ ।

कस्तो कानुन बनाउँदा पैसा आउँछ भनेर सांसदले हेर्न थाल्छ । कस्तो गठबन्धन गर्दा आफू प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन सकिन्छ भनेर हेर्छ । यो नांगो यथार्थ हो । त्यहाँ कुनै आदर्शले काम गर्दैन, पैसाका लागि गर्छ ।

सबै मान्छेले पैसा खान्छ, सबै सांसदले पैसा खान्छ, सबै मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने होइन । तर अहिलेको लोकतन्त्रमा मन्त्रीहरू भ्रष्ट बन्ने, प्रधानमन्त्री भ्रष्ट बन्ने, सांसदहरू भ्रष्ट बन्ने ठाउँ छ । किनभने उनीहरू वारेस होइन, प्रतिनिधि भएर आउँछन् । यो लोकतन्त्रको समस्या हो ।

अहिले जे भन्नुभयो, यसमा बहुदलीय लोकतन्त्रमै समेत समस्या छन् भन्ने देखाउँदैन र ?

यो आज मात्रै भएको होइन, हाम्रो बहुदलीय लोकतन्त्रमा जहिलेसुकै समस्या रहेको हो । त्यो प्रतिनिधि पठाएपछि समस्या हुन्छ । वारेस बनाउन सकिंदैन । यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने वामपन्थीहरूले हो । समाजवादी, मार्क्सवादीहरूले हो ।

हामीले नवौं महाधिवेशनपछि पार्टीमा जुन सिद्धान्त पारित भयो भनेर भनेका छौं त्यसलाई लागु गर्ने हो भने औपचारिक लोकतन्त्रका संरचनात्मक समस्या सम्बोधन गर्न सक्छौं । पार्टीले औपचारिक लोकतन्त्रका भद्दा समस्या पार्टीले आफूभित्रको अभ्यासले समाधान गर्नुपर्ने हो ।

हामीलाई लोकतन्त्रले एक ठाउँमा ल्याएको छ भनेर कुनै नेताले भाषण गरेको छ ? त्यही भएर पार्टीहरूमा संकट छ, पार्टीहरूमा संकट भएकाले मुलुकको लोकतन्त्रमा संकट छ ।

त्यो कसरी गर्न सक्थ्यो भन्दा पार्टीले उम्मेदवार बढीभन्दा बढी जनताको सहभागितामा छान्छ । ती उम्मेदवारका ठीक वा बेठीक, कमजोरी र असल कुरा पार्टीभित्र व्यापक छलफल गरेर, जनतासँग हामी यस्ता मान्छे उठाउँदैछौं भन्छौं ।

पार्टीको उम्मेदवार संसदमा गएपछि गर्ने कामबारे जनतालाई बताउँछ । मेयर, वडाध्यक्ष, प्रदेशसभा सदस्य र सांसद उठाउँदा यसरी जाने हो र त्यो उम्मेदवारले हिजो भनेअनुसार काम गरे वा नगरेको अनुगमन प्रणाली पार्टीभित्र भइदियो भने लोकतन्त्रको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

समाजवादी पार्टी हुँ भन्नेहरूले त यसो नगरी सुखै छैन । औपचारिक लोकतन्त्रका समस्या समाधान गर्न यसरी जानुपर्छ । नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ । हिजोको पार्टीले हुँदैन भनेर जे भनेका छौं, यो कुराको कसैले खण्डन पनि गर्दैन । स्वीकार पनि गरेको छैन ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली जोगाउने कि नजोगाउने भन्नेमा अर्थ राख्छ ?

लोकतन्त्र बचाउँछ कि बचाउँदैन भन्ने अदालतको न्यायाधीश, मन्त्रालयको सचिव वा प्रहरीले निर्णय गर्दैन । यी सबै सेकेण्डरी कुरा हुन् । लोकतन्त्रमा पार्टी नै मुख्य कुरा हो । लोकतन्त्रमा राष्ट्र बनाउने भनेको पार्टी नै राम्रो बनाउने हो । किनभने पार्टीहरूले नै जनताको मतलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । अभ्यास तिनले गर्ने हो ।

अभ्यास गर्ने पात्र पार्टी हो । पार्टी सुध्रिएन, आफैं लोकतान्त्रिक छैन भने हाम्रो संसदीय प्रजातन्त्र कहिल्यै पनि स्थिर, राम्रो, जनपक्षीय, वास्तविक लोकतन्त्र रहन्न । त्यही भएर मेरो पार्टी निर्माण गर्ने कुरामा जहिलेसुकै जोड छ । यसमा उदारवादीहरूले उदारवादी खाले पार्टी बनाउन् । किनभने समस्या वामहरूको मात्रै होइन ।

