अदालतको गोला प्रथामाथि संसदीय समितिमा उठ्यो प्रश्न

१५ चैत, काठमाडौं । १५ मंसिर २०७८ देखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने अभ्यास चलेको छ । सर्वोच्च अदालतपछि उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोलाबाट पेशी तोक्ने अभ्यास प्रचलनमा आइसकेको छ ।

प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफुखुसी मुद्दाको पेशी तोकेको र ‘सेटिङ’ मिलाएर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल बार एशोसिएसन, अधिकांश कानुन व्यवसायी र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले जोडबलपछि मुद्दाको पेशीमा गोला प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

तर गोला प्रथा सुरु भएको चार महिनापछि संसदीय समितिमा यो अभ्यासप्रति सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । प्रश्न उठाउने सांसदहरुले नयाँ पद्धतिले अदालतमा देखिएको तत्कालिन बेथितीको समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याए पनि यसले विज्ञताका आधारमा न्यायाधीशले न्याय निरुपण गर्न असर पर्ने तर्क गरे ।

मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित तिलप्रसाद श्रेष्ठको सुनुवाइ थियो । सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले सुरुमै आफ्नो कार्ययोजना पेश गरे । तर समितिमा उनको कार्ययोजनामा भन्दा पनि गोला प्रक्रियाबाट पेशी र इजलास तोक्ने अभ्यासमाथि छलफल चल्यो ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले गोला प्रथामाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीशको विज्ञताका आधारमा न्याय निरुपण हुनुपर्ने होइन भनी जिज्ञासा राखिन् ।

‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको विशिष्टकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? विशेष प्रकृतिको मुद्दा विशेष क्षमताको न्यायाधीशले हेर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ कि पर्दैन ?’ भुसालले प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रश्न गरिन्, ‘यदि त्यो बढाउनुपर्छ भने गोलाप्रक्रियाले कत्तिको प्रभावित पार्छ ?’

प्रश्नसंगै उनले आफ्नो दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गरिन् । ‘गोला प्रथा आफैंमा राम्रो हो । तर, यसका सकारात्मक नकारात्मक विषयहरु बाहिर उठिराखेको छ’ उनले थपिन, ‘यदि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुको विज्ञतालाई अगाडि बढाउने हो भने गोलाप्रथाले कत्तिको प्रभावित गर्छ ?’

भुसालपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले गोला प्रक्रियामा खुलेरै असन्तुष्टी जनाए । सांसद गुरुङले त गोला प्रक्रिया प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालामा मात्रै ठीक थियो भनी व्याख्या गरे । ‘चिठ्ठा प्रणालीबाट मुद्दा तोक्ने प्रक्रिया चोलेन्द्रजीको पालामा ठीकै हो’ उनले भने, ‘तर पद्धतिकै रुपमा लागू गर्दा कति ठीक होला भन्ने छ ।’

पत्नी हत्याको अभियोग लागेका रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा त्रुटीपूर्ण फैसला गरेको र भ्रष्टाचारको प्रश्न व्यापक रुपमा उठेकोले त्यो बेला भने गोला प्रक्रिया जायज भएको उनको तर्क थियो । अदालतमा गोला प्रक्रिया सुरु भएपछि मुद्दा फैसला गर्ने क्रम आधा घटेको र फैसलाको गुणस्तर पनि खस्किएको नेता गुरुङको दावी थियो ।

‘गोला प्रक्रियाबाट मुद्दा तोकेपछि अध्ययन नगरेको मुद्दामा जान्दिन भन्दै टार्दै गर्ने क्रम बढेको छ । यसले मुद्दा फैसला गर्ने विषय ह्वात्तै घटेको छ’ उनले भने, ‘यही स्थिति रहिरह्यो भने केही बर्षमा यो समस्याले ठूलो रुप लिनेछ ।’

समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले गोला प्रक्रियाको विषयमा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठको दृष्टिकोण मागे । नयाँ प्रक्रियाले नियतलाई लगाम लगाउन नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘गोला प्रक्रियाको सन्र्दभमा जुन प्रश्नहरु उठेको छ । यसलाई के गर्ने ? जति गोला गरे पनि खान (भ्रष्टाचार) मन लाग्यो भने रोक्न सकिन्छ ?’

