२ हजारभन्दा बढी रुग्ण आयोजनाका ठेक्काको म्याद थप्दै सरकार

२० चैत, काठमाडौं । ८ वर्षसम्म सडक नबनेपछि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बिर्सजन हुने सिसडोल क्षेत्र जाने सडक स्थानीयले अवरुद्ध गरेका छन् । काठमाडौंको चाबहिल–साँखु सडक खण्डका स्थानीयहरु पनि यही समस्याले ग्रसित भएपछि पटक–पटक आन्दोलित भएका छन् । ढोलाहिटी सुनाकोठीका सडक खण्डका स्थानीयले पनि आन्दोलनकै बाटो रोजेका छन् ।

झण्डै एक दशकसम्म नबनेका यस्ता कयौं सडकसहित विभिन्न निर्माणसम्बद्ध आयोजनाका ठेकदारहरुले ठेक्काको थप अवधि पाउने भएका छन् । सरकारले निर्माण अवधि सकिएका करिब २ हजार आयोजनाहरुको एकैपटक म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनले वर्षौंदेखि रुग्ण ठेक्काको म्याद थप गर्न बाटो खोलिसकेको छ । यसैकारण विभिन्न विकासे अड्डाहरुमा निर्माण व्यवसायीले धमाधम आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न फाइल पेश गरिरहेका छन् । म्याद थप गर्न १० दिन मात्रै बाँकी रहेकाले अधिकांश रुग्ण आयोजनाका फाइल विकासे अड्डामा चाङ लागेका छन् ।

ठेक्काको म्याद थप माग्दा धेरै आयोजनाले ठेक्काको भेरियसन समेत माग्ने गरेका छन् । यसले गर्दा निर्माण अवधि लम्बिने र लागत पनि थपिने अवस्था हुन्छ ।

यसअघि कुल ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशत मात्रै म्याद थप गर्न सकिने र त्यसभन्दा बढी म्याद थप गर्नुपरे सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवबाट निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसले गर्दा झन्झट भएको भन्दै नियम सच्याउन व्यवसायीले पहल गरेका थिए ।

नियमावलीको ३ चैत २०७८ मा प्रकाशन भएको ११औं संशोधनले ठेक्काको म्याद थपलाई हदैसम्म लचिलो बनाएको छ । यसले गर्दा अब विकासे अड्डाको नेतृत्वकर्तालाई रुग्ण रहेका ठेक्का ताड्नेभन्दा म्याद थपकै निर्णय गर्न सहज भएको छ । ठेक्का तोडेमा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले धेरैले ठेक्काको म्याद थप गर्न नै जोडबल लगाउने गरेका छन् ।

अधिकांश रुग्ण आयोजनाहरु अहिले महाकारीका कारण सरकारले सबै ठेक्काका लागि थप गरेको ६ महिने छुट सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् । चैत मसान्तमा यो सुविधा सकिने भएपछि ठेकदार कम्पनीहरु म्याद थपका लागि दौडधुपमा छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार अहिले करिब २ हजार ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था छ । ती ठेक्काहरु म्याद थप भएको एक वर्षभित्र सबै काम सकिने उनको दावी छ ।

‘अब म्याद थप गर्दा एक वर्षभित्र सबै आयोजनाहरु पूरा हुनसक्छन्,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘हामीले सरकारसँग सहजसँग ठेक्को म्याद थप गर्न आग्रह गरेका छौं ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार संघीय सरकार अन्तरगतका विभिन्न विकासे मन्त्रालय अन्तर्गत १ फागुन २०७६ सम्म सम्झौता अवधि सकिसकेको तर निर्माण सम्पन्न नभएका रुग्ण आयोजनाको संख्या १ हजार १५३ वटा थियो । करिब ८६ अर्ब बराबरका आयोजनाहरु रुग्ण रहेको भेटिएको थियो । सडकका मात्रै ७ सयभन्दा बढी ठेक्का रुग्ण रहेको पाइएको थियो ।

त्यसलगत्तै कोरोनाको महामारी आएका कारण अधिकांश ठेक्काहरु रुग्ण अवस्थामा नै रहिरहेको महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । त्यतिबेला म्याद नसकिएका अरु थुप्रै आयोजनाहरुको पनि अहिले म्याद सकिएर रुग्ण बनेकाले हाल त्यस्तो संख्या २ हजारभन्दा माथि पुगेको सिंहले बताए ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बर्थिङ सेन्टर बनाउनेदखि खानेपानी, सडक, पुल निर्माण राजमार्ग स्तरोन्नति, विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलगायतका ठेक्काहरु रुग्ण अवस्थामा छन् ।

सयौं ठेक्काको म्याद थप हुनै लाग्दा सरकारको विकास खर्च दर भने निकै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९३ अर्ब १३ करोड मात्रै वकास खर्च भएको छ । ३ खर्ब ७८ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य रखेको सरकारले जम्मा २४.६३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अधिकांश ठेक्काको पनि म्याद थप गर्ने तयारी हुँदैछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी, निर्माण कम्पनीहरुको अक्षमता, स्रोत र जनशक्ति अभाव ठूला आयोजना कार्यान्वयनका प्रमुख समस्या हुन् ।

आयोजना कार्यान्वयनका दौरान देखिने जग्गा प्राप्ति, वन, वातावरण, निर्माण सामग्रीको अभाव, मोडालिटी र ठेक्का व्यवस्थापनका विषयलाई समेत उनी सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी मान्छन् ।

सरकारले नतिजा आउने गरी अनुगमन नगर्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन फितलो भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

अझै काम नगर्ने ठेकदार कम्पनीलाई थप म्याद दिएर ठेक्काको भेरियसन समेत गराउने प्रवृत्ति घातक बन्दै गएको छ ।