आफूलाई उदारवादी भन्छन् अनि गुटले निर्णय गर्छन् । नेपाली कांग्रेसमा गुटहरूको कचिंगल हेर्नुहोस्, उनीहरू आफ्नो स्वार्थका लागि आफैंले बनाएको विधान मिच्छन् । आफैंले बनाएको सीमाहरू तोड्छन् । किनभने त्यहीभित्र गुटहरूको स्वार्थ छ । गुटको नेताहरूको स्वार्थ छ । यसरी वामपन्थी र गैरवामपन्थीहरू यो संसदीय लोकतन्त्रलाई राम्रो वा नराम्रो भन्नेमा उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

लोकतन्त्रमा बहुमत र अल्पमतको कुरा होला । तर हाम्रोमा बहुमतमा पुगेकाले सधैं शक्तिमा रहन खोज्ने अनि अल्पमतले पार्टी नै अलग बनाउने रोग छ नि ?

जब मत भनिन्छ त्यो सार्वभौम मतको कुरा हुन्छन् । राजनीतिशास्त्रमा सार्वभौमिकताको कुरा गर्दा अर्को कुनै शक्तिबाट अप्रभावित रहेको भन्ने हुन्छ । व्यक्तिलाई पनि त्यसरी स्वतन्त्र बनाउने कुरा पार्टीहरूले गर्नुपर्छ । तर भइदिन्छ के भने पार्टीहरू नै पैसा, आश्वासन, अरू नाराले व्यक्तिलाई गुमराहमा राखेर स्वतन्त्र हुन दिंदैन । नागरिकको सार्वभौमसत्ता पैसाले खण्डित गरिन्छ । आश्वासनले खण्डित भइसकेको हुन्छ । लोभले खण्डित भइसकेको हुन्छन् ।

लोकतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक बनाउन पनि पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्‍यो । पार्टी लोकतान्त्रिक हुनका लागि सदस्यहरू वास्तविक रूपले सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने हुनुपर्‍यो ।

साँच्चिकै लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने पार्टीको सम्प्रभुता पार्टी सदस्यमा निहित छ भनौं भनेर एमालेको आठौं महाधिवेशनमा मैले नै प्रस्ताव गरेको थिएँ । त्यो लेखिएको छ । सामान्यतया अरू पार्टीहरूमा यस्तो व्यवस्था हुँदैन । त्यतिखेर पनि कांग्रेस भन्दा हामी लोकतान्त्रिक थियौं । तर त्योभन्दा पनि अझै लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनेर एमालेको सम्प्रभुता पार्टी सदस्यहरूमा हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेका थियौं ।

त्यो भनेको पार्टीको कुनै पनि सदस्य लोभलालच, आफ्नो स्वार्थ र पैसाले प्रभावित हुँदैन । उसले पार्टीमा आउँदा जुन विचार लिएर आएको हुन्छ, त्यो विचारको आधारमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्नेछ । समाजसँग व्यवहार गर्नेछ । पार्टीभित्रै अरू कमरेडहरूसँग त्यस्तै व्यवहार गर्छ ।

राज्य–सत्ताको सार्वभौमिकता नागरिकमा र पार्टी सत्ताको सार्वभौमिकता सदस्यहरूमा नभएकै कारणले पनि हुनुपर्छ ‘एउटा राजा थिए, अनेक राजा भए’ भनिन्छ । यसरी विकसित भाष्यले दल र लोकतन्त्र खतरामा छ वा त्यसै हराएर जानेछ ?

लोकतन्त्रमा समस्या आइरहन्छ भन्ने मानेर जानुपर्छ । यदि समस्या आउँदैन भनेर मानियो भने त्यो पार्टीले फङ्क्सन गर्दैन, पार्टीका रूपमा चल्दैन । तर हरेक सदस्यलाई सार्वभौम मानेर तिनका मतका आधारमा समस्याको समाधान गर्दै जानुपर्छ ।

तर पार्टीभित्र एक हजार मान्छेलाई खल्तीको पैसा हालेर तिनका सदस्यता नवीकरण गरिदिने वा सदस्य बनाउने, जिल्ला कमिटीले सदस्यता दिएन भने अध्यक्ष वा संगठन विभागसँग सीधै सम्बन्ध राखेर स्वीकृत गर्ने हो भने हजार मान्छे विचारका आधारमा नभएर पैसाको आधारमा आउने भए । तिनै मान्छे कांग्रेसमा हुने अनि माओवादीमा पनि हुने । किनभने ती मान्छे पार्टीभित्रको चुनावमा काम लाग्ने भयो ।

संसदीय चुनावमा काम लाग्ने भयो । पार्टी सदस्य र नागरिकको सार्वभौमसत्ता त्यहाँबाट किचिन सुरु गर्छ । पैसा, आश्वासन र नेताका स्वार्थले नागरिकको सम्प्रभुतालाई किच्न सुरु गर्छ । पार्टीभित्रको सम्प्रभुतालाई नेता किच्छन् । अनि, समाजको सम्प्रभुतालाई राज्यमा जाने मान्छेले, पार्टीले र पार्टीका प्रतिनिधिहरूले किच्छन् । यसर्थ लोकतन्त्रको खतरा पार्टीभित्रै छ ।

कम्युनिस्टहरूले त एक पटक नेता भइसकेपछि अब ऊ विचार पनि भयो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने गरेका छन् । त्यो ठीक हो ?