मेरो मन धेरै पोल्यो : न्यायाधीश श्रेष्ठ

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न सोध्नेजति सबै सांसदले गोला प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएपछि प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठले सांसदहरुकै धारणामा सहमति जनाए ।सांसदहरुले नरम रुपमा गोला प्रथा प्रणालीको विरोध गरेका थिए । प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठले एक कदम अगाडि बढेर गोलाप्रथा प्रणाली बेठीक रहेको धारणा राखे ।

उनले भने, ‘एउटा परिवारको जिम्मेवार सदस्यको रुपमा मेरो मन धेरै पोल्यो । गोला प्रक्रिया लागू भएपछि मलाई धेरै पोल्यो ।’ आफूले एक महिना (माघ महिनासम्म) गोला प्रक्रियाको अभ्यासका आधारमा आफ्नो धारणा सहितको अध्ययनपत्र सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको उनले बताए ।

अध्ययनपत्रबारे उनले भने, ‘यदि यसलाई (गोला प्रक्रिया) न्युनीकरण गरिएन भने सर्वोच्च अदालत त डुब्यो डुब्यो, उच्च र जिल्ला अदालत केही वर्ष भित्रै सर्वोच्च अदालतको स्थितिमा पुग्छ भन्ने मेरो संक्षिप्त सुझाव छ ।’

अदालत विश्वासको थलो भएको तर गोला प्रक्रियाले न्यायाधीशहरु अविश्वासी रहेको भन्ने सन्देश गएको भन्दै उनले आफूलाई चित्त दुखेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘मान्छे मुद्दा फिर्ता लिन आयो । मुद्दा फिर्ता लिन आउँदा पनि घुस खान्छ ? ‘यति साहै्र अविश्वास गर्ने भए अदालत बन्द गरिदिए भएन र हजुर ? किन राख्नु यत्ति धेरै न्यायाधीश ?’

अदालत र सेवाग्रहीबीचको सम्बन्ध विश्वासमा अडेको हुने भन्दै श्रेष्ठले भने, ‘एउटा पति र पत्निको सम्बन्ध जसरी विश्वासमा अडेको हुन्छ न्यायपालिका र न्यायपालिकाबाट न्यायको अपेक्षा गर्ने आकांक्षीबीचको सम्बन्ध पनि त्यस्तै विश्वासमा अडेको हुन्छ ।’

न्याय उचित र अनुचितबीचको निरुपण भएको उल्लेख गर्दै उनले घुमाउरो शैलीमा गोला प्रक्रिया कुनै अध्ययन बिना आएको दाबी गरे ।

‘गोला प्रक्रियाबारे यस्तो माहोल बन्यो कि त्यो भएन भने न्यायपालिका गयो भन्याजस्तो भयो । अब के गर्ने ? बाँच्नको लागि केही दुलोभित्र छिर्न पाइन्छ भने छिर्ने भन्ने हिसाबले ठीक हो’, तत्कालिन प्रधानन्यायधीश जबराको शैली र उनको विरोधको माहोल स्मरण गर्दै उनले भने, ‘तर, एक/दुई वर्षमा फेरि बारका साथीहरू र सेवाग्राहीले गोला खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहुनेछ । यो माग न्यायाधीशले होइन उहाँहरुबाट नै आउनेछ ।’

उनले यो गोला प्रक्रिया अपनाउदैमा भ्रष्टाचार र सेटिङ नरोकिने दावी गरे । ‘प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश मुद्दा तोक्दा हुन सक्ने चलखेल वा सेटिङ नियन्त्रण भएकै हो । तर यसले भ्रष्टाचार कम गर्छ ?’ श्रेष्ठले भने, ‘पहिले न्यायाधीशसँग कुरा मिलाउँछ, अनि उसकोमा जुन दिन मुद्दा पर्छ, त्यही दिन हेर्छ । नत्र स्थगित गराउँछ ।’

श्रेष्ठले आफूले अध्ययनका क्रममा ५२ पटकसम्म मुद्दा स्थगित भएको पाएको पनि सांसदहरुलाई सुनाए । ‘मैले अध्ययन गरेको छु पटकपटक मुद्दा स्थगित भएको छ । किन हुन्छ ? अदालतले ५२ पटक स्थगित हुँदा पनि किन यति धेरै स्थगित गरेको भन्न नसक्ने, कानुन व्यवसायीले ५२ पटक स्थगित गर्न पाउनुपर्ने अनि मुद्दा एकै वर्षमा छिन्नुपर्ने ? यस्तो कसरी हुन्छ ?’ श्रेष्ठको प्रश्न थियो ।