कम्युनिस्टहरूले स्वतन्त्रताका धेरै कुरा गरेका, तर त्यसअनुसार नगरेको हुनाले कम्युनिस्टहरूमा आजीवन भनिने गरेको छ । तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा गैरवामपन्थी पार्टीहरूको नेतृत्व प्रक्रिया पनि सहज छैन । शेरबहादुर देउवा २०५२ सालदेखि सत्तामा हुनुहुन्छ । त्यसको अर्थ कम्युनिस्टहरूमा मात्रै हुन्छ भन्ने होइन ।

तर कम्युनिस्टहरूमा समस्या हुँदै नहुनुपर्ने हो । किनभने पूँजीपति वर्गले त जो नेता हुनुपर्ने हो, उसैलाई नेता बनाइदिन्छ । जसले दलाल पूँजीपति वर्गको सेवा गर्छ, उसलाई नै कांग्रेसलगायत पार्टीमा नेता बनाइदिन्छन् । दुर्भाग्य !

मेरै पार्टीमा पनि पैसाले, दलाल पूँजीवादले यति धेरै आक्रमण गरिसक्यो कि दलाल पूँजीपतिको पार्टीमा म छु कि मेरो पार्टीमा तिनीहरू पसेका हुन् छुट्याउन हम्मे पर्छ । तिनीहरू अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरे कि ? वा पार्टी तिनीहरूको भइसकेको छ म चाहिं अनधिकृत भएर बसेको छु भन्ने नै कन्फ्युजमा पर्छु ।

वितेको वर्ष मात्रै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न हुन पुग्यो । त्यो विभाजनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुनु र नहुनुको कुनै भूमिका थियो ?

कुरै त्यही हो । आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकै हुनाले पार्टी विभाजन भएको हो । पार्टी एकीकरण गर्न ओली र प्रचण्डजीले सत्ता साझेदारीको सहमति गर्नुभएछ । एउटा कागज पनि गर्नुभएछ ।

मानौं– उहाँहरूलाई कहींबाट गाडधन प्राप्त भयो । खन्दाखन्दै गाडधन फेला पार्नुभयो । र परिवारका सबैलाई लुकाएर उहाँहरूले आधा–आधा गर्नुभयो । पछि अभ्यास गर्दै जाँदा माया लाग्यो, एउटाले सबै खान्छु भन्यो अर्काले पाएन होला । त्यस पछाडि झगडा सुरु भयो ।

यदि, यत्रो ठूलो पार्टीको नेता भएको जिम्मेवारी उहाँहरूलाई महसुस हुन्थ्यो भने षडयन्त्रको सम्झौता गर्नु हुन्थेन । पार्टी केही होइन, हामी सबैथोक हौं भन्ने बुझाइ उहाँहरूमा देखिन्छ । एकताको सुरुदेखि नै पार्टी सदस्यहरूको सम्प्रभुतालाई लुट्नुभयो । अवमूल्यन गर्नुभयो ।

त्यसैकारण समस्या बढ्दै गयो । तैंले यसो गरिस् भने मैले यसो गर्छु भन्ने तहमा विवाद पुग्यो । एउटाले विष खाइदियो, दुईवटै मरे ।आज एमालेका आठ लाख सदस्य छन्, त्यसका एउटा प्रतिनिधि छन् । माओवादीको सम्प्रभुता एउटाले निर्णय गरिदिन्छ । समाजवादीको सम्प्रभुता एउटाले निर्णय गरिदिन्छ ।

कांग्रेसमा भयंकर संकट छ । अहिले पनि ४० प्रतिशतले मात्रै कांग्रेस टिकेको छ । जुन दिन ४० प्रतिशतको हिसाब बिग्रन्छ, कांग्रेस ध्वस्त भइहाल्नेवाला छ । त्यहाँ कुनै लोकतन्त्रको अभ्यास छैन । लोकतन्त्रको लगाव देखिंदैन ।

हामीलाई लोकतन्त्रले एक ठाउँमा ल्याएको छ भनेर कुनै नेताले भाषण गरेको छ ? त्यही भएर पार्टीहरूमा संकट छ, पार्टीहरूमा संकट भएकाले मुलुकको लोकतन्त्रमा संकट छ ।

प्रस्तुतिः सइन्द्र राई

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?